कोलकाता। मशूहर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे के दौरान हुई अव्यवस्था और उस पर मची राजनीतिक हलचल ने राज्य का पारा चढ़ा रखा है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला और अन्य राज्यों की घटनाओं का उदाहरण देकर पश्चिम बंगाल सरकार का बचाव किया है।
सांसद अभिषेक बनर्जी ने भाजपा शासित राज्यों में हुई दुर्घटनाओं (जैसे कुंभ और दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़) का जिक्र कर कहा कि वहां किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने ममता बनर्जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने घटना के एक घंटे के भीतर माफी मांग ली। उन्होंने इसके लिए एक शेर का उपयोग किया कि झुकता वहीं है जिसमें जान है, वरना अकड़ मुर्दों की पहचान है। उनके अनुसार, जवाबदेही तय करना ही टीएमसी की जीत का कारण है।
दरअसल मेसी का गोटा टूर 2025 कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अव्यवस्था का शिकार हो गया था। 
फुटबाल प्रशंसकों का आरोप है कि मैदान पर वीआईपी और राजनेताओं की अत्यधिक भीड़ के कारण आम दर्शक मेसी को देख नहीं पाए। टिकट खरीदने के बावजूद मेसी की झलक न मिलने पर प्रशंसकों ने स्टेडियम में तोड़फोड़ की। आयोजकों पर सुरक्षा और समन्वय की कमी के गंभीर आरोप लगे।
विवाद बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। ममता सरकार में खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। घटना की जांच के लिए चार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाई गई है। डीजीपी राजीव कुमार को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

अहमदाबाद। अहमदाबाद के तीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस टीमें संबंधित स्कूलों पहुंची। बुधवार सुबह अहमदाबाद के कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिलने से दहशत फैल गई और छात्रों को स्कूल से बाहर निकाला गया। पुलिस, फायर सर्विस और बम निरोधक टीमों ने पूरे शहर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि जिन स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले, उनमें वेजलपुर-जीवराज पार्क में ज़ाइडस स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस, ज़ेबर स्कूल फॉर चिल्ड्रन, महाराजा अग्रसेन विद्यालय और डीएवी इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं। इसके तुरंत बाद, निर्माण स्कूल, जेम्स जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल, डिवाइन चाइल्ड स्कूल और आविष्कार स्कूल से भी इसी तरह के ईमेल मिलने की सूचना मिली।
अधिकारियों के मुताबिक पहली अलर्ट सुबह करीब 10 बजे मिली, जिसके बाद पुलिस टीमें स्कूलों में पहुंचीं। एहतियात के तौर पर स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फायर डिपार्टमेंट के कर्मियों को तैनात किया गया, जबकि फायर टेंडर और एंबुलेंस को स्टैंडबाय पर रखा गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ईमेल बुधवार सुबह विदेश के एक ईमेल पते से आए थे। ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में बम की धमकी थी, जिसमें दावा किया गया था कि दोपहर करीब 1.11 बजे विस्फोट होंगे। 
ईमेल संदेश में अहमदाबाद में कथित विस्फोटों का ज़िक्र किया गया था और इसमें भड़काऊ राजनीतिक और चरमपंथी भाषा के साथ-साथ प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों को धमकी दी गई थी। ईमेल में परिणामों की चेतावनी दी गई थी और धमकी को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों से जोड़कर डर पैदा करने की कोशिश की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि ईमेल की सामग्री को गंभीरता से लिया जा रहा है, हालांकि इसकी प्रामाणिकता स्थापित नहीं हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मेल में इस्तेमाल की गई भाषा चिंताजनक है और इसका मकसद दहशत फैलाना है। हम इसके स्रोत का पता लगाने के लिए ईमेल के तकनीकी विवरणों का विश्लेषण कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद के स्कूलों और अन्य संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त पुलिस गश्त लगाई गई है।

वेंगलुरु। कर्नाटक कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को बेलगावी के सुवर्ण सौधा में गांधी प्रतिमा के पास केंद्र सरकार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलकर वीबी-जी राम जी करने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि नेशनल हेराल्ड भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड देश का गौरव है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्थापित किया था और इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाया।
सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में मंत्रियों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने भाग लिया। राज्य के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एम बी पाटिल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मनरेगा कार्यक्रम की सफलता को पचा नहीं पाई और इसलिए उन्होंने अब इसका नाम बदल दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहा यह सफल कार्यक्रम डॉ. मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जिससे उन लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला जो काम के लिए दूसरे राज्यों और गांवों में नहीं जा सकते थे। साथ ही गांवों में विकास भी हुआ।
उन्होंने कहा कि यह भारत के इतिहास का सबसे सफल कार्यक्रम था। बीजेपी अब उन्होंने इसका नाम बदल दिया है। उन्होंने कहा कि जब इस योजना में महात्मा गांधी का नाम पहले से ही मौजूद था- राष्ट्रपिता जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, तो उनका नाम क्यों हटाया गया? बीजेपी हताश है, वे योजना की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर सके और इतना नीचे गिर गए। राज्य के जिला और तालुक केंद्रों पर भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। पार्टी राज्य विधानसभा में भी इन मुद्दों को उठाने की योजना बना रही है। 
उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह विरोध प्रदर्शन तब कर रही है जब सरकार ने लोकसभा में ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक-2025’ पेश किया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है। कृषि मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बिल में हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन की मज़दूरी वाली रोज़गार की गारंटी दी गई है, जो मौजूदा 100 दिन से ज़्यादा है, यह उन वयस्क सदस्यों के लिए है जो बिना स्किल्ड वाला शारीरिक काम करने को तैयार हैं। बिल के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच फंड शेयरिंग का पैटर्न 60:40 होगा, जबकि उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह 90:10 होगा। बिल राज्य सरकारों को एक वित्तीय वर्ष में साठ दिनों की कुल अवधि के लिए पहले से सूचित करने की अनुमति देती है, जिसमें बुवाई और कटाई के मुख्य कृषि मौसम शामिल हैं, जब बिल के तहत कोई काम शुरू या पूरा नहीं किया जाएगा।
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र सरकार और ईडी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी और यह देश का गौरव है। बेलगावी में विरोध प्रदर्शन के दौरान शिवकुमार ने कहा कि नेशनल हेराल्ड देश का गौरव है, जिसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की थी। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है- मुझे अभी तक एफआईआर की प्रति क्यों नहीं दी गई है? आज ईडी की छवि धूमिल हो गई है।

यूपी में बुधवार को छाया रहा घना कोहरा, दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत खराब स्थिति में

नई दिल्ली। उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। दोनों राज्यों के 19-19 शहरों में मंगलवार को तापमान 10डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में मंगलवार सुबह से ही कोहरा छाया रहा। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि नागौर में पारा 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा। 
यूपी के 19 जिलों में बुधवार को शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया रहा। ओस की बूंदें रिमझिम बारिश जैसी गिरती रहीं। लखनऊ, गोंडा, संभल, चंदौसी में विजिबिलिटी शून्य रिकार्ड की गई। सड़कों पर 10 मीटर दूर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में मंगलवार रात घने कोहरे के साथ तापमान माइनस 1.8डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। दिल्ली में धुंध के कारण इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 10 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं। दिल्ली मंगलवार को दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर था। यहां एक्यूआई 378 दर्ज किया गया। 425 एक्यूआई के साथ लाहौर पहले, सरायेवो दूसरे नंबर पर रहा।
उत्तराखंड के निचले इलाकों में बुधवार सुबह घना कोहरा छाया। सबसे ज्यादा असर देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में रहा। पहाड़ों में भी पाला और हल्की धुंध दिखाई दी। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य भर में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश या बर्फबारी के संकेत नहीं हैं। वहीं हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में बुधवार सुबह कोहरा छाया रहा। 7 जिलों में कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखीदादरी, जींद और रोहतक शामिल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों से आ रही सर्दी हवाओं से राज्य के तापमान में एक बार फिर गिरावट आ सकती है। राजस्थान से सटे इलाकों में धुंध का असर बढ़ सकता है।
मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां एक बार फिर से शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर-सीहोर में बुधवार को शीतलहर का अलर्ट है। वहीं, भोपाल, ग्वालियर समेत 22 जिलों में घना कोहरा छाएगा। कोहरे की वजह से ट्रेनें-फ्लाइट भी डिले हो रही हैं। मंगलवार को छतरपुर के नौगांव में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 500 से 1 हजार मीटर के बीच रही। 

स्पीकर बोले- सदन बिलों पर लंबी चर्चा करेगा, जरूरत पड़ी तो रात चलेगी कार्यवाही

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 13वां दिन है। सरकार ने लोकसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल (शांति) पेश कर दिया है। इस पर चर्चा जारी है। वहीं विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी (वीबी-जी राम जी) बिल, 2025’ पर भी चर्चा होगी।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि इन बिलों को स्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति में भेजा जाए। उन्होंने कहा कि बिल पर पर्याप्त समय देकर पूरी तरह चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन इन बिलों पर लंबी चर्चा करेगा और जरूरत पड़ने पर रात तक कार्यवाही जारी रहेगी। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार बिलों पर चर्चा के लिए समय देने को तैयार है और विपक्ष द्वारा मांगी गई विशेष चर्चा भी होगी। इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल कार्यालय में कांग्रेस सांसद बैठक की, कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। इसके बाद कांग्रेस सांसदों ने संसद के बाहर वीबी-जी राम जी बिल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल पर चर्चा शुरू हुई। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बिल पर विचार करने के लिए प्रस्ताव रखा। डॉ. सिंह ने कहा कि यह बिल बहुत अहम और ऐतिहासिक है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ. होमी भाभा ने इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए समर्पित किया था और अब इसे पीएम मोदी के नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी होगी और परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ मामलों में परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा से बेहतर है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा 24 घंटे उपलब्ध नहीं हो सकती।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि उन्हें कई स्थगन प्रस्ताव मिले थे, जिनमें सदन के कामकाज को रोककर कई मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की गई थी। उन्होंने साफ कहा था कि इनमें से किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। सदन ने इसके बाद अपना नियमित काम जारी रखा और कई केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, बयान और रिपोर्टें सदन के पटल पर रखी गईं।