नई दिल्ली: भारत में घरों में खाना पकाने के लिए ज्यादातर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का इस्तेमाल होता है. पिछले 10 वर्षों में बड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों और बढ़ते डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से यह ट्रेंड और तेज हुआ है. राष्ट्रीय ऊर्जा डेटा का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि पूरे देश में LPG और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल में बहुत बड़ा फर्क है. हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) जैसी स्कीमों के जरिये LPG सिलेंडर दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन PNG कनेक्शन अभी भी कुछ शहरी इलाकों में ही हैं, जहां पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है.

एलपीजी सिलेंडर का आसानी से परिवहन किया जा सकता है और बड़े क्षेत्र में उपलब्ध है, इसके उलट PNG की सप्लाई पाइपलाइन के माध्यम से की जाती है, जिसके लिए बहुत अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है. यह भारत के क्लीन कुकिंग फ्यूल (स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन) के लिए सफल कोशिश को दिखाता है, लेकिन वे यह भी दिखाते हैं कि भारत को गैस-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में अभी भी मुश्किल हो रही है.

पिछले 30 वर्षों में भारत में LPG की खपत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. इसकी वजह अर्थव्यवस्था में सुधार और नई घरेलू LPG स्कीमों के जरिये कुकिंग गैस तक पहुंच में बढ़ोतरी है. इसकी वजह भारत सरकार की नीतिगत पहलों के जरिये इन स्कीमों को बढ़ाना है.

पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के डेटा के अनुसार, भारत में LPG की कुल खपत 1998-99 में 446,000 मीट्रिक टन (TMT) से 2025-26 तक लगभग छह गुना बढ़ने का अनुमान है.

2000 और 2010 के दशक भारत में LPG की खपत में सबसे तेजी से बढ़ोतरी वाले साल थे, क्योंकि औसत सालाना खपत 8% से 11% के बीच बढ़ी थी. PMUY स्कीम शुरू होने के साथ 2016-17 में LPG की खपत की दर में भारी बढ़ोतरी हुई, जब पूरे भारत में LPG की खपत में साल-दर-साल लगभग 10.1% की बढ़ोतरी हुई, जिसका मुख्य कारण LPG इस्तेमाल करने वाले कुल घरों की संख्या में लाखों नए घर जुड़ना था.लेकिन 2020 के बाद से LPG के इंस्टॉलेशन और इस्तेमाल में तेजी से कमी आई है, क्योंकि देश के लगभग सभी इलाकों में पहले से ही घरों में LPG कनेक्शन बांटे जा चुके हैं.PMUY से पहले, गांव के घरों में खाना पकाने के लिए लकड़ी, खेती के सामान और गोबर जैसे ईंधन पर बहुत ज्यादा निर्भरता थी, और PMUY ने कम आय वाले घरों को या तो फ्री या सब्सिडी वाले सिलेंडर के साथ मुफ्त LPG कनेक्शन देकर, गांव के किचन के लिए LPG सेवा को एक विकल्प के तौर पर देकर इस निर्भरता को पूरी तरह से बदल दिया.LPG सिलेंडर को सड़क के रास्ते देश के लगभग किसी भी हिस्से में ले जाया जा सकता है, जबकि PNG के लिए बड़े पाइपलाइन नेटवर्क, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और अर्बन प्लानिंग इंटीग्रेशन की जरूरत होती है.

सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ता आधार वाले राज्य

राज्यों में एलपीजी के उपयोग का पैटर्न भारत के जनसांख्यिकीय वितरण और कल्याण कवरेज को दर्शाता है.अकेले उत्तर प्रदेश में भारत के कुल LPG उपभोक्ताओं का लगभग 15% हिस्सा है, जो देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में LPG पर निर्भरता के स्तर को उजागर करता है.

PMUY स्कीम के तहत

• उत्तर प्रदेश में 1.88 करोड़ लाभार्थी हैं.
• पश्चिम बंगाल में 1.24 करोड़ लाभार्थी हैं.
• बिहार में 1.18 करोड़ लाभार्थी हैं.
• मध्य प्रदेश में 89 लाख लाभार्थी हैं.
• राजस्थान में 74.3 लाख लाभार्थी हैं.

इन राज्यों में ग्रामीण आबादी भी काफी ज्यादा है. जनगणना के आंकड़ों के अनुसार:

• उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आबादी: 77.7%
• बिहार में ग्रामीण आबादी: 88.7%
• मध्य प्रदेश में ग्रामीण आबादी: 72.4%
• राजस्थान में ग्रामीण आबादी: 75.1%

गांवों में ज्यादा होने की वजह से ही इन राज्यों में LPG कनेक्शन की इतनी अधिक मांग है.

ज्यादा LPG इस्तेमाल करते हैं शहरी परिवार

ग्रामीण राज्यों में LPG इस्तेमाल करने वालों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद, आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी परिवार काफी ज्यादा LPG इस्तेमाल करते हैं.

उदाहरण के लिए:

• दिल्ली के घर औसतन 11.4 किलोग्राम प्रति महीना LPG इस्तेमाल करते हैं
• उत्तर प्रदेश के घर लगभग 7.7 किलोग्राम प्रति महीना एलपीजी इस्तेमाल करते हैं
• बिहार के घर लगभग 6.7 किलोग्राम प्रति महीना एलपीजी इस्तेमाल करते हैं

चूंकि एक मानक घरेलू LPG सिलेंडर में 14.2 किलो गैस होती है, इसलिए बिहार में एक घर हर महीने आधे से भी कम सिलेंडर इस्तेमाल करता है. इससे पता चलता है कि LPG कनेक्शन वाले कई ग्रामीण परिवार अभी भी पुराने ईंधन स्रोतों से खाना पका रहे हैं या सिलेंडर को लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं. कंजम्पशन गैप PMUY लाभार्थी के डिस्ट्रीब्यूशन से काफी जुड़ा हुआ है.

चूंकि ज्यादातर PMUY कनेक्शन ग्रामीण इलाकों में हैं, इसलिए कई घरों में LPG तो है, लेकिन वे शहरी घरों की तुलना में इसका कम इस्तेमाल करते हैं, जो खाना पकाने के लिए लगभग पूरी तरह से LPG पर निर्भर हैं.गैस इस्तेमाल का पैटर्न आय के बंटवारे से प्रभावित होता है. आम तौर पर, जिन राज्यों में आय ज्यादा होती है, वहां हर घर में LPG का औसत महीने का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जो उनकी ज्यादा खरीदने की क्षमता और LPG पर खाना पकाने की निर्भरता को दिखाता है.

जब हम हर घर में कुल LPG खपत और औसत LPG खपत की तुलना करते हैं, तो एक साफ विरोधाभास दिखता है.उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे अधिक आबादी वाले और ज्यादा LPG कनेक्शन वाले राज्य, कुल खपत में सबसे ऊपर हैं; लेकिन, हर घर के हिसाब से औसत खपत में वे काफी नीचे हैं.उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में LPG की खपत सबसे अधिक 377.4 TMT प्रति महीना है; हालांकि, औसत घरेलू खपत के हिसाब से यह देश में 22वें स्थान पर है.इससे पता चलता है कि हालांकि LPG कनेक्शन बहुत बढ़ गया है, लेकिन हर घर में असल में जितनी LPG की खपत होती है, उसका भौगोलिक रूप से कोई खास मतलब या वजह नहीं है.

पूरे देश में PNG की वृद्धि स्थिर नहीं

LPG अभी भी घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मुख्य ईंधन है; हालांकि, देश भर में CGD नेटवर्क के विस्तार को देखते हुए PNG अपनी वृद्धि में लगातार तरक्की कर रहा है.PNG की पहुंच को लेकर भारत के अलग-अलग इलाकों में मतभेद हैं.

पश्चिमी भारत सबसे आगे

• पश्चिमी राज्यों में PNG अपनाने का स्तर सबसे अधिक है.
• लगभग 71.8 लाख PNG कनेक्शन
• LPG उपभोक्ताओं की तुलना में 15.7% पहुंच
• गुजरात 39.7% PNG पहुंच के साथ सबसे आगे है, जो देश में सबसे अधिक है. गुजरात सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपनाने वाले शुरुआती राज्यों में से एक था.
• महाराष्ट्र में भी PNG की अच्छी वृद्धि हुई है, जहां लगभग 36.17 लाख कनेक्शन हैं, जो LPG यूजर्स की तुलना में लगभग 14% पहुंच दिखाता है.

उत्तरी भारत में PNG का विस्तार

• उत्तरी राज्यों में PNG की पहुंच ठीक-ठाक है.
• इस इलाके में 41.37 लाख PNG कनेक्शन हैं, जो 6.1% पहुंच दिखाता है.
• इस इलाके में:
• दिल्ली में PNG की पहुंच लगभग 29.3% है.
• उत्तर प्रदेश में सिर्फ 16.5 लाख PNG कनेक्शन हैं.

पूर्वी भारत में PNG की पहुंच सीमित

अब तक, अनुमान है कि: पूर्वी भारत में 4.48 लाख पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं और 1.4% पहुंच है. पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में LPG के काफी यूजर हैं; हालांकि, उनके पास पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है.

दक्षिण भारत

इसी तरह, दक्षिण भारत में लगभग 10.36 लाख PNG कनेक्शन हैं और 1.5% पहुंच है. हालांकि तमिलनाडु और केरल में LPG यूजर्स की संख्या काफी है, लेकिन बड़े शहरों में पाइप्ड गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है.

नॉर्थ-ईस्ट में PNG की पहुंच बहुत कम

नॉर्थ-ईस्ट इलाके में सिर्फ 1.2 लाख PNG कनेक्शन हैं, जो LPG कंज्यूमर्स के मुकाबले लगभग 2% है.भौगोलिक चुनौतियों और नेशनल पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाओं की वजह से, LPG सिलेंडर पूरे भारत में खाना पकाने के ईंधन का मुख्य जरिया बन गए हैं.

LPG इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी

भारत की जनगणना के अनुसार, पिछली जनगणना के बाद से पूरे भारत में उपभोक्ताओं को LPG देने में काफी बढ़ोतरी हुई है.

अप्रैल 2014 से…

• LPG कनेक्शन 14.52 करोड़ से बढ़कर 32.83 करोड़ हो गए.
• LPG डिस्ट्रीब्यूटर 13,896 से बढ़कर 25,532 हो गए.
• 90% से अधिक नए डिस्ट्रीब्यूटर ग्रामीण इलाकों में सेवा देते हैं.
• 30.43 करोड़ से अधिक LPG उपभोक्त PAHAL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं, जिससे टारगेटेड सब्सिडी ट्रांसफर हो पाता है.
• इस बीच, ‘गिव इट अप’ अभियान के तहत 1.14 करोड़ से अधिक परिवारों ने अपनी मर्जी से एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी.

उज्ज्वला परिवारों में LPG की खपत बढ़ी

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि PMUY के लाभार्थियों के बीच LPG के इस्तेमाल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. उज्ज्वला परिवारों में प्रति व्यक्ति LPG सिलेंडर की खपत इस तरह बढ़ी है:

• 2019–20 में हर साल 3.01 सिलेंडर
• 2023–24 में 3.95 सिलेंडर
• 2024–25 में 4.34 सिलेंडर (आनुपातिक)

इस स्कीम के शुरू होने के बाद से, PMUY परिवारों को लगभग 222 करोड़ LPG रिफिल डिलीवर किए गए हैं, और रोजाना लगभग 13 लाख रिफिल लिए जा रहे हैं.

ऊर्जा सुरक्षा की चिंताएं और होर्मुज कारक

भारत के LPG विस्तार ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति (Global Energy Supply) में रुकावटों का खतरा भी बढ़ा दिया है.भारत की कुल LPG जरूरतों का लगभग 60% आयात किया जाता है, जिसमें से 90% होर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है, जो दुनिया में तेल व्यापार का एक बड़ा मार्ग है.2024 में हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल होर्मुज स्ट्रेट से ट्रांसपोर्ट किया गया; यह मात्रा दुनिया के कुल पेट्रोलियम तरल पदार्थों (पेट्रोल, डीजल, LPG) की खपत का लगभग 20% है. इस क्षेत्र से कच्चे तेल के प्रवाह में कोई भी रुकावट शिपमेंट में देरी, माल ढुलाई और इंश्योरेंस कॉस्ट में बढ़ोतरी, या फ्यूल सोर्स मिलने में देरी का कारण बन सकती है.भारत के लिए ऐसी बाधाओं का जोखिम खास तौर पर ज्यादा है, क्योंकि LPG एक बहुत जरूरी ईंधन है जिसका इस्तेमाल देश के करोड़ों घरों में खाना पकाने के लिए किया जाता है.

गैस-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलाव
साथ ही, भारत अपने प्राकृतिक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में निवेश कर रहा है ताकि वह अपने ऊर्जा के स्रोतों को आयातित LPG से हटाकर गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जा सके.

मुख्य विकास में शामिल हैं: 

भारत में चालू गैस पाइपलाइन की लंबाई 15,340 किलोमीटर (2014) से बढ़ाकर लगभग 25,000 किमी (2024) करना. कम से कम 10,800 किमी नई पाइपलाइनें जोड़ी जाएंगी. 307 भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइप की इजाजत है. पाइपलाइनों के टैरिफ भी एक जैसे किए जाएंगे ताकि उन्हें सस्ता और उपलब्ध बनाया जा सके. इन उपायों का उद्देश्य बड़े डिमांड सेंटर को जोड़ना और समय के साथ PNG को बड़े पैमाने पर अपनाना है.

डुअल एनर्जी ट्रांजिशन चुनौती
आंकड़े भारत के घरेलू ऊर्जा बदलाव में एक दोहरी चुनौती को दिखाते हैं. एक तरफ, मजबूत कल्याणकारी कार्यक्रम और लचीली वितरण प्रणाली की वजह से LPG लगभग सभी तक पहुंच गई है. दूसरी तरफ, क्योंकि भारत अभी भी अपना PNG इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, जिसका ज्यादातर हिस्सा अभी मुख्य रूप से भारत के शहरी क्षेत्रों में विकसित किया गया है; असल में यह एक टू-स्पीड ट्रांजिशन है जहां ज्यादातर ग्रामीण/अर्ध-शहरी इलाके खाना पकाने के लिए LPG का इस्तेमाल करेंगे, जबकि अधिक विकसित, शहरी इलाकों में PNG को अपनाने की रफ्तार धीमी होगी.

इस बीच, आयातित LPG पर भारत की निर्भरता भू-राजनीति बाधाओं या समुद्री व्यापार मार्ग पर रुकावटों के रूप में भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम पैदा करती है.

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी दुनिया का असर हमेशा से रहा है और अब एक बार फिर सिनेमा से जुड़े चेहरे के कारण सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। अभिनेता विजय  (Vijay) की पार्टी (Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) को लेकर भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने विजय की पार्टी को (National Democratic Alliance) (एनडीए) में शामिल होने का खुला प्रस्ताव दिया है।

उपमुख्यमंत्री पद और 80 सीटों का ऑफर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संभावित गठबंधन के तहत बीजेपी ने TVK को लगभग 80 विधानसभा सीटें देने की पेशकश की है। इसके साथ ही विजय को उपमुख्यमंत्री पद का ऑफर भी दिया गया है। पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि यदि विजय के प्रशंसकों का वोट एनडीए के साथ जुड़ता है तो राज्य की चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है।

चुनाव से पहले तेज हुई सियासी हलचल

खबरों के मुताबिक Election Commission of India जल्द ही तमिलनाडु समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। इससे पहले ही राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के भीतर यह आकलन किया जा रहा है कि महज 2 प्रतिशत वोटों का अंतर भी जीत और हार तय कर सकता है। यही वजह है कि विजय की लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी उनके साथ गठबंधन की कोशिश कर रही है।

सीएम पद को लेकर अटकी बात

सूत्रों के अनुसार, गठबंधन पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इसमें एक अन्य राज्य के उपमुख्यमंत्री मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि, बीजेपी की ओर से उपमुख्यमंत्री पद और सीटों का प्रस्ताव दिए जाने के बावजूद बातचीत पूरी तरह तय नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि विजय अपनी पहली चुनावी पारी में ही मुख्यमंत्री पद की दावेदारी चाहते हैं।

समर्थकों में भी मतभेद

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि विजय के कुछ करीबी सलाहकार इस गठबंधन को लेकर असमंजस में हैं। उनका मानना है कि यदि विजय अपनी पहली राजनीतिक परीक्षा में ही एनडीए के साथ आ जाते हैं तो इससे उनकी स्वतंत्र राजनीतिक छवि प्रभावित हो सकती है।

द्रमुक और अन्नाद्रमुक के लिए नई चुनौती

अगर यह गठबंधन होता है तो तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। अब तक मुख्य मुकाबला Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) और All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) के बीच माना जाता रहा है, लेकिन बीजेपी और विजय की पार्टी के साथ आने से राज्य में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन सकती है।

नई दिल्ली। आजाद समाज पार्टी(Azad Samaj Party) के प्रमुख और नगीना से(Member of Parliament from Nagina) सांसद चंद्रशेखर आजाद(Chandrashekhar Azad) ने उत्तर प्रदेश की राजनीति(Uttar Pradesh politics) में बड़ा दांव खेला है। रविवार को बाराबंकी के हैदरगढ़(Haidergarh, Barabanki,) में पार्टी के स्थापना दिवस और कांशीराम की जयंती(birth anniversary of Kanshi Ram) के मौके पर आयोजित जनसभा में उन्होंने मीडिया से बातचीत में ऐलान किया कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी(political party) भाजपा को छोड़कर किसी भी दल से गठबंधन करने के लिए तैयार है।

मेकानिज्म और अधिकार
चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि गठबंधन पर अंतिम निर्णय प्रदेश नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का होगा। उन्होंने कहा, “मेरा भाजपा से वैचारिक विरोध है, इसलिए किसी भी अन्य दल से गठबंधन का निर्णय प्रदेश इकाई जो भी लेगी, वह मुझे मंजूर होगा।”
उनके इस बयान को सपा और कांग्रेस के लिए सीधे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

 कानून-व्यवस्था पर हमला
जनसभा में चंद्रशेखर ने प्रदेश में बढ़ती हत्या और दुराचार की घटनाओं का ज़िक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘हर चौराहे पर यमराज’ वाले बयान पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, “जब अपराधी भाजपा से जुड़े होते हैं तो यमराज छुट्टी पर चले जाते हैं।”

 धमकियों और पथराव पर कड़ा रुख
चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर धमकियों और रास्ते में हुई गाड़ी पर पथराव की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, “शायद उन्हें पता नहीं कि मेरा नाम चंद्रशेखर ‘रावण’ है, मैं डरने वाला नहीं हूं। बाबा साहब के संविधान की शक्ति ही है कि मैं आज आपके बीच पहुंच सका हूं।”

 पुरानी यादें और भविष्य का संकल्प
अपने संबोधन में चंद्रशेखर ने कांशीराम के संघर्षों को याद किया और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे ‘सत्ता की मास्टर चाबी’ हासिल करने के लिए एकजुट हों। उन्होंने नगीना में बिना बड़े गठबंधन के जीत का उदाहरण देकर यह दिखाया कि दलित और पिछड़ा वर्ग अब जाग चुका है।

 जनसभा और सुरक्षा इंतजाम
जनसभा में भारी भीड़ और भीम आर्मी के अनुशासित कार्यकर्ता मौजूद थे। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रही, जबकि भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने खुद सुरक्षा का मोर्चा संभाला।चंद्रशेखर आजाद भाजपा को छोड़ किसी भी दल से गठबंधन के लिए तैयार हैं।गठबंधन का अंतिम निर्णय प्रदेश इकाई और कार्यकर्ताओं के हाथ में होगा।प्रदेश में कानून-व्यवस्था और अपराधीकरण को लेकर उन्होंने कड़ा हमला बोला।भीम आर्मी और कार्यकर्ताओं के सहयोग से जनसभा सुरक्षित और प्रभावशाली रही।2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी किंगमेकर की भूमिका निभाने का लक्ष्य रखती है।