Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक वातावरण गर्म कर दिया है। सोमवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर सीधे प्रहार करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में मिली हार की हताशा से बाहर आकर विपक्ष को अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। पीएम मोदी ने अपील की कि यह सत्र देशहित से जुड़े मुद्दों पर संतुलित और सकारात्मक चर्चा का अवसर बने, जहां सरकार कुल 14 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है।

दूसरी ओर, विपक्ष इस सत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR), वोट चोरी, वायु प्रदूषण और दिल्ली ब्लास्ट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में विपक्षी दलों ने रणनीति तय की, जिसमें टीएमसी को छोड़ प्रमुख नेता शामिल हुए। इस बैठक में सत्र के दौरान सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई।

इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिसर से अपने संबोधन में कहा कि सत्र को इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि संसद देश के लिए क्या सोच रही है और आगे क्या कदम उठाने वाली है। उन्होंने कहा कि संसद जनता के ज्ञानवर्धन का सर्वोत्तम मंच है, जहां रचनात्मक बहस और संतुलित आलोचना होनी चाहिए।

पीएम मोदी ने विपक्ष को यह भी संदेश दिया कि राजनीति की बौखलाहट संसद की गरिमा को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। वहीं सत्तापक्ष को भी उन्होंने विजय के अहंकार से बचने की सलाह दी। बिहार चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष नतीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहा और बयानबाजी से स्पष्ट है कि पराजय ने उन्हें विचलित कर दिया है।

चंडीगढ़ । कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा (Congress MP Kumari Sailja) ने कहा कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति (Condition of Health services in Haryana) लगातार बिगड़ती जा रही है (Is continuously Deteriorating) ।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कभी निजी चिकित्सकों की हड़ताल, तो कभी सरकारी डॉक्टरों की पेन-डाउन स्ट्राइक ने आम जनता को गंभीर संकट में डाल दिया है। अस्पतालों में मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से न तो संवेदनशीलता दिख रही है और न ही ठोस समाधान की कोई कोशिश नजऱ आ रही है। सरकार को तुरंत स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी तय करते हुए ठोस कदम उठाने चाहिए। जनता का जीवन सर्वोपरि है और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हाल ही में आई रिपोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की खामियों को साफ उजागर किया है। कोविड-काल में मिले 727 वेंटिलेटरों में से करीब 30 प्रतिशत खराब पड़े हैं। कई जिलों में 15 महीने से एक भी मरीज को वेंटिलेटर सुविधा नहीं मिल सकी। करोड़ों रुपये खर्च कर मशीनें खरीद ली गईं, लेकिन न तो उनका रख-रखाव हुआ और न ही विशेषज्ञ स्टाफ नियुक्त किया गया । यह सरकार की लापरवाही का गंभीर उदाहरण है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। सरकार को तुरंत डॉक्टरों से वार्ता कर हड़ताल की स्थिति को समाप्त करना चाहिए, ताकि इमरजेंसी और सामान्य दोनों तरह की सेवाएं सही ढंग से बहाल हो सकें। वेंटिलेटरों की खराब स्थिति पर तत्काल तकनीकी जांच जरूरी है और जो मशीनें अनुपयोगी पड़ी है, उनका त्वरित मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जाए।

कुमारी सैलजा ने कहा कि कई जिलों में मशीनें मौजूद हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित तकनीशियन उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप हैं, जिससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता इलाज के लिए तरस रही है, जबकि सरकार केवल दावे करने में व्यस्त है। कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार को तुरंत स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी तय करते हुए ठोस कदम उठाने चाहिए। जनता का जीवन सर्वोपरि है और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यदि सरकार समय रहते नहीं जागी तो स्थिति और भयावह हो सकती है।

आज 1 दिसंबर 2025 से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियम बदल गए हैं, जिनका सीधा प्रभाव आम लोगों की जेब और दैनिक जीवन पर पड़ेगा। LPG और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव से लेकर आधार अपडेट, EPFO और GST प्रक्रियाओं में सुधार तक कई बड़े नियम लागू हो चुके हैं।

LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव

पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये की कमी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वर्तमान में देश के अधिकांश शहरों में घरेलू LPG का दाम 850 से 960 रुपये के बीच है।

आधार अपडेट हुआ आसान

UIDAI ने आधार अपडेट प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। अब नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी आसानी से ऑनलाइन अपडेट की जा सकेगी। सत्यापन पैन कार्ड या पासपोर्ट के आधार पर होगा। इसके साथ ही नया UIDAI आधार ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिससे अपडेट प्रक्रिया और तेज होगी।

नए ट्रैफिक नियम लागू

1 दिसंबर से कई राज्यों में नए ट्रैफिक नियम लागू हुए हैं। अब ऑनलाइन चालान जमा करने पर अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस लगेगी। वहीं PUC सर्टिफिकेट न होने पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा।

EPFO प्रक्रियाओं में बदलाव

EPFO ने UAN-KYC लिंकिंग, e-Nomination और पेंशन अपडेट की प्रक्रिया को संशोधित किया है। नॉमिनेशन पूरा न होने पर PF क्लेम में देरी और दिक्कतें आ सकती हैं।

GST नियमों में सुधार

ई-कॉमर्स और छोटे कारोबारियों के लिए GST अनुपालन को आसान बनाने के लिए नया GSTR-1 और 3B फाइलिंग कैलेंडर लागू किया गया है। साथ ही कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नई TCS/TDS दरें भी लागू हो गई हैं।

नई दिल्ली । कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (Congress General Secretary Jairam Ramesh) ने कहा कि मोदी-शाह की जोड़ी (Modi-Shah duo) राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है (Is pursuing the politics of Political Vendetta) ।

पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर लिखा, ‘मोदी-शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ लगातार डराने-धमकाने और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। जो खुद असुरक्षित और भयभीत होते हैं, वही दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अंततः न्याय की ही जीत होगी। सत्यमेव जयते!’

कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज हुई एफआईआर का कड़ा विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मिलकर कांग्रेस के टॉप नेताओं को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विपक्ष को डराने-धमकाने और दबाने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह सब राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है, जिसका मकसद विपक्ष को कमजोर करना है।

दरअसल, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कर दी है। इस केस में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में कुल नौ आरोपी हैं, जिनमें छह लोग और तीन कंपनियां शामिल हैं। यह कार्रवाई ईडी की 3 अक्टूबर 2025 को दी गई शिकायत के आधार पर हुई है।

आरोप है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की करीब 2,000 करोड़ की संपत्तियों पर गलत तरीके से कब्जा करने की साजिश रची गई। एजेएल वही कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड अखबार चलाती थी और 2008 में वित्तीय दिक्कतों के कारण बंद हो गई थी। उस समय एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याजरहित कर्ज था।
2010 में बनी कंपनी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एजेएल की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपए में खरीद लिया। इस कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी का 76 प्रतिशत शेयर है, जिससे वे इसके प्रमुख मालिक बन गए। आरोप यह भी है कि सार्वजनिक धन को निजी फायदे में बदलने के लिए यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी। इसके अलावा, कोलकाता की एक कथित शेल कंपनी डॉटेक्स द्वारा यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने को भी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है।

नई दिल्ली: वाट्सएप (WhatsApp)-टेलिग्राम (Telegram) या स्नैपचैट (Snapchat) जैसे ऐप्स इस्तेमाल करने वालों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है. सरकार ने देश के कई पॉपुलर मैसेजिं ऐप्स के उपयोग के तरीके में जरूरी बदलाव करते हुए नए शर्तें लागू कर दी हैं. पहले किसी भी स्मार्टफोन में बिना सिम लगाए ही व्हाट्सएप या अन्य मैसेजिंग ऐप को यूज किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. फोन में बिना सिम कोई भी ऐप इंस्टाल तो हो जाएगा, लेकिन उसमें लॉइन और इस्तेमाल के लिए डिवाइस में रजिस्टर मोबाइल नंबर वाला SIM जरूर लगा होना चाहिए.

दूरसंचार विभाग (DoT) के नए नियमों के तहत, WhatsApp Web और इसी तरह के वेब वर्जन पर हर छह घंटे में ऑटोमैटिक लॉगआउट होगा और दुबारा QR कोड से लॉगइन करना होगा. इस बदलाव का मकसद साइबर अपराधियों द्वारा इन ऐप्स का गलत उपयोग रोकना है. पहले साइबर अपराधी SIM निष्क्रिय होने के बाद भी ऐप के जरिए धोखाधड़ी कर पाते थे क्योंकि ऐप लॉगिन एक बार हो जाने पर SIM से स्वतंत्र काम करता था. अब SIM बाइंडिंग के चलते उपयोगकर्ता के नंबर, फोन और ऐप के बीच एक मजबूत लिंक बनेगा, जिससे स्पैम, फ्रॉड कॉल और फाइनेंशियल ठगी पर नियंत्रण होगा.

इसके अलावा दूरसंचार सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए कंपनियों को 90 दिनों के अंदर इस नियम को लागू करना होगा और 120 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी. यह नया नियम दूरसंचार साइबर सुरक्षा (संशोधन) नियम, 2025 के तहत लागू किया गया है, जो पहली बार ऐप आधारित दूरसंचार सेवाओं को भी कड़े दूरसंचालन नियमों में लाता है. एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि यह नियम मोबाइल नंबर आधारित डिजिटल पहचान को और भरोसेमंद बनाएगा. इस नए नियम से भारत में ऐप आधारित संचार अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बन सकेगा, जो सभी यूजर्स के लिए फायदेमंद रहेगा.

सिम कार्ड बाइंडिंग से यूजर्स को जल्दबाजी में लॉगऑफ होने की परेशानी हो सकती है, लेकिन यह कदम लंबे समय में सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी को कम करने में सहायक होगा. माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से मैसेज भेजने या रिसीव करने वाले ऐप्स और यूजर्स की निजी जानकारी की सुरक्षा और भी मजबूत होगी.