Amit Shah in Kolkata :  के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेसवार्ता के दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में टीएमसी शासन के दौरान बंगाल में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ के कारण आम नागरिकों में असुरक्षा का माहौल बना है।

घुसपैठ के मुद्दे पर बोलते हुए अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत–बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर वे अब तक सात पत्र लिख चुके हैं। इसके अलावा पिछले छह वर्षों में गृह सचिव तीन बार पश्चिम बंगाल का दौरा कर राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात भी कर चुके हैं। इसके बावजूद सीमा पर बाड़ लगाने के लिए राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। अमित शाह ने सवाल उठाया कि आखिर बंगाल सरकार को जमीन देने में क्या डर है और क्या वह घुसपैठ को जानबूझकर जारी रखना चाहती है।

Amit Shah in Kolkata के दौरान गृह मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि बंगाल सरकार घुसपैठियों के लिए दस्तावेज तैयार कर रही है, जिससे राज्य की जनसंख्या संरचना खतरनाक रूप से बदल रही है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा, असम, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और गुजरात की सीमाओं पर घुसपैठ रुक चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है।

अमित शाह ने स्पष्ट किया कि बंगाल सीमा से हो रही घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मुद्दा है और आने वाला चुनाव इसी विषय पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज से अप्रैल तक का समय राज्य के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी दौरान चुनाव होंगे। भाजपा बंगाल के नागरिकों को भरोसा दिलाती है कि सत्ता में आते ही राज्य की विरासत को पुनर्जीवित किया जाएगा, विकास को प्राथमिकता दी जाएगी और घुसपैठ रोकने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड तैयार किया जाएगा।

IIT Kanpur Donation : को लेकर एक बड़ी और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के साल 2000 बैच के पूर्व छात्रों ने अपने सिल्वर जुबली पुनर्मिलन समारोह के दौरान संस्थान को 100 करोड़ रुपए दान करने की घोषणा की है। यह दान न केवल संस्थान के इतिहास में खास है, बल्कि एक ही बैच द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा योगदान भी माना जा रहा है।

IIT कानपुर को हर साल पूर्व छात्रों से करोड़ों रुपए का सहयोग मिलता है, जिसका उपयोग शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने में किया जाता है। अगर पिछले साल की बात करें तो विभिन्न एलुमनी मीट के माध्यम से संस्थान को कुल 265.24 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ था। हालांकि, इस बार खास बात यह है कि यह पूरी राशि केवल साल 2000 बैच के छात्रों ने दी है।

IIT Kanpur Donation से मिलने वाली इस राशि का उपयोग ‘मिलेनियम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी’ (MSTAS) की स्थापना के लिए किया जाएगा। इस दान में सबसे बड़ा योगदान इनमोबी और ग्लांस के संस्थापक नवीन तिवारी का है। संस्थान के निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल ने कहा कि यह दान पूर्व छात्रों और IIT कानपुर के मजबूत और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इससे शैक्षणिक और शोध पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी और विकास के नए अवसर खुलेंगे।

गौरतलब है कि IIT कानपुर के अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों को भी एलुमनी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। IIT BHU को पिछले पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपए से अधिक का दान मिला है, जिससे लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स विकसित किए जा रहे हैं। वहीं MNNIT में पूर्व छात्रों के सहयोग से अत्याधुनिक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का निर्माण हो रहा है।

अगर इसी तरह देश के प्रमुख संस्थानों से निकले छात्र अपने अल्मा मेटर को सहयोग देते रहें, तो IIT Kanpur Donation जैसी पहलें भारतीय शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

इंदौर। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी कलह और गुटबाजी की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार खुद प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इंदौर प्रवास के दौरान अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच पटवारी का दर्द छलक उठा, जिसने पार्टी के भीतर चल रहे तालमेल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

कार्यकर्ता के सामने छलकी बेबसी: “मैं तो वनवास में हूं”
इंदौर में एक अनौपचारिक चर्चा के दौरान जब कार्यकर्ताओं ने संगठन और अपनी समस्याओं को लेकर पटवारी से बात की, तो पीसीसी चीफ ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा, “भैया, मैं तो खुद वनवास भुगत रहा हूं।” जीतू पटवारी का यह छोटा सा वाक्य अब मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े मायने निकाल रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयान केवल हंसी-मजाक नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर उनकी स्थिति और वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके समीकरणों की ओर इशारा करता है।

क्या वरिष्ठों से तालमेल की कमी है वजह?
पटवारी के इस “वनवास” वाले बयान के बाद कांग्रेस के भीतर समन्वय को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं:

अनदेखी का आरोप: क्या कांग्रेस के भीतर जीतू पटवारी की बातों की सुनवाई नहीं हो रही है?

वरिष्ठ नेताओं से दूरी: क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ पटवारी का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है?

संगठन में खींचतान: हाल के दिनों में कई नियुक्तियों को लेकर जिस तरह के विवाद सामने आए, क्या यह “वनवास” उसी गुटबाजी का परिणाम है?

बीजेपी को मिला हमला करने का मौका
जीतू पटवारी के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी चुटकी लेना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष खुद को “वनवासी” और “बेबस” महसूस कर रहा हो, वह पार्टी जनता की लड़ाई क्या लड़ेगी।

एक्स-फैक्टर: जीतू पटवारी ने विधानसभा चुनाव में अपनी हार के बाद पीसीसी चीफ की कमान संभाली थी, लेकिन तब से लेकर अब तक संगठन विस्तार और बड़े नेताओं को साथ लेकर चलने में उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

Indore News : इंदौर की विशेष अदालत (MP-MLA Court) ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को एक बड़े कानूनी मामले में राहत दी है। कोरोना महामारी के दौरान कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन कर राजवाड़ा पर धरना देने के आरोपी जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल और विनय बाकलीवाल को कोर्ट ने दोषमुक्त (Acquitted) कर दिया है।

क्या था 13 जून 2020 का पूरा घटनाक्रम?
बता दें कि जून 2020 में जब पूरा देश कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की बंदिशों से गुजर रहा था, तब इंदौर के राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या प्रतिमा के नीचे तत्कालीन कांग्रेस विधायकों ने एक प्रदर्शन किया था।

सराफा थाना पुलिस ने आरोप लगाया था कि इन नेताओं ने बिना अनुमति भीड़ जुटाई और तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के धारा 144 के आदेशों का उल्लंघन किया। पुलिस ने इनके खिलाफ भादवि की धारा 188 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था।

कोर्ट में क्यों टिक नहीं पाया पुलिस का केस?
विशेष न्यायाधीश श्री देव कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस की जांच में कई गंभीर खामियां सामने आईं, जो बचाव पक्ष के लिए जीत का आधार बनीं:

स्वयं ही फरियादी और विवेचक: इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी अमृता सोलंकी ही फरियादी थीं और उन्होंने ही मामले की जांच (Investigating Officer) की। कोर्ट ने इसे निष्पक्ष जांच के सिद्धांतों के विपरीत माना।

स्वतंत्र गवाहों की कमी: राजवाड़ा जैसे सार्वजनिक स्थान पर हुई घटना में पुलिस ने किसी भी आम नागरिक को गवाह नहीं बनाया। सभी गवाह सराफा थाने के ही पुलिसकर्मी थे।

तकनीकी साक्ष्यों का अभाव: पुलिस ने दावा किया था कि प्रदर्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, लेकिन कोर्ट में कोई भी वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

स्पष्टता की कमी: कोर्ट में गवाही के दौरान पुलिसकर्मी यह स्पष्ट नहीं कर सके कि नेताओं की मांगें क्या थीं या प्रदर्शन में असल में कितने लोग शामिल थे।

एडवोकेट सौरभ मिश्रा और जय हार्डिया की दलीलें
नेताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता सौरभ मिश्रा और जय हार्डिया ने कोर्ट को बताया कि यह मामला केवल राजनीतिक आधार पर दर्ज किया गया था। पुलिस यह साबित करने में विफल रही कि वहां वास्तव में किसी आदेश का उल्लंघन हुआ या उससे जनहानि का खतरा पैदा हुआ। साक्ष्यों के अभाव को देखते हुए अदालत ने सभी चारों नेताओं को ससम्मान बरी करने का आदेश दिया।