नई दिल्ली । कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (Congress General Secretary Jairam Ramesh) ने कहा कि मोदी-शाह की जोड़ी (Modi-Shah duo) राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है (Is pursuing the politics of Political Vendetta) ।

पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर लिखा, ‘मोदी-शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ लगातार डराने-धमकाने और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। जो खुद असुरक्षित और भयभीत होते हैं, वही दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अंततः न्याय की ही जीत होगी। सत्यमेव जयते!’

कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज हुई एफआईआर का कड़ा विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मिलकर कांग्रेस के टॉप नेताओं को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विपक्ष को डराने-धमकाने और दबाने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह सब राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है, जिसका मकसद विपक्ष को कमजोर करना है।

दरअसल, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कर दी है। इस केस में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में कुल नौ आरोपी हैं, जिनमें छह लोग और तीन कंपनियां शामिल हैं। यह कार्रवाई ईडी की 3 अक्टूबर 2025 को दी गई शिकायत के आधार पर हुई है।

आरोप है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की करीब 2,000 करोड़ की संपत्तियों पर गलत तरीके से कब्जा करने की साजिश रची गई। एजेएल वही कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड अखबार चलाती थी और 2008 में वित्तीय दिक्कतों के कारण बंद हो गई थी। उस समय एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याजरहित कर्ज था।
2010 में बनी कंपनी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एजेएल की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपए में खरीद लिया। इस कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी का 76 प्रतिशत शेयर है, जिससे वे इसके प्रमुख मालिक बन गए। आरोप यह भी है कि सार्वजनिक धन को निजी फायदे में बदलने के लिए यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी। इसके अलावा, कोलकाता की एक कथित शेल कंपनी डॉटेक्स द्वारा यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने को भी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है।

नई दिल्ली: वाट्सएप (WhatsApp)-टेलिग्राम (Telegram) या स्नैपचैट (Snapchat) जैसे ऐप्स इस्तेमाल करने वालों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है. सरकार ने देश के कई पॉपुलर मैसेजिं ऐप्स के उपयोग के तरीके में जरूरी बदलाव करते हुए नए शर्तें लागू कर दी हैं. पहले किसी भी स्मार्टफोन में बिना सिम लगाए ही व्हाट्सएप या अन्य मैसेजिंग ऐप को यूज किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. फोन में बिना सिम कोई भी ऐप इंस्टाल तो हो जाएगा, लेकिन उसमें लॉइन और इस्तेमाल के लिए डिवाइस में रजिस्टर मोबाइल नंबर वाला SIM जरूर लगा होना चाहिए.

दूरसंचार विभाग (DoT) के नए नियमों के तहत, WhatsApp Web और इसी तरह के वेब वर्जन पर हर छह घंटे में ऑटोमैटिक लॉगआउट होगा और दुबारा QR कोड से लॉगइन करना होगा. इस बदलाव का मकसद साइबर अपराधियों द्वारा इन ऐप्स का गलत उपयोग रोकना है. पहले साइबर अपराधी SIM निष्क्रिय होने के बाद भी ऐप के जरिए धोखाधड़ी कर पाते थे क्योंकि ऐप लॉगिन एक बार हो जाने पर SIM से स्वतंत्र काम करता था. अब SIM बाइंडिंग के चलते उपयोगकर्ता के नंबर, फोन और ऐप के बीच एक मजबूत लिंक बनेगा, जिससे स्पैम, फ्रॉड कॉल और फाइनेंशियल ठगी पर नियंत्रण होगा.

इसके अलावा दूरसंचार सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए कंपनियों को 90 दिनों के अंदर इस नियम को लागू करना होगा और 120 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी. यह नया नियम दूरसंचार साइबर सुरक्षा (संशोधन) नियम, 2025 के तहत लागू किया गया है, जो पहली बार ऐप आधारित दूरसंचार सेवाओं को भी कड़े दूरसंचालन नियमों में लाता है. एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि यह नियम मोबाइल नंबर आधारित डिजिटल पहचान को और भरोसेमंद बनाएगा. इस नए नियम से भारत में ऐप आधारित संचार अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बन सकेगा, जो सभी यूजर्स के लिए फायदेमंद रहेगा.

सिम कार्ड बाइंडिंग से यूजर्स को जल्दबाजी में लॉगऑफ होने की परेशानी हो सकती है, लेकिन यह कदम लंबे समय में सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी को कम करने में सहायक होगा. माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से मैसेज भेजने या रिसीव करने वाले ऐप्स और यूजर्स की निजी जानकारी की सुरक्षा और भी मजबूत होगी.

टोंक । कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट (Congress General Secretary Sachin Pilot) ने कहा कि वोट चोरी रोकने में (In preventing Vote Theft) चुनाव आयोग की भूमिका संदेहास्पद है (Role of Election Commission is Questionable) ।

कांग्रेस के महासचिव, पूर्व डिप्टी सी एम, टोंक विधाधक सचिन पायलट ने कहा कि निर्वाचन आयोग का काम नागरिकता तय करना नहीं है, उसका काम है 18 साल के हो चुके नागरिक को वोट दिलाने की सुनिश्चितता करना । आयोग नेता, पार्टी , सरकार के दबाव के काम नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने आधार कार्ड से वोट देने की बात कही है। वरना सरकार तो घुसपैठियों को निकलने के नाम पर गरीब, असहाय, दलित, अशिक्षित, आदिवासियों के वोट काटने पर लगी हुई है। वोट चोरी रोकने के मामले में चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में है। यह बात टोंक दौरे पर आए सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कही।

पायलट ने कहा में कहा कि चुनाव नजदीक आते ही घुसपैठियों को निकालने के नाम पाने फायदे के हिसाब से वोट का है। सरकार बताए कि 11 साल में कितने घुसपैठियों को निकाला हैं। कोई चुनाव आते ही एसआईआर याद आती है, पहले बिहार ओर राजस्थान में ही दिखे लीजिए कितने बीएलओ की मौत हो गई । उन पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। सचिन पायलट ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा आप बदलाव कितना कर रहे हैं। लेकिन परिणाम तो जनता में विश्वास पैदा नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं प्रदेश में कितना खींचतान चल रही है, कभी चीफ सेक्रेटरी बदल रहे हैं। कभी अफसर बदल रहे हैं। मंत्रिमंडल पूरा बना नहीं है। उपचुनाव आप हार रहे हैं। आपसी इतनी खींचतान है,कि सरकार दिल्ली के आदेशों पर चल रही है।

भाजपा ने जो वादे किए थे। सरकार में आने से पहले वो 2 सालों में कितने वादे पूरे हुए। चार लाख नौकरी की बात की थी, कितनी नौकरी दी है। यह सारी बातें जनता भी देख रही है। जानबूझकर आप चुनाव से डर रहे हो। नगर निकाय के चुनाव, पंचायत राज के चुनाव बार-बार आप पोसपोंड कर रहे हो। क्यों कर रहे हो किसके डर से कर रहे हो। यह सारी बातें जनता देख रही है। मुझे लगता है कि सरकार दिशाहीन है। आपस में जो विश्वास होना चाहिए वह कायम नहीं कर पा रही है। 2 साल बहुत होते हैं।उन्होंने 2 साल में पब्लिक का कॉन्फिडेंस खो दिया है। विधायक सचिन पायलट ने किसानों के मुआवजे को लेकर कहा कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए ।हमारी सरकार ने एक अच्छा पैकेज बनाया था लेकिन वर्तमान में भी किसानों को अच्छा पैकेज मिलना चाहिए किसानों को राहत मिलनी चाहिए। किसानों की आने वाली पीढियां का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए।

इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सउद सईदी, पूर्व विधायक कमल बैरवा निवर्तमान जिलाध्यक्ष हरि प्रसाद बैरवा, रामलाल संडीला, दिनेश चौरासिया, देवकरण गुर्जर,हरि, हंसराज फागणा, रामराय भड़ाना, कैलाशी देवी मीणा, इरशाद बेग खान, शब्बीर अहमद, जरार खान, देवलाल, रूप नारायण जाट, राजेश गुजर एडवोकेट, यूसुफ यूनिवर्सल, राहुल सैनी,फोजूराम मीणा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

उडुपी (कर्नाटक): उडुपी जिले में रविवार को मजदूरों और सजावट का सामान ले जा रहा एक वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर पलट गया, जिससे पांच मजदूरों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना दोपहर 3.30 बजे काउप पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत उलियारागोली गांव के पास हुई.

पुलिस के मुताबिक ड्राइवर रंजीत वाहन को चला रहा था, जो काउप से उडुपी एक कार्यक्रम के लिए सामान ले जा रहा था. हादसे के समय वाहन में 12 मजदूर यात्रा कर रहे थे. उनमें से तीन केबिन में और नौ पिछले हिस्से में बैठे थे.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि वाहन तेज गति से चल रहा था जब चालक ने कथित तौर पर नियंत्रण खो दिया, जिससे यह डिवाइडर से टकराया और पलट गया. वाहन सर्विस रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. पुलिस ने बताया कि पीड़ित लोग असम और त्रिपुरा के रहने वाले थे. पुलिस ने बताया कि ज्यादातर लोगों के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ड्राइवर रंजीत समेत घायलों को उडुपी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कई लोग आईसीयू में हैं.

घटना के संबंध में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है कि क्या हादसे की वजह तेज गाड़ी चलाना, थकान या कोई मैकेनिकल खराबी थी. अधिकारियों ने बताया कि गाड़ी की स्थिति, बीच के टायरों के निशान और चश्मदीदों के बयान चल रही जांच का हिस्सा हैं.

एक स्थानीय डेकोरेशन एजेंसी द्वारा इन मजदूरों को एक प्राइवेट इवेंट में सजावट के काम के लिए रखा गया था और वे उसी गाड़ी में सामान लेकर जा रहे थे. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मजदूरों के आने-जाने के लिए परिवहन सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है. आगे की जांच चल रही है.

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र (Winter session of Parliament) 1 दिंसबर यानी सोमवार से शुरू हो रहा है. यह शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा. इससे पहले मोदी सरकार (Modi government) ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए 14 विधेयकों को पेश करने के लिए लिस्ट तैयार की है. केंद्र और विपक्ष (Centre and opposition) के बीच इन विधेयकों सहित कई मुद्दों पर हंगामा छिड़ने के पूरे आसार हैं.

इसी को देखते हुए शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को केंद्रीय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, गौरव गोगोई और अन्य नेता शामिल हुए. वहीं विपक्ष से कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, कोडिकुनिल सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, समावादी पार्टी के राम गोपाल यादव, द्रमुक के तिरुचित शिवा और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए. इस दौरान शीतकालीन सत्र को लेकर विचार-विमर्श हुआ.

संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक जारी रहेगा. इस अवधि में कुल 15 कार्यदिवस निर्धारित किए गए हैं. विपक्ष ने सत्र को अपेक्षाकृत छोटा बताते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत और गहन चर्चा की मांग की है. सामान्य परिस्थितियों में शीतकालीन सत्र में लगभग 20 बैठकें आयोजित की जाती हैं. विपक्ष ने रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे को उठाया है. इस पर केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र के 15 कार्यदिवस ही रहेंगे.

1. जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 2. इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक, 2025 (IBC) 3. मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025- अध्यादेश बदलने के लिए 4. रीपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025 5. नेशनल हाइवेज (संशोधन) विधेयक, 2025 6. एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025 7. कॉरपोरेट लॉज (संशोधन) बिल, 2025 8. सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल (SMC), 2025 9. इंश्योरेंस लॉज (संशोधन) बिल, 2025 10. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन (संशोधन) बिल, 2025 11. हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिल, 2025 12. सेंट्रल एक्साइज (संशोधन) बिल, 2025 13. हेल्थ सिक्योरिटी सेस/नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 14. वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम पूरक अनुदान मांगें (फाइनेंशियल बिजनेस)

शीतकालीन सत्र में कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा उठाएगी. कांग्रेस इस मुद्दे को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती है. साथ ही कांग्रेस एसआईआर और बीएलओ की मौतों से जुड़े मामलों को भी संसद में उठाएगी. कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि कथित तौर पर वोट चोरी किए जाने का मुद्दा संसद में उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र की हत्या की जा रही हो और सिर्फ वोट चोरी नहीं, बल्कि वोट डकैती की जा रही हो, तो यह एक मुद्दा अहम होगा. उनका कहना था, जब लाल किले के पास विस्फोट हो रहा है, तो यह एक मुद्दा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति विफल हो गई है.

नई दिल्ली: दिल्ली–सहारनपुर–देहरादून एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. लंबे समय से निर्माणाधीन इस महत्वपूर्ण हाईवे का ट्रायल रन शुरू हो गया है. रविवार रात 12 बजे से इसे ट्रायल के आधार पर वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया. इससे पहले गीता कॉलोनी क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के बैरिकेड्स हटा दिए गए, जिसके बाद सड़क पर आवाजाही सुगमता से शुरू हो गई.

अधिकारियों के अनुसार एक्सप्रेस-वे के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय लगभग ढाई घंटे रह जाएगा. अभी तक दिल्ली से देहरादून पहुंचने में चार से छह घंटे तक लग जाते थे. नए हाईवे के पूर्ण संचालन के बाद यात्रा का समय आधा होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और उत्तराखंड आने-जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि की उम्मीद है.

पीएम मोदी ने ऱखी थी आधारशिला

करीब 210 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2021 को रखी थी. इस अत्याधुनिक एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर लगभग 11,800 करोड़ रुपये की लागत आई है. परियोजना को कई चरणों में पूरा किया गया है, जिसमें पर्यावरणीय अनुमति, भूमि अधिग्रहण और संरचना निर्माण सबसे चुनौतीपूर्ण चरण रहे.

दिल्ली के भीतर इस एक्सप्रेस-वे को एलिवेटेड संरचना के रूप में तैयार किया गया है. इसकी शुरुआत अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास से होती है, जहाँ से यह दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाता है. इससे दिल्ली के अंदर ही यात्रियों को जाम से जूझे बिना सीधे हाई-स्पीड यात्रा का मौका मिलेगा.

स्थानीय लोगों के अनुसार एक्सप्रेसवे के शुरू होने से राजधानी में जाम की पुरानी समस्या से भी राहत मिलेगी. विशेषकर खजूरी खास और उसके आसपास के इलाकों में रोजाना घंटों लगने वाला लंबा ट्रैफिक जाम अब काफी हद तक कम हो जाएगा. इन क्षेत्रों के निवासियों द्वारा एक्सप्रेसवे को जल्द खोलने की मांग लगातार की जा रही थी.निर्माण में देरी के पीछे तकनीकी चुनौतियाँ, मौसम संबंधी बाधाएँ और ट्रैफिक डायवर्जन की दिक्कतें प्रमुख कारण रही थीं। हालांकि अब सभी अड़चनें दूर कर दी गई हैं और एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार हो चुका है.

ट्रायल रन के शुरू होने के बाद जल्द ही इसके औपचारिक उद्घाटन की भी संभावना है. संबंधित एजेंसियाँ अंतिम परीक्षण और सुरक्षा जांच पूरी कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि ट्रायल के सफल रहने पर एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए पूर्ण रूप से खोल दिया जाएगा.

गोरखपुर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा कि हर पीड़ित की शिकायत का (Every Victim’s Complaint) प्रभावी निस्तारण कराया जाएगा (Will be effectively Resolved) ।

गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन रविवार सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से बातकर उनकी समस्याएं सुनीं और कहा, “घबराइए मत, हर समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। हर पीड़ित की शिकायत का प्रभावी निस्तारण कराया जाएगा।” जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी निस्तारण कराएं। इससे पहले शनिवार को भी सीएम ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं थीं।

रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में महिलाओं की संख्या अधिक रही। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनीं। सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। किसी को भी चिंता करने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण कराया जाए।

जनता दर्शन में कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर सीएम योगी ने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब की जमीन पर यदि कोई कब्जा करने की कोशिश करे तो उसे ठीक से सबक सिखाया जाए। गरीब की जमीनों पर दबंग या माफिया का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अफसरों को यह निर्देश दिए कि यदि किसी प्रकरण में पीड़ित को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा है तो इसकी भी जांच कर जवाबदेही तय की जाए। जनता दर्शन में अंबेडकरनगर से आई एक महिला ने बाजार गए अपने बच्चे के साइकिल सहित गायब होने की पीड़ा बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस प्रकरण को संवेदनशीलता से लिया जाए और बच्चे का पता लगाने को जरूरी कदम उठाए जाएं।

जनता दर्शन में इस बार भी कुछ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें मदद का भरोसा दिया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी। एक महिला द्वारा किडनी के इलाज में डायलिसिस कराने की जरूरत और उसके लिए धनराशि न होने की बात कहने पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अफसरों को निर्देशित किया कि डायलिसिस के लिए पैसे की व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने महिला को यह कहते हुए भरपूर आत्मीय संबल दिया, ‘घबराओ मत उपचार की पूरी व्यवस्था कराई जाएगी।’ मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन में परिजनों के साथ बच्चों पर खूब प्यार-दुलार बरसाया। उन्होंने इन बच्चों को चॉकलेट के साथ आशीर्वाद दिया।

योगी आदित्यनाथ ऑफिस के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल से जनता दर्शन की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, “प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और अधिकारों की पूर्ति ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के सुशासन का आधार है। लोक-कल्याण हेतु दृढ़ संकल्पित महाराज जी ने आज गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित ‘जनता दर्शन’ में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं एवं अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।”