कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस सप्ताह मालदा और मुर्शिदाबाद में रैलियां आयोजित कर चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ अपना रोष जताएंगी इसके बाद अगले सप्ताह कूचबिहार में एक जनसभा भी करेंगी। टीएमसी सूत्रों ने बताया कि सीएम ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर के विरोध में यह दूसरे चरण का अभियान होगा। इससे पहले उन्होंने पिछले सप्ताह शरणार्थी बहुल मतुआ क्षेत्र में बनगांव में रैली की थी और रैली में उन्होंने आरोप लगाया था कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले परिवारों को डराने के लिए एसआईआर का दुरुपयोग किया जा रहा है।
टीएमसी अपने जिलावार अभियान को बीजेपी के घुसपैठियों का सफाया के बयान के जवाब के रूप में पेश कर रही है। टीएमसी नेताओं ने कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद में 3 और 4 दिसंबर को जबकि कूचबिहार में 9 दिसंबर को रैलियां आयोजित करने का फैसला लिया गया है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील इन तीन सीमावर्ती जिलों में अल्पसंख्यक, प्रवासी और विस्थापित आबादी काफी ज्यादा है और एसआईआर से उनकी दिक्कतें बढ़ गई हैं। मालदा की रैली गजोले में और मुर्शिदाबाद की रैली बेहरामपुर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कूचबिहार की रैली 9 दिसंबर को ऐतिहासिक रास मेला मैदान में होगी और इस ठंड के मौसम में उत्तर भारत में सीएम ममता की सबसे बड़ी रैली के रूप में पेश किया जा रहा है। 
बीजेपी ने टीएमसी पर अवैध प्रवासियों को बचाने और राजनीतिक लाभ के लिए मतदाता सूची के संशोधन का विरोध करने का आरोप लगाया है। यहां 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले दोनों पार्टियां एसआईआर मुद्दे का लाभ उठाकर अपनी-अपनी विचारधारा को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं।

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम को बेहद गंभीर मानते हुए इसके सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के साइबर फ्रॉड पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य स्कैम से अलग सीबीआई अब सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों की जांच करेगी।
डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े सभी मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। साइबर क्राइम में जिन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ है, उनकी जांच के लिए सीबीआई को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। संबंधित बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा सकेगी। यह फैसला देशभर में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम को बेहद गंभीर मुद्दा मानते हुए इसकी जांच अब सीबीआई को सौंप दी है और इसके साथ ही एजेंसी को कई खास अधिकार भी प्रदान किए हैं। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उन बैंक अधिकारियों की जांच करने की भी पूरी अनुमति दी है, जिनके बैंक खातों का इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में किया गया है।

सभी एजेंसियां देंगी सीबीआई को सहयोग
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आईटी इंटरमीडियरी रूल्स के तहत सभी प्राधिकरण सीबीआई को पूरा सहयोग देंगे। जिन राज्यों ने अभी तक सीबीआई को सामान्य अनुमति नहीं दी है, उन्हें आईटी एक्ट 2021 के मामलों की जांच के लिए विशेष मंजूरी देनी होगी ताकि देशभर में कार्रवाई एक साथ चल सके। कोर्ट ने सीबीआई को यह भी कहा है कि जरूरत पडऩे पर इंटरपोल के साथ समन्वय कर कार्रवाई करें।

नई दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को इतिहास से मिटाने की कोशिश की और यहां तक कि कांग्रेस ने मोदी सरकार द्वारा सरदार पटेल के स्मारक के रूप में निर्मित ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ की लागत और जरुरत पर भी सवाल उठाया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नड्डा ने अटलदरा गांव में ‘सरदार एट द रेट ऑफ 150 यूनिटी मार्च’ के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सरदार पटेल को याद किया जाए। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू ने अपनी नीतियों से कश्मीर मुद्दे को बिगड़ने दिया, जबकि सरदार पटेल ने आजादी के बाद 562 रियासतों का सफलतापूर्वक देश में विलय किया।
नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि भारत के लौह पुरुष का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज न हो। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का निधन 1950 में हुआ था, लेकिन उन्हें 1991 में ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सरदार पटेल को सच्चे अर्थों में याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन जब मोदी ने पटेल को श्रद्धांजलि स्वरूप गुजरात के नर्मदा जिले में दुनिया की सबसे ऊंची ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ बनाने का फैसला किया, तो कांग्रेस ने इसकी लागत पर सवाल उठाए।
नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने पूछा कि इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है और जब सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, तो कांग्रेस ने सवाल उठाया कि इससे क्या हासिल होगा। नडडा ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों का एकीकरण किया था, जबकि तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वह जम्मू-कश्मीर पर फैसला लेंगे। नड्डा ने कहा कि और नेहरूजी ने क्या फैसला किया? अनुच्छेद 370 देश की एकता और अखंडता के लिए एक बड़ा संकट बन गया। 

मुंबई। अंधेरी वेस्ट में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। घटनाक्रम में एक महिला गिरफ्तार की गई हैं, और चार महिलाएं बचाई गईं है। वर्सोवा पुलिस स्टेशन की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर अंधेरी वेस्ट के एक होटल में छापा मारकर एक ऑनलाइन सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आरोपी महिला जिसका नाम अलमेलु पटेल उर्फ ज्योति मधु कांबले (निवासी अंबरनाथ) बताया गया है, गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान चार महिलाओं को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया है, जिनकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 143(3) और पीआईटीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी ज्योति मधु कांबले ऑनलाइन माध्यम से रैकेट चला रही थी और विभिन्न गेस्ट हाउस, लॉज और होटलों में लड़कियों को भेजकर ग्राहकों से पैसे लेती थी। वह सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करती थी। पुलिस ने एक नकली ग्राहक बनाकर आरोपी से संपर्क साधा और उसे अंधेरी वेस्ट स्थित जेपी रोड के एक होटल में बुलाया। पैसों के लेन-देन के समय पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया और महिलाओं को बचाया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों और इसके नेटवर्क के विस्तार की जांच कर रहे हैं। वर्सोवा पुलिस ने शहर में ऐसे अवैध नेटवर्क को खत्म करने के लिए अभियान जारी रखने का संकल्प लिया है।

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. वे इस बार कांग्रेस की बैठक में शामिल न होने की वजह से चर्चा में हैं. हालांकि अब उन्होंने इसका कारण भी बता दिया है. थरूर ने सोमवार (1 दिसंबर) को खुद ही बताया कि कांग्रेस की अहम रणनीतिक बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए. कांग्रेस की इस रणनीतिक बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और जयराम रमेश समेत कई बड़े नेता शामिल हुए थे.

थरूर सोमवार को शीतकालीन सत्र के लिए संसद पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कैमरे के सामने कहा, ”मैंने बैठक जानबूझकर नहीं छोड़ी, मैं फ्लाइट में था. केरल से लौट रहा था.” कांग्रेस रविवार (30 नवंबर) को अहम रणनीतिक बैठक रखी थी, जिसकी अध्यक्षता खुद सोनिया गांधी ने की थी, लेकिन थरूर मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे. अहम बात यह भी है कि वे पहले भी कांग्रेस की बैठक से गायब हो चुके हैं.

पटना: बिहार विधानसभा चुनावों के बाद जहां एनडीए ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है, वहीं महागठबंधन इतिहास की सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया है. लेकिन जीत की यह लहर अब राजनीतिक व्यवहार में संयम और संतुलन की मांग कर रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में बिहार के नेताओं को साफ इशारा किया है कि लोकतंत्र प्रतिस्पर्धा का मंच है, लेकिन अहंकार का नहीं. अवसर संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का था. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष से सदन की कार्यवाही को लेकर सकारात्मक रूप अपनाने अपील की. उन्होंने कहा कि विपक्ष को पराजय की निराशा से बाहर निकलना चाहिए. इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में परोक्ष रूप से बिहार के नेताओं को भी संदेश दिया कि जीत का अभिमान न रखें.

राजनीति के जानकार कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उनका यह संदेश सीधे बिहार के उन नेताओं के लिए है जो हाल की चुनावी जीत के बाद अति उत्साह में व्यावहारिक उग्रता दिखा रहे हैं. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों में NDA ने 243 सीटों में से 202 पर कब्जा जमाकर महागठबंधन को महज 35 पर सिमेट दिया था. रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट और महिलाओं की भारी भागीदारी ने लोकतंत्र की ताकत दिखाई, लेकिन अब पीएम का यह संदेश बिहार की सियासत को नई दिशा दे रहा है. दरअसल, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, लेकिन संदेश सीधा पटना की राजनीति के उन गलियारों तक पहुंचा जहां जीत का उत्साह और हार की तल्खी अभी तक हवा में तैर रही है. पीएम मोदी ने विपक्ष को “निराशा से बाहर आने” और सत्ता पक्ष को “विजय के अहंकार से बचने” की सलाह दी, उसे राजनीतिक जानकार बिहार की मौजूदा सियासी स्थिति से जोड़कर पढ़ रहे हैं.