नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार (1 दिसंबर, 2025) को व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एनआईए ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों में कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है. दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए कार धमाके की जांच कर रही NIA का यह पहला बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि कश्मीर में अब तक ब्लास्ट मामले की ज्यादातर जांच जम्मू-कश्मीर पुलिस ने की है.

इस कार्रवाई के बारे में अधिकारियों ने बताया कि ये छापेमारी मौलवी इरफान, डॉ. अदील राथर, डॉ. मुजम्मिल, जसीर वानी और आमिर राशिद से जुड़े ठिकानों पर मारे जा रहे हैं, जो दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट से जुड़े व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हैं. उन्होंने यह भी बताया कि ये छापे RC-21/2025/NIA/DLI के तहत रजिस्टर्ड चल रही जांच के हिस्से के तौर पर मारे गए.

NIA की टीमों ने शोपियां में मौलवी इरफान अहमद वागे के घर की तलाशी ली, जो पिछले महीने की शुरुआत में पकड़े गए व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल के रेडिकलाइजेशन और भर्ती के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया है. वागे को पुलिस ने अक्टूबर महीने में गिरफ्तार किया था और बाद में पिछले महीने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कस्टडी में ले लिया गया, जब एजेंसी ने कार ब्लास्ट की जांच अपने हाथ में ले ली, जिसमें 15 लोग मारे गए थे और कई दूसरे घायल हो गए थे.

मुंबई। महाराष्ट्र के कई जिलों में करीबन 25 से ज्यादा नगर निगम के चुनाव टाले गए हैं। इन जगहों पर अपील-प्रोसेस में गड़बड़ियों के बाद वोटिंग 20 दिसंबर को रीशेड्यूल की गई है। हालांकि अन्य बाकी सभी नगर परिषदों और नगरपंचायतों में 2 दिसंबर को सुबह साढ़े 7 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक चुनाव के लिए वोटिंग होगी। नतीजे 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे के बाद घोषित किए जाएंगे।

स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में चल रहे नगर निगम चुनाव प्रोसेस को रोक दिया है, और वोटिंग की तारीख 2 दिसंबर से बढ़ाकर 20 दिसंबर कर दी है। इस अचानक उठाए कदम से उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियां हैरान हैं, खासकर तब, जब कैंपेन अपने आखिरी, हाई-इंटेंसिटी फेज में पहुंच गया था। SEC के निर्देश के मुताबिक, यह रोक ठाणे (अंबरनाथ), बारामती, अमरावती, अहिल्यानगर, नांदेड़, सोलापुर, यवतमाल, धाराशिव, चंद्रपुर, अकोला और पुणे समेत करीब बीस जिलों की नगर परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू है।

यह फैसला उन उम्मीदवारों की अपील से जुड़ी बड़े पैमाने पर प्रोसेस में हुई गलतियों की वजह से लिया गया है जिनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए थे। महाराष्ट्र म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स, 1966 के तहत, ऐसी सभी अपीलों का निपटारा 22 नवंबर तक हो जाना चाहिए, जिससे कैंडिडेट्स को नाम वापस लेने के लिए तीन दिन का समय मिल सके, जिसके बाद सिंबल बांटे जाएंगे।

हालांकि, कई प्रभावित बॉडीज़ में यह क्रम टूट गया। अपील के फैसले फाइनल होने से पहले ही सिंबल बांट दिए गए, कुछ अपील ऑर्डर देर से पहुंचे, और कुछ मामलों में, अपील अभी भी पेंडिंग थीं, जबकि अधिकारी फाइनल कैंडिडेट लिस्ट बनाने और सिंबल कन्फर्म करने में लगे हुए थे।

इन उल्लंघनों को गंभीर और कानूनी रूप से गलत पाते हुए, SEC ने कहा कि इन वार्डों में चुनाव प्रक्रिया में ज़रूरी प्रोसीजर का उल्लंघन हुआ था। 29 नवंबर के अपने ऑर्डर में, कमीशन ने निर्देश दिया कि जहां भी ऐसी गड़बड़ियां पाई गईं, उन्हें तुरंत रोक दिया जाए। सिर्फ खास वार्ड या जहां जरूरी हो, प्रेसिडेंट के पद सहित पूरी म्युनिसिपल बॉडी अपडेटेड शेड्यूल को फॉलो करेगी। कमीशन ने साफ गाइडलाइंस के बावजूद तय नियमों को नजरअंदाज करने के लिए इलेक्शन अधिकारियों की भी खिंचाई की।

करीबन 25 से ज्यादा नगर निगम के चुनाव टाले जाने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कुछ नगर परिषद और ग्राम पंचायत के चुनाव अचानक टालने पर राज्य चुनाव आयोग की आलोचना की है। उन्होंने कहा, “वोटिंग से ठीक एक दिन पहले चुनाव टालना पूरी तरह से गलत है।

उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग, हालांकि ऑटोनॉमस है, लेकिन उसने कानून का गलत मतलब निकाला है और नियमों की उनकी समझ ऐसे टालने की इजाजत नहीं देती। यह गलत निर्णय है। अचानक लिए गए फैसले की वजह से उम्मीदवारों के कैंपेन की मेहनत बेकार चली गई। अब कल वोटिंग होनी थी और अब आपने उन्हें और 20 दिनों के लिए प्रचार पर लगा दिया। यह ठीक नहीं है। अब तो जो आदेश है। उसका पालन किया जाएगा लेकिन हम चुनाव आयोग को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। भले ही आयोग इंडिपेंडेंट हो, लेकिन इस तरह से फैसले लेना सही नहीं है।

नई दिल्ली। संसद में शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वायु प्रदूषण और अन्य मुद्दों पर जमकर हंगामा किया। वहीं, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपनी कार में एक कुत्ता लेकर संसद भवन परिसर के अंदर पहुंच गईं। उनके कुत्ता ले जाने पर बवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वह कार के अंदर था और ऐसी ही कार चली गई। इसमें जबरन का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए।

पार्लियामेंट में कुत्ता लाने पर हुए विवाद पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा, “कोई कानून है क्या? मैं जा रही थी। एक स्कूटर एक कार से टकरा गया। यह छोटा सा पपी सड़क पर घूम रहा था। मुझे लगा कि इसे टक्कर लग जाएगी। तो मैंने इसे उठाया, कार में रखा, पार्लियामेंट आई और वापस भेज दिया। कार चली गई, और कुत्ता भी। तो इस चर्चा का क्या मतलब है?”

सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “असली काटने वाले तो पार्लियामेंट में बैठे हैं। वे सरकार चलाते हैं। हम एक बेजुबान जानवर की देखभाल करते हैं, और यह एक बड़ा मुद्दा और चर्चा का टॉपिक बन गया है। क्या सरकार के पास और कुछ करने को नहीं है? मैंने कुत्ते को घर भेज दिया और उनसे कहा कि इसे घर पर ही रखो। हम उन लोगों के बारे में बात नहीं करते जो पार्लियामेंट में बैठकर हमें रोज काटते हैं।”

SIR Form Fraud : को लेकर चुनाव आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान किसी भी तरह की गलत जानकारी देना अपराध है। देश के 12 राज्यों में चल रही इस प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना और दोहराव को खत्म करना है। कई बार लोगों के नाम पैतृक गांव और वर्तमान पते—दोनों जगहों पर दर्ज मिलते हैं, जिससे दो वोटर आईडी बनने की संभावना रहती है। यह न केवल नियम के खिलाफ है, बल्कि आगे चलकर कानूनी परेशानी भी पैदा कर सकता है।

दो जगह नाम होने पर बढ़ सकती है मुश्किल

अगर किसी व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग जगहों पर दर्ज है, तो उसे तुरंत यह जानकारी अपने क्षेत्र के बीएलओ को देनी चाहिए। ऐसा न करने पर यह SIR Form Fraud की श्रेणी में आता है और सीधे सजा का कारण बन सकता है।

जानें क्या है सजा का प्रावधान

रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1950 की धारा 31 के अनुसार, गलत जानकारी देने या दो वोटर आईडी रखने पर 1 साल की जेल, या जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ऐसे मामलों में व्यक्ति को फॉर्म-7 भरकर अपना नाम एक स्थान से हटाना अनिवार्य है।

कब कट सकता है नाम – जानें नियम

फॉर्म-7 भरते समय मतदाता को नाम, EPIC नंबर, परिजन का नाम और मोबाइल नंबर देना होता है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने के कारणों में शामिल हैं:

मतदाता की मृत्यु

कम उम्र

लंबे समय तक गैर-मौजूदगी

एक ही व्यक्ति के दो वोटर आईडी

भारतीय नागरिक न होना