सरकार ने 30 को बुलाई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहे संसद सत्र को ठीक ढंग से चलाने के लिए सभी विपक्षी दलों को बातचीत के लिए साथ लाने की कोशिश शुरू कर दी है।  सूत्रों के मुताबिक, इसी कड़ी में संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार इसके जरिए शीत सत्र की कार्यवाही को ठीक ढंग से चलाने को लेकर सहमति बनाने की कोशिश करेगी।
बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और सरकार इस बार 10 नए विधेयक (बिल) पेश करने की तैयारी में है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025, जो देश के नागरिक परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का रास्ता बनाएगा। अब तक यह क्षेत्र पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में रहा है। सरकार का कहना है कि यह नया कानून परमाणु ऊर्जा के उपयोग और उसके नियमन से जुड़े ढांचे को आधुनिक और प्रभावी बनाएगा। इससे देश में ऊर्जा उत्पादन और तकनीकी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव का प्रस्ताव
सत्र के एजेंडे में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी शामिल है। लोकसभा के बुलेटिन के मुताबिक यह बिल ऐसे आयोग की स्थापना करेगा, जो विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता दे, उन्हें स्वतंत्र और स्वयं-शासित संस्थान बनने में मदद करे और मान्यता की प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाए। यह प्रस्ताव काफी समय से सरकार की योजना में रहा है और अब इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।

सडक़ों, कंपनियों और बाजार से जुड़े अहम संशोधन
सरकार कुछ पुराने कानूनों को भी आसान और आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाने जा रही है। इसमें कई अहम बिल शामिल हैं।
-नेशनल हाईवेज (संसोधन) बिल- राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जमीन अधिग्रहण को तेज, पारदर्शी और सरल बनाने का लक्ष्य।
-कॉरपोरेट लॉज (संसोधन) बिल, 2025- कंपनियों अधिनियम 2013 और एलएलपी एक्ट 2008 में बदलाव के जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना।
-सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड (एसएमसी) बिल, 2025- सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम- इन तीन पुराने कानूनों को समेटकर एक ही सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बनाने का प्रस्ताव। इससे बाजार से जुड़े नियम सरल और एक समान होंगे।

मध्यस्थता कानून में भी संशोधन का प्रस्ताव
सरकार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में भी बदलाव लाने पर विचार कर रही है। ज्यादा स्पष्टता के लिए एक समिति को इसकी समीक्षा का काम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी तथा सेक्शन 34 में संशोधन की आवश्यकता को देखते हुए नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

Rabri Devi residence: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है. लालू परिवार पिछले 20 सालों से इसी बंगले में रह रहा है. हालांकि राबड़ी देवी को दूसरा सरकारी आवास अलॉट किया गया है. भवन निर्माण विभाग ने नोटिस देकर बताया है कि राबड़ी को हार्डिंग रोड पर सेंट्रल पूल हाउस नं. 39 आवंटित किया गया है. 

रोहिणी बोलीं- जनता के दिल से कैसे निकालेंगे

वहीं सरकारी आवास खाली करने को लेकर दिए नोटिस पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘सुशासन बाबू का विकास मॉडल। करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता. घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा. सेहत नहीं तो कम से कम लालू यादव के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते.’

‘नेता प्रतिपक्ष पद के हिसाब से मिलना चाहिए सरकारी आवास‘

जानकारी के मुताबिक यह कदम नई एनडीए सरकार की स्थापना के बाद उठाया गया है, जिसमें मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को उनके सरकारी आवास फिर से आवंटित किए जा रहे हैं. 

प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक राबड़ी देवी अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं. ऐसे में उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष के स्तर का बंगला मिलना चाहिए. प्रशासन का कहना है कि राबड़ी देवी पिछले 20 सालों से उसी बंगले में हैं. जबकि बीच-बीच में उनके पद बदलते रहे हैं. वहीं आरजेडी का आरोप है कि नीतीश-भाजपा की सरकार राजनीतिक प्रतिशोध में बंगला छीन रही है.

20 सालों से राबड़ी को अलॉट है बंगला

बता दें कि 10, सर्कुलर रोड का बंगला पिछले लगभग 20 सालों से राबड़ी देवी को अलॉट है. यह बंगला लालू-राबड़ी परिवार का राजनीतिक और निजी ठिकाना रहा है. 10 सर्कुलर रोड RJD की राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है. यहां से लालू-राबड़ी की मीटिंग्स, पंचायतें और बड़े फैसले होते रहे हैं.

Muskan Birth Daughter: मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड (नीला ड्रम) में शामिल आरोपी मुस्कान ने सोमवार की शाम बेटी को जन्म दिया है. यह भी एक संयोग है कि सोमवार, 24 नवंबर के दिन ही सौरभ का जन्मदिन होता था. मुस्कान की बेटी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका पिता कौन है? इसके लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा. फिलहाल, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ्य हैं.

आरोपी मुस्कान, जिसने बेटी को जन्म दिया है. वह फिलहाल जेल में ही बंद थी, जिसकी तबीयत खराब होने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उसने बेटी को जन्म दिया. मुस्कान देश के चर्चित हत्याकांड की आरोपी है, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे अस्पताल परिसर में पुलिस तैनात किया गया. मुस्कान की एक पहले से भी बेटी है, जो सौरभ के परिवार के साथ रहती है.

सौरभ के परिवार ने की डीएनए टेस्ट की मांग
अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से किसी बाहरी व्यक्ति को वार्ड में प्रवेश नहीं दिया गया, केवल इस दौरान 8 सदस्यी मेडिकल और सुरक्षा टीम ही वार्ड पर मौजूद रही. बच्ची की उम्र करीब सवा 8 महीने बताई जा रही है. मुस्कान के परिवार की ओर से कोई भी सदस्य अस्पताल नहीं पहुंचा है. वहीं सौरभ के परिजन डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि कहीं बच्चा सौरभ का तो नहीं.

बच्ची किसकी, DNA टेस्ट के बाद ही पता चलेगा?
सौरभ के बड़े भाई राहुल राजपूत को जब इसकी जानकारी लगी थी कि मुस्कान गर्भवती है तो उन्होंने कहा था कि बच्चे को तभी अपनाएंगे. जब पता चल जाएगा कि बच्चा सौरभ का ही है. राहुल ने कहा कि अगर डीएनए टेस्ट के पता चलेगा कि बच्ची सौरभ की है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे. डीएनए टेस्ट कराया जाएगा या नहीं, अभी इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिया
सौरभ हत्याकांड को ‘नीला ड्रम हत्याकांड’ के नाम से भी जाना जाता है. यह घटना तीन मार्च 2025 की है, जब मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी. पुलिस के अनुसार, दोनों ने मिलकर सौरभ को मारकर उसके शव के कई टुकड़े कर दिए, इसके बाद उन्हें नीले ड्रम में डालकर सीमेंट का घोल डाल दिया था और आरोपी साहिल, सौरभ का सिर अपने घर ले गया था. फिलहाल, दोनों आरोपी जेल में बंद हैं.

नई दिल्ली। दिल्ली के इंडिया गेट (India Gate) पर प्रदूषण (Pollution) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान नक्सली कमांडर माडवी हिडमा (Madvi Hidma) के समर्थन में नारे लगाने और पुलिस पर पेपर स्प्रे छिड़कने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने FIR में भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 197 जोड़ दी है, जो राष्ट्रीय एकता (National Unity) को खतरे में डालने से जुड़ी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के पास हिडमा के पोस्टर थे और उन्होंने ‘लाल सलाम’ के नारे लगाए, जिससे अर्बन नक्सल कनेक्शन की जांच शुरू हो गई है।

बता दें कि बीते रविवार को इंडिया गेट के सी-हेक्सागन पर प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया था। पुलिस के मुताबिक, जब सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने पुलिसकर्मियों पर चिली स्प्रे या पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। कई पुलिसवालों की आंखों में स्प्रे पड़ा और उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। नई दिल्ली के DCP देवेश कुमार महला ने कहा, ‘यह पहली बार हुआ है जब ऐसे प्रदर्शन में पुलिस पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। हमने बैरिकेड लगाए थे ताकि ट्रैफिक न रुके, लेकिन वे सड़क पर आकर बैठ गए। कई एंबुलेंस और मेडिकल स्टाफ इमरजेंसी में फंस गए थे। हमने उन्हें हटाने की कोशिश की तो उन्होंने हमला कर दिया।’

पुलिस ने इस मामले में कुल 23 लोगों को पकड़ा है और 2 पुलिस स्टेशनों में FIR दर्ज की गई हैं। कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में 6 पुरुष प्रदर्शनकारियों के खिलाफ BNS की धाराएं 74 (महिलाओं पर हमला), 79 (बच्चों पर हमला), 115(2) (चोट पहुंचाना), 132 (सार्वजनिक सेवक पर हमला), 221 (सार्वजनिक सेवक को रोकना), 223 (आदेश की अवज्ञा), और 61(2) (आपराधिक साजिश) लगाई गई हैं। दूसरी FIR संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, जिसमें अन्य प्रदर्शनकारियों पर BNS की धाराएं 223A (सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान), 132, 221, 121A (आपराधिक साजिश), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), और 3(5) (सामान्य इरादा) लगाई गई हैं।

सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में 6 गिरफ्तार आरोपियों को पेश किया गया। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) अरिंदम सिंह चीमा ने प्रदर्शन का वीडियो देखा और पुलिस से इसकी कॉपी जमा करने को कहा। पुलिस ने 2 दिन की हिरासत मांगते हुए कोर्ट में कहा, ‘आरोपी इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने सार्वजनिक सेवक के आदेश का उल्लंघन किया। उन्होंने धक्का-मुक्की की और नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के पक्ष में नारे लगाए, जो हाल ही में आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। उन्होंने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया और ‘लाल सलाम’ के नारे लगाए। हमें उनसे पूछताछ करनी है कि क्या वे माओवादी संगठन से जुड़े हैं।’

बेंगलुरु। कर्नाटक लोकायुक्त अधिकारियों ने मंगलवार को प्रदेश में 10 जगहों पर छापे मारे। इन जगहों पर सरकारी अधिकारियों पर उनकी आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप है। ये छापे मांड्या, बीदर, मैसूर, धारवाड़, हावेरी, बेंगलुरु, शिवमोग्गा और दावणगेरे जिलों में मारे जा रहे हैं। लोकायुक्त के मुताबिक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जुड़े असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीएम गिरीश, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर मांड्या सी. पुट्टास्वामी, चीफ इंजीनियर बीदर प्रेम सिंह, रेवेन्यू इंस्पेक्टर सी. रामास्वामी, धारवाड़ में कर्नाटक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष चंद्र की प्रॉपर्टीज जब्त की गई हैं। 
सीनियर वेटेरिनरी एग्जामिनर हुइलगोल सतीश, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस हावेरी शेकप्पा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी, बेंगलुरु पी कुमारस्वामी, फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट एसआईएमएस मेडिकल कॉलेज शिवमोग्गा सी एन लक्ष्मीपति की प्रॉपर्टीज पर छापे मारे गए।
बता दें 7 नवंबर को कर्नाटक लोकायुक्त ने बेंगलुरु के छह आरटीओ पर छापे मारे थे और बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मिली थीं। कर्नाटक लोकायुक्त ने जनता की कई शिकायतों के बाद बेंगलुरु के छह रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में अचानक छापे मारे थे। जिन जगहों पर छापे मारे गए उनमें यशवंतपुर, राजाजीनगर, जयनगर, येलहंका, कस्तूरीनगर और के आर पुरम शामिल थे।
कर्नाटक लोकायुक्त ने 12 अधिकारियों के खिलाफ भी छापे मारे और आय से अधिक संपत्ति के मामले में 381 करोड़ रुपए जब्त किए। ये सर्च 14 अक्टूबर 2025 को 48 जगहों पर की गईं, जिसमें अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों के घर, ऑफिस और प्रॉपर्टी शामिल थीं। 48 जगहों पर 12 सरकारी अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों पर आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने के आरोप में की गई सर्च के शुरुआती अनुमानों से पता चला है कि जमीन, घर, कैश, ज्वेलरी, गाड़ियां और दूसरी चल-अचल प्रॉपर्टी समेत कुल 381.08 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली ।

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने चुनाव आयोग (Election Commission) और एसआईआर (SIR) पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद जब मतदाता सूची (Voter List) का मसौदा जारी हो जाएगा तब लोगों को चुनाव आयोग और बीजेपी (BJP) की ओर से पैदा की गई आपदा का एहसास होगा. उन्होंने हाल ही में हुए बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर भी कई आरोप लगाए हैं.

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी. उन्होंने कहा, “बिहार चुनाव का नतीजा एसआईआर का परिणाम है, विपक्ष वहां बीजेपी की चाल को भांप नहीं सका. यदि एसआईआर दो-तीन वर्षों में किया जाए तो हम इस प्रक्रिया को हरसंभव संसाधन के साथ समर्थन देंगे.”

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल किया कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर का आयोजन यह दर्शाता है कि केंद्र स्वीकार करता है कि वहां घुसपैठिये मौजूद हैं. एसआईआर विरोधी रैली में उन्होंने कहा, “इलेक्शन कमीशन अब एक निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई है, यह बीजेपी कमीशन बन गई है. बीजेपी राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और न ही मुझे हरा सकती है.”

उन्होंने सवाल किया कि अगर एसआईआर का उद्देश्य बांग्लादेशी नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाना है तो चुनाव आयोग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया क्यों कर रह है. उन्होंने कहा, “मैं बांग्लादेश को एक देश के रूप में प्यार करती हूं क्योंकि हमारी भाषा एक ही है. मैं बीरभूम में पैदा हुई, वरना मुझे भी बांग्लादेशी कहा जाता.”