नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अदालतों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों को बड़ी राहत देते हुए उनकी फीस में बढ़ोतरी कर दी है। लगभग 11 साल बाद यह संशोधन किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 5 फरवरी को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके तहत विभिन्न श्रेणियों के सरकारी वकीलों को अब पहले की तुलना में काफी अधिक पारिश्रमिक मिलेगा। 
अधिसूचना के अनुसार, नियमित अपील और अंतिम सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश होने वाले ‘ए’ श्रेणी के वकीलों को अब प्रति मामले में प्रति दिन 21,600 रुपये का भुगतान किया जाएगा। वहीं ‘बी’ और ‘सी’ श्रेणी के वकीलों को 14,400 रुपये प्रति दिन मिलेंगे। इससे पहले ‘ए’ श्रेणी के वकीलों को 13,500 रुपये और ‘बी’ व ‘सी’ श्रेणी के वकीलों को 9,000 रुपये प्रति दिन फीस मिलती थी। सरकारी वकीलों की फीस में यह संशोधन अक्टूबर 2015 के बाद पहली बार किया गया है। कानून मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी केवल नियमित अपील और अंतिम सुनवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य प्रकार के मामलों, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ बैठकों (कॉन्फ्रेंस) और सलाह-मशविरा करने की फीस में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में पेश होने वाले वकीलों की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। 
कानून मंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है, कि महंगाई, कानूनी पेशे से जुड़े बढ़ते खर्च और योग्य पेशेवरों को बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अधिकारी के अनुसार, लंबे समय से सरकारी वकीलों की ओर से फीस बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया गया है। 
पूर्व केंद्रीय विधि सचिव और वर्तमान में विधि आयोग की सदस्य सचिव अंजू राठी राणा ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट करते हुए कहा, कि केंद्र सरकार के वकीलों के लिए फीस संशोधन की अधिसूचना अब लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान इस संबंध में निर्णय लिया गया था और यह एक दशक से अधिक समय से लंबित मामला था। उन्होंने कहा कि अदालतों में केंद्र सरकार का प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य और प्रतिभाशाली वकीलों को बनाए रखना जरूरी है, और यह फीस वृद्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले से देशभर में सरकारी वकीलों में संतोष और उत्साह का माहौल है। 

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की 28 जनवरी, 2026 को बारामती एयरपोर्ट के पास एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने शक जताया है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक साज़िश थी। उनका कहना है कि अजीत दादा इतने आम नेता नहीं थे कि उनकी मौत को इतनी आसानी से मान लिया जाए। इसलिए, वह इस घटना की पूरी जांच की ज़ोरदार मांग कर रहे हैं। उन्होंने एयरलाइन कंपनी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा, उन्हें शक है कि अजीत पवार की हत्या के लिए विमान में एक आत्मघाती हमलावर को बिठाया गया होगा। उन्होंने राजीव गांधी की हत्या और मुंबई में अजमल कसाब मामले जैसी घटनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि इस तरह की दुर्घटनाएं की जा सकती है। उनके इस दावे से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है।

विमान और पायलट को लेकर शक
मिटकरी ने एयरलाइन कंपनी (वीएसआर) पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि जिस विमान को तकनीकी खराबी के कारण एक साल से ग्राउंडेड किया गया था, उसे फिर भी अजीत पवार की उड़ान के लिए दिया गया। पायलटों को दो बार बदला गया। उन्हें शक है कि आखिरी पायलट को मार दिया गया होगा और उसे 50 करोड़ रुपये की बड़ी बीमा राशि का लालच दिया गया होगा। क्योंकि उन्हें पता चला है कि वीएसआर कंपनी ने दिसंबर 2025 में अपने हर एयरलाइन पायलट का 50 करोड़ रुपये का बीमा कराया था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इमरजेंसी के दौरान मेडे कॉल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद दस्तावेज़ नहीं जले, लेकिन शव जल गए। अजीत पवार की घड़ी गायब हो गई। बताया गया था कि विमान में 6 लोग सवार थे, लेकिन सिर्फ 5 शव मिले। मिटकरी मांग करते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट का सीसीटीवी फुटेज तुरंत जारी किया जाए। उनका कहना है कि ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट जारी होने से पहले इस सबूत की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा, मैं अपने इस विश्वास पर कायम हूं कि यह अजीत पवार से जुड़ी एक साज़िश थी। विमान खराब था। इसे एक साल से ग्राउंडेड किया गया था। वीएसआर एयरक्राफ्ट के पायलट को आखिरी मिनट में बदल दिया गया था। पहले दिन, उन्हें सड़क के रास्ते पुणे जाना था। इस मामले में सीआईडी जांच चल रही है। वीएसआर कंपनी ने पायलट के लिए 50 करोड़ रुपये की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। वीएसआर कंपनी ने दिसंबर 2025 में अपने हर एयरलाइन पायलट का 50 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस कराया था। क्या पायलटों को कंपनी से कहा गया था कि परिवार की चिंता न करें, वे सब कुछ संभाल लेंगे? इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या इस कंपनी के पायलटों को अजमल कसाब की तरह हिप्नोटाइज किया गया था। मिटकरी ने कहा कि इस दुर्घटना में वीएसआर कंपनी की बड़ी भूमिका होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

गिरफ्तारी के समय सांसद के समर्थकों और पुलिस के बीच  हुई थी तीखी नोकझोंक 

पटना। बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ बुद्धा कॉलोनी थाना में एक और एफआईआर दर्ज की गई। यह मामला सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस कार्रवाई में रुकावट को लेकर दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात पुलिस सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी, लेकिन उस दौरान उन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। इस दौरान सांसद के समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। हालात बिगड़ते देख सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालते हुए बाद में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। जहां से पीएमसीएच शिफ्ट किया गया था। जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होना है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पप्पू यादव की पटना में आधी रात को हुई गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को पूर्णिया में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर जाप कार्यकर्ताओं ने शहर में मशाल जुलूस निकाला और पप्पू यादव को अविलम्ब रिहा करने की मांग की। जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष बबलू भगत ने कहा कि सरकर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। सांसद पप्पू यादव लगातार सदन में आम जनता की आवाज उठाते हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं, लेकिन सरकार को यह हजम नहीं होता। सांसद पप्पू यादव पूर्णिया के 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां की जनता इससे बर्दाश्त नहीं करेगी।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के मामले में कहा कि हर चीज को इतना बड़ा चढ़ा कर पेश करना कि हर चीज में साजिश हो रही है जान से मारने यह नॉर्मल एक प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या कोई किसी सांसद को ऐसे ही नहीं गिरफ्तार कर सकता है। यकीनन कहीं ना कहीं कुछ तथ्य सामने आए होंगे। कुछ ऐसे प्रमाण मिले होंगे जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पप्पू यादव के मामले में राहुल गांधी के समर्थन करने पर एनडीए की सरकार में एक बात स्पष्ट है अगर कोई दोषी है तो वह बक्शा नहीं जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी।
बता दें पप्पू यादव को 31 साल पुराने केस में बेल टूटने पर गिरफ्तार किया गया। दरअसल, पटना के शास्त्री नगर थाने में साल 1995 केस दर्ज किया गया था। यह केस विनोद बिहारी लाल ने दर्ज कराया था। बार-बार बुलाने के बाद भी पप्पू यादव और दो अन्य अभियुक्त कोर्ट नहीं आ रहे थे। आरोप था कि पप्पू यादव 1994 में जब पहली बार सांसद बने थे। तब इन्होंने पटना में ऑफिस बनाने के लिए एक मकान किराए के लिए लिया था। रहने के नाम पर और उसमें ऑफ़िस बनाया। मकान मालिक का आरोप था कि रोज सैकड़ों लोगों के आने जाने से वह परेशान थे। उन्होंने खाली करने को कहा, लेकिन मकान खाली नहीं किया गया।