उत्तर प्रदेश। से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शख्स ने दो जगहों पर सरकारी विभागों में नौकरी करते पाया गया. मामले का जब खुलासा हुआ तो सब हैरान रह गए. खुलासे के बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जहां कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा और 30 हजार रुपए का जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है. दरअसल, यह मामला बाराबंकी जिले के सतरिख थाना क्षेत्र के नरौली गांव का है. जहां नरौली गांव के रहने वाले जय प्रकाश सिंह फर्जी तरीके से दो जगहों पर नौकरी करते पाए गए. उन पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेज बनवाकर अलग-अलग जिलों के दो सरकारी विभागों में नौकरी हासिल कर ली. जिसमें पहली नौकरी साल 1979 में प्रतापगढ़ जिले के स्वास्थ्य विभाग में नॉन-मेडिकल असिस्टेंड के पद पर पाई. वहीं दूसरी नौकरी 1993 में अपने ही जिले बाराबंकी में शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर पाई. आरोपी ने न सिर्फ दूसरी नौकरी ज्वाईन की, बल्कि दोनों जगहों पर वेतन भी लेता रहा. हैरानी की बात है कि यह सिलसिला करीब 15 सालों तक चलता रहा, लेकिन किसी को भी कानों-कान खबर नहीं हुई।

कैसे हुआ खुलासा ?

साल 2009 में एक युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जय प्रकाश सिंह ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से दो जगहों पर नौकरी पाई है. पहले तो लगा कि साजिशन रंजिश की वजह से प्रभात सिंह ने जय प्रकाश सिंह पर आरोप लगाया होगा, लेकिन जब आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई, तब चौंकाने वाला खुलासा हुआ. खुलासे के बाद सब हैरान रह गए कि कैसे एक ही आदमी दो सरकारी विभागों ने एक साथ नौकरी कर सकता है।

कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

जांच में जब दो जगहों पर नौकरी करते पाया गया, तो आरोपी जय प्रकाश सिंह के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी और कूटरचना के जुड़े गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज कर ली. इस दौरान उसे नौकरी से निलंबित कर दिया गया और केस कोर्ट पहुंच गया. कोर्ट में मामला काफी समय तक चला. जिसमें कोर्ट ने गवाहों और जांच के आधार पर सरकारी तंत्र को धोखा देने के आरोप को सही पाया. इस दौरान कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा सिंह की अदालत ने जय प्रकाश सिंह को 7 साल की सजा और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. इसके अलावा सरकारी खजाने से लिए गए वेतन की वसूली का भी आदेश दिया।

नई दिल्ली। संसद (Parliament) में लोकसभा स्पीकर पद (Lok Sabha Speaker’s post) से हटाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar) के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। संभावना है कि तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में एकजुट विपक्ष (Opposition) गुरुवार को सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस देगा। नोटिस पर लोकसभा के 120 और राज्यसभा के 60 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। तृणमूल की रणनीति मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को प. बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की है।

सीईसी के खिलाफ टीएमसी को मिला कांग्रेस-सपा का साथ
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस मुहिम पर बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के चैंबर में हुई बैठक में सहमति बनी। बैठक में राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तृणमूल के प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद नोटिस देने के लिए जरूरी सांसदों के हस्ताक्षर कराए गए। योजना दोनों सदनों में नोटिस देने की है। दरअसल, महाभियोग की प्रक्रिया के लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। सीईसी को हटाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट के जजों को हटाने की तरह ही प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है।

जल्दबाजी में क्यों हैं तृणमूल
दरअसल पार्टी चाहती है कि अप्रैल-मई में बंगाल विधानसभा चुनाव में एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाने के लिए इसी सत्र में महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा हो। प्रक्रिया शुरू करने और मुख्य रूप से चर्चा के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। यदि बृहस्पतिवार को नोटिस दिया गया तो इसी सत्र में प्रस्ताव पर चर्चा हो जाएगी। नोटिस में सीईसी पर सरकार के इशारे पर एसआईआर के बहाने जानबूझकर उचित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का आरोप लगाया गया है।

क्या है महाभियोग की प्रक्रिया?
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही होती है। इसके लिए ‘साबित दुर्व्यवहार’ या ‘अक्षमता’ को आधार बनाना होता है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसे पास कराने के लिए सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और मौजूद व वोट देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है।

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में गुरुवार सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना सेक्टर-4 में स्थित बिजली मीटर बनाने वाली एक फैक्ट्री में हुई। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया।

आग की लपटें काफी तेज होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाके को खाली कराया गया। मौके पर थाना फेस-1 की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। फिलहाल आग लगने की सही वजह का पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, सेक्टर-4 में स्थित कैपिटल पावर सिस्टम लिमिटेड नाम की कंपनी में बिजली के मीटर बनाए जाते हैं। गुरुवार सुबह अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि खबर लिखे जाने तक आग पूरी तरह से नहीं बुझ पाई थी। अधिकारियों के मुताबिक, जब फैक्ट्री में आग लगी, उस समय अंदर करीब 250 कर्मचारी काम कर रहे थे। आग लगते ही वहां अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारियों को जल्द से जल्द बाहर निकाला गया। इस हादसे में दो दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौतमबुद्धनगर के अपर पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने में लगी हुई है और झुलसे हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। गैस एजेंसियों के बाहर लग रही लंबी कतारों और आपूर्ति में आ रही दिक्कतों के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। आलम यह है कि घंटों लाइन में खड़े रहने के कारण लोग शारीरिक रूप से निढाल हो रहे हैं और भीड़ बेकाबू होती जा रही है। बुधवार को गैस वितरण केंद्र पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब लाइन में खड़ी एक रोजेदार महिला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज धूप और घंटों के इंतजार के कारण महिला की तबीयत बिगड़ गई। उसे तुरंत स्थानीय लोगों ने सहारा दिया और प्राथमिक उपचार कर होश में लाने की कोशिश की। इस घटना के बाद भीड़ का धैर्य जवाब दे गया। गैस लेने की होड़ में उपभोक्ताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की और झड़प में तब्दील हो गई। इस हंगामे के दौरान दो अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। स्थानीय उपभोक्ताओं का आरोप है कि पिछले कई दिनों से सिलेंडर की भारी किल्लत है। लोग सुबह अंधेरे से ही लाइन में लग जाते हैं, लेकिन शाम तक खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। दूसरी ओर, जिला प्रशासन ने किल्लत की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि आपूर्ति पूरी तरह नियमित है। जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल पर ओटीपी (ओटीपी) आता है, उन्हें प्राथमिकता पर सिलेंडर दिया जा रहा है। जिले में कुल 2 लाख 35 हजार कनेक्शन हैं, जिनमें 1.50 लाख उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हैं।

डीएम की अपील और नई व्यवस्था
जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडेय ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 25 दिन और सामान्य उपभोक्ताओं को 30 दिन के अंतराल पर सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और वितरण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। प्रशासन के दावों के बावजूद, जमीनी हकीकत और गैस एजेंसियों पर उमड़ती बेकाबू भीड़ कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस वितरण व्यवस्था को कब तक सुचारू कर पाता है।