अयोध्या. अयोध्या (Ayodhya) में कार्तिक पूर्णिमा (Kartik Purnima) के मौके पर स्नान (Bathing) शुरू हो गया है। कई लाख लोग मंगलवार रात को ही अयोध्या पहुंच गए थे। भोर से डुबकी लगाने का सिललिसा शुरू हो गया था। सुबह चार बजे से ही घाटों पर भारी भीड़ दिख रही थी।

12 स्थानों से आवागमन किया प्रतिबंधित, पांच जगहों पर पार्किंग
कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के कारण बुधवार को लता मंगेशकर चौक और सरयू घाट की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए यातायात डायवर्जन लागू हो गया था। यह व्यवस्था मेले की समाप्ति तक जारी रहेगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुगमता को देखते हुए कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। आवश्यक सेवाएं और एम्बुलेंस वाहनों पर प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा।

घाटों पर है 250 बायो टॉयॅलेट व 97 चेंजिंग रूम की व्यवस्था
कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू नदी में स्नान के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को पेयजल, शौचालय, सफाई और स्नान के बाद कपड़े बदलने जैसी सुविधाएं सुलभ कराने की तैयारी नगर निगम ने पूरी कर ली है। घाटों पर नौ स्थायी चेंजिंग रूम, 63 केबिन व 25 टेंट के अस्थायी चेंजिंग रूम तैयार किए गए हैं, ताकि महिला श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर ही 250 बायो टॉयलेट की व्यवस्था की गई है।

महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निरंतर नजर बनाए रखने की हिदायत दी। मंगलवार को सुबह सात बजे महापौर व नगर आयुक्त ने कार्तिक पूर्णिमा मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए तैयारियाें का जायजा लिया।

इस दौरान उनके साथ अपर नगर आयुक्त डाॅ. नागेंद्र नाथ, भारत भार्गव, महाप्रबंधक जलकल सौरभ श्रीवास्तव व नगर स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. राममणि शुक्ल भी थे। उन्होंने राम की पैड़ी, सरयू घाट, नागेश्वरनाथ मंदिर, झुनकी घाट, ऋणमोचन घाट, पापमोचन घाट, संत तुलसी दास घाट, चौधरी चरण सिंह घाट व आरती घाट की साफ-सफाई, प्रकाश, शौचालय, कपड़े बदलने के टेंट और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था निरंतर बनी रहनी चाहिए।

250 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई, 25 स्थानों पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति
नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडेय ने बताया कि घाटों की सफाई के लिए तीन शिफ्ट में 250 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पेयजल सुविधा के लिए 25 स्थानों पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा सभी स्टैंड पोस्ट, वाटर कियाक्स व हैंडपंप क्रियाशील हैं। घाटों पर प्रकाश की व्यवस्था मुकम्मल कर दी गई है। वाहन पार्किंग स्थलों पर भी प्रकाश की व्यवस्था की गई है।

नगर निगम ने मेला क्षेत्र को तीन जोन में बांटा
नगर निगम ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेला क्षेत्र को तीन जोन में विभाजित कर सुपर नोडल अधिकारी व नोडल अधिकारी नामित कर व्यवस्था के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने सरयू के पक्का घाट, कच्चा घाट, आरती घाट, श्रीरामजन्मभूमि, हनुमानगढ़ी व कनक भवन के सामने और लता चौक से टेढ़ी बाजार तक के क्षेत्र का सुपर नोडल अधिकारी अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ व नोडल अधिकारी सहायक नगर आयुक्त अशोक गुप्त को बनाया है। संत तुलसी दास घाट व ऋणमोचन घाट के सुपर नोडल अधिकारी अपर नगर आयुक्त भारत भार्गव व नोडल अधिकारी सहायक नगर आयुक्त गुरु प्रसाद पांडेय होंगे। गुप्तार घाट घाट क्षेत्र के सुपर नोडल अधिकारी अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार व नोडल अधिकारी अवधपुरी के जोनल अधिकारी सुभाष चंद्र त्रिपाठी होंगे।

नई दिल्ली। भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सौदे पर हस्ताक्षर करने के और करीब पहुंच रहे हैं। रक्षा सूत्रों ने बताया कि बातचीत की लगभग सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए केवल रूसी पक्ष की स्वीकृति की आवश्यकता है।

भारत और इंडोनेशिया लंबे समय से इस सौदे पर बातचीत कर रहे हैं
भारत और इंडोनेशिया लंबे समय से इस सौदे पर बातचीत कर रहे हैं। इस साल जनवरी में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई थी। यह बातचीत तब हुई थी, जब इंडोनेशिया का शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व नई दिल्ली में था।

भारत से फिलीपींस इन मिसाइलों को खरीद रहा है। भारत अपनी इस बेहद घातक और कारगर मिसाइल के लिए बाजार का विस्तार करना चाहता है।

सीडीएस अनिल चौहान सहित वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारियों ने हाल ही में इंडोनेशिया का दौरा किया है। सीडीएस की इंडोनेशिया यात्रा ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को और मजबूत किया है।

नौसेना प्रत्येक 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी कर रही शामिल: नौसेना प्रमुख
इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि नौसेना में हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी शामिल की जा रही है। उन्होंने सुरक्षा संबंधी विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए समुद्री क्षेत्र में संप्रभु क्षमता निर्माण के प्रयासों को भी रेखांकित किया।

एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भरता को न केवल रणनीतिक अनिवार्यता के रूप में अपनाया है, बल्कि भविष्य के आश्वासन के लिए एक निवेश के रूप में भी अपनाया है। उन्होंने कहा कि बल का लक्ष्य 2035 तक 200 से अधिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों का संचालन करना है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सेना पर बयान देकर फिर विवादों में घिर गए हैं. उन्होंने बिहार के औरंगाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश की 10 प्रतिशत आबादी सेना को नियंत्रित करती है. राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेता लंबे समय से जाति जनगणना की बात करते रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है जब राहुल ने इसमें सेना का जिक्र किया.

राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई. पार्टी ने कहा, ‘राहुल गांधी अब सेना में जाति खोज रहे हैं और कह रहे हैं कि 10% लोग इसे नियंत्रित करते हैं. प्रधानमंत्री मोदी से अपनी नफरत में उन्होंने भारत से नफरत की हदें पार कर दी हैं.’ ये कोई पहली बार नहीं है कि सेना को लेकर राहुल गांधी के बयान पर विवाद हुआ हो.

सेना पर राहुल के बयान पर कब-कब विवाद?
2016 में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सैनिकों के खून के पीछे छिपकर और उनके बलिदान पर ‘दलाली’ करने का आरोप लगाया था. ये मामला कोर्ट भी पहुंचा था. हालांकि राहुल को इसमें राहत मिल गई थी. इसके बाद 2020 में गलवान झड़प के बाद भी राहुल गांधी ने सेना को लेकर एक बयान दिया था.

कांग्रेस सांसद ने कहा था कि चीन ने हमारे क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा कि क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? बिना किसी सबूत के आप ये बयान क्यों दे रहे हैं… अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो ये सब नहीं कहते.

जहां दिया बयान पर वहां क्या है जातिगत कहानी?
राहुल ने मंगलवार (4 नवंबर) को जो बयान दिया वो औरंगाबाद जिले में दिया. वो औरंगाबाद जहां राजपूतों की संख्या सबसे ज्यादा है. इसे बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है. यहां पर इनकी आबादी 2.5 लाख से ज्यादा है. वहीं यादवों की संख्या 2 लाख है. कुशवाहा जाति भी यहां अच्छी खासी संख्या में रहती है. इनकी आबादी 1.75 लाख है. भूमिहारों की बात करें तो इनकी संख्या 1 लाख है. मुस्लिम की आबादी 1 लाख 25 हजार है. रविदास 1.5 लाख, EBC 4.5 लाख, पासवान 1.25 लाख संख्या में रहते हैं.

बिहार से कितने लोग सेना में?
भारतीय सेना में बिहार के लोगों की संख्या अच्छी खासी है. कुल सैन्य कर्मियों में बिहार का हिस्सा लगभग 11 प्रतिशत है. ये आंकड़े 2011 के हैं. किस राज्य के कितने लोग सशस्त्र बल में हैं, इसकी जानकारी सरकार ने 2022 में संसद में दी थी. सरकार की ओर से दिए गए जवाब के मुताबिक, JCO रैंक के 8152 अधिकारी बिहार के हैं. अन्य रैंक की संख्या 65 हजार से ज्यादा है. ऑफिसर्स की बात करें तो इनकी संख्या 540 है.

नई दिल्‍ली । बिहार(Bihar) विधानसभा चुनावों(assembly elections) में इस बार रोजगार का मुद्दा(employment issue) सबसे बड़ा और ज्वलंत सवाल(Burning Question) बनकर उभरा है। 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, जिसने युवाओं को खासा आकर्षित किया।

इसके जवाब में, NDA को 20 लाख नौकरियों के सृजन की घोषणा करनी पड़ी थी। पांच साल बाद भी सरकार और विपक्ष दोनों के बड़े-बड़े वादों के बावजूद, अबकी बार बिहार की युवा पीढ़ी (Gen Z) इन घोषणाओं पर आसानी से यकीन नहीं कर रही है। पिछले पांच वर्षों में राज्य में भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने, पेपर लीक होने और कई मौकों पर छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं।

इस बार तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने पर हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, जबकि NDA ने अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ सरकारी नौकरियों और नए निवेश के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने का वादा किया है। इसके बावजूद, युवाओं में गहरी नाराजगी है और वे इन वादों को केवल चुनावी ‘जुमला’ मान रहे हैं।

बिहार के 7.43 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 3.78 करोड़ मतदाता 20 से 40 वर्ष की आयु के हैं, जो कुल वोटरों का 51% हिस्सा हैं। इनका उबलता आक्रोश राज्य में सरकार बनाने वाले किसी भी दल के लिए परेशानी का संकेत है।

मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से बीटेक कर चुके अरुण गुप्ता (34) भी सरकारी शिक्षक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए वे कहते हैं, “सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी होती है। सरकार ने TRE-3 तो पूरा कर लिया, लेकिन TRE-4 की घोषणा करके भी हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं। हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन किसे चुनें? सब एक जैसे हैं।” उनके दोस्त मनीष यादव इसे खोखला वादा बताते हुए सवाल करते हैं कि करोड़ों नौकरियों का वादा करने वाले यह बताएं कि उन्होंने पिछले पांच साल में क्या किया?

वादा या ‘जुमला’? युवा पूछ रहे सवाल

पूर्णिया के अभिषेक कुमार BPSC की तैयारी कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए कहते हैं कि सभी पार्टियों ने अब चुनाव के दौरान ‘जुमला’ इस्तेमाल करना सीख लिया है। तेजस्वी यादव हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने की बात कह रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसका पैमाना क्या होगा? SC/ST में साक्षरता दर 10% से भी कम है और पूर्णिया में महिला साक्षरता दर 51% है। आप इन अनपढ़ परिवारों को किस तरह की नौकरी देंगे?

खगड़िया के विकास कुमार के लिए समय पर और लीक-प्रूफ परीक्षाएं ही प्राथमिकता हैं। वे कहते हैं, “हमें NDA द्वारा वादा की गई 2 करोड़ नौकरियां नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम परीक्षा समय पर और बिना धांधली के सुनिश्चित हो। हम गरीब परिवार से हैं और बाहर जाकर प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी ही एकमात्र विकल्प है।” पटना में रहने के लिए हर महीने करीब 9,000 का खर्च चलाने के लिए विकास हर दिन तीन-चार घंटे ऊबर बाइक भी चलाते हैं।

बिहार के Gen Z का संदेश स्पष्ट और जोर से है। रोजगार केवल एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। वे अब कोरे वादों पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं।