लखनऊ । सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (SP President Akhilesh Yadav) ने कहा कि योगी सरकार (Yogi Government) जनेश्वर मिश्र पार्क (Janeshwar Mishra Park) को इवेंटबाजी के हवाले कर रही है (Is using for Event Purposes) । अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ के सबसे बड़े जनेश्वर मिश्र पार्क को बचाने के लिए बड़ा नागरिक आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया है ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर रविवार को पोस्ट करके भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पैसे के लालच में लखनऊ के ‘हरित हृदय’ कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र पार्क को इवेंटबाजी के हवाले कर रही है। अखिलेश ने कहा कि अगर सपा अकेले इसका विरोध करेगी तो भाजपा इसे राजनीतिक करार देगी। उन्होंने लिखा, “हम सबको मिलकर एक नागरिक आंदोलन की तरह इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। यदि हम अकेले ये करेंगे तो इसे राजनीतिक आंदोलन घोषित करके भाजपा सरकार अपना उल्लू सीधा कर लेगी।”

उन्होंने बुजुर्गों, परिवारवालों और हेल्थ व फिटनेस से जुड़े लोगों से इस विषय पर आगे आने और हरियाली बचाने की अपील करते हुए लिखा, “इसलिए हमारी हर लखनऊवासी, हर पर्यावरण प्रेमी-एक्टिविस्ट, पार्कों का सदुपयोग करने वाले हर बुजुर्ग, हर परिवारवाले और हर हेल्थ व फिटनेस कॉन्शियस युवक-युवती से अपील है कि वो आगे आएं और लखनऊ की हरियाली को बचाएं।” अखिलेश ने लिखा, “ये तो भाजपा और उनके संगी-साथियों के लालच की शुरुआत है। आज एक पार्क इसका शिकार हो रहा है, कल को लखनऊ और उत्तर प्रदेश के हर मोहल्ले-कॉलोनी के पार्क पर भाजपाई ठेकेदारों का कब्जा हो जाएगा।”

सपा प्रमुख ने इवेंट के बाद लखनऊवासियों के हिस्सों में गंदगी आने की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि स्थानीय निवासियों के हिस्से इन इवेंटों के बाद जमा हुए कूड़े-करकट, गंदगी और जूठन की दुर्गंध के सिवा कुछ नहीं आएगा। समय रहते नहीं जागे तो लखनऊवासियों का सांस लेना दूभर हो जाएगा। भाजपा पार्क को पार्किंग न बनाए। भाजपा जाए तो सांस आए।”

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक वातावरण गर्म कर दिया है। सोमवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर सीधे प्रहार करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में मिली हार की हताशा से बाहर आकर विपक्ष को अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। पीएम मोदी ने अपील की कि यह सत्र देशहित से जुड़े मुद्दों पर संतुलित और सकारात्मक चर्चा का अवसर बने, जहां सरकार कुल 14 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है।

दूसरी ओर, विपक्ष इस सत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR), वोट चोरी, वायु प्रदूषण और दिल्ली ब्लास्ट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में विपक्षी दलों ने रणनीति तय की, जिसमें टीएमसी को छोड़ प्रमुख नेता शामिल हुए। इस बैठक में सत्र के दौरान सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई।

इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिसर से अपने संबोधन में कहा कि सत्र को इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि संसद देश के लिए क्या सोच रही है और आगे क्या कदम उठाने वाली है। उन्होंने कहा कि संसद जनता के ज्ञानवर्धन का सर्वोत्तम मंच है, जहां रचनात्मक बहस और संतुलित आलोचना होनी चाहिए।

पीएम मोदी ने विपक्ष को यह भी संदेश दिया कि राजनीति की बौखलाहट संसद की गरिमा को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। वहीं सत्तापक्ष को भी उन्होंने विजय के अहंकार से बचने की सलाह दी। बिहार चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष नतीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहा और बयानबाजी से स्पष्ट है कि पराजय ने उन्हें विचलित कर दिया है।

चंडीगढ़ । कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा (Congress MP Kumari Sailja) ने कहा कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति (Condition of Health services in Haryana) लगातार बिगड़ती जा रही है (Is continuously Deteriorating) ।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कभी निजी चिकित्सकों की हड़ताल, तो कभी सरकारी डॉक्टरों की पेन-डाउन स्ट्राइक ने आम जनता को गंभीर संकट में डाल दिया है। अस्पतालों में मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से न तो संवेदनशीलता दिख रही है और न ही ठोस समाधान की कोई कोशिश नजऱ आ रही है। सरकार को तुरंत स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी तय करते हुए ठोस कदम उठाने चाहिए। जनता का जीवन सर्वोपरि है और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हाल ही में आई रिपोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की खामियों को साफ उजागर किया है। कोविड-काल में मिले 727 वेंटिलेटरों में से करीब 30 प्रतिशत खराब पड़े हैं। कई जिलों में 15 महीने से एक भी मरीज को वेंटिलेटर सुविधा नहीं मिल सकी। करोड़ों रुपये खर्च कर मशीनें खरीद ली गईं, लेकिन न तो उनका रख-रखाव हुआ और न ही विशेषज्ञ स्टाफ नियुक्त किया गया । यह सरकार की लापरवाही का गंभीर उदाहरण है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। सरकार को तुरंत डॉक्टरों से वार्ता कर हड़ताल की स्थिति को समाप्त करना चाहिए, ताकि इमरजेंसी और सामान्य दोनों तरह की सेवाएं सही ढंग से बहाल हो सकें। वेंटिलेटरों की खराब स्थिति पर तत्काल तकनीकी जांच जरूरी है और जो मशीनें अनुपयोगी पड़ी है, उनका त्वरित मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जाए।

कुमारी सैलजा ने कहा कि कई जिलों में मशीनें मौजूद हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित तकनीशियन उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप हैं, जिससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता इलाज के लिए तरस रही है, जबकि सरकार केवल दावे करने में व्यस्त है। कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार को तुरंत स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी तय करते हुए ठोस कदम उठाने चाहिए। जनता का जीवन सर्वोपरि है और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यदि सरकार समय रहते नहीं जागी तो स्थिति और भयावह हो सकती है।

आज 1 दिसंबर 2025 से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियम बदल गए हैं, जिनका सीधा प्रभाव आम लोगों की जेब और दैनिक जीवन पर पड़ेगा। LPG और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव से लेकर आधार अपडेट, EPFO और GST प्रक्रियाओं में सुधार तक कई बड़े नियम लागू हो चुके हैं।

LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव

पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये की कमी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वर्तमान में देश के अधिकांश शहरों में घरेलू LPG का दाम 850 से 960 रुपये के बीच है।

आधार अपडेट हुआ आसान

UIDAI ने आधार अपडेट प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। अब नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी आसानी से ऑनलाइन अपडेट की जा सकेगी। सत्यापन पैन कार्ड या पासपोर्ट के आधार पर होगा। इसके साथ ही नया UIDAI आधार ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिससे अपडेट प्रक्रिया और तेज होगी।

नए ट्रैफिक नियम लागू

1 दिसंबर से कई राज्यों में नए ट्रैफिक नियम लागू हुए हैं। अब ऑनलाइन चालान जमा करने पर अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस लगेगी। वहीं PUC सर्टिफिकेट न होने पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा।

EPFO प्रक्रियाओं में बदलाव

EPFO ने UAN-KYC लिंकिंग, e-Nomination और पेंशन अपडेट की प्रक्रिया को संशोधित किया है। नॉमिनेशन पूरा न होने पर PF क्लेम में देरी और दिक्कतें आ सकती हैं।

GST नियमों में सुधार

ई-कॉमर्स और छोटे कारोबारियों के लिए GST अनुपालन को आसान बनाने के लिए नया GSTR-1 और 3B फाइलिंग कैलेंडर लागू किया गया है। साथ ही कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नई TCS/TDS दरें भी लागू हो गई हैं।