बरेली। दुनियाभर में नए साल के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। लोग नए साल को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबु्द्दीन रजवी बरेलवी ने मुसलमानों से नए साल का जश्न न मनाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ये फिजुलखर्ची है। इस्लाम में इसकी मनाही है। मौलाना का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
मौलाना बरेलवी ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा नए साल पर जश्न मनाने को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। इस संबंध में यह साफ करना जरूरी है कि शरीयत-ए-इस्लामिया की रोशनी में नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है। इसका कारण है कि इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक नया साल मोहर्रम के महीने से शुरू होता है, जबकि हिंदू कैलेंडर में नया साल चैत्र मास से शुरु होता है। 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नया साल यूरोपीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है और यह ईसाई समुदाय के लोग मनाते हैं।
मौलाना ने कहा कि जश्न क्या होता है? 31 दिसंबर की रात में फूहड़ता, हंगामा, शोर-शराबा, नाच-गाना और फिजूलखर्ची करना क्या यह जश्न का तरीका है। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता है। इसलिए मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश है कि वह जश्न न मनाएं। अगर कही से खबर मिली कि कुछ लड़के-लड़कियां जश्न मना रहे हैं तो उलमा-ए-किराम सख्ती से रोकेंगे। इससे पहले बरेलवी ने संतकबीर नगर में आयोजित धार्मिक सम्मेलन में कहा था कि इस्लाम मजहब पूरी तरह अपने उसूलों पर कायम है और हमारे समाज के लोग सिर्फ एक खुदा की ही इबादत करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कुछ संगठन और नेता सूर्य नमस्कार, धरती, नदी और पेड़-पौधों की पूजा करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम में इन तमाम चीजों की पूजा करना शरीयत में हराम है।

हैदराबाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने रविवार को कहा कि भारत को एक बार फिर ‘विश्वगुरु’ (World Teacher) बनने की दिशा में काम करना चाहिए। कहा कि यह कोई महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि दुनिया की ज़रूरत है।

 हैदराबाद में ‘विश्व संघ शिविर’ (World Federation Camp) को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि करीब 100 साल पहले योगी अरविंद ने घोषणा की थी कि सनातन धर्म का पुनरुत्थान ईश्वर की इच्छा है और उसके लिए हिंदू राष्ट्र का उदय आवश्यक है। वह समय अब आ गया है। उन्होंने कहा कि देश को ‘विश्वगुरु’ बनने के लिए संघ के प्रयासों सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कड़ी मेहनत की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि संघ व्यक्तियों के विकास और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विभिन्न कार्यस्थलों पर रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। तकनीकों पर मानवीय नियंत्रण जरूरी संघ प्रमुख ने कहा कि सोशल मीडिया और एआई जैसी तरक्की तो होंगी ही, लेकिन इन पर मानवीय नियंत्रण बना रहना चाहिए। इससे तकनीकों के नकारात्मक परिणाम नहीं होंगे।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल पूरे कर चुका है। देश के सबसे बड़े गैर-राजनीतिक संगठन ने इस बीच बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत वह अपने संगठन की संरचना में बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव के तहत अब प्रांत प्रचारक की व्यवस्था आरएसएस में समाप्त होगी। आरएसएस की कार्य पद्धति में प्रांत प्रचारक को बड़ा महत्व मिलाता रहा है, लेकिन अब उनके स्थान पर संभाग प्रचारक की व्यवस्था लागू होगी। अब तक संघ अपनी सुविधा के अनुसार एक राज्य में कई प्रांत रखता था। जैसे यूपी में ही मेरठ प्रांत, ब्रज प्रांत, अवध प्रांत, गौरक्ष प्रांत, काशी प्रांत, कानपुर प्रांत रहे हैं। इस प्रकार यूपी में 6 प्रांत होते थे, लेकिन अब प्रांत नहीं संभाग होगा। 
संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में यह फैसला हुआ था। इस फैसले को अब मार्च में होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में रखा जाना था। लेकिन इसके पहले ही इसकी जानकारी मीडिया में आ गई है। संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक ने बताया कि 2026-27 से इस नई व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। इसके तहत अब प्रांत प्रचारक की जगह संभाग प्रचारक लेने वाले हैं जिसके तहत दो कमिश्नरी को मिलाकर एक संभाग प्रचारक होगा। अब तक प्रांत प्रचारक का क्षेत्र बड़ा होता था, लेकिन संभाग प्रचारक का क्षेत्र थोड़ा कम होगा। इससे समन्वय और जमीनी स्तर तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं क्षेत्र प्रचारक की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है।
अब क्षेत्र प्रचारक की जगह राज्य प्रचारक होगा। आरएसएस की व्यवस्था में ऐसा पहली बार होगा। इससे पहले क्षेत्र प्रचारक होते थे, जो कई बार दो, तीन या फिर उससे अधिक प्रांतों को मिलाकर बने क्षेत्र में काम देखते थे। अब राज्य प्रचारक होगा और इनका काम राज्य स्तर पर होगा। इसके तहत एक राज्य में एक राज्य प्रचारक होगा और पहले की तरह दो क्षेत्र प्रचारक नहीं। माना जा रहा है कि इससे पूरे राज्य का समन्वय बेहतर होगा। जैसे यूपी का ही उदाहरण लें तब अब तक एक क्षेत्र प्रचारक पूर्वी यूपी का होता था, जिसके अंतर्गत अवध, काशी, गोरक्ष और कानपुर प्रांत आते थे।
इस प्रकार पश्चिम यूपी का एक क्षेत्र प्रचारक होता था। इसके तहत मेरठ, ब्रज और उत्तराखंड प्रांत आते थे। अब यह व्यवस्था समाप्त होगी। यूपी का एक राज्य प्रचारक और उत्तराखंड का एक अलग राज्य प्रचारक होगा। वहीं राजस्थान प्रांत को उत्तर क्षेत्र में मिलाने की तैयारी है। अब तक उत्तर क्षेत्र में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर ही शामिल थे। अब राजस्थान को भी इसी का हिस्सा बनाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इससे पूरे राज्य का एक यूनिट के तौर पर काम देखा जा सकेगा। इसके अलावा प्रांत की बजाय संभाग के तौर पर काम करने से निचले स्तर तक निगरानी तंत्र बेहतर होगा। नई व्यवस्था के तहत देशभर में 9 क्षेत्र प्रचारक और कुल 75 संभाग प्रचारक बनाए जाएगें। 

नयी दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका परसेंगर को नोटिस भेजा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सेंगर को दी गई जमानत/सजा निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी, जिससे हाई कोर्ट का आदेश फिलहाल प्रभावहीन हो गया है।
सोमवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की तीन सदस्यीय अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने सीबीआई की दलीलों पर प्रारंभिक सहमति जताते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी किया और उससे जवाब मांगा है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए राहत दी थी कि सेंगर अब तक सात साल पांच महीने की सजा काट चुका है और उसकी अपील लंबित है।
सीबीआई ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट का यह कहना गलत है कि अपराध के समय विधायक रहा सेंगर लोकसेवक नहीं था। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के एल.के. आडवाणी मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सांसद या विधायक जैसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को लोकसेवक माना जाता है और उस पर समाज व राज्य के प्रति अधिक जिम्मेदारी होती है। गौरतलब है कि हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सेंगर जेल में ही रहने वाला था, क्योंकि वह पीडि़ता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है और उस प्रकरण में उसे जमानत नहीं मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद उन्नाव बलात्कार मामले में उसे मिली राहत पर भी पूरी तरह विराम लग गया है।

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजनीति में फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान तेज हो गई है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा हाल ही में दिए बयानों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया गुट में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर शिवकुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती, इस बयान को सीधे तौर पर सिद्धारमैया के लिए एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। डिप्टी सीएम शिवकुमार ने इतिहास का हवाला देकर कहा कि सिकंदर महान और सद्दाम हुसैन जैसे शक्तिशाली लोग भी हमेशा के लिए नहीं रहे। उनके इस बयान के पीछे दो प्रमुख संकेत छिपे हैं। जहां शिवकुमार यह जताना चाहते हैं कि ढाई साल का कार्यकाल (मिड-टर्म) पूरा होने के बाद अब नेतृत्व परिवर्तन का समय आ गया है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात के बाद कहा कि वे केवल भाषण देने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि उन्होंने पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। यह सिद्धारमैया की तुलना में खुद को अधिक निष्ठावान पार्टी कैडर दिखाने की कोशिश है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से ही सत्ता-साझाकरण समझौते की चर्चाएं जोरों पर हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री पद का गुप्त समझौता हुआ था। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वे अपना पांच साल का पूरा कार्यकाल निभाएंगे। उन्होंने हाल ही में एक गुप्त समझौते की ओर इशारा किया है, हालांकि उन्होंने इसके विवरण साझा नहीं किए।
भले ही दोनों नेता कैमरे के सामने एकजुट होने का दावा करते हों, लेकिन शिवकुमार की टिप्पणियां साफ करती हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। नेतृत्व के इस भ्रम से शासन व्यवस्था और पार्टी की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब सबकी निगाहें कांग्रेस आलाकमान पर टिकी हैं कि क्या वे 2026 की शुरुआत में किसी बड़े बदलाव की अनुमति देगा या यथास्थिति बनाए रखेगा।