नई दिल्ली: भारत मानव इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक और ऊर्जा बदलावों में से एक की तैयारी कर रहा है. अगले पांच दशकों में, देश के पावर सिस्टम, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और मिनरल सप्लाई चेन में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत अपने दो बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, 2047 तक विकसित देश बनना और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करना.

नीति आयोग की रिपोर्ट की नई सीरीज ‘विकसित भारत और नेट जीरो की ओर परिदृश्य'(Scenarios Towards Viksit Bharat and Net Zero) से यही मुख्य संदेश निकलकर आया है. इसमें पावर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सेक्टर-दर-सेक्टर पाथवेज (pathways) का निरीक्षण किया गया है. ये अध्ययन मिलकर इस बात की पूरी तस्वीर दिखाते हैं कि भारत के विकास और जलवायु से जुड़े लक्ष्य एक साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और इसके लिए कितने बड़े बदलाव की जरूरत होगी.

भारत के विकास की रीढ़ बनेगी बिजली
भारत की नेट-जीरो रणनीति के केंद्र में बिजली के इस्तेमाल में भारी बढ़ोतरी है. क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि: ऊर्जा में बिजली की मांग का अनुमान दिखाता है कि भारत की कुल बिजली की मांग 2070 तक मौजूदा मूल्य से आठ गुना से भी अधिक तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) से दूर जा रही है.

नेट जीरो परिदृश्य (Net Zero Scenario) में, बिजली का इस्तेमाल 2023/24 में लगभग 1541 TWh (Terawatt-hour) से बढ़कर 2070 में लगभग 13000 TWh होने का अनुमान है. मौजूदा नीति परिदृश्य के तहत भी, बिजली का इस्तेमाल 9700 TWh से अधिक हो जाएगा, जो अर्थव्यवस्था में बड़े संरचनात्मक बदलावों को दिखाता है.

प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, जो जीवन स्तर का एक जरूरी संकेत है, लगभग 1400 KWh के मौजूदा स्तर से तेजी से बढ़कर 2070 तक 7000 KWh और 10,000 KWh के बीच के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है और यह फ्रांस और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों में आज के अनुमानित स्तर के करीब पहुंच जाएगी.

नेट-जीरो पाथवे के तहत अंतिम उर्जा इस्तेमाल में बिजली का हिस्सा आज के लगभग 21% से बढ़कर लगभग 60% हो सकता है, जिससे बिजली आर्थिक विकास और डीकार्बोनाइजेशन का सबसे जरूरी चालक बन जाएगी.

भारत के पावर मिक्स में होगा नवीकरणीय ऊर्जा का दबदबा
उत्सर्जन कम करते हुए डिमांड में इस बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए भारत में बिजली बनाने के तरीके में पूरी तरह बदलाव लाना होगा.

नेट-जीरो पाथवे के तहत, कैप्टिव पावर प्लांट्स समेत कुल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी आज के लगभग 523 GW से बढ़कर 2070 तक 6,800–7,350 GW होने का अनुमान है. इस बढ़ोतरी का अधिकांश हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आएगा.

अकेले सोलर पावर 3,250–5,500 GW तक बढ़ सकती है, जबकि ऑनशोर विंड कैपेसिटी 1,000 GW को पार कर सकती है, जिसे 50–70 GW ऑफशोर विंड से समर्थन मिलेगा. परिणामस्वरूप, 2070 तक नॉन-फॉसिल सोर्स, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 98% हिस्सा हो सकते हैं, जबकि आज यह लगभग 40% है.

भारत ने पहले ही तेजी से प्रगति की है. 2025 के बीच तक, यूटिलिटी स्केल पर लगाई गई 50% से अधिक कैपेसिटी नॉन-फॉसिल सोर्स से आएगी, जिससे वह अपनी नई जलवायु प्रतिबद्धताओं को मौजूदा प्लान से पांच साल पहले ही पूरा कर लेगा. दिसंबर 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 258 GW तक पहुंच जाएगी और भारत रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा.

इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा का रोल भी अहम होगा. इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी अभी के 8.8 GW से बढ़कर 2070 तक 300 GW से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) अधिक लचीलापन और डिस्ट्रिब्यूटेड लेवल पर तैनाती के लिए अधिक मौके देंगे.

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) आज के बहुत कम लेवल से बढ़कर 2070 तक 2,500–3,000 GW तक पहुंच जाएगा. पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज कैपेसिटी 150–165 GW तक बढ़ सकती है.

परमाणु ऊर्जा के भी अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है. इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी आज के 8.8 GW से बढ़कर 2070 तक 300 GW से अधिक हो सकती है, जिसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) अधिक फ्लेक्सिबल और विकेंद्रीकृत तैनाती को मुमकिन बनाएंगे.

कोयले की खपत में तुलनात्मक रूप से तेजी से गिरावट आई है, लेकिन ग्रिड की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इसके जल्द से मध्यम अवधि में जारी रहने की उम्मीद है, हालांकि रिपोर्ट में लंबे समय तक कार्बन लॉक-इन के खिलाफ चेतावनी दी गई है.

इंडस्ट्री: कार्बन लॉक-इन के बिना विकास
भारत का औद्योगिक क्षेत्र, जो नौकरियों, निर्यात और विकास के लिए जरूरी है, एक और चुनौती का सामना कर रहा है. अभी यह भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (बिजली को छोड़कर) का लगभग 24% हिस्सा है.

क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि: इंडस्ट्री के अनुसार, भारत की GDP 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है, जिससे स्टील, सीमेंट और एल्युमीनियम की मांग में कई गुना बढ़ोतरी होगी.

स्टील का उत्पादन 2050 तक 624 मिलियन टन और 2070 तक 821 मिलियन टन तक पहुंच सकता है. सीमेंट का उत्पादन 2070 तक लगभग 2 बिलियन टन तक बढ़ सकता है, जबकि एल्युमीनियम का उत्पादन 38 मिलियन टन तक पहुंच सकता है.

सदी के मध्य तक, भारत की प्रति व्यक्ति भौतिक खपत आज की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बराबर होने की उम्मीद है – अधिकता के कारण नहीं, बल्कि आवास, बुनियादी ढांचे और विनिर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए.

इलेक्ट्रिफिकेशन, हाइड्रोजन और CCUS से उत्सर्जन कम होगा
आज, औद्योगिक उर्जा की 83% मांग जीवाश्म ईंधन से पूरी होती है. नेट जीरो परिदृश्य के तहत, यह 2070 तक तेजी से घटकर 26% हो जाएगी.

भविष्य में बिजली का इस्तेमाल बदल जाएगा
औद्योगिक उर्जा की खपत में बिजली का हिस्सा आज के 16% से बढ़कर 2070 में 55% हो जाएगा, जिसका मुख्य कारण स्वच्छ बिजली बनाना है. इसके अलावा, नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचने के रास्ते में कुल औद्योगिक उर्जा की खपत आज की कुल ऊर्जा खपत से कम होगी, क्योंकि दक्षता में बढ़ोतरी होगी.

ग्रीन हाइड्रोजन उन इंडस्ट्रीज के लिए एक जरूरी विकल्प होगा जिन्हें कम करना मुश्किल है. 2050 तक, हाइड्रोजन की डिमांड 22 मिलियन टन और 2070 में 42 मिलियन टन हो सकती है, जो मौजूदा नीतियों के तहत आज के मुकाबले काफी अधिक है.

कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज (CCUS) भी नेट जीरो उत्सर्जन पाने के लिए एक जरूरी टूल है. भारत CCUS के इस्तेमाल से 2070 तक हर साल लगभग 1 बिलियन टन CO2 कैप्चर कर सकता है, जो ज्यादातर सीमेंट, स्टील और पेट्रोलियम रिफाइनिंग से होगा.

ट्रांसपोर्ट से कम उत्सर्जन; अधिक मोबिलिटी
परिवहन क्षेत्र अंतिम ऊर्जा खपत का लगभग 20% और कुल उत्सर्जन का लगभग 10% के लिए जिम्मेदार है. मौजूदा नीति के तहत जो होगा और दूसरी प्रस्तावित नीतियों के तहत जो होगा, उसमें काफी फर्क है.

पहले विकल्प के तहत 2070 में परिवहन में 336 मिलियन टन ऑयल-इक्विवेलेंट (Mtoe) की खपत होने का अनुमान है. नेट जीरो सिनेरियो के तहत, यात्री और माल ढुलाई बढ़ने के बावजूद यह लगभग 192–200 Mtoe तक गिर जाता है.

भविष्य में, यह बदलाव जीरो-उत्सर्जन गाड़ियों को लगभग यूनिवर्सल रूप से अपनाकर, बड़े पैमाने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट (रेल-बेस्ड माल ढुलाई सहित), और कॉम्पैक्ट अर्बन डिजाइन के जरिये नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचने की ग्लोबल कोशिशों को दिखाएगा.

2070 तक ट्रांसपोर्ट एनर्जी में तेल का हिस्सा सिर्फ 21% होगा (जो आम हालात में 60% से अधिक था), जबकि बिजली का हिस्सा 45% होगा, जैव ईंधन का हिस्सा लगभग 20% होगा और ग्रीन हाइड्रोजन से शिपिंग, एविएशन और लंबी दूरी की माल ढुलाई हो सकेगी.

पब्लिक और शेयर्ड ट्रांसपोर्ट के तरीके पैसेंजर ट्रिप का लगभग 60% हो जाते हैं, जबकि मालगाड़ी का हिस्सा बढ़कर 30% हो जाता है. प्राइवेट कार ओनरशिप हर 1,000 लोगों पर 200 कारों पर स्थिर हो जाती है, जो मौजूदा नीति के मुकाबले कम है.

महत्वपूर्ण खनिज: छिपी हुई रुकावट
सोलर पैनल, बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) सभी मिनरल्स की बढ़ती ग्लोबल डिमांड को बढ़ा रहे हैं. असल में, क्रिटिकल मिनरल्स आकलन के अनुसार, भारत को 2070 तक नेट-जीरो पाथवे पर स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए 169 मिलियन टन मिनरल्स की जरूरत होगी, जो मौजूदा पॉलिसी के तहत जरूरत से 51% अधिक है.

इस डिमांड का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा 2050 के बाद आएगा, जिसका मतलब है कि प्री-प्लानिंग की बहुत जरूरत है, भले ही पीक डिमांड बहुत बाद में होगी.

2050 तक कॉपर की डिमांड 20 मिलियन टन से अधिक होगी और ग्रेफाइट की डिमांड 14 मिलियन टन से अधिक हो जाएगी; इस बढ़ोतरी को बैटरी और EVs बढ़ाएंगे. कुल मिनरल डिमांड में, EVs 55% होंगी और एनर्जी स्टोरेज कुल डिमांड का 5% और होगा. सोलर एनर्जी सोर्स के लिए मिनरल डिमांड 31% (कुल का) है, जबकि अधिकांश रेयर अर्थ मिनरल्स विंड एनर्जी (परमानेंट मैग्नेट में इस्तेमाल होने वाली) के लिए जरूरी हैं.

नई दिल्ली । लोकसभा में अखिलेश यादव ने बजट पर बोलते हुए भारत-अमेरिका ट्रेड डील सहित सरकार द्वारा किए गए अन्य ट्रेड डीलों पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा, अभी शशि थरूर बोल रहे थे। उन्होंने काफी आंकड़े गिनाए, उसी से मिलते-जुलते आंकड़े मेरे पास भी हैं। सपा नेता ने आगे कहा कि बजट आने से पहले और बजट आने के बाद पूरे देश में अमेरिका से डील को लेकर बात चल रही थी। बीजेपी ने दावे किए कि हमने दुनिया में कई देशों से फ्री ट्रेड डील कर ली है। उनसे जानना चाहूंगा कि कितने देश बचे हैं, जिनसे फ्री ट्रेड डील नहीं कर पाए हैं। ये डील नहीं, ढील हुई है।

नई दिल्ली । महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार बुधवार को राज्यसभा से इस्तीफा देंगी। बुधवार सुबह सुनेत्रा पवार गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगी मुलाकात। अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का  उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। अब उन्हें राज्यसभा से इस्तीफ़ा देना होगा।