भोपाल। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में नगरीय क्षेत्र (कॉलोनी विकास) अधिनियम-2021 में संशोधन का मसौदा तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित बदलावों के तहत अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ दंड और जुर्माने को कई गुना बढ़ाने की तैयारी है। इसमें अवैध कॉलोनियों की शिकायत मिलने पर 90 दिन में एफआईआर दर्ज करने, अधिकतम सजा 10 साल तक करने और एक करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है।

हालांकि, नया कानून पुरानी कॉलोनियों पर लागू होगा या नई कॉलोनियों, पर इसको लेकर निर्णय लिया जाना है। शनिवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के साथ संशोधित मसौदा की समीक्षा बैठक करेंगे। शुक्रवार को अवैध कॉलोनियों को लेकर विधायक रीति पाठक के प्रश्न के जवाब में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में कहा कि अब अवैध कॉलोनियों पर कड़ा कानून लागू किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ तेज कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीन महीने के भीतर सख्त नियम लागू होंगे।

जानकारी के अनुसार नए प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार यदि किसी अवैध कॉलोनी को लेकर थाने में शिकायत मिलती है, तो 90 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। समय सीमा का पालन नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिकायतों को लंबित रखने से दोषियों को मिलने वाली राहत न मिल सके। हालांकि, अभी यह प्रस्तावित है।

बता दें, आंकड़ों के अनुसार, अब तक अवैध कॉलोनियों के खिलाफ हजारों शिकायतें मिलने के बावजूद बहुत कम मामलों में एफआईआर दर्ज हो पाई है। कार्रवाई की धीमी गति को देखते हुए जवाबदेही तय करने की जरूरत महसूस की गई है।

जानकारी के अनुसार मौजूदा कानून में अवैध कॉलोनी विकसित करने पर तीन से सात वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। संशोधन के बाद इसे बढ़ाकर अधिकतम 10 वर्ष की सजा और एक करोड़ रुपये तक के आर्थिक दंड में बदलने की तैयारी है। इससे अवैध प्लॉटिंग और बिना अनुमति कॉलोनी काटने वालों को कड़ा संदेश जाएगा।

नए कानून में केवल कॉलोनाइजर ही नहीं, बल्कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। प्रस्तावित कानून में यह व्यवस्था की गई है कि शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने वाले प्रशासनिक या नगरीय निकाय के अधिकारी दोषी पाए जाने पर दंडित किए जा सकेंगे। इसमें एक वर्ष तक की सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान शामिल है।

बता दें, प्रदेश में चार हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों में सड़क, सीवरेज, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। सरकार को इनसे संबंधित 5 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 600 से ज्यादा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।

काकीनाडा (आंध्र प्रदेश): काकीनाडा जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 20 लोगों की मौत के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया. सरकार इस घटना के लिए RDO, DSP, जिला श्रम अधिकारी और अग्निशमन अधिकारी को जिम्मेदार माना है. वहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार 2 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देगी.

मुख्यमंत्री नायडू ने शनिवार रात काकीनाडा सरकारी जनरल हॉस्पिटल में भर्ती घायलों से मुलाकात की. इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, “यह घटना बहुत दुखद है. सभी पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर तबके के हैं. मरने वालों में 12 अनुसूचित जाति के लोग और 8 महिलाएं हैं. हम इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं. हाल ही में ऐसी ही एक घटना हुई थी और हमने जांच और कार्रवाई के आदेश दिए थे. इसके बावजूद, ऐसी घटना दोबारा होना बहुत दुखद है. हम घायलों को सबसे अच्छा इलाज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. इस हादसे में एक पति-पत्नी की भी मौत हो गई. मरने वालों के बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए आवासीय स्कूलों में एडमिशन दिलाया जाएगा.”

चार अधिकारी निलंबित
मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बहुत खतरनाक होता है और सावधानी बरतने में लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ. इसकी टेक्निकल जांच भी की जाएगी. उन्होंने इस घटना के लिए राजस्व मंडल अधिकारी (RDO), DSP, जिला श्रम अधिकारी और अग्निशमन अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें निलंबित करने की घोषणा की.

उन्होंने कहा, “पूरी जांच की जाएगी. जो भी लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे, उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी. पटाखा फैक्ट्री मालिक को ढूंढा जाएगा, चाहे वह कहीं भी हो और सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. अगर जरूरी हुआ, तो उसकी संपत्ति जब्त करके पीड़ितों को सौंप दी जाएगी.”

कई पीड़ितों ने कथित तौर पर बताया कि वे लंबे समय से फैक्ट्री में काम कर रहे थे. उन्होंने कहा कि वे वहां हर दिन 700 रुपये कमाते थे, जबकि MGNREGA के तहत उन्हें हर दिन सिर्फ 300 रुपये मिलते थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 125 दिन का काम दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे इलाकों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए कमांड कंट्रोल सिस्टम से उन पर नजर रखी जाएगी.

छोटी सी लापरवाही से 20 लोग जिंदा जले
शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि काकीनाडा जिले के वेतलापलेम में एक छोटी सी लापरवाही की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ. पटाखों की छोटी-छोटी गोली (pellets) में विस्फोटक पाउडर को दबाते समय, जब उस पर लोहे की रॉड से वार किया गया, तो चिंगारियां निकलीं. चिंगारियां पास के पटाखों के कच्चे माल पर गिरीं, जिससे कुछ ही सेकंड में आग फैल गई. यूनिट में रखे विस्फोटक एक साथ फट गए, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ.

छोटे से शेड में करीब 10 मजदूर बैठे थे. जब आग लगी और धमाके हुए, तो मजदूर शेड से बाहर नहीं निकल पाए और मौके पर ही जिंदा जल गए.

पुलिस ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि लाशें क्षत-विक्षत हो गईं. शुरुआती जांच से पता चलता है कि पटाखों में सल्फर को ठीक से हैंडल न करने की वजह से धमाका हुआ होगा. एसपी बिंदु माधव ने कहा कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मौके से केमिकल्स और विस्फोटक पदार्थ के सैंपल इकट्ठा किए हैं, और विस्तृत विश्लेषण के बाद ही सही वजह का पता चलेगा. उन्होंने आगे कहा कि जब वे मौके पर पहुंचे तो फैक्ट्री दो छोटे धमाके हुए.

एसपी ने कहा कि सूर्यश्री फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मालिक अदबाला अर्जुन, और उनके भाई वीरबाबू (नानी) हादसे के बाद भाग गए. बाद में पुलिस टीमों ने उन्हें ट्रैक किया और कस्टडी में ले लिया. उनके पिता, अदबाला श्रीनिवास राव (55) की विस्फोट में मौत हो गई है.

अहमदाबाद| केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐतिहासिक दिन को भारत के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि पिछले छह दशकों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जो सपना देखा गया था, वह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प से साकार हुआ है। मात्र 900 दिनों में फाउंडेशन से प्रोडक्शन तक की यात्रा ‘मोदी है तो मुमकिन है’ के मंत्र को चरितार्थ करती है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। मोबाइल, लैपटॉप और सर्वर जैसे हर आधुनिक उपकरण के लिए चिप्स अनिवार्य हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग छह गुना और निर्यात आठ गुना बढ़ा है। अब ‘सेमीकंडक्टर 2.0’ के तहत भारत केवल चिप डिजाइन ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी, केमिकल्स और गैस सहित पूरा इकोसिस्टम देश में ही विकसित करेगा। आज देश की 315 से अधिक विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी चिप डिजाइन में सक्रिय हैं, जो विकसित भारत की मजबूत नींव का संकेत है।

भारत-अमेरिका संबंधों का प्रतीक बना प्लांट
भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस अवसर को भारत-अमेरिका के मजबूत संबंधों का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह प्लांट केवल एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि अमेरिकी तकनीक और भारत की उत्पादन क्षमता के समन्वय का भविष्य है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प बनकर उभरा है। उन्होंने विशेष रूप से गुजरात के साणंद से धोलरा तक विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स की सराहना करते हुए कहा कि यह मॉडल अन्य देशों और निवेशकों के लिए भी प्रेरणादायक है। अमेरिकी कंपनियां गुजरात की संभावनाओं को सकारात्मक दृष्टि से देख रही हैं।

‘यह उद्घाटन नहीं, इतिहास की अमर क्षण’ – माइक्रोन सीईओ
माइक्रोन टेक्नोलोजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने भावुक स्वर में कहा कि यह केवल एक उद्घाटन नहीं, बल्कि इतिहास की अमर क्षण है। उन्होंने अपने छात्र जीवन के दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल से मिली प्रेरणा का उल्लेख करते हुए कहा कि जो कभी असंभव लगता था, वह आज साणंद की धरती पर साकार हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के युग में डेटा हृदय के समान है और डेटा के लिए मेमोरी व स्टोरेज अनिवार्य हैं। माइक्रोन का यह प्लांट हर वर्ष करोड़ों चिप्स का उत्पादन कर वैश्विक जरूरतों को पूरा करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्लांट में 100 प्रतिशत जल पुनः उपयोग (वॉटर री-यूज) और सस्टेनेबिलिटी के उच्च मानकों का पालन किया जा रहा है। गर्व से उन्होंने कहा, “जब लोग पूछते थे कि क्या भारत में विश्वस्तरीय सेमीकंडक्टर सुविधा बन सकती है? मेरा जवाब है – हां, संभव है!”

एआई युग के लिए अत्याधुनिक उत्पादन
माइक्रोन के इस मेगा प्लांट में एसएसडी (सॉलिड स्टेट ड्राइव), डीआरएएम और एनएएनडी जैसे आधुनिक स्टोरेज व मेमोरी उपकरणों का निर्माण होगा। एआई आधारित प्रणालियों के लिए मजबूत मेमोरी सपोर्ट अनिवार्य है, ऐसे में यह उत्पादन वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह प्लांट दुनिया के सबसे बड़े और अत्यंत स्वच्छ क्लीनरूम सुविधाओं में शामिल है, जहां ऑपरेशन थिएटर से भी अधिक शुद्ध वातावरण में चिप पैकेजिंग की जाती है।

रोजगार और समावेशन की नई मिसाल
वर्तमान में प्लांट में 2000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो आने वाले समय में बढ़कर 5000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार तक पहुंचेंगे। विशेष बात यह है कि दिव्यांग नागरिकों को भी ऑपरेटर और टेक्नीशियन के रूप में समान अवसर दिए गए हैं। उद्घाटन समारोह में गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद एवं विधायक, मुख्य सचिव एम.के. दास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव पी. भारती सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। भारत अब वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर मजबूती से उभर चुका है और साणंद से शुरू हुई यह यात्रा विकसित भारत के तकनीकी भविष्य की नई इबारत लिख रही है।