नई दिल्‍ली। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनाव आयोग की बदनियत करार देते हुए कहा है कि उसकी इस प्रक्रिया को लेकर पूरे देश में रोष है और पार्टी इसके विरोध में दिसम्बर के पहले सप्ताह में दिल्ली में विशाल रैली करेगी जिसमें चुनाव आयोग (EC) के राजनीतिकरण करने का पर्दाफाश किया जाएगा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने SIR प्रक्रिया से गुजर रहे 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के नेताओं के साथ मंगलवार को पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में एक अहम बैठक की और चुनाव आयोग पर भाजपा के साए में काम करने का आरोप लगाया।

बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, (Mallikarjun Kharge, former President, Rahul Gandhi) कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इसी बैठक में दिसम्बर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली आयोजित करने का फैसला लिया गया है, जिसमें देशभर से कांग्रेस नेता शामिल होंगे। उनका कहना था कि रैली की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा।

SIR को वोट चोरी का हथियार बना रही BJP

अपने ‘वोट चोरी’ के स्टैंड पर तीखा प्रहार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग का आचरण “बेहद निराशाजनक” रहा है। पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग को यह तुरंत यह साबित करना चाहिए कि वह भाजपा के साये में काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को “वोट चोरी” के लिए हथियार बनाने की कोशिश कर रही है।

SIR पर बैठक की अध्यक्षता करने के बाद खरगे ने सोशल मीडिया X पर लिखा, “हमने उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस विधायक दल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवों के साथ एक व्यापक रणनीति समीक्षा की, जहाँ एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
आयोग का आचरण “बेहद निराशाजनक”

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास पहले से ही कमज़ोर है, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग का आचरण “बेहद निराशाजनक” रहा है। उन्होंने कहा, “उसे तुरंत यह दिखाना चाहिए कि वह भाजपा के साये में काम नहीं कर रहा है और उसे भारत की जनता के प्रति, न कि किसी सत्तारूढ़ दल के प्रति, अपनी संवैधानिक शपथ और निष्ठा का ध्यान है।”

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “हमारा दृढ़ विश्वास है कि भाजपा वोट चोरी के लिए एसआईआर प्रक्रिया को हथियार बनाने की कोशिश कर रही है और अगर चुनाव आयोग इस पर ध्यान नहीं देता है, तो यह विफलता केवल प्रशासनिक नहीं है – बल्कि यह चुप्पी की मिलीभगत बन जाती है।” खरगे ने कहा, “इसलिए हमारे कार्यकर्ता, बीएलओ और ज़िला/शहर/ब्लॉक अध्यक्ष निरंतर सतर्क रहेंगे। हम असली मतदाताओं को हटाने या फ़र्ज़ी मतदाताओं को शामिल करने की हर कोशिश का पर्दाफ़ाश करेंगे, चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो।”

संस्थाओं को कमजोर नहीं होने देंगे: खरगे

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कांग्रेस संस्थाओं के पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग से लोकतांत्रिक सुरक्षा को कम नहीं होने देगी। बिहार में करारी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग (ईसी) की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बिहार में एनडीए ने महागठबंधन की 35 सीटों के मुकाबले 202 सीटें जीती हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मतदाता सूची की चल रही एसआईआर के तहत गणना फ़ॉर्म प्राप्त हो चुके हैं।

12 राज्यों में शुरू हो चुका SIR

अपने दैनिक एसआईआर बुलेटिन में, चुनाव प्राधिकरण ने कहा कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50.11 करोड़ गणना फ़ॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। दूसरे शब्दों में, 50.99 करोड़ मतदाताओं में से 98.32 प्रतिशत को आंशिक रूप से भरे हुए फॉर्म प्राप्त हुए हैं। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं: छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे। असम में, जहाँ 2026 में चुनाव होने हैं, चुनाव आयोग ने सोमवार को मतदाता सूची के ‘विशेष पुनरीक्षण’ की घोषणा की। एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर को गणना के साथ शुरू हुआ और 4 दिसंबर तक चलेगा।

Karnataka Dog Bite Compensation: डॉग बाइट के मामलों ने आम लोगों की सुरक्षा को लेकर बड़ा समस्या खड़ी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में चिंता जाहिर की है. उच्चतम न्यायालय ने डॉग्स के वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को आदेश दिया था. इस बीच कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने डॉग बाइट से पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान किया है.

मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपये
कर्नाटक सरकार ने कुत्तों के काटने से मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपये देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही डॉग बाइट, काटने के बाद काला निशान होने पर या कई बार काटने की स्थिति में सरकार 5 हजार रुपये का मुआवजा सरकार देगी. इसके अलावा पीड़ितों को 3500 रुपये और सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को 1500 रुपये का भुगतान किया जाएगा.

हरियाणा सरकार भी देती है मुआवजा
कर्नाटक सरकार से पहले हरियाणा ने भी सितंबर में कुत्ते के काटने पर मुआवजा देने का ऐलान किया था. राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम राशि 10 हजार रुपये है, जो प्रति दांत (डॉग बाइट) निर्धारित होगी. शरीर में र 0.2 सेमी घाव होने पर 20 हजार रुपये दिया जाएगा. मुआवजा राशि सीधे पीड़ितों तक पहुंचे, इसके लिए हरियाणा के हर जिले में समिति का गठन किया गया है.

क्या कहते हैं आंकड़ें?
देश भर में साल 2024 में 37 लाख डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए थे. रेबीज की वजह से 54 मौतें हुई थीं. पशुपालन मंत्रालय के डाटा के अनुसार साल 2024 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 4.80 लाख, गुजरात में 3.90 लाख, कर्नाटक में 3.60 लाख, बिहार में 2.60 लाख और केरल में 1.10 लाख मामले सामने आए.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या?
कुत्तों की नसबंदी की जाए, डीवार्मिंग और वैक्सीनेशन भी किया जाए.
2. स्कूलों, अस्पतालों आदि के आसपास ऊंची दीवार या बाड़ लगाई जाए.

3. रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों की उचित व्यवस्था की जाए.

4. सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना ना दिया जाए.

5. कुत्तों की निगरानी रखने की जिम्मेदारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की होगी.