नई दिल्ली। ईरान पर जिस तरह से इजराइल-अमेरिका ने अटैक किया, उसके बाद से मध्य एशिया में तनाव किसी से छिपा नहीं है। इस हमले को एक हफ्ते हो चुके हैं इसके बावजूद दोनों ओर से जवाबी एक्शन जारी है। मिडिल ईस्ट में टेंशन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य एशिया के हालात पर अहम टिप्पणी। उन्होंने कहा कि आज पुराने विचार बदल रहे हैं। पुराने ग्लोबल ऑर्डर और पुरानी मान्यताएं तेजी से बदल रही हैं और हमें इन अनिश्चितताओं को समझना होगा।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले समुद्र को केवल व्यापार का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि यह रणनीतिक प्रभुत्व का केंद्र बन रहा है। वैश्विक स्तर पर बदलाव हो रहा है, पुरानी रूढ़ियां, वैश्विक व्यवस्थाएं और मान्यताएं टूट रही हैं। हमें इन अनिश्चितताओं को समझना होगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल लेवल पर बदलाव हो रहा है। हमें इन अनिश्चितताओं को समझना होगा। मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति इसका एक ज्वलंत उदाहरण हैं। 

केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि आज सप्लाई चेन रीअलाइन हो रहे। एनर्जी के रास्तों को लेकर नए समीकरण बन रहे हैं। आज हम स्पष्ट रूप से देख रहे कि समुद्र रणनीतिक उपस्थिति का भी केंद्र बनता जा रहा है। दुनिया बदल रही और पुरानी स्थितियां टूट रही हैं। जो ऊपर से प्वाइंट एक-दूसरे जुड़े हुए नजर आ रहे, हर भौगोलिक स्थिति की अलग-अलग कहानी है। आज ग्लोबल लेवल पर कुछ नया हो रहा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल लेवल पर परिवर्तन चल रहा है। यही वो अनिश्चितता है जिन्हें हमें समझना होगा। मिडिल ईस्ट की स्थिति इसका ज्वलंत उदाहरण है। आज वहां जो हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है और यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि वहां या हमारे पड़ोस में स्थिति किस प्रकार बदलेगी।

नई दिल्ली। ईरान के होर्मुज स्ट्रेट बंद करने से पैदा हो रहे ऊर्जा संकट से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को एक वैकल्पिक रास्ते का ऑफर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि भारत फिलहाल 30 दिनों तक रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है, लेकिन इस अमेरिकी घोषणा पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने अमेरिका की ओर से मिली छूट को भारतीय संप्रभुता पर हमला बताया, बल्कि केंद्र सरकार की यह कहकर आलोचना कर रही है कि आखिर अमेरिका इस तरह से हमें कबतक ब्लैकमेल करता रहेगा।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर हिंदी में पोस्ट कर लिखा- ट्रंप का नया खेल, दिल्ली दोस्त को कहा, पुतिन से ले सकते हो तेल, कब तक चलेगा ये अमेरिकी ब्लैकमेल। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने तो इसे देश की संप्रभुता तक से जोड़ दिया है। उन्होंने भी एक्स पर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के बयान के जवाब में लिखा  कि 30 दिन की छूट जारी करना, दबाव की पाखंडी भाषा, नव-साम्राज्यवादी अहंकार से भरा है…क्या हम बनाना रिपब्लिक हैं, जो हमें अपने लिए तेल खरीदने के लिए अमेरिकी अनुमति की जरूरत है? वैसे ज्यादा बोलने वाली सरकार की चुप्पी कुछ ज्यादा है। क्या इसे नहीं पता कि संप्रभुता का मतलब क्या है?

इससे पहले अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने एक्स के जरिए जानकारी दी थी कि भारतीय रिफाइनरों को रूसी तेल खरीदने के लिए ट्रेजरी विभाग 30 दिनों के लिए अस्थाई छूट जारी करता है।…इस छोटे समय के उपाय से रूसी सरकार को ज्यादा वित्तीय फायदा नहीं मिलेगा…भारत, अमेरिका का एक जरूरी पार्टनर है और हमें पूरा अंदाजा है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल खरीद बढ़ाएगा…। बता दें अमेरिका ने यह फैसला भारत की ओर से उसके साथ तेल ढोने वाले समुद्री टैंकरों की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस कवर पर हो रही चर्चा के बीच लिया। अमेरिकी सरकार ने यहां तक कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो उसकी नौ सेना होमुर्ज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करके सुरक्षित निकालेगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘कृषि और ग्रामीण परिवर्तन’ विषय पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में कृषि और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और वेबिनार में सामने आए सुझाव इन प्रावधानों को तेजी से जमीन पर उतारने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाजार तेजी से बदल रहे हैं और दुनिया में कृषि उत्पादों की मांग भी नए रूप में सामने आ रही है। ऐसे में भारतीय किसानों को ध्यान में रखते हुए खेती को अधिक से अधिक निर्यात उन्मुख बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत की विविध जलवायु परिस्थितियां और अनेक एग्रो-क्लाइमेटिक जोन देश को कृषि उत्पादन में विशेष बढ़त देते हैं, जिनका बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए।उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में हाई-वैल्यू एग्रीकल्चर पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत ऐसे कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिनकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कि केरला और तमिलनाडु के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस बार नारियल उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र की फसलों को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में शामिल किया गया है। 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बजट के प्रावधानों का पूरा लाभ देश को मिले, इसके लिए विशेषज्ञों के अनुभव और सुझाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बजट में आवंटित हर रुपये का लाभ वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए ठोस रणनीति बनानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि, ग्रामीण कारीगर और श्रम आधारित गतिविधियां भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं। उन्होंने कहा कि कृषि भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा का एक रणनीतिक स्तंभ भी है और इसी सोच के साथ सरकार लगातार इस क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयास कर रही है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 10 करोड़ किसानों को अब तक 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में किए गए सुधारों से किसानों को लागत से डेढ़ गुना तक लाभ मिल रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 2 लाख करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया गया है, जिससे किसानों का जोखिम कम हुआ है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिली है। वेबिनार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भी शामिल हुए।

नई दिल्ली। नेपाल में अगले पीएम के चुनाव के लिए वोटिंग के एक दिन बाद देश इतिहास रचने जा रहा है। रैपर से नेता बने बालेन शाह पीएम बनने की राह पर हैं। नेपाल की सियासत में उभरते चेहरे बालेन शाह अक्सर भारत को लेकर अपने बयानों और फैसलों की वजह से चर्चा में रहते हैं। काठमांडू के मेयर बनने के बाद बालेन ने कई ऐसे कदम उठाए, जिन्हें भारत के खिलाफ सख्त रुख के तौर पर देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा विवाद तब हुआ, जब उन्होंने अपने दफ्तर में ‘ग्रेटर नेपाल’ का नक्शा लगवाया, जिसमें यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत भारत के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। यह नक्शा भारत की नई संसद में लगे ‘अखंड भारत’ के भित्तिचित्र के जवाब के तौर पर देखा गया। बालेन शाह के इस कदम ने भारत-नेपाल संबंधों पर नई बहस छेड़ दी थी। इसके अलावा उन्होंने फिल्म ‘आदिपुरुष’ के एक डायलॉग को लेकर काठमांडू में हिंदी फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की चेतावनी भी दी थी। 

रिपोर्ट के मुताबिक जून 2023 में काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अपने ऑफिस में नेपाल का नया मैप लगाया, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस मैप में भारत के कई राज्यों के कुछ हिस्सों को ग्रेटर नेपाल का हिस्सा बताया गया था। जून 2023 में बालेंद्र शाह ने बॉलीवुड फिल्मों को निशाने पर लिया था। प्रभास, कृति सैनन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदिपुरुष की रिलीज से यह विवाद शुरू हुआ था। फिल्म में एक डायलॉग है- सीता भारत की बेटी हैं। इस पर बालेन भड़क गए और उन्होंने इसे नेपाल की सांस्कृतिक पहचान पर हमला बता दिया था। ऐसी भी कई मान्यताएं हैं कि सीता का जन्म नेपाल के दक्षिण-पूर्व स्थित जनकपुर में हुआ था। बालेन ने कहा था कि जब तक फिल्म से डायलॉग नहीं हटाया जाता, काठमांडू में आदिपुरुष ही नहीं बल्कि कोई भी भारतीय फिल्म रिलीज नहीं होगी।