नई दिल्‍ली। केरल (Kerala) के एर्नाकुलम जिले में एक छात्रा को हिजाब (Hijab) पहनने की अनुमति न दिए जाने से उपजा विवाद मंगलवार को सुलझ गया। छात्रा के पिता ने सुलह वार्ता के बाद स्कूल के ड्रेस कोड (Dress code) का पालन करने पर सहमति जताई। वहीं, शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट ने छात्रा को धार्मिक स्वतंत्रता के तहत हिजाब पहनने की अनुमति देने की सिफारिश की है।

मामला कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल पल्लुरुथी का है, जहां कक्षा 8 की छात्रा के पिता पीएम अनस ने अपनी बेटी को कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की थी। स्कूल प्रशासन ने इसे यूनिफॉर्म नीति का उल्लंघन बताते हुए अस्वीकार कर दिया था। सोमवार और मंगलवार को स्कूल में तनाव के बाद कक्षाएं निलंबित करनी पड़ी थीं।

मंगलवार को कांग्रेस सांसद हिबी ईडन की मध्यस्थता में छात्रा के माता-पिता और स्कूल प्रबंधन के बीच वार्ता हुई, जिसके बाद अनस ने कहा, “मैं और मेरी बेटी स्कूल प्रबंधन के निर्देशों का पालन करेंगे। मैं नहीं चाहता कि यह मामला सांप्रदायिक रंग ले। हमें समाज में भाईचारा बनाए रखना है।”

हिबी ईडन ने कहा कि कुछ तत्व इस विवाद के बहाने सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, “छात्रा के पिता का यह फैसला केरल की धर्मनिरपेक्ष परंपरा को मजबूत करने वाला संदेश है।” इस बीच राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने बताया कि जांच में स्कूल की ओर से गंभीर चूक पाई गई है।

उन्होंने फेसबुक पर लिखा, “छात्रा को हिजाब पहनने के कारण कक्षा से बाहर करना संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। यह गंभीर अनुशासनहीनता है।”

जांच रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि छात्रा को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए और स्कूल चाहें तो उसके रंग और डिजाइन को निर्धारित कर सकता है। मंत्री ने कहा, “केरल की धर्मनिरपेक्ष पहचान के विपरीत कोई शैक्षणिक संस्था कार्य नहीं कर सकती। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए।”

इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधन को संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया था। स्कूल अधिकारियों के अनुसार, छात्रा को दाखिले के समय से ही ड्रेस कोड (शर्ट और पैंट) के बारे में बताया गया था, जिसे वह अक्टूबर तक पालन कर रही थी। 7 अक्टूबर को उसने हिजाब पहनकर आने के बाद यह विवाद उत्पन्न हुआ था।

मुंबई: मुंबई (Mumbai) में रहने वाले 72 साल के एक नामी बिजनेसमैन (Businessman) के साथ जो हुआ, वो वाकई हैरान कर देने वाला मामला है. इस शख्स (Person) को ऑनलाइन ठगों (Online Fraudsters) ने ऐसी चाल में फंसाया कि वह दो महीने तक डर और धोखे की जाल में फंसा रहा. खुद को ईडी (Enforcement Directorate) और सीबीआई (CBI) अधिकारी बताने वाले ठगों ने उसे डिजिटल गिरफ्तारी (Digital Arrest) में रखकर 58 करोड़ रुपये ठग लिए.

यह मामला अगस्त से अक्टूबर 2025 के बीच का है. एक दिन बिजनेसमैन को एक वीडियो कॉल आई. कॉल करने वालों ने कहा कि वे ईडी और सीबीआई से बोल रहे हैं और उनके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है. अगर वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है. बिजनेसमैन और उनकी पत्नी घबरा गए. कॉल पर बैठे ठगों ने कहा कि उन्हें फिलहाल डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है. यानी उन्हें फोन पर लगातार नजर रखी जाएगी, और वे किसी से संपर्क नहीं कर सकते.

कॉल करने वालों ने पूरी चालाकी से भरोसा दिलाया कि अगर वे निर्दोष हैं तो कुछ रकम ‘जांच’ के लिए जमा कर दें, ताकि एजेंसियां उनका नाम क्लियर कर सकें. डर और भ्रम में आए इस बुज़ुर्ग बिजनेसमैन ने अपने खाते से RTGS के जरिए 58 करोड़ रुपये अलग-अलग 18 बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए, वो भी लगभग दो महीनों के भीतर. हर बार ठग यह कहते रहे कि जांच पूरी होने पर पैसे वापस कर दिए जाएंगे. लेकिन अक्टूबर की शुरुआत में जब कॉल्स अचानक बंद हो गईं, तब जाकर बिजनेसमैन को समझ आया कि वह एक बड़ी ठगी का शिकार हो चुका है.

शिकायत मिलते ही महाराष्ट्र साइबर विभाग ने जांच शुरू की. बैंक खातों की डिटेल ट्रेस की गई और तुरंत कई खातों में फ्रीज करने की कार्रवाई की गई. जांच में पता चला कि ठगी में शामिल तीन आरोपी मुंबई के ही हैं. अब्दुल खुल्ली (47), अर्जुन कदवसरा (55) और जेतराम (35). अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में तत्काल सुधार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यूएन 2025 की नहीं बल्कि 1945 की दुनिया की वास्तविकताओं को दर्शाता है। इस वैश्विक निकाय में सुधार की आवश्यकता अब अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।

विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि सुधार की प्रक्रिया का उपयोग एजेंडे को पटरी से उतारने के लिए किया जा रहा है, जिससे ऐतिहासिक अन्याय जारी है। उन्होंने आगाह किया कि जो संस्थान बदलती वास्तविकताओं के अनुकूल नहीं हो पाते वे अप्रासंगिक हो जाते हैं।

भारत की शांति स्थापना का दृष्टिकोण ‘वसुधैव कुटुंबकम’ पर आधारित- जयशंकर
जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देशों के प्रमुखों के सम्मेलन (यूएनटीसीसी 2025) को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की शांति स्थापना का दृष्टिकोण उसकी सभ्यता के मूल्यों में निहित है और ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के सिद्धांत पर आधारित है।

विदेश मंत्री ने कहा, ‘यह सैन्य योगदान देशों के इस प्रतिष्ठित समूह को संबोधित करने का एक विशेषाधिकार है, जो शांति के रक्षक और संदेशवाहक हैं। आप एक ऐसे संस्थान की ताकत को दर्शाते हैं, जो लगभग आठ दशकों से संघर्षग्रस्त दुनिया में आशा की किरण के रूप में खड़ा है- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना।”

भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता- जयशंकर
उन्होंने बताया, ‘भारत ने सभी समाजों और लोगों के लिए न्याय, गरिमा, अवसर और समृद्धि की लगातार वकालत की है। यही कारण है कि हम बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों में विश्वास रखते हैं।” उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता है।

आधुनिक दौर की चुनौतियों को रेखांकित करते हुए जयशंकर ने कहा कि वैश्विक संकट – महामारी, आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन – सहयोगात्मक प्रतिक्रियाओं की मांग करते हैं न कि प्रतिस्पर्धात्मक। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी हालिया यात्रा पर अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए उन्होंने कहा, ‘संयुक्त राष्ट्र अभी भी 1945 की वास्तविकताओं को दर्शाता है।’

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नया दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से “भयभीत” हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी नेता को यह “निर्णय लेने और घोषणा करने” की अनुमति दी कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा और “बार-बार की गई अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं”।

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह बयान उस वक्त आया है, जब ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। इस कदम को उन्होंने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर उस पर दबाव बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

ट्रंप को दी घोषणा करने की अनुमति
राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, “प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से भयभीत हैं। उन्होंने ट्रंप को यह निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति दी कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार-बार की गई अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं। वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद कर दी। शर्म अल-शेख में शामिल नहीं हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर उनका विरोध नहीं करते।”

कांग्रेस महासचिव ने क्या कहा?
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारतीय समयानुसार 10 मई 2025 की शाम 5:37 बजे, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सबसे पहले यह घोषणा की कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया है। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाँच अलग-अलग देशों में 51 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने टैरिफ और व्यापार को दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर हस्तक्षेप किया और भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने पर मजबूर किया। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मौन रहे।

अब राष्ट्रपति ट्रंप ने कल कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल का आयात नहीं करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कई अहम फ़ैसले अमेरिका को सौंप दिए हैं। 56 इंच का सीना अब सिमटकर सिकुड़ गया है।

ट्रंप ने क्या किया था दावा?
गौरतलब है कि बुधवार को अपने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस बात से खुश नहीं है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, और तर्क दिया कि इस तरह की खरीदारी से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध के वित्तपोषण में मदद मिलती है। ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा, “वह (मोदी) मेरे दोस्त हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं… हम उनके रूस से तेल खरीदने से खुश नहीं थे क्योंकि इससे रूस को यह बेतुका युद्ध जारी रखने का मौका मिल गया, जिसमें उन्होंने डेढ़ लाख लोगों को खो दिया है।”

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ तीखी नोकझोंक में तंज कसा है। बेंगलुरु की खराब सड़कों और बुनियादी ढांचे पर सवाल उठाते हुए लोकेश ने कर्नाटक को आड़े हाथों लिया, खासकर तब जब गूगल ने कर्नाटक के बजाय आंध्र में 15 अरब डॉलर का डेटा और एआई हब स्थापित करने का फैसला किया।

लोकेश ने गुरुवार को एक्स पर चुटकी लेते हुए कहा, “आंध्र का खाना मसालेदार है और लगता है हमारे निवेश भी। कुछ पड़ोसियों को जलन होने लगी है।”

कई बार कर चुके हैं बयानबाजी
लोकेश और कर्नाटक के कांग्रेस नेता जैसे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे सितंबर से ही आपस ऑनलाइन तंज कस रहे हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब बेंगलुरु के बेलंदूर इलाके में एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के सह-संस्थापक राजेश याबाजी ने लंबे कम्यूट समय और खराब सड़कों की शिकायत की।

लोकेश ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और विशाखापट्टनम को निवेश के लिए बेहतर विकल्प बताया। जैसे-जैसे बेंगलुरु के और कारोबारी और निवासी शहर की समस्याओं पर शिकायत करते गए लोकेश ने आंध्र को निवेश का आकर्षक गंतव्य बताना शुरू कर दिया।

गूगल की पसंद ने बढ़ाई तल्खी
गूगल के आंध्र में 15 अरब डॉलर के निवेश के फैसले ने इस स्पर्धा में नया रंग दे दिया। खरगे ने तंज कसते हुए कहा कि आंध्र ने गूगल को लुभाने के लिए 22,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी और टैक्स में छूट जैसे लालच दिए।

जवाब में लोकेश ने कहा, “अगर कर्नाटक सरकार अक्षम है, तो मैं क्या कर सकता हूं? उनके ही उद्योगपति कहते हैं कि वहां बुनियादी ढांचा खराब है, बिजली कटौती होती है। उन्हें पहले अपनी समस्याएं ठीक करनी चाहिए।”

नई दिल्ली। भारत ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच 8 प्रतिशत से अधिक की शानदार वृद्धि दर हासिल की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की वार्षिक बैठक में यह बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक घरेलू मांग आधारित अर्थव्यवस्था है और अमेरिकी टैरिफ विवाद का इसकी वृद्धि पर सीमित प्रभाव पड़ेगा।

मल्होत्रा ने कहा कि वैश्विक व्यापार में व्यवधान और अन्य अर्थव्यवस्थाओं की सुस्ती के बावजूद भारत ने कोविड-19 और रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभावों से उबरकर मजबूत स्थिति हासिल की है। भारत की आर्थिक बुनियाद को मजबूत बताते हुए उन्होंने कहा कि यह वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है।

भारत में मजबूत आर्थिक नींव और नियंत्रित मुद्रास्फीति
RBI गवर्नर ने बताया कि भारत ने मुद्रास्फीति को 8 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत तक लाने में सफलता पाई है। ये पिछले 8 वर्षों में सबसे निचला स्तर है। तेल की कीमतों में कमी ने भी इसमें मदद की है।

इसके साथ ही, भारत का राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है और केंद्र सरकार का घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत का कुल कर्ज वैश्विक स्तर पर सबसे कम में से एक है। सरकार और वित्तीय समिति के बीच अच्छे समन्वय ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पूंजी बाजार की मजबूती
मल्होत्रा ने कहा कि जहां अमेरिकी डॉलर में 10 प्रतिशत की गिरावट आई, वहीं भारतीय रुपये में उतनी कमी नहीं देखी गई। इसका कारण टैरिफ और पूंजी प्रवाह में व्यवधान हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि रुपये की व्यवस्थित गतिशीलता भारत की प्राथमिकता है।

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत के पूंजी बाजार गहरे और मजबूत हैं, जो अर्थव्यवस्था को और स्थिरता प्रदान करते हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक प्रगति और नीतिगत स्थिरता इसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी बनाए हुए है।