हरियाणा के नूंह जिले से एक बड़े आतंकी फंडिंग मामले का खुलासा हुआ है। यहां के एक वकील, रिजवान, को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने और 45 लाख रुपये से अधिक की राशि हवाला के ज़रिए आतंकी नेटवर्क तक पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी जांच अधिकारियों ने मंगलवार को दी।

जांच के अनुसार, रिजवान ने पिछले तीन महीनों में पांच बार पंजाब का दौरा किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अवैध धन को विभिन्न आतंकी समूहों तक पहुंचाना था। उसके तार पंजाब के पठानकोट सहित कई शहरों में फैले हवाला ऑपरेटरों से जुड़े हुए हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह एक सुनियोजित ऑपरेशन था, जिसमें थोड़े समय में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया गया, जिसका एक बड़ा हिस्सा राज्य में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए था।

नूंह पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं। पहले रिजवान के सहयोगी मुशर्रफ को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। इसके बाद, एसआईटी ने जालंधर से अजय अरोड़ा को गिरफ्तार किया, जिस पर रिजवान को हवाला के ज़रिए पैसा भेजने और लेनदेन में मदद करने का आरोप है। अजय की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, अमृतसर से संदीप सिंह, अमनदीप और जसकरण नाम के तीन और लोगों को पकड़ा गया। इन सभी को आठ दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

जांच टीम रिजवान के बैंक खाते की भी बारीकी से पड़ताल कर रही है। पंजाब नेशनल बैंक, ताऊरू के मैनेजर ने पुष्टि की है कि रिजवान का खाता उनके पास है, लेकिन उन्होंने पुलिस के निर्देशानुसार कोई भी विवरण साझा करने से इनकार कर दिया।

पूछताछ के दौरान, रिजवान ने खुलासा किया कि वह अपने सहकर्मी मुशर्रफ को भी अपनी पंजाब यात्राओं पर साथ ले जाता था, हालांकि मुशर्रफ को यात्रा के असली मकसद की जानकारी नहीं थी। यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, और विस्तृत जांच जारी है, जिसमें बैंक विवरण, लेनदेन और संदिग्धों की गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है।

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया है। इससे पहले भी इसी साल मई में, तौहरू के कंगरका गांव के मोहम्मद तरीफ को पाकिस्तानी हैंडलर्स को संवेदनशील सैन्य जानकारी देने और दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एजेंटों को भारतीय सिम कार्ड की आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसी महीने, राजका गांव के अरमान को भी जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।

नई दिल्ली । सांसद प्रियंका चतुर्वेदी (MP Priyanka Chaturvedi) ने कहा कि निम्न गुणवत्ता वाली दवाइयों तथा दूषित कफ-सिरप के मामले में (In case of low quality Medicines and contaminated Cough Syrups) सख्त कार्रवाई की जाए (Strict Action should be Taken) ।

राज्यसभा में यह विषय शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में खाद्य-मिलावट, निम्न गुणवत्ता वाली दवाइयों तथा दूषित कफ-सिरप के मुद्दे को सदन के समक्ष रखा। उन्होंने सरकार से इस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करने की मांग की । शून्यकाल में विशेष उल्लेख करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देश के बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों और घटिया दवाइयों की उपलब्धता एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों द्वारा लिखे जा रहे कई कफ-सिरप दूषित पाए गए हैं, जिनके सेवन से शिशुओं की मौत तक हुई है। सांसद ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा है। दूषित कफ-सिरप से लेकर बाजार में खुलेआम बिक रही कम गुणवत्ता वाली दवाइयां और मिलावटी खाद्य पदार्थ, इन सभी पर तुरंत नियंत्रण जरूरी है।

उन्होंने कहा कि मिलावटी खाद्य भी बेहद खतरनाक व हानिकारक है और यह कैंसर जैसे गंभीर रोग का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि मिलावट का यह कारोबार बेहद खतरनाक है और यह हर परिवार के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुका है। उन्होंने एफएसएसएआई की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रैंडम एफएसएसएआई रेड तो सुर्खियों में आ जाती हैं, लेकिन जमीन पर उसके परिणाम दिखाई नहीं देते। राज्यसभा सांसद ने नियम तोड़ने वालों पर कठोर दंड और सख्त प्रवर्तन की जरूरत की बात कही। प्रियंका चतुर्वेदी ने सदन से आग्रह किया कि सरकार ऐसी मिलावट और घटिया दवाइयों पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अभियान, सख्त दंडात्मक कार्रवाई, और नियमित बाजार-निगरानी लागू करे, ताकि नागरिकों की सेहत सुरक्षित रह सके।

शून्य काल के दौरान ही कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने बैंकों का मुद्दा सदन के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि किसी बैंक के डूब जाने पर खाताधारक को अधिकतम 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। उन्होंने इसे अपर्याप्त बताया। डांगी ने सदन में कहा कि बैंकों में जिन लोगों के पांच लाख रुपए से अधिक जमा है उनमें अधिकांश बुजुर्ग व्यक्ति हैं। कई बुजुर्गों के 5 लाख से अधिक रुपए बैंकों में जमा होते हैं जिनके माध्यम से वे अपनी गुजर बसर करते हैं, ऐसे में यदि कोई बैंक डूब जाता है तो केवल 5, लाख रुपये तक लौटाने की व्यवस्था है। उन्होंने बैंक की इस इंश्योरेंस गारंटी को 25 लाख रुपए तक किए जाने के बात सदन के समक्ष रखी। डांगी ने कहा कि पांच लाख रुपए का इंश्योरेंस बढ़ाकर कम से कम 25 लाख रुपए किया जाना चाहिए। इसका सबसे अधिक लाभ बुजुर्ग व्यक्तियों को मिल सकेगा।