नई दिल्‍ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge) के उस बयान का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने आरएसएस (RSS) पर बैन लगाने की बात कही थी। शाह ने साफ किया कि बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) चल रहा है और जनता इसी चुनाव में इसका जवाब दे देगी। गृह मंत्री ने कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और इसकी स्थापना को 100 साल पूरे हो गए हैं।

एक कार्यक्रम में अमित शाह ने खरगे की आरएसएस पर बैन लगाने की बात पर कहा, ‘उन्होंने (खरगे) कोई वजह नहीं बताई। आरएसएस ऐसी संस्था है, जिसने हम लोगों जैसे करोड़ों युवाओं को देश बनाने के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है। देशभक्ति के संस्कार दिए हैं और हमें यह भी देखना चाहिए कि आरएसएस से निकले हुए दो लोग इस देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं और दोनों सबसे अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं। आरएसएस का योगदान देश के विकास, समाज को सही दिशा दिखाने में बहुत बड़ा है। खरगे जी की मंशा समझ रहा हूं।’

उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस की स्थापना को 100 साल हो गए हैं और बहुत बड़ा योगदान संघ का इन 100 साल में रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। संघ के पास हजारों लोग हैं, जिनके पास न तो अपना घर है और न ही अपना बैंक अकाउंट और न ही परिवार है। केवल और केवल भारत माता की सेवा करने के लक्ष्य के साथ निकले हैं। जो लोग इस पर बैन लगाने की बात करते हैं, उनको मालूम नहीं है कि चुनाव चल रहा है, जनता इसका जवाब इसी मतदान में दे देगी।

खरगे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर फिर से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि देश में कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के लिए यही संगठन जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है। खरगे ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘मेरा व्यक्तिगत विचार है और खुलकर बोलूंगा कि (आरएसएस पर प्रतिबंध) लगना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो चीजें (आरएसएस को लेकर) हमारे सामने रखी हैं, अगर उसकी मर्यादा प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) और शाह (गृह मंत्री अमित शाह) रखते हैं तो यह (प्रतिबंध) होना चाहिए।’ कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, ‘आज देश में जो गड़बड़ियां हो रही हैं और कानून-व्यवस्था की समस्यां पैदा हो रही हैं, ये सब भाजपा और आरएसएस की वजह से हैं।’

नई दिल्ली: ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के थाना बादलपुर में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड (Property dealer murder case) का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, तीन कारतूस, दो मोबाइल फोन बरामद किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपक गोस्वामी निवासी महामेधा वाली गली सूरजपुर के रूप में हुई है. आरोपी मूलरूप से गांव रोहटा मीरपुर मेरठ का निवासी है.

पूरी घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन ने बताया कि 31 अक्टूबर को डायल-112 नंबर पर सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति सड़क किनारे लहूलुहान अवस्था में पड़ा है. पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. मृतक की पहचान महीपाल सिंह गांव बंबावड़ दादरी के रूप में हुई थी. वादी की तहरीर पर बादलपुर कोतवाल में मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया था.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त के निर्देशन पर छह टीमों का गठन किया गया था. टीमों ने 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय खुफिया तंत्र की मदद से महज दो दिनों में आरोपी को धर दबोचा. रविवार को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर धूम बाईपास अंडरपास के पास से आरोपी दीपक गोस्वामी को गिरफ्तार किया है.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. दीपक गोस्वामी बी-फार्मा थर्ड ईयर का छात्र है. वर्ष-2022 से ग्रीड फार्मा कंपनी गामा-1 एवं कदंबा मार्केट में बतौर एमआर (मार्केट रिप्रजेंटेटिव) कार्य करता है. जिससे वह प्रतिमाह 20-30 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता है. आरोपी की मुलाकात महीपाल की बेटी से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी और दीपक उससे शादी करने की इच्छा जताने लगा. लेकिन महीपाल व उनकी बेटी ने शादी से इंकार कर दिया.

कुछ माह पहले महीपाल ने अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर दी थी. मृतक की 10 दिसंबर को दो बेटियां की शादी तय है. इनमें छोटी बेटी से आरोपी एक तरफा प्रेम करता था. पुत्री की शादी तय करने की जानकारी मिलने पर दीपक बुरी तरह भड़क गया था. उसने महीपाल को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी. जिसकी जानकारी महीपाल ने अपने परिवार को दी थी, लेकिन लोकलाज के चलते उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की.

दीपक ने करीब डेढ़ महीने तक दवाइयों की मार्केटिंग के बहाने तिलपता, खेरपुरा, वेदपुरा, बंबावड़, सादुल्लापुर और दादरी के इलाके में लगातार आना-जाना किया. इस दौरान उसने महीपाल की दिनचर्या, मिलने-जुलने वालों और आने-जाने के रास्तों की बारीकी से रेकी की. वह अक्सर एक दुकान पर सिगरेट पीने के बहाने कई घंटे बैठा रहता और लड़की पर नजर रखता था. घटना वाले दिन दीपक को महीपाल अकेले सुनसान जगह पर दिखे तो उसने मौका देखकर पिस्टल से गोली मार दी.

हत्या के बाद मृतक का मोबाइल फोन मौके से उठा ले गया. जिससे पहचान में देर हो और पुलिस गुमराह हो जाए. आरोपी से बरामद हथियार की जांच फोरेंसिक टीम द्वारा की जा रही है. आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी पिस्टल कहां से लाया था.

कोलकाता । पश्चिम बंगाल (West Bengal) में मतदाता सूची संशोधन (SIR) को लेकर सियासत गर्मा गई है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) और चुनाव आयोग (election Commission) पर साजिश के तहत मतदाता सूची से लाखों नाम हटाने का गंभीर आरोप लगाया. टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष (Kunal Ghosh) ने कहा कि बीजेपी की अमानवीय राजनीति और चुनाव आयोग की मिलीभगत से राज्य में लोग भयभीत हैं, यहां तक कि कुछ लोग डर और निराशा में आत्महत्या तक कर रहे हैं.

घोष ने दावा किया कि राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तर बंगाल जिलों में SIR प्रक्रिया को लेकर आम लोगों में भय और भ्रम फैल गया है, जिसके चलते लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मानसिक तनाव में हैं. बीजेपी नेताओं के बेतुके और भड़काऊ बयानों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है. कुछ लोग अपनी नागरिकता पर शक में जान तक दे रहे हैं और बीजेपी उन आत्महत्याओं का भी मजाक उड़ा रही है.”

TMC नेता ने सीधे तौर पर बीजेपी के तीन वरिष्ठ नेताओं सुकांत मजूमदार, समिक भट्टाचार्य और शुवेंदु अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि ये वही लोग हैं जो खुलेआम कहते हैं ‘चुन चुन कर बांग्लादेशियों को बाहर फेंक देंगे’. ऐसे बयान आम नागरिकों में असुरक्षा और घबराहट पैदा कर रहे हैं.”

घोष ने कहा कि बीजेपी जनता के असली मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई और जनकल्याण से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने केंद्र और चुनाव आयोग से अपील की कि वे इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करें और संवेदनशीलता दिखाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक राजनीतिक मसला नहीं, बल्कि मानवीय त्रासदी बनती जा रही है.

गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में उत्तर बंगाल के कुछ जिलों से आत्महत्या और दहशत फैलने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनका संबंध लोगों में मतदाता सूची से नाम कटने के डर से जोड़ा जा रहा है. SIR प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग 2002 के मतदाता रोल्स के आधार पर नामों का सत्यापन कर रहा है.

नई दिल्‍ली । कर्नाटक और महाराष्ट्र (Karnataka and Maharashtra) के बीच बेलगावी (Belwagi) को लेकर चल रहे विवाद पर सीएम सिद्धारमैया (CM Siddaramaiah) ने अपना पक्ष साफ किया है। उन्होंने शनिवार को चेतावनी दी कि बेलवागी कर्नाटक राज्य का अभिन्न हिस्सा है। इसे कभी भी महाराष्ट्र में विलय करने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद पर महाजन समिति की रिपोर्ट अंतिम है।

मैसूर बैंक सर्कल में शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे सीएम सिद्धारमैया ने कहा, “बेलगावी मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन महाजन रिपोर्ट अंतिम है। हम बेलगावी को नहीं जाने देंगे क्योंकि यह कन्नड़ भूमि है और कर्नाटक का हिस्सा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।” गौरलतब है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद दशकों से चला आ रहा है, पड़ोसी राज्य बेलगावी और उसके आसपास के इलाकों पर मराठी भाषी आबादी का हवाला देते हुए दावा करता रहा है। कर्नाटक ने महाजन समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के दावे को खारिज कर दिया है।

उपद्रव किया तो सख्ती से निपटेंगे: सिद्धारमैया
इस विवाद पर प्रतीक के तौर पर कर्नाटक ने बेलगावी में एक सुवर्ण विधान सौध का भी निर्माण किया है। इसमें एक विधानसभा का सत्र भी आयोजित किया जाता है। सिद्धारमैया ने कहा कि पहले इस कर्नाटक से महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पांच विधायक चुने जाते थे। लेकिन अब उनकी संख्या भी शून्य हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, “एमईएस के लोग भी कन्नड़ हैं। अगर उनमें से कोई भी उपद्रव करता है, तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे।” उन्होंने कन्नड़ कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में कन्नड़ स्कूलों के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। राज्य के हितों की रक्षा के लिए कन्नड़ कार्यकर्ताओं के संघर्ष की सराहना करते हुए, सिद्धारमैया ने उन्हें आश्वासन दिया कि कन्नड़ समर्थक आंदोलनों के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए जाएँगे।

मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से कन्नड़ भूमि, भाषा और संस्कृति पर गर्व करने का आह्वान किया। उन्होंने आग्रह किया, “हमें अपनी भूमि में कन्नड़ का माहौल बनाना होगा। इसके लिए, कोई आपसे चाहे किसी भी भाषा में बात करे, आपको कन्नड़ में ही जवाब देना होगा, जिन लोगों ने कन्नड़ की धरती पर अपना जीवन बसाया है, उन्हें कन्नड़ परिवेश का सम्मान करना चाहिए।

क्या है विवाद?
गौरतलब है कि बेलगावी का विवाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में 1956 में हुए राज्य पुनर्गठन के बाद से ही जारी है। मराठी भाषी आबादी वाले इस जिले को लेकर महाराष्ट्र लगातार दावा करता आया है। उनका दावा है कि इस क्षेत्र में मराठी लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए इसे महाराष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए, जबकि कर्नाटक का कहना है कि यह ऐतिहासिक रूप से कन्नड़ भूमि है। इस क्षेत्र में कन्नड़ आबादी भी बड़ी संख्या में है।

आपको बता दें, महाराष्ट्र कुल मिलाकर 865 गांव और बस्तियों पर अपना दावा करता है। अपना कानूनी और राजनीतिक दावा मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र की तरफ से इस क्षेत्र में महाराष्ट्र एकीकरम समिति का भी गठन किया था, जो कि आज भी क्षेत्र में सक्रिय है। 2004 में अपने इस दावे को लेकर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीस तब से लेकर अब तक यह मामला लंबित है।