Yogi Government Action: उत्तर प्रदेश समेत देशभर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि राज्य में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके लिए सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी किया है.

सीएम ने शनिवार (22 नवंबर) को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी जिलों में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए. प्रदेश की कानून-व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द प्राथमिकता है, इसलिए ऐसे मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

हर जिले में बनाए जाएंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर
सीएम योगी ने आदेश दिया है कि अवैध विदेशी नागरिकों को रखने के लिए प्रत्येक जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित किए जाएं. इन केंद्रों में ऐसे प्रवासियों को रखा जाएगा जिनकी नागरिकता और अन्य दस्तावेजों की जांच जारी है. जांच पूरी होने के बाद उन्हें उनके मूल देश भेजा जाएगा.

चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ने किया था ऐलान
योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा था कि अगर एनडीए सत्ता में वापस लौटता है तो अवैध घुसपैठियों को राज्य से बाहर कर दिया जाएगा. उनकी अवैध संपत्ति भी गरीबों को दी जाएगी. योगी के इस दावे का पीएम मोदी और गृह मंत्री ने भी समर्थन किया था. बिहार के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने यूपी में घुसपैठियों को लेकर बड़े कदम उठाए हैं.

SIR: देश के कई राज्यों में इस समय SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है. इस के तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है और बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वोटर्स के नाम, पता और अन्य जानकारी को पूरी तरीके से वेरिफाई किया जा सके. इस बीच आम वोटर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 2003 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, क्या मेरा नाम मौजूदा मतदाता सूची से कट जाएगा?

क्या 2003 की लिस्ट में नाम न होने से नाम कट सकता है?

SIR में 2003 की वोटर लिस्ट सिर्फ आधार (reference) के तौर पर उपयोग हो रही है. इसमें नाम न होने का यह मतलब नहीं है कि वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा. SIR का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक बनाना, गलतियां सुधारना, डुप्लीकेट नाम हटाना और नए वोटर्स को लिस्ट में शामिल करना है. इसलिए अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं है. किसी भी भ्रम की स्थिति में आप सीधे अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं.

घर बैठे 2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें?

2003 की मतदाता सूची ऑनलाइन प्राप्त करना बहुत आसान है. इसके लिए आपको मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस-

1. अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाएँ.
2. साइट में Electoral Rolls, Old Voter List या इसी तरह के सेक्शन को खोलें.
3. यहाँ आपको पुराने सालों की वोटर मिलेगी.
4. 2003 या 2004 का विकल्प चुनें.
5. इसके बाद— अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें और मतदान केंद्र और बूथ नंबर भर दें.
6. जानकारी भरने के बाद आप सूची डाउनलोड कर सकते हैं.
7. PDF खोलें और Ctrl + F की मदद से अपना नाम, माता-पिता का नाम या EPIC नंबर खोजें. इस सूची में आपके नाम के सामने दिया गया EPIC नंबर ही SIR फॉर्म में भरना होता है.

कोलकाता । मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) 25 नवंबर को बनगांव में (In Bangaon on November 25) एसआईआर विरोधी रैली को संबोधित करेंगी (Will address an anti-SIR Rally) । ममता बनर्जी रैली के बाद उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में एक विरोध मार्च में भी भाग लेंगी।

यह दूसरी एसआईआर विरोधी रैली और विरोध मार्च होगा जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगी। पहली रैली 4 नवंबर को कोलकाता में हुई थी। तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि बनगांव को एसआईआर विरोधी रैली और विरोध मार्च के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है, क्योंकि इन इलाकों में मतुआ समुदाय के लोगों की भारी संख्या है। तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही यह प्रचार शुरू कर दिया था कि एसआईआर के कारण मतुआ समुदाय के लोगों के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। मतुआ पिछड़े वर्ग की एक हिंदू आबादी है जो पड़ोसी देश बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में आकर पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में बस रही है, जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगती हैं।
इनका जमावड़ा मुख्यतः नादिया और उत्तर 24 परगना जिलों में है। हालांकि, राज्य भाजपा नेतृत्व ने मतुआ समुदाय के लोगों को आश्वासन दिया है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों, जिन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है, के अलावा किसी और को संशोधन प्रक्रिया के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
गुरुवार को ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर संशोधन प्रक्रिया को स्थगित रखने का अनुरोध किया। पत्र में उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से यह प्रक्रिया चुनाव अधिकारियों और राज्य के नागरिकों पर थोपी गई है, वह “अनियोजित, अराजक और खतरनाक” है।

उसी दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) शुभेंदु अधिकारी ने भी मुख्यमंत्री के पत्र का विरोध करते हुए सीईसी को पत्र लिखा। अपने पत्र में विपक्ष के नेता ने दावा किया कि सीएम बनर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा गया पत्र एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान को विफल करने का एक हताश प्रयास था और उनके पत्र की विषयवस्तु राजनीति से प्रेरित और तथ्यात्मक रूप से गलत थी।