नई दिल्ली. मिस्र (Egypt) के राष्ट्रपति (President) फराह अल सिसी (Farah Al-Sisi) ने प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को गाजा शांति (Gaza Peace) समझौते पर हस्ताक्षर के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का निमंत्रण भेजा है. यह शांति शिखर सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख शहर में हो रहा है. यह एक प्रसिद्ध रिसॉर्ट शहर है जो अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए जाना जाता है. इस समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर के 20 नेता शामिल होने वाले हैं.

भारत की ओर से पहले से ही तय है कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मिस्र जाएंगे. वे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. हालांकि, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी मिस्र जाने वाले हैं या नहीं.

भारत की भूमिका
भारत ने हमेशा शांति और संयम का समर्थन किया है. भारत इज़रायल और फिलिस्तीन दोनों से अच्छे संबंध रखता है. इसलिए भारत का इस शांति प्रक्रिया में हिस्सा लेना महत्वपूर्ण है.

गाजा शांति समझौता क्या है?
गाजा में लंबे समय से इज़रायल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा था. इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए और बहुत तबाही हुई. अब दोनों पक्षों के बीच शांति समझौता हो रहा है जिस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होंगे.

ट्रंप के प्लान की मुख्य बातें
ट्रंप ने 20 सूत्रीय योजना पेश की है जिसमें युद्धविराम, सेना की वापसी, बंधकों की रिहाई और स्थायी शांति जैसे मुद्दे शामिल हैं. ट्रंप के प्लान के अनुसार, इजरायल और हमास दोनों को लड़ाई बंद करनी होगी. इजरायल को गाजा पट्टी से अपनी कुछ सेना वापस बुलानी होगी. दोनों तरफ के कैदियों और बंधकों को छोड़ना होगा. गाजा में लंबे समय तक शांति बनाए रखना.

हमास की आपत्तियां
हमास ने इस प्लान को मानने से साफ इनकार कर दिया है. हमास के नेताओं ने इसे “बेतुका” बताया है. हमास का कहना है कि वह अपने हथियार को नहीं छोड़ेंगे और न ही गाजा छोड़कर जाएंगे. हमास को लगता है कि यह समझौता उनके लिए नुकसानदायक है.

इजरायल की स्थिति क्या है?
इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी इस समझौते को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं. उनकी भी कुछ शर्तें हैं और वे चाहते हैं कि हमास पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाए.

नई दिल्‍ली । पंजाब (Punjab)में भारत-पाकिस्तान सीमा(India-Pakistan border) पर नशीले पदार्थों(narcotics) की तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई(strict action) जारी है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने जनवरी 2024 से अब तक लगभग 350 तस्करों को पकड़ा है, यानी औसतन हर दूसरे दिन एक तस्कर गिरफ्तार किया गया।

बीएसएफ की टीम 553 किलोमीटर लंबी सीमा पर नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी को नाकाम करने में जुटी है। इस प्रयास में ज्यादातर गिरफ्तारियां अमृतसर, तरन तारन और फिरोजपुर जिलों में हुईं, जो ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी के लिए जोखिम वाले क्षेत्र माने जाते हैं।

केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में बीएसएफ के ऑपरेशनल जोन को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था, जिससे बड़े इलाके में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार मिला। हालांकि, बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश गिरफ्तारियां मूल 15 किलोमीटर के दायरे में ही हुईं। BSF के प्रवक्ता डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एके विद्यार्थी ने बताया, ‘पाकिस्तानी तस्कर ड्रोन और जीपीएस-आधारित डिलीवरी का उपयोग कर पकड़े जाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सतर्कता से तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद मिल रही है।’

नाबालिगों की कूरियर के रूप में भर्ती

साल 2024 में बीएसएफ ने 161 तस्करों को गिरफ्तार किया। इस साल 30 सितंबर तक 186 और तस्कर पकड़े गए हैं। इनमें 16 पाकिस्तानी घुसपैठिए, चार नेपाली और तीन बांग्लादेशी शामिल हैं। इस दौरान 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया गया। सीनियर BSF अधिकारी ने बताया, ‘पाकिस्तानी तस्कर भारतीय तस्करों को नाबालिगों को कूरियर के रूप में भर्ती करने के लिए कह रहे हैं, ताकि कानूनी छूट का फायदा उठाया जा सके।

वे ऐसे नए चेहरों को चुनते हैं जिनका कोई पिछला तस्करी रिकॉर्ड न हो। तस्करी की इस बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए बीएसएफ ने जमीनी और हवाई निगरानी को तेज कर दिया है। रात में देखने वाले उपकरण, मोशन सेंसर और ड्रोन-रोधी सिस्टम तैनात किए गए हैं।’

नई दिल्‍ली । भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई (BR Gawai )ने शनिवार को कहा कि संविधान(Constitution) की गारंटी होने के बावजूद देश में आज भी अनेक बच्चियां अपने मौलिक अधिकारों(fundamental rights) और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं(Basic Requirements) से वंचित हैं और महिला जननांग विकृति जैसी हानिकारक प्रथाओं का सामना कर रही हैं। गवई ने यह टिप्पणी ‘बालिका सुरक्षा: एक सुरक्षित और सक्षम भारत की ओर’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श के दौरान की। इसे न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली किशोर न्याय समिति ने आयोजित किया।

गौरतलब है कि FGM की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) इस समय सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। यही पीठ सबरीमाला मंदिर, पारसी अगियारी और मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े भेदभावपूर्ण धार्मिक प्रथाओं पर भी सुनवाई कर रही है।

कार्यक्रम में बोलते हुए CJI गवई ने कहा, “यह असुरक्षा बच्चियों को यौन शोषण, तस्करी, बाल विवाह, कुपोषण, लिंग आधारित गर्भपात और एफजीएम जैसी हानिकारक प्रथाओं के उच्च जोखिम में डालती है।” उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रगति ने जहां लड़कियों को सशक्त बनाया है, वहीं नई तरह की कमजोरियां भी पैदा की हैं।

सीजेआई ने कहा, “आज खतरें सिर्फ भौतिक नहीं हैं। वे डिजिटल दुनिया में भी हैं। ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग और डीपफेक इमेजरी जैसी चुनौतियां नित नई जटिलता ले रही हैं।”

एफजीएम क्या है?

यूनिसेफ के मुताबिक, महिला जननांग विकृति (FGM) उन सभी प्रक्रियाओं को संदर्भित करती है जिनमें गैर-चिकित्सीय कारणों से महिला के बाह्य जननांगों को आंशिक या पूर्ण रूप से हटाया जाता है या महिला जननांगों को अन्य प्रकार की क्षति पहुँचाई जाती है। यह प्रायः शैशवावस्था से 15 वर्ष की आयु के बीच की छोटी लड़कियों पर किया जाता है। FGM चाहे जिस भी रूप में किया जाए, यह लड़कियों और महिलाओं के मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जिसमें उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान के अधिकार भी शामिल हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने नीति निर्माताओं और प्रवर्तन एजेंसियों से आग्रह किया कि वे वर्तमान युग की इन नई चुनौतियों को समझें और तकनीक को मुक्ति का साधन बनाएं, न कि शोषण का उपकरण। उन्होंने कहा, “आज बालिका की सुरक्षा का अर्थ है कि उसे कक्षा में, कार्यस्थल पर और हर स्क्रीन पर सुरक्षित भविष्य प्रदान करना।”

वहीं, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि भारत में एक लड़की को सच्चे अर्थों में समान नागरिक तब माना जा सकता है, जब वह अपने पुरुष समकक्ष की तरह किसी भी सपने को देखने और पूरा करने के लिए समान अवसर, संसाधन और सहयोग प्राप्त करे और किसी लिंग-विशिष्ट बाधा का सामना न करे।

आपको बता दें कि महिला जननांग विकृति प्रथा कुछ समुदायों में धार्मिक परंपरा के रूप में प्रचलित है, लेकिन इसे महिलाओं के शारीरिक और मानसिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। भारत में यह प्रथा डॉक्टरों और मानवाधिकार संगठनों द्वारा बार-बार सवालों के घेरे में आई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई शुरू करने वाली है।

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर से शनिवार को मुलाकात की. पीएम ने उनके कार्यकाल में नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच रणनीतिक साझेदारी के और मजबूत होने का भरोसा जताया. वहीं गोर ने पीएम मोदी से मिलने के बाद कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘एक महान और खास दोस्त’ मानते हैं.

मुलाकात के दौरान गोर ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस में उनकी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक फ्रेमयुक्त तस्वीर भी भेंट की. इस तस्वीर को पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान लिया गया था. इतना ही नहीं तस्वीर पर ट्रंप का संदेश और हस्ताक्षर थे. ट्रंप ने तस्वीर पर साफ तौर पर लिखा था कि प्रधानमंत्री महोदय, आप महान हैं.

बता दें कि अमेरिकी सीनेट (संसद का उच्च सदन) के भारत में अमेरिका के नये राजदूत के रूप में गोर को नामित करने की पुष्टि करने के बाद वह (गोर) छह दिन की भारत यात्रा पर आए हैं. इस दौरान प्रबंधन और संसाधन मामलों के उप मंत्री माइकल जे रिगास भी उनके साथ हैं.

पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “भारत में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर का स्वागत करके खुशी हुई. मुझे विश्वास है कि उनके कार्यकाल में भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी.”

गोर ने पीएम मोदी से मुलाकात को बताया ‘अद्भुत’
वहीं, दूसरी ओर अमेरिकी राजदूत नामित सर्जियो गोर ने पीएम मोदी से हुई मुलाकात को अद्भुत बताया. पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से गोर ने कहा, ‘पीएम मोदी से मेरी मुलाकात अद्भुत रही. हमने रक्षा, व्यापार और तकनीक समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की. इसके अलावा, हमने महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व पर भी गंभीर चर्चा की.’

उन्होंने कहा,”राष्ट्रपति ट्रंप, प्रधानमंत्री मोदी को अपना एक महान और निजी मित्र मानते हैं. दरअसल, मेरे नई दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले, उन्होंने एक अद्भुत फ़ोन कॉल की थी. और यह कुछ ऐसा है जो आने वाले हफ़्तों और महीनों तक जारी रहेगा. भारत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजदूत के रूप में सेवा करना सम्मान की बात है. मैं इस बेहद महत्वपूर्ण रिश्ते और हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों के निरंतर विकास और गहनता की आशा करता हूं.”

गौरतलब है कि रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से भारतीय उत्पादों के आयात पर भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं. हालांकि भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण बताया है. हालांकि, ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर हुई हालिया बातचीत से तनावपूर्ण संबंधों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है.