पटना । बिहार कांग्रेस (Bihar Congress) ने 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजकर (Issued Show-cause Notices to 43 Leaders) 21 नवंबर तक लिखित स्पष्टीकरण मांगा (Seeking written Explanations by November 21) ।

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने अब चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले नेताओं पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत मंगलवार को 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, इनमें पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। बताया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण कांग्रेस पार्टी की अनुशासन समिति ने कई नेताओं को कारण बताओ नोटिस (शोकॉज नोटिस) जारी किया है। चुनावी अवधि में इन व्यक्तियों द्वारा मीडिया सहित अन्य सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए गए थे, जिससे पार्टी की छवि, प्रतिष्ठा तथा चुनावी प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव के अनुसार संबंधित सभी व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि वे 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक अपना लिखित स्पष्टीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अनुशासन समिति विवश होकर कठोर कार्रवाई करेगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर छह वर्षों के लिए निष्कासन भी सम्मिलित है।

प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने कहा है कि पार्टी अनुशासन और एकता सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा पार्टी को क्षति पहुँचाने वाले किसी भी प्रकार के कृत्य को गंभीरता से लिया जाएगा। जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, उनमें पूर्व मंत्री अफाक आलम, पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव, पूर्व विधायक छत्रपति यादव, पूर्व मंत्री वीणा शाही, पूर्व एमएलसी अजय कुमार सिंह, पूर्व विधायक गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही, सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, बांका जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कंचना कुमारी, सारण जिला अध्यक्ष बच्चू कुमार बीरू, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष राज कुमार राजन भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छह सीटें जीत पाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को भी इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा।

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर (Shahjahanpur) में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां आवारा पशुओं (Stray Animals) की 1076 नंबर (CM Helpline) पर शिकायत (Complaint) करने से तिलमिलाए दबंगों (Bullies) ने पहले तो युवक (Young Men) को जमकर पीटा. फिर जूते (Shoes) में पेशाब (Urine) भरकर उसे पिला दिया. युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी के साथ भी दबंगों ने अभद्रता की. आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने पहुंचे युवक की कोई सुनवाई नहीं हुई. फिलहाल युवक मेडिकल कॉलेज में भर्ती है जहां उसका इलाज किया जा रहा है.

इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये मामला परौर थाना क्षेत्र के हरदुआ गांव का है. यहां रहने वाले युवक रामफल ने बताया- 14 नवंबर को गांव में स्थित गौशाला की गायों को छोड़ दिया गया, जो उसके घर में घुसने लगीं. इसकी शिकायत उसने प्रधान से की. उस समय मामला रफा दफा हो गया. लेकिन बाद में प्रधान ने उसे धमकी दी. परेशान युवक ने फिर 1076 नंबर पर कॉल करके इसकी शिकायत दी.

साथ ही युवक ने दबंग प्रधान से भी गौशाला के पशुओं को बंद कर रखने के लिए कहा. बोला कि शासन से जो 90 हजार रुपये आते हैं, वो तो आप ले लेते हैं. तो ये गौशाला के पशु क्यों खुले घूम रहे हैं? बस फिर क्या था. आरोप है कि दबंग आरोपी प्रधान उदयवीर ने धमकाते हुए कहा कि तुम्हें अभी मारें या फिर बाद में? इस पर युवक ने कहा कि आपको जैसा ठीक लगे.

पीड़ित रामफल ने आरोप लगाते हुए बताया- अगले दिन जब वो अपनी पत्नी के साथ खेत में आलू के बीच डालने गया, तो दबंग प्रधान उदयवीर ने अपने साथियों के साथ उसे खेत में ही घेर लिया. पहले जमकर लाठी डंडों और लोहे की पाइप आदि से उसकी पिटाई की. उसके बाद दबंग प्रधान उदयवीर ने जूते में भरकर पेशाब रामफल को पिलाया. यही नहीं, दबंगों ने उसकी पत्नी के साथ भी अभद्रता की, जिसकी शिकायत करने जब पीड़ित युवक की पत्नी परौर थाने पहुंची तो उसकी वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई.

डेस्क: क्या बैंक (Bank) अपनी मर्ज़ी से किसी के खाते से पैसे काट सकता है? ख़ासकर तब, जब उस खाते में पेंशन (Pension) का पैसा जमा हो? ओडिशा हाईकोर्ट (Odisha High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इस सवाल का जवाब दिया है, जो देश के लाखों बुजुर्गों और पेंशनभोगियों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है. हाईकोर्ट ने साफ़ कह दिया है कि बैंक, लोन डिफ़ॉल्ट होने पर भी, गारंटर के पेंशन फंड को सीधे-सीधे जब्त नहीं कर सकता. यह पूरा मामला मल्लिक नामक एक रिटायर व्यक्ति से जुड़ा है. मल्लिक साहब, जो रेल कोच फैक्ट्री से रिटायर हुए थे, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में अपनी पत्नी के साथ एक संयुक्त खाता (Joint Account) रखते थे. इसी खाते में उनकी करीब ₹35,000 की मासिक पेंशन आती थी. मल्लिक साहब अपनी पत्नी के दो ट्रांसपोर्ट व्हीकल लोन के गारंटर बने थे.

मल्लिक साहब की पत्नी ने 5.9 लाख और 8 लाख रुपये के दो वाहन लोन लिए थे. कुछ समय बाद, वह इन कर्ज़ों की किश्तें नहीं चुका पाईं और नवंबर 2018 में दोनों खाते एनपीए (NPA) घोषित हो गए. बैंक ने लोन की वसूली के लिए कई बार नोटिस भेजा, लेकिन बात नहीं बनी. इसके बाद, बैंक ने एक ऐसा कदम उठाया, जिसने मल्लिक साहब की पूरी जमा पूंजी पर संकट ला दिया. 17 और 19 फरवरी 2024 को, बैंक ने बिना किसी पूर्व सूचना या सहमति के, मल्लिक साहब के संयुक्त खाते से कुल 5 लाख रुपये काट लिए. बैंक का दावा था कि यह राशि लोन के बकाए को निपटाने के लिए ली गई है. मल्लिक साहब ने तर्क दिया कि वह तो केवल गारंटर थे, न कि मुख्य उधारकर्ता. उन्होंने बैंक को एक निवेदन भी दिया कि उन्हें बेटी की शादी के लिए पैसों की सख़्त ज़रूरत है, इसलिए राशि वापस की जाए, लेकिन बैंक ने कोई ध्यान नहीं दिया. मजबूरन, उन्होंने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया.

जस्टिस (डॉ.) संजीव के पाणिग्रही की पीठ ने 17 अक्टूबर 2025 को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक फ़ैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल एक बैंकिंग विवाद नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवनयापन के अधिकार से जुड़ा है. कोर्ट ने साफ कहा कि पेंशन कोई भीख या खैरात नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी की मेहनत से कमाई गई संपत्ति है, जो उसे बुढ़ापे में सम्मान से जीने का अधिकार देती है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए बताया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 60(1)(g) के तहत, सरकारी पेंशन को किसी भी तरह की कुर्की (Attachment) से कानूनी सुरक्षा मिली हुई है. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया, “जो काम कानून किसी औपचारिक आदेश के बिना नहीं करने देता, उसे बैंक अपनी मर्ज़ी से, पेंशन फंड को काटकर, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता.”

बैंक ने दलील दी थी कि मल्लिक साहब गारंटर थे और खाता भी ज्वाइंट था, इसलिए वसूली सही थी. लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को ख़ारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि भले ही एक गारंटर की ज़िम्मेदारी मुख्य उधारकर्ता के बराबर होती है, लेकिन वसूली का तरीका कानूनी और उचित होना चाहिए. किसी एक व्यक्ति के कर्ज़ के लिए, बैंक दूसरे सह-खाताधारक (Co-account Holder) के खाते से ऐसे ही पैसे नहीं निकाल सकता. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूंकि मल्लिक साहब की पेंशन इस खाते में आती थी, इसलिए सिर्फ ज्वाइंट खाता होने के कारण, फंड्स अपनी पेंशन वाली सुरक्षा नहीं खो सकते. बैंक की यह कार्रवाई पूरी तरह से एकतरफ़ा थी और प्राकृतिक न्याय के बुनियादी नियमों का उल्लंघन करती है, क्योंकि मल्लिक साहब को कोई नोटिस नहीं दिया गया.

अपने फ़ैसले में, हाईकोर्ट ने एसबीआई के 5 लाख रुपये काटने की कार्रवाई को “अवैध और क़ानून में अस्थिर” घोषित कर दिया. कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर मल्लिक साहब के खाते में पूरी ₹5,00,000 की राशि वापस जमा करे. हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस फ़ैसले से बैंक का लोन वसूलने का अधिकार ख़त्म नहीं होता. बैंक पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वह कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, जैसे कि सिक्योरिटी को लागू करना या उचित न्यायाधिकरण में मामला दर्ज करना, अपनी बकाया राशि वसूल करे. मगर, बैंक किसी भी स्थिति में, पेंशनभोगी की जीवन-यापन के साधन (Pensioner’s means of sustenance) यानी पेंशन को सीधे जब्त नहीं कर सकता.

मुंबई । केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister Piyush Goyal) ने न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले के साथ (With New Zealand Trade Minister Todd McLay) एफटीए पर चर्चा की (Discussed FTA) ।

मुंबई में हुई यह बैठक दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चल रही वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई, जिसमें दोनों मंत्रियों ने वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार से संबंधित प्रमुख विषयों में अभिसरण पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि हालिया दौर की वार्ता में ठोस प्रगति हुई है, जिसमें कई पहलुओं पर सहमति बनी है और समझौते के शीघ्र और पारस्परिक रूप से संतोषजनक समापन के लिए एक स्पष्ट साझा समझ उभरी है।

मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो लगभग 49 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) न केवल व्यापार प्रवाह को गति देगा, बल्कि निवेश संबंधों को भी गहरा करेगा, आपूर्ति-श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करेगा और दोनों देशों में व्यवसायों के लिए एक पारदर्शी, स्थिर और पूर्वानुमानित ढांचा प्रदान करेगा।

एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी साझेदारी के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, दोनों मंत्रियों ने विश्वास व्यक्त किया कि मुक्त व्यापार समझौते में सेवाओं, नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसरों के द्वार खोलने की क्षमता है। वे रचनात्मक गति को बनाए रखने और समझौते को शीघ्र, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी रूप से संपन्न करने के लिए आने वाले हफ्तों में प्रयासों को तेज करने पर सहमत हुए।

इस बीच, केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि उन्होंने टॉड मैक्ले के साथ खासदार क्रीड़ा महोत्सव में डॉक्टर्स के लिए एक स्पेशल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री गोयल ने एक्स पर लिखा, “मैंने मेरे मित्र और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले के साथउत्तरी मुंबई में खासदार क्रीड़ा महोत्सव में डॉक्टरों के लिए विशेष क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया।” उन्होंने आगे लिखा, “हमने आदिवासी नृत्यों और मल्लखंब जैसे हमारे पारंपरिक खेलों के प्रदर्शन का भी आनंद उठाया। यह खेल की भावना, सांस्कृतिक गौरव और भारत और न्यूजीलैंड के बीच गहरी होती दोस्ती का एक यादगार उत्सव रहा।”

बिहार नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं और शपथ समारोह से पहले एनडीए के सहयोगी दलों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। सत्ता साझेदारी के इस नए अध्याय में सभी दल अपने-अपने हिस्से को मजबूत बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर बातचीत का दौर लगातार चल रहा है। आज इस मुद्दे पर भाजपा की अहम बैठक पटना कार्यालय में आयोजित की जा रही है, जहां संभावित मंत्रिमंडल पर चर्चा होगी।

सूत्रों के अनुसार, जेडीयू गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, जिसे लेकर एनडीए घटक दलों में खींचतान बढ़ गई है। यह मंत्रालय राज्य सरकार की शक्तिशाली विभागों में से एक माना जाता है, इसलिए पार्टियों के बीच सहमति बनना थोड़ा चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। वहीं भाजपा विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखने के लिए दृढ़ है और इस पर भी बातचीत का दौर जारी है।

एनडीए की अंदरूनी राजनीति के बीच यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक विभागों के बंटवारे पर अंतिम सहमति बन सकती है। गठबंधन की कोशिश है कि शपथ समारोह से पहले सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाए, ताकि नई सरकार सुचारू रूप से काम शुरू कर सके।

राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर उत्सुकता बनी हुई है कि नई सरकार में किस दल को कौन-सा मंत्रालय मिलेगा और गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन कैसे स्थापित होगा। बिहार नई सरकार के आने के साथ ही राजनीतिक समीकरण एक बार फिर तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं, और आज होने वाली बैठक से तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है।