BJP Deputy CM face Bihar: बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार का सीएम बनना तय है. वहीं डिप्टी सीएम को लेकर भी तस्वीर साफ हो गई है. पिछले तीन विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो हर बार भाजपा अपने डिप्टी सीएम को बदल देती है. ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पद में बने रहेंगे या बदल दिए जाएंगे. नई सरकार गठन की तैयारी जोरों से शुरू है. आज बुधवार को एनडीए के विधायक दल की बैठक भी है. जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार पर निर्णय लिया जा सकता है. गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह रखा गया है.

बिहार में अगर पिछले तीन विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो हर बार लगभग डिप्टी सीएम बदल दिए गए. ऐसे में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम फिर बनेंगे या नहीं, इसको लेकर शक गहरा गया है. अब देखना यह होगा कि एनडीए इस तिकड़ी को बनाए रखती है या फिर बदल देगी. यह आज शाम तक तय होने की संभावना है.

2005 से डिप्टी सीएम बनाने की परंपरा
बिहार में नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं, तब से डिप्टी सीएम बनाने की परंपरा चली आ रही है. 2005 में सुशील मोदी भाजपा के कोटे से डिप्टी सीएम बने थे. ये जोड़ी 2013 तक चली. नीतीश कुमार इसके बाद आरजेडी में शामिल हो गए. 2017 में जब नीतीश कुमार दोबारा एनडीए के साथ आए तो फिर सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने. हालांकि इसके बाद से कोई दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बन पाया.

पिछले 3 चुनावों के बाद बदले गए डिप्टी सीएम
2020 में सुशील मोदी की जगह पर दो डिप्टी सीएम बनाए गए. बीजेपी कोटे से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्टी सीएम बने. लेकिन ज्यादा दिन तक पद पर नहीं रह पाए. 2024 में एक बार फिर जब एनडीए की सरकार बनी तो फिर नए चेहरों को डिप्टी सीएम बनाया गया. वर्तमान में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम के पद पर हैं. अब देखना होगा कि इन्हें फिर से जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर नए चेहरे को मौका मिलेगा. हालांकि इस बार के चुनाव में बंपर जीत मिली है. ऐसे में डिप्टी सीएम अपने पद पर बने रह सकते हैं.

नई दिल्ली।   मप्र सरकार और संगठन की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल प्रदेश कार्यकारिणी घोषित करने के तुरंत बाद राज्य सरकार निगम-मंडलों की सूची जारी करने की रणनीति बना रही थी। दिल्ली से आए बीएल संतोष ने लिस्ट पर अपनी सहमति भी दे दी। लेकिन अब पता चल रहा है कि लिस्ट को लेकर पार्टी में विवाद खड़े हो गए हैं। क्योंकि अभी तक सरकार और संगठन ने अपने हिसाब से लिस्ट तैयार की थी। लेकिन संघ ने बीच में हस्तक्षेप कर सरकार और संगठन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। Mukhbir को मिली सूचना के अनुसार संघ ने हर संभाग से एक नेता को निगम-मंडल में शामिल करने का निर्देश दिया है। संघ के हस्तक्षेप के बाद सूची को दोबारा तैयार किया जा रहा है। ऊपर से पूर्व सीएम उमा भारती का प्रदेश कार्यालय पहुंचना और अपने पसंदीदा समर्थकों को निगम-मंडल में शामिल करने के लिए कहना पार्टी के लिए समस्या का सबब बनता जा रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार को उमा भारती भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंची थी जहां उन्होंने करीब आधे घंटे तक प्रदेश अध्यक्ष से गुप्त वार्ता की थी। जब वो बाहर आई तो मुस्कुरा रहीं थीं और प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल टेंशन में लग रहे थे। मतलब साफ है कि निगम-मंडल की नियुक्ति सरकार और संगठन के लिए टेढी खीर बनता जा रहा है। वहीं निगम-मंडलों की सूची में जितनी देरी होती जा रही है उतना ही संगठन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भोपाल में डेरा जमा कर बैठ गए हैं। इस बीच जिस प्रकार से सीएम मोहन यादव लगातार दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं उससे सरकार की बेचैनी का आलम भी समझा जा सकता है। मंगलवार को भी सीएम यादव दिल्ली दौरे पर थे जहां उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। माना यही जा रहा है कि निगम-मंडल पर सहमति बनाने और सूची को अंतिम टच देने के लिए सीएम दिल्ली गए थे। उम्मीद है सरकार और संगठन मिल कर हफ्ते भर के अंदर निगम-मंडलों की सूची को जारी कर देंगे।

Rahul Gandhi defaming Election Commission: कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही है, जिसको लेकर देश के 272 प्रमुख हस्तियों ने पत्र जारी कर चुनाव आयोग की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है. पत्र में बिना सबूत गंभीर आरोप लगाकर संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने की साजिश बताया है.

चुनाव आयोग के समर्थन में लिखे गए पत्र में कहा गया है कि भारत का लोकतंत्र किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि “जहरीली राजनीतिक बयानबाजी” से चुनौती का सामना कर रहा है. विपक्ष हमेशा चुनाव आयोग के खिलाफ काफी सबूत होने का दावा करता है लेकिन कोई आधिकारिक रूप से शिकायत या हलफनामा नहीं देता. विपक्ष की यह दोहरी कार्यप्रणाली से यह साबित होता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि यह केवल राजनीतिक रणनीति हैं.

कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे शिवसेना के मंत्री
शिंदे की पार्टी भाजपा से नाराज, कार्यकर्ताओं को पाले में करने का आरोप

मुंबई। महाराष्ट्र में आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले मंगलवार को महायुति सरकार की साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें शिवसेना के ज्यादातर मंत्रियों नहीं पहुंचे। इससे महाराष्ट्र में राजनीति हलचल बढ़ गई है। सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में केवल शिवसेना प्रमुख और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। सोर्स ने बताया कि शिवसेना अपने सहयोगी भाजपा को यह संदेश देना चाहती है कि उसे भाजपा का शिवसेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने पाले में लाना पसंद नहीं है।
हाल ही में कल्याण-डोंबिवली में शिवसेना के नेताओं के भाजपा में जाने की घटनाओं को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। हालांकि इसके बाद शिवसेना के मंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले और डोंबिवली की घटनाओं पर नाराजगी जताई।

मंत्रालय में मौजूद मंत्री बैठक में नहीं गए
सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान शिवसेना के सभी मंत्री मंत्रालय में मौजूद थे। इसके बावजूद कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा नहीं बने। बैठक के बाद शिवसेना के सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की।

कोई एक-दूसरे के कार्यकर्ता नहीं लेंगे
इस दौरान शिवसेना मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि हमने फडणवीस से मुलाकात की। उन्हें नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने साथ करने के मामले के बारे में बताया। वे बहुत सहयोगी हैं। ये गलतियां जमीनी स्तर पर होती हैं। इन्हें सुधारा जाएगा। वहीं, भाजपा नेता और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यह तय हुआ है कि वे एक-दूसरे के कार्यकर्ताओं को नहीं लेंगे। कुछ नाराजगी हो सकती है। हमारे मंत्री स्थानीय चुनावों में व्यस्त हैं। भाजपा के आठ मंत्री भी कैबिनेट बैठक में नहीं आए। किसी भी मंत्री ने बैठक का बहिष्कार नहीं किया।