महाराष्ट्र। में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। राज्य की सात सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं। इस बीच शिवसेना (यूबीटी) गुट ने प्रियंका चतुर्वेदी को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया है। पार्टी नेता संजय राउत ने गुरुवार को इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक समीकरणों का साथ न देना और शरद पवार की उम्मीदवारी के कारण पार्टी प्रियंका चतुर्वेदी को दोबारा मैदान में नहीं उतार सकी। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि पार्टी में यह इच्छा थी कि प्रियंका चतुर्वेदी फिर से राज्यसभा जाएं। लेकिन हमारे पास जरूरी संख्या नहीं थी। इसके अलावा, शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता के मैदान में आने से यह सीट लड़ना मुश्किल हो गया था। इन्हीं वजहों से हमें यह फैसला लेना पड़ा।

पवार नहीं लड़ते तो चतुर्वेदी को मिलता मौका

संजय राउत ने आगे कहा कि अगर राजनीतिक गणित हमारे पक्ष में होता और पवार साहब चुनाव नहीं लड़ते, तो शिवसेना (यूबीटी) 100 प्रतिशत यह सीट लड़ती। तब प्रियंका चतुर्वेदी को दूसरा मौका जरूर दिया जाता। बता दें कि महाराष्ट्र से राज्यसभा की सात सीटें अगले महीने खाली हो रही हैं।

MVA ने पवार को दिया समर्थन

बुधवार को कांग्रेस ने महाराष्ट्र से राज्यसभा की एक सीट के लिए विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार को समर्थन देने की घोषणा की। इस फैसले ने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के उम्मीदवार को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया। इस सीट पर कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और शिवसेना (यूबीटी) तीनों ही दल दावा कर रहे थे।

भाजपा के उम्मीदवारों को लेकर क्या बोले राउत?

सत्तारूढ़ भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए चार उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इनमें पार्टी के महासचिव विनोद तावडे और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले शामिल हैं। भाजपा की सूची पर टिप्पणी करते हुए राउत ने कहा कि आठवले को फिर से उम्मीदवार बनाना अपेक्षित था, जबकि तावडे की उम्मीदवारी गौर करने लायक है। राउत ने कहा कि तावडे को उम्मीदवार बनाना उनके संगठनात्मक कार्यों का सम्मान हो सकता है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट से वंचित होने के बाद उन्होंने पिछले छह-सात वर्षों में पार्टी के लिए काफी काम किया है। राज्यसभा के लिए उनका नामांकन उन्हीं प्रयासों का इनाम लगता है।

ऐसा है विधानसभा का गणित

288 सदस्यीय विधानसभा में 230 से अधिक विधायकों के साथ, भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन अपने सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में है। इस गठबंधन में एनसीपी और शिवसेना भी शामिल हैं। वहीं, विपक्षी एमवीए के पास केवल एक उम्मीदवार को जिताने लायक संख्या है। इस गणित से महायुति सात में से छह सीटें जीत सकती है।

महाराष्ट्र से जिन राज्यसभा सदस्यों का छह साल का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है, उनमें शरद पवार, रामदास आठवले, फौजिया खान (एनसीपी-एसपी), रजनी पाटिल (कांग्रेस), प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना-यूबीटी) और धनंजय पाटिल व भागवत कराड (दोनों भाजपा से) शामिल हैं। इन सीटों के लिए 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गत वर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की अधिकृत अधिकतम संख्या को 02 लाख से बढ़ाकर 2.2 लाख कर्मियों तक करने की मंजूरी दी है। अगस्त 2025 में स्वीकृत यह 10 प्रतिशत की वृद्धि हवाई अड्डों, बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। अगले पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष लगभग 14000 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। सीआईएसएफ द्वारा दिल्ली मेट्रो के 70 लाख यात्रियों सहित रोजाना एक करोड़ लोगों की सुरक्षा की जा रही है। इस संख्या में हवाई अड्डे पर 15 लाख यात्री और तैनाती की अन्य इकाइयों में 15 लाख लोग भी शामिल हैं। 

सीआईएसएफ का 57वें रेजिंग डे, जो बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मुंडली कटक में छह मार्च को आयोजित किया जा रहा है, से पहले गुरुवार को डीजी सीआईएसएफ प्रवीर रंजन ने यह जानकारी दी है। सीआईएसएफ रेजिंग डे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, परेड की सलामी लेंगे। अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 की अवधि के दौरान, सीआईएसएफ को 10 इकाइयों में शामिल किया गया है। 

• कर्तव्य भवन (सीसीएस-1, 2 और 3), नई दिल्ली
• सेवा तीर्थ (कैबिनेट सचिवालय और एनएसए बिल्डिंग), नई दिल्ली
• क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस), नई दिल्ली
• नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा (यूपी)
• नवी मुंबई हवाई अड्डा, (महाराष्ट्र)
• लेंगपुई हवाई अड्डा, (मिजोरम)
• जवाहरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एटा (यूपी)
• भाखड़ा बांध परियोजना, नंगल (पंजाब)
• एनटीपीसी तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना, (छत्तीसगढ़)
• एचपीसीएल-राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, पचपदरा (राजस्थान)

361 महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा …  

पिछले 57 वर्षों में, सीआईएसएफ की क्षमता और सामर्थ्य में कई गुना वृद्धि हुई है। मौजूदा समय में दो लाख कर्मियों की संख्या के साथ, सीआईएसएफ 25 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 361 महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करती है। इनमें 71 हवाई अड्डे, दिल्ली मेट्रो रेल, 10 रसायन एवं उर्वरक संयंत्र, 105 विद्युत संयंत्र, 18 परमाणु प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष विभाग के 16 प्रतिष्ठान, भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों वाले 47 सरकारी भवन, 15 बंदरगाह, 6 रक्षा इकाइयाँ, 36 तेल एवं प्राकृतिक गैस इकाइयाँ, 17 इस्पात संयंत्र और 10 कोयला खदानें, 9 निजी क्षेत्र आदि शामिल हैं। सीआईएसएफ का विशेष सुरक्षा समूह (एसएसजी) 156 से अधिक संरक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। सीआईएसएफ का विशेष अग्निशमन दल, जिसमें लगभग 9700 कर्मी हैं, देश के 23 राज्यों में फैली 114 इकाइयों को अग्निशमन सेवाएं प्रदान करता है।

सभी रैंकों की भर्ती में महिलाओं का प्रतिशत 12.75 … 
 
2025 में सभी रैंकों में भर्ती किए गए कर्मियों में से 12.75 प्रतिशत महिलाएं थीं। 2026 में महिलाओं की संख्या कुल भर्ती का लगभग 8-9 फीसदी रहने का प्रस्ताव है। मुख्य रूप से बल की तैनाती की प्रकृति के कारण पदोन्नति में ठहराव से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए, सीआईएसएफ ने कांस्टेबल और सहायक सब-इंस्पेक्टर के पदों के लिए क्रमशः वरिष्ठ कांस्टेबल और स्थानीय रैंक की प्रणाली शुरू की है। इसके चलते 32545 कांस्टेबलों को वरिष्ठ कांस्टेबल के रूप में नामित किया गया है। 1050 सहायक सब-इंस्पेक्टरों को सब-इंस्पेक्टर का स्थानीय रैंक प्रदान किया गया है। इस पहल से बल के मनोबल में उल्लेखनीय वृद्धि और कर्मियों के बीच प्रेरणा में वृद्धि होने की उम्मीद है। सभी केंद्रीय बलों में सीआईएसएफ में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। वर्तमान में बल में महिलाओं की संख्या इसकी कुल संख्या का 8 प्रतिशत से अधिक है।

रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन की स्थापना को मंजूरी … 

हवाई सुरक्षा, जिसे उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है, के मद्देनजर सीआईएसएफ ने एमपीआरटीसी बहरोर में ड्रोन प्रशिक्षण और ड्रोन-रोधी क्षमता प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ड्रोन संचालन और ड्रोन-रोधी प्रणालियों के प्रशिक्षण के लिए रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। सीआईएसएफ को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हवाई खतरे के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है। विमानन सुरक्षा के तहत उन्नत फुल बॉडी स्कैनर, वीडियो विश्लेषण, साइबर सुरक्षा के लिए साइबर कमांडो, आदि मुहैया कराए जा रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो विश्लेषण और एआई/एमएल का उपयोग करके डेटा विश्लेषण के साथ एकीकृत उन्नत कमांड सेंटर विकसित किया गया है। एआई/एमएल का उपयोग करके उन्नत बायोमेट्रिक्स एक्सेस कंट्रोल सिस्टम तैयार किया जा रहा है।

वैश्विक स्तर पर होगा सीधा प्रसारण, लाखों लोग इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे 

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली में रायसीना संवाद 2026 के 11वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, जो भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन की शुरुआत का प्रतीक है। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाएगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे और भाषण देंगे। विश्व भर की सरकारों, विचारकों और रणनीतिक समुदायों की भागीदारी से आयोजित इस संवाद में 110 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख, संसद सदस्य, सैन्य कमांडर, व्यापारिक नेता, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, पत्रकार और विद्वान शामिल हैं। इस साल के आयोजन का विषय है संस्कार-अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तीन दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में छह मुख्य विषयों पर चर्चा होगी। विवादित सीमाएँ: शक्ति, ध्रुवीकरण और परिधि; साझा संसाधनों का पुनर्निर्माण: नए समूह, नए संरक्षक, नए रास्ते; श्वेत व्हेल: एजेंडा 2030 की प्राप्ति; अंतिम क्षण: जलवायु, संघर्ष और विलंब की कीमत; भविष्य की दुनिया: एक तकनीकी-लोक की ओर; और टैरिफ के दौर में व्यापार: पुनर्प्राप्ति, लचीलापन और पुनर्निर्माण। करीब 2,700 प्रतिभागियों संवाद में शामिल होने हो सकते हैं, जबकि कार्यवाही का वैश्विक स्तर पर सीधा प्रसारण किया जाएगा और लाखों लोग इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। 
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित यह सम्मेलन 5 से 7 मार्च तक चलेगा और इसमें इस बात का विश्लेषण किया जाएगा कि तकनीकी व्यवधान, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक सुरक्षा किस प्रकार वैश्विक राजनीति को नया आकार दे रहे हैं। इस संवाद में शामिल होने वाले कई गणमान्य व्यक्तियों में माल्टा के डिप्टी पीएम और विदेश मामलों एवं पर्यटन मंत्री इयान बोर्ग, भूटान के विदेश मामलों एवं बाहरी व्यापार मंत्री ल्योंपो डी एन धुंग्येल, मॉरीशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री धनंजय रामफुल और सेशेल्स के विदेश मामलों एवं प्रवासी मामलों के मंत्री बैरी फॉरे शामिल हैं।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस सम्मेलन में शामिल होने वाले एक अन्य गणमान्य व्यक्ति श्रीलंका के विदेश मामलों, विदेशी रोजगार और पर्यटन मंत्री विजिथा हेरथ हैं। इस साल की चर्चा पारंपरिक गठबंधनों और विश्लेषकों द्वारा वर्णित तकनीकी-ध्रुवीय दुनिया के बीच तनाव पर केंद्रित है, जहां प्रभाव तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं और डिजिटल अवसंरचना पर नियंत्रण द्वारा तय किया जा रहा है। संवाद का समापन भारत के दीर्घकालिक विकास रोडमैप पर चर्चा के साथ होगा, जिसमें विकसित भारत 2047 की परिकल्पना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता शताब्दी तक देश को एक विकसित अर्थव्यवस्था में बदलना है।