देहरादून । उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।  चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अब घर बैठे मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल एप या वॉट्सएप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। इस बार रजिस्ट्रेशन सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य किया गया है, ताकि प्रशासन यात्रियों की संख्या, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को सुचारू रूप से संभाल सके। इस साल यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल 2026 से हो रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट इसी दिन श्रद्धालुओं के लिए खुलने है। जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलने है। 
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तीन तरीकों से होगा है। पहला, उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाना और यात्रा की जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करना। दूसरा, टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल एप के जरिए अकाउंट बनाने के बाद यात्रा विवरण भरकर यात्रा पास डाउनलोड करना। तीसरा, वॉट्सएप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन: 8394833833 पर “यात्रा” मैसेज भेजने के बाद चैटबॉट आवश्यक जानकारी लेकर रजिस्ट्रेशन पूरा करता है। उन यात्रियों के लिए जिन्होंने इंटरनेट की सुविधा नहीं है, हरिद्वार और ऋषिकेश सहित कई प्रमुख स्थानों पर बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाए जाएंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 17 अप्रैल से होगी।
उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 0135-1364 भी जारी किया है। इस नंबर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यात्रा मार्ग, व्यवस्थाओं और अन्य जरूरी जानकारी की सहायता प्राप्त की जा सकती है।
इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को सुबह 6:15 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाले है। यह तिथि नरेंद्रनगर राजदरबार में पंचांग गणना के बाद तय की गई। चमौली के बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले वर्ष की तुलना में 11 दिन पहले खुल रहे हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर विधि-विधान के साथ भक्तों के लिए खोले जाएंगे। इस तरह, श्रद्धालु अब आसानी से ऑनलाइन पंजीकरण कर सुरक्षित और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यात्रा में शामिल होने से पहले रजिस्ट्रेशन और हेल्पलाइन की जानकारी अवश्य प्राप्त करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

चंडीगढ़। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नंगल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। राज्य की दो राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब मैदान में तीन उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही हरियाणा राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर पहले से ही बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध मैदान में हैं, लेकिन सतीश नंगल ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ ताल ठोक कर सबको हैरान कर दिया है। 
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए वोटों का गणित बैठाना चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि निर्दलीय के रूप में नामांकन के समय उनके साथ स्वतंत्र विधायक सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान और राजेश जून मौजूद थे। संजय भाटिया बीजेपी से करनाल के सांसद रह चुके हैं और उन्हें पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का करीबी माना जाता है और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है। उन्होंने सीएम नायब सैनी और कई बीजेपी विधायकों की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल किया।

वहीं कांग्रेस ने अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले कर्मवीर सिंह बौद्ध को मैदान में उतारा है। कर्मवीर बौद्ध हरियाणा विधानसभा के पूर्व सचिव रह चुके हैं और दलित अधिकारों के मुद्दों पर सक्रिय हैं। हाल ही में हुए कुछ विवादास्पद मामलों में भी उनकी भूमिका चर्चा में रही है। कांग्रेस ने उन्हें एक मजबूत दलित चेहरा के रूप में चुना है, ताकि जातिगत समीकरणों को संतुलित किया जा सके।
सतीश नंगल की बात करें तो वह रोहतक के रहने वाले हैं और वे पहले आईएनएलडी में थे, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2019 विधानसभा चुनाव में उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ गरही-संपला-किलोई सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को मतदान होगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नंगल को किन विधायकों का गुप्त समर्थन मिलता है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के आदेशों का पालन न करने और अवमानना याचिका दायर होने पर देरी से अपील दाखिल करने की प्रवृत्ति पर कड़ी नाराजगी जता दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि इसतरह के मामलों में सख्ती नहीं दिखाई गई, तब न्यायपालिका में लोगों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है।  जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्‍ला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि हाल के वर्षों में देखने में आया हैं कि अदालत के आदेशों का लंबे समय तक पालन नहीं होता और जब अवमानना याचिका दायर होती है, तब उसके बाद काफी देरी के साथ अपील या पुनर्विचार याचिका दाखिल होती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अपील में देरी अपवाद होनी चाहिए, लेकिन अब यह करीब-करीब नियम बनती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं कर सकते है। शीर्ष अदालत के अनुसार, जब कोई पक्ष जानबूझकर अदालत के आदेशों का पालन नहीं करता, इस आचरण से न्यायपालिका की गरिमा और कानून के शासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस तरह के मामलों में यह आचरण कई बार आपराधिक अवमानना की सीमा तक पहुंच सकता है। अदालत ने कहा कि यदि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में दृढ़ता नहीं दिखाते, तब देश के आम नागरिकों का न्यायपालिका में अटूट विश्वास कमजोर पड़ सकता है। 

अदालत के अनुसार, आदेश की जानकारी होने के बावजूद यदि कोई पक्ष जानबूझकर उस आदेश का पालन नहीं करता, तब वहां अवमानना के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना की कार्यवाही केवल अदालत में पक्षकार रहे व्यक्तियों तक सीमित नहीं होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी छत्‍तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान की। मामला कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण से जुड़े आदेश के पालन न करने से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों को आदेश लागू करने के लिए अंतिम मौका देकर 15 दिन का समय दिया है।

हरिद्वार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के 7 मार्च को प्रस्तावित हरिद्वार भ्रमण कार्यक्रम को लेकर शासन-प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ और गृह सचिव शैलेश बगौली सहित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैरागी द्वीप स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कार्यक्रम की सुरक्षा से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक की गहन समीक्षा की और संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए विशाल पांडाल, मंच, अतिथियों की बैठक व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और विद्युत व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने आयोजन स्थल पर स्वच्छता और सुरक्षा प्रबंधों पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही, कार्यक्रम स्थल पर राज्य की विकास यात्रा और नए कानूनों से संबंधित प्रस्तावित प्रदर्शनी की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं त्रुटिरहित और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी व्यवस्था में कमी न रहे, इसके लिए कार्यक्रम से पूर्व सभी प्रबंधों का दोबारा परीक्षण कर लिया जाए। सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को पुख्ता प्लान लागू करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की भागीदारी संभावित है, ऐसे में आम नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए एक प्रभावी ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है ताकि स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं को आवाजाही में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है। निरीक्षण के दौरान आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डे, एडीजी अजय प्रकाश अंशुमन और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सहित प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अब तक की तैयारियों की विस्तृत जानकारी साझा की। बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव, सूचना महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सिडकुल के प्रबंध निदेशक भी मौजूद रहे। बैरागी द्वीप में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है।