नई दिल्ली। इंटरनेट या एआई (AI) की मदद से दवा लेने का खतरा सिर्फ गलत इलाज तक सीमित नहीं है, यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। दिल्ली में एक 45 वर्षीय शख्स ने एचआईवी (HIV) संक्रमण से बचने के लिए एआई की सलाह पर दवा शुरू कर दी, लेकिन उसकी यह कोशिश गंभीर स्वास्थ्य संकट में बदल गई।
डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, पीड़ित को ‘स्टीवन्स-जोन्स सिंड्रोम’ हो गया है, एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा दवा-रिलेटेड प्रतिक्रिया।
जानकारी के मुताबिक, शख्स ने असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद एचआईवी संक्रमण का डर महसूस किया। आमतौर पर ऐसे मामलों में, संभावित संक्रमण वाले संपर्क के 72 घंटे के भीतर प्रोफिलैक्टिक दवा शुरू की जाती है और रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही रोक दी जाती है।
लेकिन इस व्यक्ति ने डॉक्टर से संपर्क करने की बजाय एआई की सलाह पर 28 दिन तक दवा का पूरा कोर्स ले लिया। सात दिन बाद ही उसे चकत्ते होने लगे, लेकिन दवा लेना जारी रखा। इसके बाद आंखों और शरीर के अन्य हिस्सों में समस्या बढ़ी और वह कई अस्पतालों का चक्कर लगाने के बाद आएमएल अस्पताल में भर्ती हुआ।
यहां जांच के बाद पता चला कि उसे स्टीवन्स-जोन्स सिंड्रोम है, जिसमें त्वचा और म्यूकोसा को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है और अक्सर आईसीयू जैसी गहन देखभाल की आवश्यकता होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा, “मरीज की स्थिति गंभीर है। हमारी प्राथमिकता अब दवा के रिएक्शन को नियंत्रित करना है।”
डॉक्टरों ने यह भी आश्चर्य जताया कि मरीज उन दवाओं को ऑनलाइन खरीदने में सफल रहा, जिन्हें आम तौर पर अब डॉक्टर बिना गंभीर जांच के नहीं लिखते।
Plastic pollution and fossil-fuel dependence are typically treated as separate global crises. One clogs landfills, rivers, and oceans; the other fuels climate change, energy insecurity, and volatile oil markets. Governments respond with plastic bans on one front and renewable or blending mandates on the other.
A newly accepted scientific study challenges this long-standing separation with compelling evidence: post-consumer plastic waste can be converted into high-quality gasoline, delivering performance comparable to conventional petrol and validated under real engine operating conditions.
This is not a theoretical promise. It is a measured, tested, and engine-verified result.
Research from Tripura with Global Relevance
The study has been conducted by Diptanu Dey, Raj Chakraborty, Punam Das, and Diptanu Das of the National Institute of Technology (NIT) Agartala, with contributions from Pronob Ghosh, an alumnus of NIT Agartala currently working in Bangladesh—underscoring the collaborative and cross-border nature of modern scientific research.
That such advanced fuel research originates from Tripura is itself significant. Energy innovation in India is often associated with large industrial or metropolitan hubs. This work demonstrates that rigorous, application-driven innovation can emerge from regions rarely highlighted in national science narratives, while addressing problems of universal relevance.
Plastic Waste: A Crisis with Limited Exit Options
Globally, over 400 million tonnes of plastic are produced each year, yet less than 10% is effectively recycled. Mechanical recycling struggles with contamination, mixed polymers, and quality degradation. Much of the remaining waste is landfilled, incinerated, or escapes into natural ecosystems.
Plastic bans reduce future inflow but do little to address the vast backlog of accumulated waste that will persist for centuries if unmanaged. Incineration recovers some energy but generates harmful emissions, while exporting waste merely shifts the burden elsewhere.
Against this backdrop, recovering fuel-grade energy from plastic waste represents a fundamentally different and pragmatic pathway.
Plastic Is Not Trash—It Is Stored Chemical Energy
Plastics are composed of long-chain hydrocarbons, chemically similar to conventional fuels. Most common plastics possess calorific values between 40–46 MJ/kg, comparable to petrol and diesel.
Discarded plastic, therefore, represents misplaced chemical energy.
The research employs controlled catalytic conversion to break long polymer chains into shorter hydrocarbons within the gasoline boiling range, followed by upgrading to enhance stability and performance. Crucially, success is measured not just by yield—but by fuel quality.
Fuel Quality: Quantified, Not Assumed
The plastic-derived gasoline produced in this study demonstrates strong fuel characteristics:
Research Octane Number (RON): High-80s to low-90s, overlapping with commercial petrol grades
Calorific Value: Approximately 43–44 MJ/kg, closely matching conventional petrol
Combustion Behavior: Stable ignition without abnormal knocking
These metrics matter. Octane rating directly affects engine efficiency and durability, and many alternative fuels fall short in energy density or combustion stability. This fuel does not.
Engine Validation: The Critical Test
What sets this research apart is real engine-scale validation—a stage where many alternative fuel concepts fail.
Under actual engine operating conditions, the fuel demonstrated:
Stable combustion across operating regimes
No abnormal knocking
Comparable power output to conventional petrol
Smooth and reliable ignition response
In engineering terms, this confirms the fuel is functionally equivalent to petrol in real machines, not just chemically similar.
Infrastructure Compatibility: A Major Advantage
Unlike many alternative fuels that require new engines or modified infrastructure, plastic-derived gasoline offers drop-in compatibility:
No new engines required
No changes to existing fuel distribution systems
No reduction in volumetric energy density
From an adoption and policy perspective, this significantly lowers deployment barriers.
One Pathway, Two Global Problems
The process simultaneously addresses:
Plastic Waste Mitigation
Diverts non-recyclable plastic from landfills and open burning
Converts waste into a valuable energy product
Fossil Fuel Substitution
Each litre of plastic-derived fuel displaces petroleum-derived petrol
Reduces crude oil demand without new extraction
In practical terms, one tonne of waste plastic can yield approximately 700–800 litres of fuel-range hydrocarbons, depending on feedstock and process conditions—an output that is economically and energetically meaningful.
A Structural Alternative to Ethanol and Biofuels
Ethanol-blended fuels such as E20 suffer from lower energy density and compatibility issues in older engines. Plastic-derived gasoline, by contrast:
Retains full energy density
Does not use agricultural land
Does not compete with food supply
Utilizes an existing waste stream
This makes it a structurally different solution, not a competing biofuel.
Environmental Realism over Idealism
While plastic-derived fuel does emit CO₂ when burned, the relevant comparison is what would otherwise happen to the plastic. Open burning, incineration, or indefinite landfilling all carry environmental costs.
Efficient energy recovery that offsets fossil fuel extraction represents a net environmental improvement under real-world conditions.
Addressing Legacy Plastic, Not Just Future Waste
Plastic bans slow new inflow but ignore decades of accumulated waste. This pathway directly tackles that backlog, closing the material loop:
Fossil fuel → plastic → useful product → recovered energy
Scalable and Deployment-Ready
The process is compatible with:
Decentralized urban waste-processing units
Integration into refinery upgrading systems
Regional fuel supplementation models
Engine validation substantially reduces scale-up risk, making commercialization more viable.
A Signal from Tripura to the World
This work from NIT Agartala sends a clear message: impactful, numbers-driven energy research is not confined to major industrial corridors. The collaboration extending into Bangladesh further reflects the global relevance of the challenge—and the solution.
Not a Silver Bullet, but a Serious Solution
No single technology can solve plastic pollution or eliminate fossil fuel use. Reduction, recycling, and renewables remain essential.
However, high-quality fuel recovery from waste plastic—backed by quantified performance, engine validation, and infrastructure compatibility—stands as a credible and practical component of the energy transition.
Rethinking Waste, Rethinking Fuel
This research reframes plastic waste not as a permanent liability, but as a recoverable energy asset.
From Tripura to the global stage, it demonstrates that yesterday’s waste can become tomorrow’s fuel—without compromising on quality.
नई दिल्ली। देश के 1.1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक रविवार को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 से 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी बड़े संकेत की उम्मीद लगाकर बैंठ हैं। सभी की नजर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर रहेगी कि क्या वेतन और पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज करने का कोई ऐलान होगा। हालांकि, वित्त वर्ष 2026-27 में वेतन और पेंशन बढ़ोतरी को पूरी तरह लागू होना अभी मुश्किल माना जा रहा है। बजट के दिन 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन को केवल तीन महीने ही पूरे हुए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर बजट में वेतन और पेंशन बढ़ोतरी से सरकार पर पड़ने वाले खर्च के लिए अलग से राशि का प्रावधान होता है, तब इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार इस प्रक्रिया को तेज करना चाहती है। अगर ऐसा होता है,तब वेतन आयोग कर्मचारियों और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत की प्रक्रिया तेज कर सकता है और तय समय से पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। फिलहाल आयोग की रिपोर्ट की आखिरी तारीख मई 2027 है। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तब महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को पहले शून्य कर दिया जाता है और फिर धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर थोड़ा कम भी रखा जाता है, तब भी कर्मचारियों को अच्छा फायदा मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि अभी डीए और डीआर की दर 7वें वेतन आयोग के अंत के मुकाबले काफी कम है। अक्टूबर में हुए आखिरी संशोधन के बाद डीए और डीआर की दर 58 प्रतिशत है। 7वें वेतन आयोग का सरकार पर कुल खर्च करीब 1.02 लाख करोड़ रुपए था। रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार कर्मचारियों और पेंशनधारकों की संख्या ज्यादा होने के कारण 8वें वेतन आयोग का सरकार पर असर 2.4 लाख करोड़ से 3.2 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है।
नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress- AICC) ने भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India- ECI) को पत्र लिखकर भाजपा (BJP) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि वर्तमान में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (Special Intensive Revision of Electoral Rolls- SIR) के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अवैध रूप से हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि इससे संबंधित सभी संदिग्ध मामलों की प्रक्रिया रोकी जाए तथा स्वतंत्र जांच कराई जाए।
मुख्य आरोप: फॉर्म-7 का दुरुपयोग पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर दावा किया कि फॉर्म-7 का दुरुपयोग कर पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि फॉर्म-7 से संबंधित संपूर्ण आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए। वेणुगोपाल ने पत्र में कहा- हम इस आयोग का ध्यान एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, जो विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावा एवं आपत्तियां दर्ज कराने के चरण में योग्य मतदाताओं के नामों को गलत तरीके से हटाए जाने से संबंधित है।
फॉर्म-7 क्या है और कब और क्यों भरते हैं? – फॉर्म-7 किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका नाम सूची से हटवाने या किसी नाम पर वैध आपत्ति दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। – कब और क्यों भरते हैं- यदि मतदाता सूची में किसी का नाम गलत तरीके से शामिल हो गया हो- जैसे मृत व्यक्ति का नाम अभी भी सूची में है, या कोई व्यक्ति उस क्षेत्र से स्थायी रूप से जा चुका है, या डुप्लिकेट एंट्री है)। – अपना नाम हटवाने के लिए- यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपना नाम मतदाता सूची से हटवाना चाहता है (जैसे स्थान परिवर्तन या अन्य कारण से)। – कांग्रेस का कहना है कि इस फॉर्म का इस्तेमाल जीवित और पात्र मतदाताओं को सूची से बाहर करने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा रहा है ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके।
हाशिए पर रहने वाले समुदायों को निशाना बनाने का दावा वेणुगोपाल ने अपने पत्र में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जो बात अत्यंत चिंताजनक है और जिस पर आयोग का तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है, वह यह है कि मीडिया की खबरों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई है जो भाजपा से जुड़े हैं और निर्वाचन आयोग के ही दस्तावेज़ ‘फॉर्म-7’ का दुरुपयोग कर योग्य मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची से हटवा रहे हैं।
कांग्रेस नेता का कहना है कि यदि इन कार्रवाइयों को रोका नहीं गया और आयोग द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, तो इससे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अनुचित चुनावी लाभ प्राप्त करने का दुस्साहस मिलेगा तथा लाखों मतदाता विशेषकर पिछड़े, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से संबंधित लोग अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।
उनका कहना है कि दावों एवं आपत्तियों की अवधि में प्रमाण प्रस्तुत करने का दायित्व फॉर्म-7 भरने वाले व्यक्ति पर ही होता है तथा झूठी जानकारी देने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो कुछ हो रहा है, वह अत्यंत चौंकाने वाला है और इस पर तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है।
वेणुगोपाल ने दावा किया- फॉर्म-7 के ‘प्री-प्रिंटेड’ आवेदन बड़ी संख्या में किसी केंद्रीकृत प्रणाली से तैयार किए जा रहे हैं। इनका उपयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। इन फॉर्म को संगठित ढंग से विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बीएलओ को सौंपा जा रहा है।
उनके अनुसार, इन फॉर्म में आपत्तिकर्ता की पहचान से जुड़ी आवश्यक जानकारियां नहीं होती। कांग्रेस नेता के अनुसार, कई मामलों में जिन लोगों के नाम से फॉर्म-7 भरे गए, उन्होंने सार्वजनिक रूप से इनकार किया कि उन्होंने ऐसा कोई फॉर्म भरा था। उनका कहना है कि राजस्थान और असम में यह दुरुपयोग स्पष्ट रूप से दिख रहा है।
कांग्रेस नेता ने कहा- बिना वैध पहचान व प्रमाण वाले सभी संदिग्ध फॉर्म-7 की प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए। बीएलओ एवं ईआरओ को निर्देश दिया जाए कि व्यक्तिगत सत्यापन के बिना कोई भी नाम न हटाया जाए। ऐसे सभी व्यक्तियों/संगठनों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए जो फॉर्म-7 का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पूरे मामले की तत्काल और स्वतंत्र जांच कराई जाए। उन्होंने आयोग से यह आग्रह भी किया- 12 राज्यों में फॉर्म-7 से संबंधित संपूर्ण आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं।’
कांग्रेस का कहना है कि यदि चुनाव आयोग ने समय रहते कदम नहीं उठाए, तो लाखों मतदाता मताधिकार से वंचित हो जाएंगे, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होगी।
जोधपुर: शहर में वर्ष 2026 का पहला अंगदान (कैडेवरिक डोनेशन) हुआ, जब पाली जिले के 58 वर्षीय श्रमिक अन्नेसिंह के परिवार ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश की. अन्नेसिंह के निधन के बाद परिवार ने अंगदान का नेक फैसला लिया. इससे गंभीर रूप से बीमार तीन रोगियों को नया जीवन मिला.
एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रो. गोवर्धन दत्त पुरी ने बताया कि पाली के जोजावर (खोखरा) निवासी अन्नेसिंह को बेहोशी की हालत में 19 जनवरी को एम्स जोधपुर के आपातकालीन विभाग में लाया गया था. गहन चिकित्सा प्रबंधन के बावजूद न्यूरोलॉजिकल जांच में ब्रेनस्टेम रिफ्लेक्सिस (मस्तिष्क की प्रतिक्रिया) की अनुपस्थिति पाई गई. इसके बाद मेडिकल बोर्ड ने उन्हें ‘ब्रेन डेड’ घोषित कर दिया था. दुख की घड़ी में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन टीम ने परिवार के साथ कई काउंसलिंग सत्र किए. विस्तृत चर्चा और भावनात्मक सहयोग के बाद परिवार ने अंगदान के लिए सहमति दी और अपने दुख को दूसरों के लिए जीवनरक्षक उपहार में बदलने का साहसिक विकल्प चुना. डॉ. पुरी ने बताया कि एम्स में यह 11वां अंगदान है. इसके लिए अन्नेसिंह के परिवार के प्रति एम्स प्रबंधन ने आभार जताया.
ग्रीन कॉरिडोर बना जयपुर भेजी किडनी: अन्नेसिंह की किडनी और लीवर को एम्स जोधपुर के मरीजों को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया, जबकि एक किडनी एसएमएस (SMS) अस्पताल जयपुर के मरीज को आवंटित की. इसे जयपुर भेजने के लिए जोधपुर ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया.
एम्स का 11वां केडेवर अंगदान: डॉ. पुरी ने बताया कि एम्स जोधपुर में यह 11वां सफल कैडेवरिक अंगदान है. यह 2026 के लिए आशाजनक शुरुआत है, जो पश्चिमी राजस्थान में अंगदान जागरूकता और उन्नत प्रत्यारोपण सेवाएं प्रदान करने के संस्थान के संकल्प को और मजबूत करता है. सामान्यतः यह प्रोसीजर आयुष्मान भारत के तहत होता है, जिससे मरीजों पर वित्तीय बोझ कम से कम रहे. इस अंगदान और प्रत्यारोपण में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और जीआई सर्जरी (लीवर टीम) में डॉ. वैभव वार्ष्णेय, डॉ. पीयूष वार्ष्णेय, डॉ. लोकेश अग्रवाल, यूरोलॉजी (किडनी टीम) में डॉ. एएस संधू, डॉ. शिवचरण नवरिया थे. ब्रेन डेथ घोषणा समिति में डॉ. सादिक मोहम्मद, डॉ. अभिषेक भारद्वाज, डॉ. दीपक झा और डॉ. दुर्गाशंकर मीणा में शामिल थे.
नई दिल्ली। इस साल होने वाले पांच विधानसभाओं के चुनावों (Five Legislative Assemblies Elections) के लिए भाजपा (BJP) के अधिकांश हमलों के निशाने पर कांग्रेस ही रहेगी, भले ही उसका मुकाबला विपक्ष के किसी भी दल के साथ क्यू न हो। दरअसल, भाजपा का मानना है कि देशभर में उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस (Congress) है और वही विपक्ष के गठबंधन (Opposition Alliance) की धुरी भी। इन चुनावों में असम में भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है, जबकि केरल में उसे कांग्रेस और वामपंथी दलों के गठबंधनों से जूझना है। तमिलनाडु में कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का अहम हिस्सा है। केवल पश्चिम बंगाल ही ऐसा है, जहां भाजपा व तृणमूल कांग्रेस में सीधा संघर्ष है।
भाजपा के चुनाव रणनीतिकारों का मानना है कि विपक्ष के केंद्र में कांग्रेस है इसलिए भाजपा का निशाना भी कांग्रेस ही रहेगी। वैसे भी बीते 75 वर्षों में अधिकांश समय कांग्रेस के सत्ता में रहने से भाजपा को उस पर हमला करने के लिए काफी मुद्दे रहते हैं। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को देखें तो भाजपा कांग्रेस को हराकर ही केंद्र व अधिकांश राज्यों में सत्ता में है और भाजपा का बड़ा समर्थक वर्ग भी वही है, जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। ऐसे में बड़े स्तर पर उसके लिए चुनौती भी कांग्रेस ही बन सकती है।
सूत्रों के मुताबिक रणनीति के अनुसार भाजपा के केंद्रीय चुनाव प्रचारक सभी जगहों पर कांग्रेस को केंद्र में रखकर हमलावर रहेंगे। राज्य के नेता स्थानीय समीकरणों के अनुसार राज्य के विरोधी खेमे पर निशाना साध रहे हैं। गठबंधन की राजनीति में भाजपा अपने सहयोगी दलों की रणनीति का भी अनुसरण कर अपना ऐजेंडा भी उसी तरह से आगे बढ़ाएगी। चूंकि भाजपा राष्ट्रीय दल है इसलिए वह कई मुद्दों पर क्षेत्रीय दलों के स्तर पर नहीं जा सकती है।
तेरेको मेरेको मारना नहीं था. अपनी बिल्डिंग के नीचे धूल खाई कार के पीछे के कांच पर यह लाइन लिखकर 14 साल के एक नाबालिग ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर 14 साल के मासूम आतिफ अली को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. चौंकाने वाली बात यह है कि शुक्रवार रात से लापता बच्चे की तलाश में हत्या करने वाले आरोपी भी पुलिस और परिजनों के साथ मिलकर ढूंढने का नाटक करते रहे. लेकिन बाद में बच्चे की लाश उन्हीं आरोपियों के फ्लैट के पलंग पेटी में मिली, जिस पर हत्यारों की दादी सोई हुई थी. इस जघन्य हत्याकांड के पीछे दोनों नाबालिगों के बीच हुए पुराने विवाद को वजह माना जा रहा है.
रोज की तरह कोचिंग से लौट रहा था मासूम
सबसे पहले सामने आए सीसीटीवी फुटेज में आठवीं कक्षा का 14 साल का आतिफ अली साइकिल चलाता हुआ नजर आ रहा है. कुछ देर बाद कोई उसे बुलाता है और वह श्रीदेवी अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है. इसके बाद वह बाहर आता हुआ दिखाई नहीं देता. हर दिन की तरह शुक्रवार रात भी आतिफ कोचिंग से घर लौट रहा था. उसने जैकेट पहनी हुई थी और उसका बैग भी उसके पास था. वह रोजाना रात साढ़े 8 बजे तक घर पहुंच जाता था, लेकिन जब वह उस रात घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. ट्यूशन सेंटर पर पूछताछ करने पर बताया गया कि वह वहां से घर के लिए निकल चुका था.
पूछताछ करने पर मोहल्ले के लोगों ने दी जानकारी
मोहल्ले में पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि आतिफ को कुछ देर पहले साइकिल चलाते हुए देखा गया था. इसके बाद इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, जिनमें वह साइकिल चलाता हुआ दिखा और फिर किसी के बुलाने पर श्रीदेवी अपार्टमेंट में जाता नजर आया. लेकिन वहां से वापस बाहर आता हुआ वह कहीं दिखाई नहीं दिया. इसके बाद बिल्डिंग में तलाश शुरू की गई. अल सुबह तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन सुबह करीब 9 बजे आतिफ की खून से सनी जैकेट बिल्डिंग की छत पर और उसका खून से सना बैग बिल्डिंग के पीछे कचरे में मिला.
मासूम के लापता होने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी
आतिफ के लापता होने की जानकारी परिजनों ने रात में ही पुलिस को दे दी थी. जैकेट और बैग मिलने के बाद पुलिस को दोबारा सूचना दी गई, जिस पर एमआईजी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बिल्डिंग के एक-एक फ्लैट समेत हर संभावित जगह पर तलाश शुरू की. जब कहीं सफलता नहीं मिली तो स्निफर डॉग बुलाया गया और उसकी मदद से भी तलाशी ली गई.
पेटी के अंदर मिली लाश
तलाशी के दौरान एक युवक पुलिस की हर गतिविधि पर बेहद उत्साहित होकर नजर रख रहा था. पुलिस को उस पर शक हुआ और पूछताछ की गई. उसने अपना नाम रेहान बताया, जो अपने परिवार के साथ श्रीदेवी अपार्टमेंट में ही रहता है. जब उसके फ्लैट की दोबारा बारीकी से जांच की गई तो वहां से खून से सनी एक टी-शर्ट बरामद हुई. इसके बाद और गहन तलाशी ली गई. फ्लैट के हॉल में एक पेटीनुमा पलंग पर उसकी बुजुर्ग दादी सोई हुई मिली. दादी को उठाकर जब पलंग पेटी खोली गई तो उसमें पहले कपड़े दिखाई दिए. कपड़े हटाने पर आतिफ की खून से सनी लाश बरामद हुई.
पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार
इसके बाद पुलिस ने रेहान और उसके 14 साल के नाबालिग भाई को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, मृतक आतिफ का कुछ दिन पहले रेहान के छोटे भाई से विवाद हुआ था. इसी का बदला लेने के इरादे से आतिफ की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. यह भी माना जा रहा है कि कार के पीछे के कांच पर “तेरेको मेरेको मारना नहीं था” लिखने वाला भी नाबालिग आरोपी ही था. बताया जा रहा है कि रेहान का एक बड़ा भाई पहले से ही हत्या के एक मामले में जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है.
रस्सी से गला घोंटकर की हत्या
पुलिस के अनुसार, आतिफ को बिल्डिंग की छत पर ले जाकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या की गई. उसके सिर पर चोट के भी निशान मिले हैं. छत पर एक प्लेटफॉर्म के पास खून बिखरा हुआ मिला, जिसे पानी से धोकर साफ करने का प्रयास किया गया था. वहीं पास में खून से सना पंजे का निशान भी छपा हुआ मिला. बिल्डिंग की छत पर ही आतिफ की जैकेट भी बरामद हुई.
परिवार करता है नशीले पदार्थो का करोबार
स्थानीय रहवासियों ने आरोप लगाया है कि रेहान और उसका परिवार चरस, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों का कारोबार करता था. रहवासियों का कहना है कि इसकी जानकारी पुलिस को भी थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में रेहान और उसके अन्य परिजनों की भूमिका की जांच कर रही है. पुलिस ने रेहान और उसके नाबालिग भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी मां और दादी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है.
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी के नेता राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें एक ईमानदार नेता बताया, जो देश में सांप्रदायिकता जैसे विभिन्न मुद्दों पर सशक्त आवाज हैं। थरूर ने कहा कि राहुल गांधी को हर कोई पसंद करता है, क्योंकि वह देश में सांप्रदायिकता, नफरत और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने यहां पत्रकारों से कहा, इस बारे में मेरी कोई अलग राय नहीं है। थरूर ने यह भी कहा कि उन्होंने राहुल के खिलाफ किसी भी गलत टिप्पणी से कभी सहमति नहीं जताई और कहा, वह (राहुल) एक ईमानदार नेता हैं। उनकी यह टिप्पणी अपनी शिकायतों के निवारण के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से हुई मुलाकात के एक दिन बाद आई है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि सब ठीक है और हम साथ-साथ हैं। थरूर कोच्चि में हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके साथ हुए व्यवहार और केरल में कुछ नेताओं द्वारा उन्हें दरकिनार करने के प्रयासों से नाराज बताए जा रहे थे। थरूर ने शुक्रवार को यह भी कहा कि कुछ मुद्दों पर उनके रुख को मीडिया ने शायद बीजेपी समर्थक माना हो, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ सरकार समर्थक या भारत समर्थक के तौर पर देखा है। थरूर ने कहा कि उन्होंने पहले भी यह साफ किया है कि कुछ इंटरनेशनल मामलों पर, उन्हें राजनीति के बारे में बात करना पसंद नहीं है और इसके बजाय वे देश के बारे में बात करना पसंद करते हैं।
दिवंगत एनसीपी नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं. राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई. इस मौके पर सुनेत्रा को पार्टी नेता चुने जाने के लिए NCP विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की विधान भवन में बैठक बुलाई गई थी.
शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार नहीं पहुंचे
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था. सुनेत्रा का शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 मिनट तक चला. अजित पवार के निधन के चौथे दिन सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है. सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे समेत तमाम नेता मौजूद रहे. हालांकि सुनेत्रा के शपथ ग्रहण में शरद पवार नहीं पहुंचे.
प्रधानमंत्री ने सुनेत्रा पवार को दी बधाई
प्रधानमंत्री नेरेंद्र मोदी ने सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने सुनेत्रा पवार को बधाई देते सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करने वाली सुनेत्रा पवार को हार्दिक शुभकामनाएं. वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि वे राज्य की जनता के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करेंगी और दिवंगत अजीत दादा पवार के सपनों को साकार करेंगी.’
2024 लोकसभा चुनाव से की राजनीति में एंट्री
सुनेत्रा पवार ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है. उनके पिता बाजीराव और भाई पद्मसिंह पटेल दोनों राजनीति से जुड़े हुए हैं. सुनेत्रा ने साल 2024 में लोकसभा चुनाव में राजनीति में एंट्री की थी. इस चुनौव में उन्हें शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से शिकस्त का सामना करना पड़ा. हालांकि 18 जून 2024 को निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गईं. डिप्टी सीएम की पद लेने से पहले उन्होंने राज्यसभा सांसद का पद छोड़ दिया.
नई दिल्ली। यूजीसी (UGC) के नए नियमों को लेकर चल रहा विवाद गुरुवार को उस समय थम गया, जब सुप्रीम कोर्ट (SC) ने इन नियमों पर रोक लगाते हुए सरकार और यूजीसी (UGC) को नए सिरे से नियम बनाने और इसके लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। इसी बीच अयोध्या के परमहंस आचार्य का एक बयान चर्चा में आ गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
परमहंस आचार्य ने दावा किया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंत्र‑मंत्र के जरिए वशीकरण कराया था। उनके मुताबिक, इसी वशीकरण का असर था कि यूजीसी ने ऐसे नियम बनाए। आचार्य ने कहा कि उन्होंने वैदिक मंत्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री को इस प्रभाव से मुक्त करा दिया है। मीडिया से बातचीत में परमहंस आचार्य ने कहा, “हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को देखते हुए जरूर किसी ने तंत्र‑मंत्र के जरिए वशीकरण किया होगा। जब मैंने ध्यान किया तो पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कराया था। अब हमने वैदिक मंत्रों का पाठ कर उन्हें मुक्त कर दिया है। अब मोदी जी पर किसी भी तंत्र‑मंत्र का असर नहीं रहेगा।”
उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अब ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जिससे देश का विकास बाधित हो। “देश को उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं। हम अयोध्या से उनकी कुशलता के लिए लगातार पूजा‑पाठ करते रहेंगे।
गौरतलब है कि परमहंस आचार्य यूजीसी के नए नियमों को लेकर पहले से ही बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए थे। उन्होंने इन नियमों का विरोध करते हुए सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग की थी और यहां तक कहा था कि यदि नियम वापस नहीं लिए गए तो उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति दी जाए।
आचार्य ने दावा किया था कि इन नियमों से देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन सकती है, हिंदू समाज बंटेगा और भाजपा का पूरे देश से सफाया हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसे नियमों से देश में अराजकता फैलेगी, महिलाओं की सुरक्षा पर असर पड़ेगा और सामाजिक टकराव बढ़ेगा।
परमहंस आचार्य का कहना था कि यदि यह नियम पहले लागू होता तो बिहार में भी भाजपा को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ता। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि नियम वापस नहीं लिए गए तो वह अपनी जान देने तक को तैयार हैं।
