चेन्नई। दक्षिण के राज्य तमिलनाडू के सीएम एम के स्टालिन ने महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता की घोषणा कर ‘कलाइग्नार मगलीर उरिमाई थोगई’ योजना के तहत 1.31 करोड़ महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 5,000 रुपये जमा करवाए हैं। चेन्नई में जारी वीडियो संदेश में उन्होंने बताया कि फरवरी, मार्च और अप्रैल महीनों के लिए अग्रिम रूप से 3,000 रुपये (प्रति माह 1,000 रुपये) दिए गए हैं, जबकि 2,000 रुपये की अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन विशेष सहायता भी प्रदान की गई है।
सीएम स्टालिन ने स्पष्ट किया कि यह केवल चुनावी वादा नहीं, बल्कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक योगदान का सम्मान है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के ‘द्रविड़ मॉडल 2.0’ के तहत यदि उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में आती है, तब वर्तमान 1,000 रुपये की मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 2,000 रुपये किया जाएगा। तमिलनाडु में 234 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 10 मई 2026 को समाप्त हो रहा है और चुनाव 2026 की पहली छमाही में प्रस्तावित हैं। 2021 के चुनावों में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 133 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि एआईएमडीएमके को 66 सीटें मिली थीं।
यह योजना सितंबर 2023 में शुरू की गई थी और शुरुआत में 1.13 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिला था। बाद में इसका दायरा बढ़ाकर 1.31 करोड़ महिलाओं तक किया गया। स्टालिन सरकार का कहना है कि यह आर्थिक सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और परिवार की आय में सहयोग देने के उद्देश्य से दी जा रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, चुनाव से पहले इतनी बड़ी राशि का वितरण विपक्ष द्वारा ‘चुनावी रेवड़ी’ कहा जा रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रहा है। अब देखना यह होगा कि आगामी चुनावों में महिलाओं का समर्थन किस दिशा में जाता है।

नई दिल्ली। यूपी में लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी (Lucknow, Ayodhya and Varanasi) समेत 19 जिलों की कचहरी (court) में बम विस्फोट करने की धमकी भरे मेल से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही कचहरी परिसर को तत्काल खाली करा लिया गया है। इस घटना के मद्देनजर पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कचहरी को वकीलों व वादकारियों से खाली कराया जा रहा है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।

धमकी भरे मेल की जांच की जा रही है कि यह किसने और क्यों भेजा है। सीजेएम ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल ली है। सीओ सिटी सहित काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। सूत्रों का कहना है कि धमकी भरा मेल जिला जज की मेल आईडी पर आया था। हिंदी में लिखे गए मेल में कहा गया था कि आज दोपहर डेढ़ बजे जुम्मे के बाद कचहरी को बम से उड़ा दिया जाएगा। बच सको तो बच लो।

लखनऊ सिविल कोर्ट में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन
लखनऊ के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर में जांच और सुरक्षा एजेंसीयां पहुंची हैं। स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर अफसर मौजूद हैं। एलआईयू, बीडीडीएस और डॉग स्क्वाड के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट के सभी एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स पर सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए है। फिलहाल कोर्ट का कामकाज रोक दिया गया है और कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट में ढूंढने के लिए फोर्स सर्च ऑपरेशन चला रही है।

मुंबई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार के निधन के बाद पहली बार उनकी चचेरी बहन और एनसीपी-एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने मीडिया से बातचीत की और पार्टी के भविष्य पर अपना नजरिया साझा किया। यहां सुप्रिया सुले ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य अजित पवार के अधूरे सपने को पूरा करना है। 
यहां सुप्रिया सुले ने बताया कि अगर दादा आज हमारे बीच होते, तो एनसीपी के विलय की प्रक्रिया पूरी हो जाती। उन्होंने पुरानी बातें नहीं दोहराने और व्यक्तिगत मुद्दों को मीडिया में उजागर न करने की बात भी कही। सुप्रिया सुले से सीधे सवाल किया गया कि क्या वह एनडीए में जाएंगी। इस पर उन्होंने कहा, लोकतंत्र सभी को अपनी बात कहने का हक देता है। मेरी अपनी जानकारी है। उन्होंने इस सवाल को सीधे जवाब देने से बचते हुए इसे अपने और पार्टी की रणनीति से जोड़ा। 

पार्टी नेतृत्व और केंद्रीय भूमिका
चर्चा है कि इस महीने के अंत तक सुनेत्रा पवार एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। साथ ही लंबे समय से अटकलें हैं कि सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं।

विमान हादसे और सवाल
सुप्रिया सुले ने पहली बार अजित पवार के विमान क्रैश मामले पर भी बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच की बात कही है और विधायक रोहित पवार की बेचैनी स्वाभाविक है। कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। रोहित पवार ने इस हादसे में साजिश की आशंका जताई और पहले प्रफुल्ल पटेल और फिर पार्टी के सलाहकार नरेश अरोड़ा को निशाने पर रखा है।
सुप्रिया सुले का बयान महाराष्ट्र में एनसीपी की भविष्य की राजनीतिक दिशा और पार्टी के विलय को लेकर अटकलों के बीच आया है। उनका फोकस फिलहाल अजित पवार के अधूरे सपने और पार्टी की एकजुटता पर केंद्रित है।

तिरुवनंतपुरम। बहुचर्चित सबरीमाला सोना चोरी मामले में केरल हाईकोर्ट ने चेन्नई स्थित कंपनी स्मार्ट क्रिएशंस के सीईओ पंकज भंडारी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किए गए। न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में ऐसा कोई गंभीर उल्लंघन नहीं पाया गया, जिससे उसे अवैध ठहराया जा सके।

स्मार्ट क्रिएशंस के सीईओ पंकज भंडारी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि अनिवार्य प्रक्रियाओं (जैसे गिरफ्तारी की सूचना देना और कारण बताना) का पालन नहीं किया गया। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इन दावों को निराधार बताते हुए कहा कि सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया गया था। अदालत ने माना कि गिरफ्तारी अधिकारी द्वारा भंडारी को समय पर विशेष विजिलेंस अदालत, कोल्लम में पेश नहीं किया जा सका, लेकिन यह देरी चिकित्सकीय परीक्षण और तिरुवनंतपुरम से कोल्लम तक लगभग 71 किलोमीटर की दूरी तय करने के कारण हुई। न्यायालय ने कहा कि केवल इस आधार पर गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना जा सकता।

नई दिल्ली । केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रेड डील, किसानों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से केंद्र सरकार का पक्ष रखा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने कहा कि अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते को लेकर विपक्ष बेवजह भ्रम फैलने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि कोई भी जिम्मेदार सरकार देश के सबसे बड़े और संवेदनशील वर्ग, यानी किसानों, के हितों से समझौता नहीं कर सकती। केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा, “हम भी जनप्रतिनिधि हैं और हमें भी जनता के बीच जाना है। किसानों के हितों की अनदेखी कर कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ सकता।”
उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर कहा कि बीते एक दशक में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार की प्राथमिकता किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना रही है। उनका कहना था कि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब देश का किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो। देश में जारी आर्थिक सुधारों का उल्लेख कर केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि जनधन योजना, यूपीआई और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी पहलों ने देश की आर्थिक संरचना को नई मजबूती दी है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंची है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और बिचौलियों की भूमिका घटी। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया, जो लंबे समय तक हाशिए पर थे, परिणामस्वरूप टैक्सदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर बताकर मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को अक्सर अपनी उपज कम दामों पर बेचनी पड़ती है। यदि वैल्यू एडिशन और आधुनिक प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाए, तब फसलों की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, बेहतर कीमत मिलेगी और खाद्य अपव्यय में कमी आएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकते है। 
केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि भारत के पास वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है और देश “ग्लोबल फूड बास्केट” बन सकता है। सरकार निवेश, बुनियादी ढांचे और नीतिगत सुधारों के माध्यम से कृषि और फूड प्रोसेसिंग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यापार समझौतों और निवेश को बढ़ावा देते समय किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी।

नई दिल्ली। कर्नाटक(Karnataka) के कलबुर्गी जिले(Kalaburagi district) में एक पारिवारिक समारोह(family function) के दौरान कांग्रेस विधायक मतीन पटेल (Congress MLA Matin Patel )का कथित तौर पर हथियार लेकर डांस करने का वीडियो सामने आने के बाद सियासी और सामाजिक हलकों में हंगामा मच गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही इस रील ने न सिर्फ विधायक की कार्यशैली(MLA’s style of functioning) पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि सार्वजनिक आयोजनों (public events)में बढ़ती गन कल्चर को लेकर भी बहस छेड़ दी है।
वायरल वीडियो क्लिप में मतीन पटेल एक काली एसयूवी से उतरते दिखाई देते हैं। इसके बाद वह फिल्म धुरंधर के एक गाने पर पिस्टल जैसी दिखने वाली वस्तु हाथ में लेकर डांस करते नजर आते हैं। वीडियो में उनके कुछ समर्थक भी बंदूक जैसी वस्तुएं थामे दिख रहे हैं। जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैली लोगों ने इसे गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कड़ी आलोचना शुरू कर दी। कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि जनप्रतिनिधियों को इस तरह का प्रदर्शन शोभा नहीं देता और इससे समाज में गलत संदेश जाता है।

मामले के तूल पकड़ने पर विधायक मतीन पटेल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिखाई दे रही वस्तु असली हथियार नहीं बल्कि खिलौना बंदूक थी। उनके अनुसार यह एक निजी पारिवारिक कार्यक्रम था और उन्होंने बच्चों के आग्रह पर फिल्म के एक किरदार की तरह कपड़े पहनकर यह प्रस्तुति दी थी। पटेल का कहना है कि वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है और पुलिस इस संबंध में उनसे पहले ही पूछताछ कर चुकी है।

हालांकि विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने औपचारिक जांच शुरू कर दी है। कलबुर्गी शहर के पुलिस आयुक्त शरणप्पा एस डी ने बताया कि अधिकारियों को यह सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं कि वीडियो में दिखाए गए हथियार असली थे या नहीं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वीडियो किस स्थान पर शूट किया गया और वह क्षेत्र किस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है।

पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में हथियार असली पाए जाते हैं तो यह देखा जाएगा कि उनके पास वैध लाइसेंस था या नहीं और क्या किसी नियम या शर्त का उल्लंघन हुआ है। अगर अवैध हथियार या नियमों की अनदेखी सामने आती है तो संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन करना कानूनन अपराध है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विस्तृत जांच की जाएगी।