पटना । बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के लिए इंडिया गठबंधन(महागठबंधन) ने तेजस्वी प्रण नाम से अपना मेनिफेस्टो (Manifesto) जारी किया है तो एनडीए (NDA) ने आर्थिक समृद्धि और औद्योगिक क्रांति के जरिये बिहार को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। जनता का वोट बटोरने के लिए दोनों गठबंधनों ने चुनावी वादों की बरसात कर दी है।

एनडीए के संकल्प पत्र में राज्य में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश की बात कही गई है। हर जिले में फैक्ट्रियां लगेंगी। दस नये औद्योगिक पार्क का निर्माण होगा। एक सौ एमएसएमई पार्क और 50 हजार से अधिक कुटीर उद्योग लगेंगे। हर परिवार को रोजी-रोजगार मिलेगा। एक करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार मिलेंगे।

एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने और मिशन करोड़पति से चिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने का वादा किया गया है। बिहार को पांच सालों में बाढ़ से मुक्त कराया जएगा। एनडीए ने विकसित बिहार के लिए शुक्रवार को संकल्प पत्र 2025 जारी किया। इसमें ऐसे 25 प्रमुख संकल्प शामिल हैं।

सत्तारूढ़ गठबंधन ने संकल्प पत्र के जरिये अगले पांच सालों के लिए अपनी कार्ययोजना जनता के समक्ष रखी है। इसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं और अतिपिछड़ा वर्ग के सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के पांचों दलों के शीर्ष नेताओं ने सरदार पटेल की 150 वीं जयंती पर संकल्प पत्र का लोकार्पण किया। बाद में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी विस्तृत जानकारी दी। संकल्प पत्र में अतिपिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को दस लाख की सहायता देने, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलने की बात है। अतिपिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित होगी।

‘किसान सम्मान निधि’ की राशि छह हजार को बढ़ाकर नौ हजार किया जाएगा। बढ़ी हुई तीन हजार की राशि राज्य सरकार अपने कोष से देगी, जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत होगी। साथ ही किसानों को सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी होगी। वहीं, मत्स्य पालकों को 9,000 रुपये देने की घोषणा की गई है।

गरीब परिवारों के लिए केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी
गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। महिला रोजगार योजना से दो लाख तक की सहायता दी जाएगी।

चार शहरों में नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, चार में मेट्रो बनेंगे
पटना, दरभंगा, पूर्णिया व भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, चार नये शहरों में मेट्रो का निर्माण किया जाएगा।

एनडीए का संकल्प
1. एक करोड़ जीविका सदस्यों को लखपति दीदी बनाएंगे।

2. हर घर में 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।

3. हर घर में नौकरी और रोजगार देंगे।

4. हर व्यक्ति को पांच लाख तक का मुफ्त इलाज।

5. अतिपिछड़ों के व्यावसायिक समूहों को दस लाख की मदद

‘इंडिया’ का प्रण
1. जीविका कैडर दीदियों को दो हजार रुपये भत्ता देंगे।

2. हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे।

3. हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे।

4. हर व्यक्ति को 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा।

5. अतिपिछड़ा वर्ग को पांच लाख की ब्याज रहित राशि मिलेगी।

क्या बोले पीएम?
एनडीए का संकल्प पत्र आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के हमारे विजन को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। इसमें राज्य के किसान, युवा साथियों और माता-बहनों के साथ-साथ सभी परिवारजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता दिखाई देती है। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) से पहले मोकामा में जन सुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या (Murder of Dular Chand Yadav) के मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने सख्त कार्रवाई की है. आयोग ने बाढ़ और मोकामा के तीन अधिकारियों का तत्काल तबादला कर दिया, जबकि एक अधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही स्थानीय एसपी का भी तबादला कर दिया गया है.

ईसीआई ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से कल दोपहर 12:00 बजे तक एक्शन टेकेन रिपोर्ट (कार्रवाई की रिपोर्ट) मांगी है. ईसीआई के शनिवार को जारी आदेश के अनुसार, बाढ़ के सब-डिविजनल ऑफिसर (SDO) सह 178-मोकामा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर चंदन कुमार को हटा दिया गया है. उनकी जगह आईएएस आशीष कुमार को लाया गया है, जो वर्तमान में पटना नगर निगम के अतिरिक्त नगर आयुक्त हैं.

इसी तरह, राकेश कुमार, एसडीपीओ बाढ़-1, और अभिषेक सिंह, एसडीपीओ बाढ़-2 का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह 2022 आरआर बैच के आनंद कुमार सिंह और आयुष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है. चुनाव आयोग ने हटाए गए तीन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी निर्देश दिया है. पटना ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (SP) ने बताया कि यह कार्रवाई दो स्टेशन हाउस अधिकारियों (SHO) – घोसवारी एसएचओ मधुसूदन कुमार और भदौर एसएचओ रवि रंजन को इसी मामले के सिलसिले में दिन में निलंबित किए जाने के बाद की गई है.

बता दें कि 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच हुई गोलीबारी में दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी. पुलिस ने इस हत्याकांड में तीन एफआईआर दर्ज की हैं और दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दुलारचंद की मौत कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर से बताई गई है. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसे ‘जंगल राज’ की वापसी बताते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी हिंसा की निंदा की और ईसीआई से त्वरित कार्रवाई की मांग की.

मोकामा लंबे समय से बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का गढ़ रहा है, जिनमें अनंत कुमार सिंह, उनके भाई दिलीप सिंह और सूरजभान सिंह शामिल हैं. इस सीट पर 6 नवंबर को पहले चरण में मतदान होना है. जेडीयू के अनंत सिंह और राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार वीणा देवी के बीच कड़ा मुकाबला है. वीणा देवी पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी हैं. अनंत​ सिंह और सूरजभान दोनों भूमिहार समुदाय से आते हैं, जिससे राजनीतिक विरासत का सीधा टकराव पैदा हो गया है. 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा. नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

नई दिल्‍ली । कर्नाटक (Karnataka) के राज्य पिछड़ा आयोग (Backward Commission) ने बहुचर्चित जाति सर्वेक्षण (caste survey) को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए हैं। आयोग ने बताया कि कर्नाटक राज्य की अनुमानित जनसंख्या करीब 6.86 करोड़ है, जबकि 31 अक्तूबर तक इस सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण में राज्य के करीब 6.13 करोड़ लोग शामिल हुए हैं। वहीं, इस सर्वेक्षण में हिस्सा लेने से करीब 4.22 लाख परिवारों ने इनकार कर दिया है, दूसरी तरफ करीब 34.49 लाख घर खाली मिले हैं।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के निर्देश पर 22 सितंबर से शुरू हुए इस सर्वेक्षण को 7 अक्तूबर को समाप्त होना था। हालांकि, तय समय सीमा के भीतर काम पूरा न हो पाने की स्थिति में सरकार ने इसे 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया था। बाद में 18 अक्तूबर को इसे 31 अक्तूबर तक के लिए कर दिया गया था।

फिलहाल आयोग अभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाया है। इसलिए उसने अपनी बेवसाइट के माध्यम से स्व-भागीदारी के जरिए इस प्रयास को 10 नवंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। विभाग ने कहा कि हम एक बार फिर से लोगों को इस सर्वेक्षण में शामिल होने का मौका दे रहे हैं, जिन्होंने पहले इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। या फिर सर्वेक्षण के समय अपने घरों में उपलब्ध नहीं थे, वह अब ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग करके अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। विभाग ने अपने बयान में लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि इन आंकड़ों का उपयोग सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं को बनाने के लिए करेगी। इसलिए सभी नागरिकों को इसमें भाग लेना चाहिए।

गौरलतब है कि कर्नाटक सरकार की तरफ से कराए जा रहे इस जाति सर्वेक्षण पर शुरुआत से ही विवाद हो रहा है। हाल ही में इन्फोसिस के संस्थापक नारायम मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति ने भी परिवार समेत इस सर्वेक्षण में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसे लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी अपना बयान जारी किया था। राज्य सरकार इस सर्वेक्षण को अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने का माध्यम मानती है, जबकि विपक्ष इसे कांग्रेस सरकार की चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहा है।