नई दिल्ली। अक्टूबर में देश के सबसे अधिक महंगाई वाले पांच राज्यों (Highest Inflation Five States) में केरल (Kerala) सबसे अव्वल (Tops) है। जहां पर महंगाई दर 8.56 प्रतिशत (Inflation rate 8.56 percent) दर्ज की गई है। वहीं, जम्मू-कश्मीर (2.85), कर्नाटक (2.34), पंजाब (1.81) और तमिलनाडु (1.29%) रही है। बता दें बुधवार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के पीछे 22 सितंबर को गई जीएसटी कटौती (GST deduction) का भी अहम योगदान है, जिसका सही मायनों में असर अक्टूबर की महंगाई में देखने को मिला है। इस अवधि में तेल-घी, सब्जियां, फल, अंडे, अनाज, जूते-चप्पल और परिवहन सेवाओं की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। इन्हीं कारणों के चलते खुदरा महंगाई में सितंबर के मुकाबले 119 और खाद्य महंगाई में 269 अंकों की कमी आई है। सितंबर में सीपीआई -2.33 और सीएफपीआई 1.44 प्रतिशत दर्ज की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई -0.25% रही है, जो सितंबर में 1.07 फीसदी रही थी। वहीं, शहरी में महंगाई दर 1.83 से घटकर 0.88 फीसदी पर आ गई। अक्टूबर 2025 के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्य रूप से जीएसटी में गिरावट, अनुकूल आधार प्रभाव और तेल एवं वसा, सब्जियां, फल, अंडे, जूते, अनाज और उत्पाद, परिवहन और संचार आदि की मुद्रास्फीति में गिरावट के पूरे महीने के प्रभाव के कारण है। अक्टूबर में सब्जियों की खुदरा कीमतें सालाना आधार पर 27.57 प्रतिशत नीचे थीं जबकि दालों और उसके उत्पादों के भाव 16.15 प्रतिशत तथा मसालों के भाव औसतन 3.29 प्रतिशत नीचे थे। इसके विपरीत माह के दौरान खाद्य तेलों का औसत खुदरा भाव 11.17 प्रतिशत ऊंचा था जबकि फलों की कीमतें 6.69 प्रतिशत ऊंची चल रही थीं। इस दौरान पर्सनल केयर और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों की खुदरा मुद्रास्फीति क्रमश: 23.88 प्रतिशत और 3.86 प्रतिशत दर्ज की गई।

जनवरी 2015 के बाद सबसे कम महंगाई
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जनवरी 2015 में आधार वर्ष को 2010=100 से संशोधित कर 2012=100 किया था, जिसके बाद इसे लागू किया गया। इस तरह से लागू होने की तिथि के हिसाब से जनवरी 2015 के बाद महंगाई सबसे निचले स्तर पर दर्ज की गई है।

खाद्य वस्तु ओर उनकी कीमतों में गिरावट (प्रतिशत)
> सब्जियां -27.57
> दालें -16.15
> प्याज -54.31
> टमाटर -42.93
> आलू – 36.65
> तेल और घी -11

इनके दामों में हुई बढ़ोतरी
> सोना – 57.83%
> चांदी – 62.36%

ब्याज दरों में हो सकती है कटौती
लगातार चार महीने से महंगाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान चार फीसदी के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है। इसका मतलब है कि कीमतों में कमी के बीच लोगों की जेब पर खर्चों का बोझ कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक आने वाले मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में कटौती का फैसला कर सकता है।

मुंबई। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में सबकुछ ठीक नहीं है। इसके संकेत हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (Mumbai Metropolitan Region) में की चुनाव प्रभारी की नियुक्ति से मिलते हैं। दरअशल, भाजपा (BJP) ने राज्य सरकार में वन मंत्री गणेश नाइक (Ganesh Naik) को 7 जिलों का प्रभारी बनाया है, जिनमें ठाणे भी शामिल है। खास बात है कि नाइक को उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) का प्रतिद्वंद्वी भी माना जाता है।

कौन हैं गणेश नाइक
रिपोर्ट के अनुसार, नाइक को बड़े नेताओं को चुनौती देने और मुश्किल राजनीतिक हालात में खड़े रहने वाला माना जाता है। खास बात है कि वह अविभाजित शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे से अलग हो गए थे और इसके बाद भी ठाणे में अपनी पार्टी के लिए खड़े रहे। इस सीट पर शिंदे के गुरु माने जाने वाले आनंद दीघे का दबदबा था।

कहा जाता है कि उनका मजबूत जनाधार युवाओं और मजदूरों के बीच है। उनके समर्थन से ही नाइक वाशी, नेरुल, एरोली, तुर्भे, घंसोली और TTC बेल्ट यानी ट्रांस ठाणे क्रीक में शिवसेना के चेहरे बन गए थे। 1980 के दशक में वह नवी मुंबई में बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे। रिपोर्ट के अनुसार, जैसे-जैसे शिवसेना का विस्तार हो रहा था, तो नाइक का क्षेत्र दीघे से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ठाकरे को हस्तक्षेप करना पड़ा और नवी मुंबई को नाइक का क्षेत्र घोषित किया गया।

 सरकार और बाल ठाकरे दोनों से असहमति जताई
1990 के विधानसभा चुनाव में नाइक ने बेलापुर से पहली बार बड़ी चुनावी जीत हासिल की थी। इसके 5 साल बाद वह मनोहर जोशी की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री भी बने। हालांकि, यहां भी जोशी और ठाकरे से उनका टकराव जारी रहा। रिपोर्ट के अनुसार, नाइक ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था और बाद में जोशी ने उन्हें सरकार से बाहर कर दिया।
एनसीपी से मिलाया हाथ

1990 में नाइक ने अविभाजित NCP यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया, लेकिन इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में हार गए। साल 2004 में उन्हें फिर सफलता मिली और वह एक्साइज मंत्री बन गए। 2014 में उन्हें भाजपा उम्मीदवार मंदा म्हात्रे के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2019 में उन्हें भाजपा से हाथ मिला लिया और एरोली में जीत हासिल की।
क्यों है भाजपा के लिए खास

रिपोर्ट के अनुसार, टीटीसी में लंबे समय से मौजूदगी, कामगारों और ठेकेदारों से संपर्क के चलते माना जाता है कि वह जल्द समर्थन जुटा सकते हैं। वहीं, कई बड़े नेताओं से सीधी टक्कर लेने की उनकी क्षमता भी उन्हें चुनिंदा नेताओं में से एक बनाती है, जो शिंदे को उनके ही गढ़ में चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा नाइक के जरिए भाजपा नवी मुंबई और ठाणे के उन इलाकों में समर्थन मिलता है, जहां शिंदे की पहुंच सीमित है।

अलग-अलग चुनाव लड़ने के संकेत
अक्तूबर में महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल भाजपा ने ठाणे और नवी मुंबई में आगामी नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ने का संकेत दिया है, जिसका उद्देश्य इन नगर निकायों में अपने महापौर बनाना है। मुंबई के इन दो बड़े नगरों में भाजपा द्वारा अकेले चुनाव लड़ने के इस संकेत के बाद शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी इसका जवाब देने के लिए ऐसी ही रणनीति तैयारी करनी शुरू कर दी है। शिवसेना का ठाणे क्षेत्र में खासा प्रभाव है।

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनावों (Bihar Assembly elections) पर एक्सिस माई इंडिया (Axis My India) के भी एग्जिट पोल (Exit Polls) में NDA की सरकार बनने का दावा किया गया है। सर्वे में कहा गया है कि राज्य की कुल 243 सीटों में से सत्ताधारी NDA गठबंधन को 121 से 141 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्षी महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिलने की संभावना है। इस सर्वे में जन सुराज को 0 से 2 सीटें और अन्य के खाते में 1-7 सीटें जाने के आसार जताए गए हैं।

सर्वे में यह भी कहा गया है कि मुख्य विपक्षी दल राजद एक बार फिर से राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल्स के नतीजों में कहा गया है कि राजद को 67 से 76 सीटें मिल सकती हैं, जबकि नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की जेडीयू को 56 से 62 सीटें मिल सकती हैं। यह जेडीयू के लिए अच्छा संकेत है। वह तीसरे पायदान से दूसरे पायदान पर खिसकती दिख रही है।

 NDA के घटक दलों के कितनी सीटें मिलने का अनुमान
सर्वे में कहा गया है कि भाजपा दूसरे से तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में खिसक सकती है और उसे 50 से 56 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। NDA के अन्य घटक दलों में चिराग पासवान की LJPR को 11 से 16 सीटें, जीतनराम मांझी की हम को 2-3 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की RLM को 2-4 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं।

महागठबंधन में किसी कितनी सीटें?
विपक्षी महागठबंधन के अन्य दलों की बात करें तो कांग्रेस को 17-21, लेफ्ट को 10 से 14, VIP को 3-5, IIP को 0-1 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज को 0-2 सीटें, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को 0-2 सीटें और अन्य को 0-5 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।

NDA को कुल 43 फीसदी वोट शेयर
वोट शेयर के मामले में भी राजद को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के आसार जताए गए हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक, राजद को 24% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि भाजपा और जेडीयू दोनों को 18-18% वोट शेयर मिलने के आसार जताए गए हैं। कांग्रेस को 10 फीसदी वोट मिलने की संभावना जताई गई है। NDA को कुल 43 फीसदी और महागठबंधन को 41 फीसदी वोट मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि जनसुराज को 4%, AIMIM को 1% और अन्य को 11% वोट मिलने की संभावना जताई गई है।

बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया है। लगभग 12 सौ से अधिक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को चुनावी ड्यूटी पर भेजा गया था। इनमें अकेले सीआरपीएफ की पांच सौ ज्यादा कंपनी, चुनावी ड्यूटी पर तैनात थी। अब कंपनियों को इनकी मूल बटालियन या तैनाती के पहले  वाले स्थान पर भेजा रहा है। सीआरपीएफ की कंपनियां, जब ‘गया’ स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई तो गाड़ी के कई कोचों की हालत देखकर जवान और अधिकारी दंग रह गए। कई कोच ऐसे थे, जिनकी साफ सफाई लंबे समय से नहीं हुई थी। शौचालयों में पानी की सुविधा नहीं थी। पानी के टैप टूटे हुए पड़े थे। इस बाबत सीआरपीएफ अधिकारी ने गया रेलवे स्टेशन के मैनेजर को लिखित शिकायत दी है। 

सीआरपीएफ अधिकारी के शिकायती पत्र में ट्रेन संख्या 0335 अंकित है। पत्र के मुताबिक, ट्रेन के कई डिब्बों में पानी के उपकरण टूटे पड़े थे। ट्रेन के शौचालय बुरी हालत में थे। गाड़ी में पानी स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी। ट्रेन में कुछ कोच ऐसे भी रहे हैं, जिनकी हालत दयनीय थी। सीआरपीएफ अधिकारी ने अपने पत्र में लिखा, इस शिकायत पर बिना कोई देरी किए कार्रवाई होनी चाहिए। 

सीआरपीएफ जवानों को ले जाने वाली इस ट्रेन की दुर्दशा को लेकर कई अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। कई कोचों में बिजली के उपकरण भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। सीआरपीएफ अधिकारी के मुताबिक, इस स्पेशल ट्रेन में कई तरह की कमियां रही हैं। रेलवे को इन कमियों को दूर करने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाना चाहिए था। 

उन्होंने स्टेशन मैनेजर से आग्रह किया है, इस मामले में त्वरित गति से कदम उठाया जाए। गया के स्टेशन मास्टर अमित कुमार ने शिकायती पत्र पर अपनी टिप्पणी में लिखा, पानी के टैप को संबंधित कोच के साथ अटैच किया जा रहा है। वॉशिंग सुविधा प्लेटफार्म संख्या एक पर नहीं है। वॉशिंग, डीडीयू में होगी। साफ सफाई की व्यवस्था प्लेटफार्म पर ही हो जाएगी। 

बता दें कि जून में अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ के 1200 जवानों को जर्जर ट्रेन देने के मामले में रेलवे के कई अधिकारियों पर गाज गिरी थी। इस खबर को सबसे पहले अमर उजाला डॉट कॉम ने प्रकाशित किया था। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि खराब रैक देने के मामले में रेलवे के चार अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। वह स्पेशल ट्रेन छह जून को बीएसएफ जवानों को लेकर त्रिपुरा के उदयपुर रेलवे स्टेशन से जम्मू तवी स्टेशन के लिए रवाना होनी थी। ट्रेन की जर्जर हालत देखकर जवान दंग रह गए थे। ट्रेन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे लंबे समय से इस्तेमाल ही न किया गया हो। खिड़की, दरवाजे, बिजली उपकरण व टॉयलेट, सब जर्जर हालत में थे। बीएसएफ जवानों ने अपने आला अधिकारियों को भी उक्त घटना से अवगत कराया। चार दिन बाद एनएफआर जोन ने दूसरी ट्रेन उपलब्ध कराई थी।