बेंगलुरु: कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कांग्रेस के अंदर विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपने घर ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाया है. इससे पहले कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में एकता दिखाने के लिए सिद्धारमैया और शिवकुमार ने 29 नवंबर को सिद्धारमैया के घर कावेरी में ब्रेकफास्ट मीटिंग की थी.

ऐसी अटकलें हैं कि राज्य के टॉप पोस्ट को लेकर दोनों के बीच पावर की खींचतान जारी है, जिसको सुलझाने के लिए ब्रेकफास्ट मीटिंग का राउंड-2 हो रहा है. इससे पहले चर्चाएं थी कि दिल्ली से दोनों के बीच मतभेद को सुलझाया जाएगा, लेकिन ऐसी बैठकों से यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि पार्टी में सब ठीक है और बेंगलुरु में ही विवादों का समाधान हो जाएगा.

सिद्धारमैया के घर पर हुई पहली ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा था कि उनके और शिवकुमार के बीच अब कोई मतभेद नहीं है और भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होगा.

सिद्धारमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हमारा एजेंडा 2028 के चुनाव हैं. लोकल बॉडी चुनाव जरूरी हैं, हमने उन पर चर्चा की. हमने 2028 के चुनावों में कांग्रेस को वापस लाने पर भी चर्चा की. हमने चर्चा की कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. हमारे बीच कोई मतभेद नहीं हैं और भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होंगे.” उन्होंने यह भी दोहराया कि वह इस मुद्दे पर कांग्रेस हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे.

खबरों के मुताबिक शिवकुमार का समर्थन करने वाले विधायकों का एक ग्रुप हाल ही में मिड-टर्म लीडरशिप शिफ्ट के लिए दिल्ली गया था, जबकि सिद्धारमैया के समर्थकों ने ऐसे किसी भी अरेंजमेंट से साफ इनकार किया है. खबर है कि कांग्रेस के टॉप लीडर तनाव कम करने और सरकार को स्टेबल करने के लिए कैबिनेट में फेरबदल और कर्नाटक कांग्रेस यूनिट में ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव जैसे कई कदमों पर विचार कर रहे हैं.

SIR Form कैसे भरें : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उन योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) के सर्वे के दौरान छूट गए थे। अब ऐसे सभी लोग ऑनलाइन उपलब्ध SIR आवेदन फॉर्म भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।

अपने और परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में मौजूद है या नहीं, यह जांचने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जा सकते हैं। तकनीकी सहायता के लिए ECI नेट ऐप पर Book-a-Call with BLO फीचर उपलब्ध है। इसके अलावा किसी भी जानकारी के लिए आप एसटीडी कोड के साथ 1950 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

SIR फॉर्म लिंक SIR अभियान की शुरुआत से लेकर 11 दिसंबर 2025 तक एक्टिव रहेगा (पहले अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी)। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल या राज्य के CEO पोर्टल पर जाएं। यदि आपके पास पहले से वोटर आईडी है, तो अपना EPIC नंबर दर्ज करें और आपकी सारी जानकारी अपने आप दिखाई देगी। नए मतदाताओं को नया फॉर्म भरना होगा।

फॉर्म में नाम, आयु, लिंग, पता जैसी जानकारी भरें या गलत जानकारी को सुधारें। इसके बाद हाल की पासपोर्ट साइज कलर फोटो (सफेद बैकग्राउंड) अपलोड करें और E-Sign करें। सभी विवरण चेक करने के बाद फॉर्म सबमिट करें। सबमिट होते ही आपको Acknowledgment Slip और Reference Number मिलेगा, जिससे आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।

दस्तावेज़ों में आयु प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, आधार या पासपोर्ट स्वीकार्य हैं। पता बदलने पर नया एड्रेस प्रूफ आवश्यक होगा। आवेदन के बाद वेरिफिकेशन के लिए BLO आपसे संपर्क कर सकता है।

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए उन निशाना साधा है और प्रधानमंत्री को सबसे बड़े ड्रामेबाज तक कह दिया। कांग्रेस का यह बयान तब आया है, जब संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद में ड्रामा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से पराजय की बौखलाहट को भुलाकर संसद में सार्थक चर्चा करने की अपील की।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में आरोप लगाया कि लोगों के असल मुद्दों को सुलझाने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ड्रामेबाजी की है। खरगे ने कहा कि ‘सरकार बीते 11 वर्षों से लगातार संसदीय मर्यादा और व्यवस्था को रौंद रही है और ऐसी घटनाओं की लंबी फेहरिस्त मौजूद है।’ खरगे ने लिखा, ‘भाजपा को अब लोगों का ध्यान भटकाने वाले इस ड्रामे को खत्म करके संसद में असल मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और लोगों का सामना करना चाहिए।’

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और देश के संसाधनों की लूट से जूझ रहा है। जो लोग सत्ता में हैं, वे ड्रामेबाजी का खेल खेल रहे हैं और सत्ता के अहंकार से भरे हैं।’ खरगे ने कहा, ‘एसआईआर प्रक्रिया में काम के बोझ के कारण बीएलओ लगातार जान दे रहे हैं। विपक्ष, वोट चोरी सहित अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहता है और संसद में हम इसे लगातार उठाएंगे।’

Samsung Galaxy Tab A11+ को भारत में आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। सैमसंग ने अपनी लोकप्रिय गैलेक्सी ए-सीरीज के इस नए टैबलेट को पहले कई ग्लोबल मार्केट्स में पेश किया था और अब भारतीय यूज़र्स के लिए भी उपलब्ध करा दिया है। बड़ी 11 इंच की डिस्प्ले, 7040mAh बैटरी और तेज़ परफॉर्मेंस के साथ यह टैबलेट मल्टीमीडिया और स्टडी उपयोगकर्ताओं के लिए खास विकल्प बन सकता है।

सैमसंग ने कनेक्टिविटी और स्टोरेज के आधार पर टैबलेट को चार वेरिएंट्स में पेश किया है। पहला वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ सिर्फ Wi-Fi मॉडल में आता है, जिसकी कीमत 22,999 रुपये है। दूसरा वेरिएंट भी 6GB + 128GB कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, लेकिन इसमें Wi-Fi + 5G सेलुलर कनेक्टिविटी मिलती है और इसकी कीमत 26,999 रुपये तय की गई है। तीसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ Wi-Fi मॉडल में 28,999 रुपये में उपलब्ध है। वहीं चौथा वेरिएंट 8GB + 256GB और Wi-Fi + 5G कनेक्टिविटी के साथ 32,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Samsung Galaxy Tab A11+ में 11 इंच का TFT LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट मिल जाता है। ऑडियो अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इसमें Dolby Atmos सपोर्ट वाले क्वॉड स्पीकर्स शामिल हैं। यह टैबलेट Mediatek MT8775 चिपसेट पर आधारित है और One UI 8 (Android 16) पर रन करता है। कंपनी दावा करती है कि यह टैबलेट 7 साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट्स प्राप्त करेगा।

कैमरा सेटअप में पीछे की तरफ 8MP का सिंगल रियर कैमरा और सामने 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें DeX Mode भी मिलता है, जिससे टैबलेट को मिनी-पीसी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। पावर के लिए डिवाइस में 7040mAh की बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, जो इसे एक पावरफुल ऑल-राउंडर टैबलेट बनाता है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार (1 दिसंबर, 2025) को व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एनआईए ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों में कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है. दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए कार धमाके की जांच कर रही NIA का यह पहला बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि कश्मीर में अब तक ब्लास्ट मामले की ज्यादातर जांच जम्मू-कश्मीर पुलिस ने की है.

इस कार्रवाई के बारे में अधिकारियों ने बताया कि ये छापेमारी मौलवी इरफान, डॉ. अदील राथर, डॉ. मुजम्मिल, जसीर वानी और आमिर राशिद से जुड़े ठिकानों पर मारे जा रहे हैं, जो दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट से जुड़े व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हैं. उन्होंने यह भी बताया कि ये छापे RC-21/2025/NIA/DLI के तहत रजिस्टर्ड चल रही जांच के हिस्से के तौर पर मारे गए.

NIA की टीमों ने शोपियां में मौलवी इरफान अहमद वागे के घर की तलाशी ली, जो पिछले महीने की शुरुआत में पकड़े गए व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल के रेडिकलाइजेशन और भर्ती के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया है. वागे को पुलिस ने अक्टूबर महीने में गिरफ्तार किया था और बाद में पिछले महीने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कस्टडी में ले लिया गया, जब एजेंसी ने कार ब्लास्ट की जांच अपने हाथ में ले ली, जिसमें 15 लोग मारे गए थे और कई दूसरे घायल हो गए थे.

मुंबई। महाराष्ट्र के कई जिलों में करीबन 25 से ज्यादा नगर निगम के चुनाव टाले गए हैं। इन जगहों पर अपील-प्रोसेस में गड़बड़ियों के बाद वोटिंग 20 दिसंबर को रीशेड्यूल की गई है। हालांकि अन्य बाकी सभी नगर परिषदों और नगरपंचायतों में 2 दिसंबर को सुबह साढ़े 7 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक चुनाव के लिए वोटिंग होगी। नतीजे 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे के बाद घोषित किए जाएंगे।

स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में चल रहे नगर निगम चुनाव प्रोसेस को रोक दिया है, और वोटिंग की तारीख 2 दिसंबर से बढ़ाकर 20 दिसंबर कर दी है। इस अचानक उठाए कदम से उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियां हैरान हैं, खासकर तब, जब कैंपेन अपने आखिरी, हाई-इंटेंसिटी फेज में पहुंच गया था। SEC के निर्देश के मुताबिक, यह रोक ठाणे (अंबरनाथ), बारामती, अमरावती, अहिल्यानगर, नांदेड़, सोलापुर, यवतमाल, धाराशिव, चंद्रपुर, अकोला और पुणे समेत करीब बीस जिलों की नगर परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू है।

यह फैसला उन उम्मीदवारों की अपील से जुड़ी बड़े पैमाने पर प्रोसेस में हुई गलतियों की वजह से लिया गया है जिनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए थे। महाराष्ट्र म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स, 1966 के तहत, ऐसी सभी अपीलों का निपटारा 22 नवंबर तक हो जाना चाहिए, जिससे कैंडिडेट्स को नाम वापस लेने के लिए तीन दिन का समय मिल सके, जिसके बाद सिंबल बांटे जाएंगे।

हालांकि, कई प्रभावित बॉडीज़ में यह क्रम टूट गया। अपील के फैसले फाइनल होने से पहले ही सिंबल बांट दिए गए, कुछ अपील ऑर्डर देर से पहुंचे, और कुछ मामलों में, अपील अभी भी पेंडिंग थीं, जबकि अधिकारी फाइनल कैंडिडेट लिस्ट बनाने और सिंबल कन्फर्म करने में लगे हुए थे।

इन उल्लंघनों को गंभीर और कानूनी रूप से गलत पाते हुए, SEC ने कहा कि इन वार्डों में चुनाव प्रक्रिया में ज़रूरी प्रोसीजर का उल्लंघन हुआ था। 29 नवंबर के अपने ऑर्डर में, कमीशन ने निर्देश दिया कि जहां भी ऐसी गड़बड़ियां पाई गईं, उन्हें तुरंत रोक दिया जाए। सिर्फ खास वार्ड या जहां जरूरी हो, प्रेसिडेंट के पद सहित पूरी म्युनिसिपल बॉडी अपडेटेड शेड्यूल को फॉलो करेगी। कमीशन ने साफ गाइडलाइंस के बावजूद तय नियमों को नजरअंदाज करने के लिए इलेक्शन अधिकारियों की भी खिंचाई की।

करीबन 25 से ज्यादा नगर निगम के चुनाव टाले जाने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कुछ नगर परिषद और ग्राम पंचायत के चुनाव अचानक टालने पर राज्य चुनाव आयोग की आलोचना की है। उन्होंने कहा, “वोटिंग से ठीक एक दिन पहले चुनाव टालना पूरी तरह से गलत है।

उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग, हालांकि ऑटोनॉमस है, लेकिन उसने कानून का गलत मतलब निकाला है और नियमों की उनकी समझ ऐसे टालने की इजाजत नहीं देती। यह गलत निर्णय है। अचानक लिए गए फैसले की वजह से उम्मीदवारों के कैंपेन की मेहनत बेकार चली गई। अब कल वोटिंग होनी थी और अब आपने उन्हें और 20 दिनों के लिए प्रचार पर लगा दिया। यह ठीक नहीं है। अब तो जो आदेश है। उसका पालन किया जाएगा लेकिन हम चुनाव आयोग को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। भले ही आयोग इंडिपेंडेंट हो, लेकिन इस तरह से फैसले लेना सही नहीं है।