नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेटी कमेटी की मीटिंग हुई। बैठक के दौरान रेयर अर्थ परमानेंट मैगनेट मैन्युफैक्चरिंग, पुणे मेट्रो (Pune Metro) का विस्तार, देवभूमि द्वारका(ओखा)- कनालुस रेलवे लाइन को डबल करने के साथ ही बदलपुरा-करजत की तीसरी और चौथी रेलवे लाइन से जुड़े बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 7280 करोड़ रुपये की ‘रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना’ को मंजूरी दी।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अपनी तरह की इस पहली पहल का मकसद भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) की इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करना है। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत ग्लोबल REPM मार्केट में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह बना सकेगा।

इस योजना का कुल खर्च 7280 करोड़ रुपये है। इसमें पांच (5) वर्षों के लिए आरईपीएम बिक्री पर 6450 करोड़ रुपये के बिक्री-लिंक्ड प्रोत्साहन और कुल 6000 एमटीपीए आरईपीएम विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 750 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी शामिल है।

पुणे के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक और बड़ी बढ़त मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज़-2 के तहत लाइन 4 (खरडी–हडपसर–स्वरगेट–खड़कवासला) और लाइन 4A (नल स्टॉप–वारजे–मानिक बाग) को मंजूरी दे दी है। लाइन 2A (वनज–चांदनी चौक) और लाइन 2B (रामवाड़ी–वाघोली/विट्ठलवाड़ी) को मंजूरी मिलने के बाद, यह फेज-2 के तहत मंजूर किया गया दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है।

कुल मिलाकर 31.636 km में फैली, जिसमें 28 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। लाइन 4 और 4A ईस्ट, साउथ और वेस्ट पुणे में IT हब, कमर्शियल ज़ोन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रेजिडेंशियल क्लस्टर को जोड़ेगी। यह प्रोजेक्ट पांच साल में पूरा होगा, जिसकी अनुमानित लागत Rs.9,857.85 करोड़ होगी, जिसे भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बाहरी बाइलेटरल/मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसियां मिलकर फंड करेंगी।

ये लाइनें पुणे की कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (CMP) का एक जरूरी हिस्सा हैं और खराडी बाईपास और नल स्टॉप (लाइन 2), और स्वर्गेट (लाइन 1) पर ऑपरेशनल और मंजूर कॉरिडोर के साथ आसानी से जुड़ जाएंगी।

कैबिनेट मीटिंग में रेल मंत्रालय की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनकी कुल लागत 2,781 करोड़ रुपये (लगभग) है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं: देवभूमि द्वारका (ओखा) – कनालुस दोहरीकरण – 141 किलोमीटर बदलापुर – कर्जत तीसरी और चौथी लाइन – 32 किलोमीटर बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में काफी वृद्धि होगी। इससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा।

ये बहु-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार हैं। ये परियोजनाएं पीएम मोदी के नए भारत के विजन के अनुरूप हैं। ये क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को ‘आत्मनिर्भर’ बनाएगी जिससे उनके रोजगार / स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परियोजनाओं की योजना पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर बनाई गई है ये प्रोजेक्ट्स लोगों, सामान और सर्विसेज़ के आने-जाने के लिए आसान कनेक्टिविटी देंगे।

महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के 4 जिलों को कवर करने वाले ये दो प्रोजेक्ट्स, इंडियन रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 224 kms तक बढ़ा देंगे। मंजूर किए गए मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से लगभग 585 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिनकी आबादी लगभग 32 लाख है।

कनालुस से ओखा (देवभूमि द्वारका) तक मंजूर डबलिंग से द्वारकाधीश मंदिर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे खास तीर्थ स्थलों तक पहुच आसान होगी और सौराष्ट्र क्षेत्र का हर तरह से विकास होगा। बदलापुर – कर्जत सेक्शन मुंबई सबअर्बन कॉरिडोर का हिस्सा है। तीसरी और चौथी लाइन प्रोजेक्ट से मुंबई सबअर्बन इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ दक्षिण भारत से भी कनेक्टिविटी मिलेगी।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की हवा बुधवार को भी जहरीली बनी रही। अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। बुधवार सुबह से ही शहर के कुछ हिस्सों में जहरीले स्मॉग की एक परत छाई रही। ऐसे हालात में लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पडऩे का खतरा बढ़ गया है।
वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सुबह सात बजे को आंकड़ों के अनुसार, राजधानी दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 363, अशोक विहार में 361, अलीपुर 345, आया नगर में 306, बवाना में 382, बुराड़ी में 346, चांदनी चौक 345, डीटीयू में 367, द्वारका में 359, उधर, आईजीआई एयरपोर्ट टी3 इलाके में 298, आईटीओ में 358, जहांगीरपुरी में 367,  लोधी रोड 300, मुंडका 371, नजफगढ़ में 316, पंजाबी बाग में 368, रोहिणी 380, विवेक विहार 365, सोनिया विहार 338, आरकेपुरम 348, वजीरपुर में 377 दर्ज किया गया है। एम्स के आसपास जहरीले स्मॉग की एक परत छाई हुई है। सीपीसीबी के मुताबिक, इलाके के आसपास एक्यूआई 348 है, जिसे बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है।

ED Action WinZO Founder: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म WinZO के संस्थापक सौम्या सिंह राठौर और पवन नंदा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है. यह जानकारी गुरुवार को ED के अधिकारियों ने दी. अधिकारियों ने गिरफ्तार करने के बाद दोनों को एक स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों को एक दिन की हिरासत में भेज दिया. फिलहाल, दोनों से पूछताछ जारी है.

ईडी अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ और जांच के बाद रिमांड आवेदन पर विस्तृत बहस के लिए आज सुबह 11:30 बजे दोनों को फिर से पेश किया जाएगा. सोमवार को, ईडी ने WinZO के संस्थापकों को लेकर एक बयान दिया था. जिसमें आरोप लगाया कि कंपनी ने गेमर्स के ₹43 करोड़ के फंड “रखे” हुए थे. जबकि भारत में रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगने के बाद यह पैसा खिलाड़ियों को वापस कर दिया जाना चाहिए था. लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया. जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है.

बेईमानी तरीके से काम करने का आरोप
इसके बाद ईडी की टीम ने पिछले हफ्ते धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की. जिसमें ऑनलाइन गेमिंग की पेशकश करने वाली एक अन्य कंपनी, विनज़ो और गेमज़क्राफ्ट के परिसरों और उनके प्रमोटरों पर के पूछताछ भी की. ईडी ने WinZO पर “आपराधिक गतिविधियों और बेईमानी तरीके से काम करने का आरोप लगाया था क्योंकि प्लेटफॉर्म द्वारा ग्राहकों को बिना बताए एल्गोरिदम के साथ खेलने के लिए मजबूर किया जाता था कि वे असली पैसे वाले खेलों में इंसानों के साथ नहीं, बल्कि सॉफ़्टवेयर के साथ खेल रहे हैं.”

43 करोड़ की राशि नहीं की वापस
ईडी के अनुसार, WinZO ब्राज़ील, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में भारत से असली पैसे वाला खेल (आरएमजी) चला रहा था. जांच के बाद ईडी ने यह भी आरोप लगाया, “केंद्र सरकार द्वारा आरएमजी पर प्रतिबंध (22/08/2025 से प्रभावी) के बाद भी, कंपनी के पास अभी भी ₹43 करोड़ की राशि है, जिसे गेमर्स/ग्राहकों को वापस नहीं किया गया है.”

WinZo का पैसा अमेरिका के बैंक में जमा
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि भारतीय संस्था द्वारा विदेशी निवेश की आड़ में धन को अमेरिका और सिंगापुर भेजा गया है. ईडी का आरोप, “5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब ₹489.90 करोड़) की धनराशि WinZO अमेरिका स्थित बैंक खाते में जमा है, जो एक मुखौटा कंपनी है क्योंकि सभी संचालन और रोजमर्रा की व्यावसायिक गतिविधियां और बैंक खातों का संचालन इंडिया से ही किया जाता था.”

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बीच राजनीतिक दूरी के साथ ही निवासों की दूरी भी बढ़ गई है। दोनों पहले एक सड़क के आर-पार रहते थे, लेकिन राबड़ी देवी को आवास बदलने के बाद अब दोनों के आवासों के बीच लगभग 200 मीटर की दूरी हो जाएगी। 
भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को विधान परिषद में विपक्ष की नेता की हैसियत से मिले 10, सर्कुलर रोड वाले बंगले का आवंटन रद्द कर दिया है और उन्हें 39, हार्डिंग रोड पर नया सरकारी आवास दिया है। राबड़ी परिवार ने पिछले दो दशकों तक इस बंगले में निवास किया था, जिसे अब बदलना होगा। 
इस पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने इसे लालू यादव का अपमान बताया है। उन्होंने ट्वीट किया, कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल। करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। 
वहीं आरजेडी ने भी इस कदम को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, कि यह नीतीश सरकार में बीजेपी के बढ़ते दखल का प्रमाण है। 
कैबिनेट मंत्रियों के नए आवास
सरकार ने कैबिनेट में शामिल 26 मंत्रियों के लिए आवास आवंटित किए हैं। इसमें 13 पुराने मंत्रियों का बंगला नहीं बदला गया, जबकि 13 नए मंत्रियों को आवास मिले हैं। प्रमुख आवंटन इस प्रकार हैं- 
दिलीप कुमार जायसवाल, उद्योग मंत्री – 2, स्ट्रैंड रोड
रमा निषाद, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री – 3, सर्कुलर रोड
श्रेयसी सिंह, आईटी एवं खेल मंत्री – 4, स्ट्रैंड रोड
नारायण प्रसाद, आपदा प्रबंधन मंत्री – 12, हार्डिंग रोड
सुरेंद्र मेहता, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री – 33, हार्डिंग रोड
संजय सिंह टाइगर, श्रम संसाधन मंत्री – 41, हार्डिंग रोड
अरुण शंकर प्रसाद, पर्यटन तथा कला संस्कृति मंत्री – 25, हार्डिंग रोड
रामकृपाल यादव, कृषि मंत्री – 43, हार्डिंग रोड
लखेंद्र कुमार रौशन, एससी एवं एसटी कल्याण मंत्री – 26 एम, स्ट्रैंड रोड
प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, सहकारिता एवं पर्यावरण मंत्री – 27, हार्डिंग रोड
संजय पासवान, गन्ना उद्योग मंत्री – 21, हार्डिंग रोड
संजय सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री – 13, हार्डिंग रोड
दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री – 24 एम, स्ट्रैंड रोड
नीतीश और लालू परिवार के बीच दूरी बढ़ना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।