कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने निर्वाचन आयोग (Election Commission) द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) (Special Intensive Revision (SIR) of Electoral Rolls) कराने को ‘वोटबंदी’ करार दिया। साथ ही उन्होंने आयोग से यह प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग की। बनर्जी ने कहा कि भाजपा (BJP) एसआईआर के खिलाफ बोलने पर उन्हें जेल भेज सकती है या उनका गला भी काट सकती है। बनर्जी ने यह भी कहा कि वह चुनाव से ठीक पहले एसआईआर कराने की जल्दबाजी को समझ नहीं पा रही हैं।

ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में मीडिया से कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। जैसे कुछ मुद्राओं को चलन से बाहर करना ‘नोटबंदी’ थी, वैसे ही एसआईआर ‘वोटबंदी’ है। उन्होंने कहा कि यह ‘सुपर इमरजेंसी’ का ही एक और रूप है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर कराने की इतनी जल्दी मुझे समझ नहीं आ रही। निर्वाचन आयोग को यह प्रक्रिया तुरंत बंद करनी चाहिए। मतदाता सूची का पुनरीक्षण दो या तीन महीने में पूरा नहीं हो सकता। इसे जबरन अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से लोगों के मताधिकार पर अंकुश नहीं लगाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने जीएसटी की आलोचना की और इसे एक भूल बताया और कहा कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता को जीएसटी के नाम पर लूट रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में मतदाता सूचियों के एसआईआर में राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने पेश किया गया। वकील ने कि याचिका को मंगलवार को सूचीबद्ध किए जाने का यह कहते हुए अनुरोध किया कि अन्य राज्यों में एसआईआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर कल सुनवाई होनी है।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पहले से ही कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित है, जहां याचिकाकर्ता ने एसआईआर की समयसीमा बढ़ाने और प्रक्रिया की अदालत की निगरानी में निगरानी की मांग की है। हाई कोर्ट ने हाल ही में चुनाव आयोग को संशोधन के लिए अपनाई जा रही प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली। लाल किला आतंकी हमले के बाद अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया है। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती 35 वर्षीय बिलाल हसन ने बुधवार रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के अनुसार, बिलाल के फेफड़े और आंतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। वह सोमवार से वेंटिलेटर सपोर्ट पर था। अस्पताल में अभी भी 20 घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें से तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है।
दिल्ली ब्लास्ट की जांच में सामने आया है कि लाल किला धमाके में शामिल ‘सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल’ ने विस्फोटक सामग्री खरीदने के लिए 26 लाख रुपये नकद जुटाए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों के अनुसार, इस साजिश में शामिल चारों आरोपी डॉक्टर, डॉ. मुजम्मिल गनई, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद और डॉ. उमर नबी ने संयुक्त रूप से यह धनराशि इकट्ठा की थी। पुलवामा निवासी और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे डॉ. उमर नबी के जिम्मे यह रकम सौंपी गई थी। सोमवार शाम धमाके के वक्त वही हुंडई आई20 कार चला रहा था, जिसमें आईईडी लगाया गया था।
सुरक्षा एजेंसियों की सघन जांच जारी
गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए, आईबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मिलकर जांच कर रही हैं। जांचकर्ता समूह की वित्तीय गतिविधियों, संचार रिकॉर्ड और विश्वविद्यालयों से जुड़े संभावित संपर्कों की छानबीन कर रहे हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि यह नेटवर्क शिक्षित युवाओं के बीच चरमपंथी विचारधारा फैलाने की कोशिश कर रहा था। सरकार ने इस हमले को राष्ट्र की सुरक्षा पर सीधा हमला बताते हुए सभी एजेंसियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि जो लोग देश की शांति को चुनौती देंगे, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

मुंबई। मुंबई की मुलुंड पुलिस ने साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। मुलुंड पश्चिम के एक आवासीय फ्लैट में चल रहे फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर पर छापेमारी कर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को ठगने का काम कर रहे थे। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान और नकदी बरामद की है। मुलुंड पुलिस ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूचना मिली थी कि मुलुंड कॉलोनी क्षेत्र में कुछ लोग फर्जी कॉल सेंटर चला रहे हैं। वे खुद को अमेरिका स्थित बैंक या वित्तीय कंपनी का अधिकारी बताकर विदेशी नागरिकों को तुरंत ऋण देने का लालच देते हैं। पीड़ितों से प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे वसूलते हैं, लेकिन ऋण कभी नहीं देते। पुलिस ने जब फ्लैट पर छापा मारा तो वहां सागर गुप्ता मुख्य संचालक निकला। सागर ने इस धंधे के लिए अभिषेक सिंह, तन्मय धाड़ सिंह, शैलेश शेट्टी और रोहन को नियुक्त किया था। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस को 2 लैपटॉप, 11 मोबाइल, 2 राउटर और 76,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी कॉल सेंटर में खुद को लेंडिंग पॉइंट नामक वित्तीय कंपनी का कर्मचारी बताते थे। वे ई-सिम कार्ड का इस्तेमाल कर पीड़ितों से संपर्क करते थे। शिकार को असुरक्षित वेतन-दिवस ऋण देने का वादा करते थे। न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने के बाद भी पीड़ितों को कुछ नहीं मिलता। इस तरह से लाखों रुपए की ठगी की जाती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी बिना किसी वैध अनुमति के यह अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे।
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने कहा कि यह एक सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय ठगी का गिरोह था। सभी सबूत जब्त कर लिए गए हैं। पीड़ितों की संख्या का पता लगाने के लिए डिजिटल फोरेंसिक जांच की जा रही है। विदेशी एजेंसियों से भी संपर्क किया जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एक दुष्कर्म मामले में व्यवसायी समीर मोदी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट समीर की मुश्किल बढ़ा सकती है क्योंकि वह जमानत पर हैं। पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को भी चार्जशीट दाखिल किए जाने की जानकारी दी है। बता दें पुलिस ने दुष्कर्म और धमकी देने की धाराओं के तहत समीर मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 11 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने जस्टिस संजीव नरूला को बताया कि उन्होंने समीर मोदी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट समीर मोदी के आवेदन पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने 6 नवंबर को पारित एक आदेश में बदलाव की मांग की थी। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि आश्वासन के बावजूद, जांच अधिकारी को उनके ओर से दिए गए दस्तावेजों पर विचार किए बिना चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।
6 नवंबर, 2023 को स्थायी वकील संजय लाओ ने कहा था कि याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच जांच अधिकारी की तरफ से उचित रूप से की जाएगी। सुनवाई के दौरान स्थायी वकील ने बताया कि ये दस्तावेज 7 नवंबर, 2025 को देर शाम ही जमा किए गए थे। चार्जशीट 60 दिनों के भीतर दाखिल की जाए। संजय लाओ ने कहा कि यदि जांच अधिकारी इन दस्तावेजों का विश्लेषण करते, तो यह समय सीमा समाप्त हो जाती।
संजय लाओ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों की जांच किए बिना ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील ने इसका जवाब देते हुए कहा कि दस्तावेज 7 नवंबर, 2025 को इसलिए जमा किए गए थे क्योंकि उन्हें नोटिस ही शाम को दिया गया था। पूरक चार्जशीट दाखिल करने पर स्टैडिंग काउंसिल ने कहा कि जांच अधिकारी 7 नवंबर को जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे। इसके बाद ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेकर इन दस्तावेजों को पूरक चार्जशीट के साथ दाखिल करेंगे। कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 नवंबर को दुष्कर्म मामले में एफआईआर को रद्द करने की समीर मोदी की याचिका पर नोटिस जारी किया था। उन्हें साकेत जिला अदालत ने 25 सितंबर को जमानत दे दी थी। समीर मोदी को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में तमाम एग्जिट पोल (All Exit Polls) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की अगुआई में एनडीए की भारी जीत बता रहे हैं, वहीं महागठबंधन (Grand Alliance) को अभी भी खुद पर भरोसा है। ऐसे में महागठबंधन (Grand Alliance) ने नतीजों के फौरन बाद अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके तहत महागठबंधन के विधायकों को जीत के फौरन बाद दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा सकता है।
 कांग्रेस यह कहती रही है कि बिहार में मुकाबला दो महागठबंधनों के बीच है। ऐसे में किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। चुनाव में अधिक मतदान को दोनों गठबंधन अपने पक्ष में मान रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन को भरोसा है कि चुनावी मुकाबला बहुत करीबी भी हो सकता है। इसलिए, नतीजों के बाद हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए महागठबंधन अपने विधायक शिफ्ट कर सकता है।

छोटी पार्टियों को लेकर चिंता
सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी विधायकों को जीत के फौरन बाद पटना बुलाने की तैयारी शुरू कर दी है। हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा छोटी पार्टियों से रहता है। ऐसे में वीआईपी और राजद के विधायकों को पश्चिम बंगाल शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं, कांग्रेस भी अपने विधायकों को जीत के फौरन पटना बुला सकती है। उन्हें तेलंगाना या कर्नाटक भेजा जा सकता है।

हार-जीत का अंतर बहुत कम होने की उम्मीद
प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ऐसी संभावना कम है कि बंपर वोटिंग के बावजूद किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले। पर जमीन पर जिस तरह दोनों गठबंधनों के बीच करीबी मुकाबला दिखाई पड़ा है, उससे साफ है कि हार-जीत का अंतर बहुत कम होगा। वहीं, जन सुराज पार्टी की भूमिका भी अहम होगी। प्रशांत किशोर की अगुआई वाली जन सुराज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है।