Faisal Patel Congress: कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद पटेल के बेटे फैसल अहमद पटेल के फेसबुक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी. पोस्ट में फैसल ने अपनी बहन मुमताज का भी जिक्र किया है. मुमताज ने भी बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधा था. अब उनके भाई फैसल पटेल ने कांग्रेस से अलग एक नए ग्रुप बनाने की बात कही है. जिसके बाद सियासी बयानबाजी जारी है.

फैसल अहमद पटेल ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, “मेरी बहन भी मेरे साथ आ सकती है. मैं कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के बारे में सोच रहा हूं. मैं इसे कांग्रेस (AP) कहूंगा. सबके क्या विचार हैं?” हालांकि मुमताज ने फैसल के दावे को खारिज करते हुए इसे निजी फैसला बताया है

मुमताज पटेल ने ‘एक्स’ पर दी सफाई

मुमताज पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, मैं स्पष्ट कर दूं.कि मेरा किसी नई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने या किसी नई पहल का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं है. मेरे भाई के विचार और निर्णय पूरी तरह से उनके अपने हैं. कृपया मुझे इससे न जोड़ें.

गांधी परिवार के खास रहे अहमद पटेल

बता दें, अहमद पटेल का परिवार काफी समय से कांग्रेस से जुड़ा रहा है. यह परिवार गांधी परिवार का काफी खास माना जाता था. अहमद पटेल के निधन के बाद उनके बच्चे पार्टी से तो जुड़े रहे लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं. यह घटना भी उस वक्त सामने आई, जब कर्नाटक में पार्टी पहले से ही अंतर्कलह और बिहार विधानसभा चुनाव की करारी हार से जूझ रही है. फिलहाल, इस पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों पर सियासी हलचल पैदा कर दी है.

क्या करते हैं फैसल पटेल?

फैसल पटेल ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा पर काम किया. उन्होंने अपना ज्यादातर समय दिवंगत पिता के ट्रस्टों के माध्यम से परोपकारी कार्यों पर दिया है. अहमद पटेल के निधन के बाद उनका ज्यादातर ध्यान सामाजिक कार्यों पर रहा है. वहीं, उनकी बहन मुमताज, पिता की राजानीतिक विरासत संभालने का प्रयास कर रही हैं.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर विवादित बयान दिया है. मौलाना ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट तभी तक सुप्रीम कहलाने का हक रखता है, जब तक कि वो संविधान पर अमल कर रहा है. अगर ऐसा नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं रखता है |

बाबरी मस्जिद को लेकर फैसले का दिया उदाहरण

महमूद मदनी ने ज्ञानवापी और मथुरा विवाद को लेकर भी बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा. जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाक की जिम्मेदारी है. पिछले कुछ केसों जैसे बाबरी मस्जिद, तलाक के मामलों में अदालतों ने सही काम नहीं किया है. कोर्ट ने हूकूमत के दबाव में काम किया है |

घर वापसी के नाम पर खास धर्म में शामिल होने की खुली छूट

मौलाना महमूद मदनी ने आगे कहा, ”देश के संविधान ने हमें धर्म की आजादी का अधिकार दिया है. लेकिन धर्म बदलने के कानून के जरिए इस बुनियादी अधिकार को खत्म किया जा रहा है. इस कानून का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है कि किसी धर्म को मानने वाले को डर और सजा का सामना करना पड़ रहा है. दूसरी तरफ, ‘घर वापसी’ के नाम पर लोगों को किसी खास धर्म में शामिल करने वालों को खुली छूट है. उनसे कोई पूछताछ नहीं होती, और न ही उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है |

मदनी के बयान पर BJP का पलटवार

वहीं मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, ‘जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने आज भोपाल में एक बड़ी बैठक में जिस प्रकार का बयान दिया है, वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर ले जाने की उनकी कुचेष्टा है. उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब-जब जुल्म होगा जिहाद होगा. मुझे लगता है कि ये काफी अनुचित वाक्य है. जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर आतंक फैलाया है वो भी हमने देखा है तो स्वाभाविक रूप से ये कहना कि भारत में जिहाद होगा, यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है. उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम करता है और इस देश में उसे ‘सुप्रीम’ कहलाने का कोई अधिकार नहीं है. मेरा मानना ​​है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद से संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि इससे कोर्ट की हैसियत कम होती है |

Badaut Groom Returns 21 Lakh Dowry: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हुई एक सगाई समारोह की काफी चर्चा हो रही है. इस सगाई ने समाज में एक बड़ा संदेश दिया है. वाजिदपुर के द ग्रांड पैलेस रिसोर्ट में रक्षित राणा और दिव्या की सगाई हुई, जहां दूल्हे पक्ष को 21 लाख रुपये का चेक दिया गया लेकिन दूल्हे ने चेक वापस कर दिया. कहा, “आप हमें बेटी दे रहे हैं, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है?” इस दौरान दूल्हे ने लड़की पक्ष से 1 रुपए देने की मांग की. जब इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोगों ने दूल्हे पक्ष की काफी तारीफ की.

देश में दहेज लेने और देने दोनों को गैर कानूनी माना गया है, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो बिना दान-दहेज के शादी ही नहीं करते. अगर किसी कारणवश बिना दहेज के शादी कर भी लेते हैं तो लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, इसके साथ ही लड़की पक्ष को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. उसी समाज में आज भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दहेज को अभिशाप मानकर उससे दूरी बनाकर रखते हैं. ऐसा ही मामला बागपत का है, जहां दूल्हे ने केवल 1 रुपये लेकर शादी करने का वादा किया है.

दहेज एक अभिशाप: दूल्हा
दूल्हे रक्षित ने दहेज को लेकर कहा, “दहेज एक अभिशाप है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता.” इस पर उनके परिवार ने भी बखूबी साथ निभाया और चेक को वापस कर दिया. दूल्हे पक्ष का यह निर्णय सुनकर वहां पर बैठे दोनों पक्षों के लोगों ने काफी सराहना की और कहा कि लोगों को इनसे सीखना चाहिए.

दहेज प्रथा को हक समझने वालों के लिए आईना
बता दें, दूल्हा रक्षित पेशे से फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं. उन्होंने समाज को बदलने के लिए दहेज न लेने की शुरुआत खुद से करने की ठान रखी थी और उन्होंने ऐसा किया भी. रक्षित के घरवालों ने कहा कि इज्जत और संस्कार दहेज से बड़े होते हैं, आपने हमें बेटी दे दी है, यही बहुत है. इस कदम ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया है. इसके साथ ही उन सभी के लिए एक आईना दिखाया है, जो दहेज प्रथा को अपना हक समझते हैं.

Financial Rule Changes: नवंबर महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. सोमवार से नए महीने दिसंबर की शुरुआत हो जाएगी. दिसंबर की शुरुआत के साथ ही कई बड़े बदलाव भी हो जाएंगे. इसके साथ ही कई कामों को निपटाने की अंतिम तिथि भी है, इसलिए अगर आपका कोई ऐसा काम बचा है, जिसकी डेट 30 नवंबर तक ही है, तो उसे जल्द ही निपटा लें. नहीं तो परेशान हो सकते हैं. 1 दिसंबर को हो रहे बड़े बदलाव से आम जनता को फायदा होगा या जेब पर बढ़ेगा भार? यहां जान लीजिए.

LPG गैस सिलेंडर की कीमत
अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों के आधार पर हर महीने की 1 तारीख को नई कीमतें जारी होती हैं. 1 दिसंबर को भी घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की नई दर लागू होगी. कीमत बढ़ेगी या घटेगी, यह जानकारी 1 दिसंबर को ही तय होगी. इस बदलाव से आम आदमी के बजट पर सीधा असर पड़ेगा.

आयकर फाइलिंग
टैक्स से जुड़े कई कामों की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर तक ही है. ऐसे में अगर आपका भी TDS स्टेटमेंट (सेक्शन 194-IA, 194-IB आदि) और ट्रांसफर-प्राइसिंग रिपोर्ट (सेक्शन 92E) काम बचा है तो उसे जल्द निपटा लें, नहीं तो 1 दिसंबर से इस पर जुर्माना लग सकता है.

जीवन प्रमाण पत्र
पेंशनर्स के लिए हर साल की 30 नवंबर तक वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है. ताकि मासिक पेंशन लगातार मिलती रहे. अगर इसे समय पर जमा नहीं किया गया, तो पेंशन रोकी जा सकती है. बैंक 1 से दिसंबर को दोबारा मौका नहीं देते हैं.

ATF की कीमतें
विमान ईंधन (Aviation Turbine Fuel-ATF) की कीमतें भी 1 दिसंबर से बदल जाएंगी. जिसका असर हवाई यात्रा की टिकट दरों पर भी पड़ सकता है. यानी 1 दिसंबर से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों पर भार बढ़ने की उम्मीद है.

1 दिसंबर सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण बिलों को पेश करने की तैयारी में है। सत्र सुचारू रूप से चले और सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट न चढ़े, इसके लिए सरकार सभी दलों के बीच आम सहमति बनाने की कवायद में है। इसी कड़ी में संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कल, यानी 30 नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल सुबह 11 बजे संसद भवन में यह मीटिंग होगी। इस बैठक का उद्देश्य शीतकालीन सत्र को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सभी दलों के बीच सहमति बनाना था।

इससे पहले हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बैठक को लेकर जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि विपक्ष के नेताओं के साथ विधेयकों की सूची साझा करने और उनके सुझाव लेने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। जिसके बाद विपक्षी नेताओं के सुझावों के अनुसार सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।

1 से 19 दिसंबर तक चलेगी शीतकालीन सत्र की कार्यवाही

संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन तारीखों पर सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी हैं। इस बार 19 दिनों के दौरान कुल 15 बैठकें निर्धारित हैं। 5 और 19 दिसंबर को निजी सदस्यों के विधेयकों पर तथा 12 दिसंबर को निजी सदस्यों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

कई अहम बिल पेश करने की तैयारी

सरकार इस शीतकालीन सत्र में 10 नए विधेयक पेश करने की योजना में है। इनमें परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल सहित सड़कों, कंपनियों और बाजार से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक शामिल हैं। जिन बिलों में संशोधन प्रस्तावित हैं, उनमें नेशनल हाईवेज (संशोधन) बिल, कॉरपोरेट लॉज (संशोधन) बिल, 2025, और सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड (SMC) बिल, 2025 शामिल हैं। साथ ही सरकार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में बदलाव लाने की भी तैयारी कर रही है।