बेंगलुरु: कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेंगलुरु और पुणे के बीच एक नई प्रीमियम ट्रेन चलाने की घोषणा की है. यह फैसला राज्य के जनप्रतिनिधियों और आम जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए लिया गया है.

तटीय कर्नाटक के लिए बड़ी सौगात

पुणे के अलावा, रेल मंत्री ने तटीय कर्नाटक के निवासियों के लिए बेंगलुरु-मंगलुरु-कारवार रूट पर बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द शुरू करने की घोषणा की. रेल मंत्री ने कहा- “मंगलुरु और हासन के बीच बिजलीकरण (Electrification) का काम पूरा हो चुका है. सुरक्षा जांच और टेस्ट रन सफल होते ही हम बेंगलुरु-कारवार वंदे भारत का टाइमटेबल जारी कर देंगे.” उन्होंने कहा कि रेलवे बेंगलुरु-कारवार मार्ग पर दो वंदे भारत ट्रेनें चलाने पर विचार कर रहा है. एक बेंगलुरु से शुरू होगी और दूसरी कारवार से. उन्होंने आगे कहा, “इस ट्रेन के साथ हम कर्नाटक के पूरे तटीय क्षेत्र को कवर कर लेंगे.”

बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना

उन्होंने कहा कि भाजपा शासन के दौरान कर्नाटक में रेल पटरियों के निर्माण, स्टेशनों के कायाकल्प और सुरक्षा उपायों के लिए 52,950 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है. वर्तमान में कर्नाटक के 61 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें से नौ का काम पहले ही पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि “स्टेशनों के पुनर्निर्माण पर 2,110 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.”

श्रीनगर: हिमालयी राज्यों के किसानों में चिंता बढ़ रही है क्योंकि उन्हें डर है कि भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचे के हिस्से के तौर पर अमेरिका से आयात होने वाले फलों से वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे. दो दर्जन से अधिक किसान संगठनों के समूह, संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि यह देश में सेब की अर्थव्यवस्था के लिए तीसरा झटका होगा.

हिमाचल प्रदेश के किसान नेता यूरोपीय संघ के बाद न्यूजीलैंड के साथ भारत के व्यापार समझौते का जिक्र कर रहे थे, जिसे ‘सभी सौदों की जननी’ बताया जा रहा है, जो आयात शुल्क कम होने के बाद किसानों के लिए मुसीबत बन सकता है. मुक्त व्यापार समझौतों के तहत, भारत ने न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ से सेब और अन्य फलों पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 20% कर दिया है.

चौहान ने ईटीवी भारत को बताया, “सेब फलों में सबसे ऊपर है और सरकार साफ-साफ कहती है कि आयात शुल्क घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा. न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) 80 रुपये प्रति किलो है. बेस रेट MIP होगा. इसलिए, यह सेब की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देगा क्योंकि हम अमेरिका या न्यूजीलैंड के किसानों से मुकाबला नहीं कर सकते. इससे तीन ट्रेड डील में आयातित सेब भारतीय बाजारों में 15-20 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता हो जाएगा.”

चौहान ने कहा, “अमेरिका से आने वाले सेब के एक बॉक्स (20 किलोग्राम) पर अभी जो ड्यूटी लगती है, उसकी कीमत भारतीय बाजारों में 2500-2700 रुपये के बीच है. लेकिन लैंडिंग और इम्पोर्ट कॉस्ट हटने के बाद यह आधी कीमत पर बिकेगा. इससे हमारे प्रीमियम सेबों को नुकसान होगा क्योंकि उनके रेट बहुत कम हो जाएंगे. घरेलू बाजार में, अमेरिकी उत्पादों को आसान बनाने के लिए हमारे सेब सस्ते हो जाएंगे.”

भारत में 2.5 एमटी (मीट्रिक टन) सेब पैदा होते हैं, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत है. इसमें से, कश्मीर में कुल पैदावार का 75 प्रतिशत पैदा होता है, जिससे सालाना 12,0000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई होती है. सेब की खेती 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर होती है, जिसमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सेब पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं. लेकिन, सेब किसानों और ट्रेड यूनियनों का अंदाजा है कि भारत के हालिया व्यापार समझौतों से कीमतों में 50 प्रतिशत की गिरावट आएगी.

जम्मू-कश्मीर, जो सेब का मुख्य उत्पादक है, में यह सेक्टर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सात लाख से अधिक परिवारों को गुजारा देता है. मोहम्मद अब्बास को भारत-अमेरिका ट्रेड डील की बेसिक जानकारी पता चलने के बाद चिंता हो रही है, जिससे उनके जैसे छोटे किसान प्रभावित हो रहे हैं. शोपियां के 35 साल के तीसरी पीढ़ी के सेब उगाने वाले अब्बास के पास 20 कनाल के बाग हैं जो पिछले साल बाढ़ में फसल खराब होने के बाद पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं.

यह मेरे जैसे किसानों को वित्तीय संकट में और धकेल देगा. हम पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे हैं जैसे कि अचानक बाढ़, कम बर्फबारी, बारिश, कम उत्पादन आदि. इन स्थितियों ने नई बीमारियों को जन्म दिया है और उनके लिए कीटनाशकों की आवश्यकता होती है जो महंगे होते हैं. इन स्प्रे ने हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित किया है और अब हमें आर्थिक रूप से भी नुकसान उठाना पड़ेगा.”

शुक्रवार (6 फरवरी) को, भारत और अमेरिका ने परस्पर लाभकारी ट्रेड के बारे में अंतरिम एग्रीमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क की घोषणा की. साझा बयान में कहा गया कि यह फ्रेमवर्क 13 फरवरी, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए बड़े बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) बातचीत के लिए देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जिसमें अतिरिक्त बाजार तक पहुंच की प्रतिबद्धता शामिल होगी और अधिक मजबूत सप्लाई चेन को समर्थन मिलेगा.

बयान के मुताबिक, भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक सामानों और कई तरह के खाने और खेती के उत्पादों पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), जानवरों के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स और अन्य प्रोडक्ट्स शामिल हैं.

शनिवार को, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क डेयरी या दूसरे सेंसिटिव घरेलू प्रोडक्ट्स पर कोई छूट दिए बिना एक्सपोर्ट के मौके बढ़ाता है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए सबसे पसंदीदा ड्यूटी शर्तों के तहत लगभग 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंच खुलती है. उन्होंने कहा कि भारतीय किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है.

लेकिन हिमाचल प्रदेश से लेकर कश्मीर तक, इस भरोसे से किसानों का डर दूर नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि जब आयातित सेब भारतीय बाजारों में आने लगेंगे, तो उनकी रोजी-रोटी पर 50 प्रतिशत तक असर पड़ेगा.

एक किसान ने कहा, “अमेरिका के सेब हमारी किस्मों के मुकाबले पौष्टिक नहीं हो सकते हैं. लेकिन वे पॉलिश किए हुए और लाल रंग के होते हैं. इससे वे ग्राहकों को अधिक पसंद आते हैं.”

कश्मीर के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर किसानों की सुरक्षा के लिए आयातित सेब पर 100 प्रतिशत ड्यूटी लगाने की मांग की. कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोअर्स कम डीलर्स यूनियन के अध्यक्ष बशीर अहमद बशीर ने पत्र में लिखा, “हर साल घाटी, हिमाचल और उत्तराखंड के सेब उद्योग के लिए नई चुनौतियां सामने आती हैं. कभी सेब ईरान से आयात किए जाते हैं तो कभी अमेरिका और दूसरे देशों से भी.”

नई दिल्ली। संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा एपस्टीन फाइल्स (Epstein Files) को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत (BJP MP Kangana Ranaut) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi.) की भाषा और शब्द चयन को निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां उनकी मानसिकता को स्पष्ट रूप से दिखाती हैं।

कंगना का हमला
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से सांसद कंगना रनौत ने कहा, “उनके शब्दों की पसंद देख लीजिए। जिस तरह उन्होंने एपस्टीन फाइल्स के संदर्भ में कहा कि उसमें और ‘माल’ और ‘कबाब’ है, ऐसी सड़ी हुई और भ्रष्ट मानसिकता वाले व्यक्ति से और क्या उम्मीद की जा सकती है?” उन्होंने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक जीवन में बैठे नेताओं को हमेशा जिम्मेदारी और मर्यादा के साथ बोलना चाहिए। कंगना ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बार-बार ऐसे बयान देते हैं, जो राजनीतिक स्तर को गिराते हैं।

कांग्रेस का पलटवार
वहीं, कांग्रेस पार्टी ने लगातार आरोप लगाया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, “पिछले तीन दिनों से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है और उन्हें अपना भाषण पूरा करने का अवसर नहीं मिला।” रमेश ने आगे बताया कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे उठाते हैं।

पीएम मोदी पर आरोप और संसद में बहस
कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाया कि चीनी घुसपैठ के नाजुक समय में उन्होंने राजनीतिक जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर सेना को अकेला छोड़ दिया। राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की पुस्तक का हवाला देते हुए यह आरोप संसद में उठाए। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि संसद में उन्हें अपनी बात पूरी तरह रखने नहीं दिया गया। यह मामला राजनीतिक बहस और सोशल मीडिया पर भी गहरी चर्चा का विषय बन गया है, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं जारी की हैं।

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) के खिलाफ राज्य के 40 से अधिक रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों (Retired IAS officers), डॉक्टरों, शिक्षाविदों, लेखकों, पत्रकारों और अन्य प्रसिद्ध नागरिकों ने खुलकर विरोध जताया है। इन प्रबुद्ध नागरिकों ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के कथित “नफरती भाषण” और एक विशेष समुदाय के खिलाफ दिए गए विवादित बयानों पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। उनका कहना है कि संवैधानिक उल्लंघनों के प्रति चुप्पी या निष्क्रियता संविधान की नैतिक शक्ति को कमजोर कर सकती है।

पत्र में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ( Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने कई सार्वजनिक मंचों पर ऐसे बयान दिए हैं जो प्रथम दृष्टया नफरती भाषण, सरकारी धमकी और एक खास समुदाय को बदनाम करने जैसे प्रतीत होते हैं। चिट्ठी में विशेष रूप से मुख्यमंत्री के ‘मियां’ (बांग्ला भाषी मुसलमानों) के खिलाफ दिए गए टिप्पणियों का उल्लेख किया गया है। इन लोगों ने चीफ जस्टिस से मांग की है कि वह इस मामले में संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करें।

CM के बयान को संविधान विरोधी बताया
पत्र में कहा गया है कि बांग्ला भाषी मुसलमान असम के समाज का हिस्सा बन चुके हैं, और मुख्यमंत्री के बयान अमानवीय, सामूहिक बदनामी और राज्य प्रायोजित उत्पीड़न की धमकियों जैसे हैं। यह टिप्पणी संविधान की भावना के खिलाफ मानी जा रही है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि ‘मियां’ शब्द असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए अपमानजनक रूप से इस्तेमाल होता है। गैर-बांग्ला भाषी लोग इन्हें अक्सर बांग्लादेशी प्रवासी मानते हैं, जिससे समुदाय पर सामाजिक और राजनीतिक दबाव बढ़ता है।

पत्र पर साइन करने वालों में कौन-कौन?
गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वालों में कई प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं। इनमें विद्वान डॉ. हिरेन गोहेन, असम के पूर्व DGP हरेकृष्ण डेका, गुवाहाटी के पूर्व आर्कबिशप थॉमस मेनमपारामपिल, राज्यसभा सांसद अजीत कुमार भुइयां, रिटायर्ड IAS अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षाविद, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। ज्ञापन में हस्ताक्षर करने वालों ने कहा है कि वे मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में गुवाहाटी हाई कोर्ट की संवैधानिक भूमिका में पूर्ण विश्वास रखते हैं और इसी विश्वास के साथ अदालत से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।

हाई कोर्ट से क्या मांग की गई?
पत्र में हाई कोर्ट से कई महत्वपूर्ण निर्देशों की मांग की गई है, जिनमें शामिल हैं:
उचित मामले दर्ज करने के निर्देश
प्रभावित समुदाय की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय
सार्वजनिक पद धारकों के लिए संवैधानिक अनुशासन की पुष्टि

धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने का निर्देश
विशेष रूप से, यह मांग की गई है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट संविधान की मूल संरचना के हिस्से के रूप में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए। यह ज्ञापन असम में बढ़ते सामाजिक तनाव और भाषणों के संभावित प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता का संकेत है, और इससे राज्य में संवैधानिक मूल्यों और साम्प्रदायिक सौहार्द की रक्षा के मुद्दे फिर से सामने आए हैं।