नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में (In Delhi-NCR) बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए (To control the increasing Pollution) ठोस कदम उठाना जरूरी (It is necessary to take Concrete Steps) । दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले पर 1 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी ।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हवा की गुणवत्ता की समस्या गंभीर है और इसे तुरंत हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत गंभीर है और इसे एक स्वास्थ्य आपातकाल (हेल्थ इमरजेंसी) के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिकों की जान और स्वास्थ्य दोनों खतरे में हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “क्या किसी भी ज्यूडिशियल फोरम के पास कौन सी जादू की छड़ी है, जिसे घुमा कर यह समस्या खत्म हो सके? मुझे पता है कि यह दिल्ली-एनसीआर के लिए खतरनाक समय है। हमें बताएं कि हम क्या आदेश दे सकते हैं ताकि लोगों को तुरंत साफ हवा मिल सके।”

सीजेआई ने आगे कहा कि प्रदूषण के पीछे कोई एक कारण नहीं है और इसे केवल विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों पर छोड़ देना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें सभी कारणों की पहचान करनी होगी। हर इलाके के लिए अलग समाधान की जरूरत है। इसके लिए सरकार की बनाई कमेटियों और उनके कामकाज की भी समीक्षा करनी होगी। साथ ही रेगुलर मॉनिटरिंग की प्रक्रिया को मजबूत करना जरूरी है।

सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी कहा कि प्रदूषण के मामले पर नियमित सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने नोट किया कि अक्सर दीपावली के समय प्रदूषण से संबंधित मामलों पर सुनवाई होती है, लेकिन उसके बाद यह मामले की लिस्ट से गायब हो जाता है। ऐसे मामलों में निरंतर निगरानी और नियमित सुनवाई आवश्यक है ताकि ठोस और प्रभावी निर्णय लिए जा सकें।

अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है और इस दौरान यह देखा जाएगा कि तत्काल और दीर्घकालिक उपाय क्या किए जा सकते हैं। कोर्ट की यह पहल नागरिकों की सेहत और दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण न सिर्फ श्वसन रोगों को बढ़ाता है, बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और अस्वस्थ लोगों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। सुप्रीम कोर्ट की इस सक्रिय भूमिका से उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा और कुल 15 बैठकें होंगी. लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक, इस सत्र में कुल दस नए बिल पेश किए जा सकते हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण एटॉमिक एनर्जी बिल है, जो देश के परमाणु ऊर्जा सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आएगा. अभी तक न्यूक्लियर प्लांट्स का निर्माण और संचालन पूरी तरह सरकारी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन नए बिल के तहत प्राइवेट कंपनियों—चाहे वे भारतीय हों या विदेशी—को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की अनुमति मिल सकेगी. इसे सेक्टर में ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रतिस्पर्धा और निवेश दोनों बढ़ने की संभावना है.

सरकार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी पेश करने जा रही है, जिसके जरिए उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा ढांचा परिवर्तन होगा. इस बिल के तहत UGC, AICTE और NCTE जैसी संस्थाओं को समाप्त कर उनकी जगह एक ही केंद्रीय नियामक संस्था बनाई जाएगी. सरकार का दावा है कि इससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी. इस सत्र में नेशनल हाईवे (संशोधन) बिल भी पेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में देरी को रोका जा सके. इसके अलावा कॉरपोरेट लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2025 भी एजेंडे में है, जिसके जरिये कंपनी अधिनियम 2013 और LLP अधिनियम 2008 में आवश्यक बदलाव कर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा दिया जाएगा.

केंद्र सरकार सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल भी लाने वाली है, जिसमें सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट को एक ही कानून में समाहित किया जाएगा. साथ ही संविधान का 131वां संशोधन प्रस्तावित है, जिसके तहत चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाया जाएगा. इसको लेकर पहले से ही विवाद की स्थति बन गई है . इसके अलावा कंपनियों और व्यक्तियों के बीच विवादों के तेज निपटारे के लिए मध्यस्थता कानून को भी संशोधित करने की तैयारी है.

इससे पहले मानसून सत्र SIR विवाद के चलते लगातार हंगामे की भेंट चढ़ गया था. लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर कार्यवाही का एक बड़ा हिस्सा बाधित रहा, हालांकि दोनों सदनों ने मिलकर 27 बिल पास किए. मानसून सत्र की शुरुआत में ही राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद सदन की कार्यवाही पर SIR विवाद छाया रहा.

इस सत्र में विपक्ष की एक और तैयारी सुर्खियों में है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संभावित महाभियोग. INDIA गठबंधन ने अगस्त में हुई बैठक में संकेत दिए थे कि वे इस मामले में शीतकालीन सत्र के दौरान नोटिस देंगे. यह विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए और CEC ने उनसे या तो आरोपों पर हलफनामा देने या सार्वजनिक माफी मांगने को कहा. कुल मिलाकर, सरकार जहां विधायी एजेंडा तय कर चुकी है,

वहीं विपक्ष ने भी अपना तेवर स्पष्ट कर दिया है. ऐसे में यह सत्र राजनीतिक टकराव, तीखी बहस और विधायी गतिविधियों का एक साथ गवाह बनने जा रहा है. इस बीच सरकार ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है जिसमे सरकार विपक्ष के सामने सत्र का एजेंडा पेश करेगी और सदन चलाने में सहयोग मांगेगी .

बंगलूरू। कर्नाटक (Karnataka) में अब मुख्यमंत्री (Chief Minister) की कुर्सी किसे मिलेगी? इस सवाल पर कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बंगलूरू (Bangalore) में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस पर पूरा फैसला हाईकमान (High Command) करेगा।

नई दिल्ली: बीजेपी सांसद (BJP MP) संबित पात्रा (Sambit Patra) ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस (Congress) देश के बाहर बैठे लोगों के साथ मिलकर भारत (India) के खिलाफ नैरेटिव (Narrative) बनाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि एक्स प्लेटफॉर्म के फीचर के आधार पर यह पता चला है कि कई कांग्रेस नेताओं और संगठनात्मक अकाउंट्स (Organizational Accounts) की लोकेशन भारत में नहीं, बल्कि विदेशों में दिखाई दे रही है.

उनके मुताबिक पवन खेड़ा का अकाउंट अमेरिका में बेस्ड दिख रहा है, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड से जुड़ा हुआ था जिसे बाद में बदलकर भारत कर दिया गया. हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड से जुड़ा बताया गया. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी और वामपंथी दलों के जाने-माने चेहरों ने 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

संबित पात्रा ने दावा किया कि कई लेफ्ट और कांग्रेस समर्थक इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए हैं और भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि ‘कांग्रेस का काम देश को बांटना है और इसलिए विदेशों से मिलकर भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है.’ उन्होंने कहा कि कई विदेशी अकाउंट्स भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं और चुनाव आयोग पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं.

बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि विदेशी प्लेटफॉर्म्स से तीन तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है- पहला वोट चोरी का, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर दिखाने की कोशिश यानी ऑपरेशन सिंदूर, और तीसरा संघ व मोदी के खिलाफ लगातार हमले. उन्होंने कहा कि यह संगठित साजिश है और देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि अर्पित शर्मा का एक अकाउंट है, जिसने वोट चोरी के लिए लिखा और संवैधानिक संस्था को नीचा दिखाने का काम किया. यह अकाउंट यूरोप बेस्ड हैं. वहीं, एक अकाउंट है जो सिंगापुर बेस्ड है और उससे चुनाव आयोग के लिए आपत्तिजनक ट्वीट किया गया है.

सोशल मीडिया पर “10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी…” रील से मशहूर हुए शादाब जकाती अब कानूनी मुसीबतों में घिर गए हैं। मेरठ के रहने वाले शादाब ने हाल ही में एक वीडियो बनाया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची और दो महिलाएं भी शामिल थीं। इस वीडियो को लेकर उन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने मेरठ एसएसपी, यूपी डीजीपी, महिला आयोग और यहां तक कि मुख्यमंत्री से भी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले पर शादाब की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

शादाब जकाती अचानक सुर्खियों में तब आए जब उनकी रील “10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी…” वायरल हुई। यह वीडियो इतना लोकप्रिय हुआ कि कई क्रिकेटरों से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक ने इस पर रील बनाईं। शादाब के कंटेंट ने उन्हें सोशल मीडिया पर बड़ी पहचान दिलाई और उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स की संख्या 2 मिलियन पार कर गई। वायरल होने के बाद उन्हें दुबई से भी आमंत्रण मिला, जहां उन्होंने इसी डायलॉग पर एक और वीडियो शूट किया।

लेकिन नई बनाई गई वीडियो ने उन्हें विवादों के केंद्र में ला दिया है। शिकायतकर्ता राहुल ठाकुर का कहना है कि शादाब का वीडियो अश्लीलता को बढ़ावा देता है और इसमें नाबालिग बच्ची को शामिल करना बिल्कुल गलत है। इसी वजह से उन्होंने शादाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मामले में FIR दर्ज हुई है या नहीं, लेकिन शिकायत कई उच्च स्तरों तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया से प्रसिद्धि पाने वाले शादाब जकाती विवाद के कारण बड़े संकट में फंसते दिखाई दे रहे हैं।