इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने और टिकटों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के बाद उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए घरेलू इकॉनमी क्लास फ्लाइट्स के किरायों पर अधिकतम सीमा लागू कर दी है. यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और अत्यधिक किराया वसूली रोकने के लिए लिया गया है |

सरकार ने घरेलू फ्लाइट किरायों पर लगाया कैप

इंडिगो संकट और बढ़ते हवाई किरायों के बीच सरकार ने घरेलू उड़ानों के किराए की अधिकतम सीमा तय कर दी है. यह नियम 6 दिसंबर 2025 से तुरंत लागू हो गया है. नई कीमतें इस प्रकार हैं:

दूरी (किलोमीटर)      अधिकतम किराया
0–500 KM                ₹7,500
500–1000 KM          ₹12,000
1000–1500 KM        ₹15,000
1500 KM से ज्यादा    ₹18,000

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन किराया सीमाओं में एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस (UDF), पैसेंजर सर्विस फीस (PSF) और टैक्स शामिल नहीं हैं. साथ ही यह नियम बिजनेस क्लास और UDAN स्कीम के तहत चलने वाली उड़ानों पर लागू नहीं होगा |

इंडिगो ने यात्रियों के लिए राहत की घोषणा की

इंडिगो ने घोषणा की है कि 5 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक की यात्रा वाले सभी टिकटों पर कैंसिलेशन चार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा. इंडिगो ने यह भी कहा है कि रीशेड्यूलिंग पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और रिफंड स्वचालित रूप से यात्रियों के मूल भुगतान माध्यम में वापस भेज दिए जाएंगे. यात्रियों को इस प्रक्रिया के लिए किसी तरह की अतिरिक्त कार्रवाई नहीं करनी होगी |

उड़ानें रद्द होने की स्थिति अब भी जारी

हालांकि स्थिति कुछ जगहों पर सुधर रही है, लेकिन देशभर में उड़ानें रद्द होने का सिलसिला अभी भी जारी है. शुक्रवार को 1,000 से अधिक उड़ानें बंद रहीं और इससे पूर्व वाले दिन 550 फ्लाइटें रद्द हुई थीं. दिल्ली में सुधार दिख रहा है, लेकिन अन्य एयरपोर्ट जैसे तिरुवनंतपुरम और अहमदाबाद में अब भी समस्या बनी हुई है, जहां 9 और 19 उड़ानें रद्द हुईं |

सरकार ने कहा- जल्द सामान्य होगा परिचालन

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि उड़ानों का संचालन तेजी से सामान्य हो रहा है और रविवार तक अव्यवस्था काफी हद तक समाप्त होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि समस्या के कारणों की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है, जो एयरलाइन संचालन, शेड्यूलिंग और नियमों के पालन की समीक्षा कर रही है |

भारत में तेजी से कैंसर बढ़ रहा है. कैंसर के मामले में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है. लोकसभा में सरकार ने पेश किए चिंताजनक आंकड़े पेश किए हैं. अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ग्लोबल कैंसर ऑब्ज़र्वेटरी (IARC) के मुताबिक, भारत में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या 14,13,316 है (98.5 प्रति 1,00,000 की दर), जो चीन (48,24,703 मामले, 201.6 प्रति 1,00,000) और संयुक्त राज्य अमेरिका (23,80,189 मामले, 367 प्रति 1,00,000) के बाद दुनिया में तीसरी सबसे अधिक है |

भारत में कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं. सरकार ने संसद में डेटा पेश किया है उसके मुताबिक, 2020 में देश में अनुमानित 13.92 लाख कैंसर के मामले थे, जो 2024 में बढ़कर 15.33 लाख हो गए हैं. यानी सिर्फ़ पांच वर्षों में ही मामलों में दस प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई |

राज्यवार विश्लेषण में यह भी सामने आया है कि छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिशत वृद्धि सबसे तेज़ है, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे बड़े राज्यों में मरीजों की कुल संख्या ज़्यादा है |

कहां बढ़े सबसे ज्यादा मामले?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दमन में कैंसर मामलों में 39.51% की बढ़त हुई. इसके अलावा दादरा एवं नगर हवेली (30.09%), सिक्किम (26.06%), लक्षद्वीप (18.52%) और मणिपुर (18.48%) में भी तेज़ उछाल देखा गया. दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई. रिपोर्ट के अनुसार, तंबाकू सेवन, प्रदूषण और जीवनशैली से जुड़े कारक इस बढ़ोतरी में अहम भूमिका निभा रहे हैं |

बड़ी आबादी वाले राज्यों में भारी बोझ

जनसंख्या के लिहाज़ से सबसे ज़्यादा मरीज उत्तर प्रदेश (2.21 लाख), महाराष्ट्र (1.27 लाख), पश्चिम बंगाल (1.18 लाख) और बिहार (1.15 लाख) में दर्ज किए गए. इन राज्यों में प्रतिशत वृद्धि कम दिख सकती है, लेकिन कुल संख्या बहुत बड़ी है |

साल-दर-साल बढ़ोतरी

2020 से 2024 तक भारत में कैंसर मामलों का साल-दर-साल बढ़ना इस प्रकार रहा: • 2020: 13,92,179 • 2021: 14,26,447 • 2022: 14,61,427 • 2023: 14,96,972 • 2024: 15,33,055 हर साल लगभग लाखों नए मरीज जुड़ रहे हैं |

कैंसर मामलों में वृद्धि के कारण

ICMR के अनुसार, मामलों में बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हैं. जीवनशैली में बदलाव, तंबाकू और शराब का बढ़ता सेवन, बुजुर्ग आबादी में वृद्धि और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ने से अधिक रिपोर्टिंग हुई है. शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण भी बड़ी चुनौती बन गया है |

भारत में कैंसर तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है. इसके रोकथाम, स्क्रीनिंग और इलाज के लिए व्यापक रणनीति की जरूरत है. आने वाले सालों में कैंसर के मामलों में और बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार, जीवनशैली सुधार और तंबाकू नियंत्रण पर तत्काल ध्यान देना आवश्यक है |

जबलपुर | जबलपुर में बीजेपी विधायक संजय पाठक से जुड़ी खनन कंपनियों पर ओवर माइनिंग के आरोपों के बीच प्रशासन ने 443 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अंतिम नोटिस जारी कर दिया है. यह नोटिस आनंद माइनिंग, निर्मला मिनरल्स और पेसिफिक एक्सपोर्ट को भेजा गया है, जिन पर स्वीकृत सीमा से कई गुना अधिक लौह अयस्क उत्खनन का आरोप है. मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विधानसभा में इस जुर्माने की पुष्टि कर चुके हैं, जिससे राजनीतिक और खनन कारोबार दोनों में हलचल मची हुई है | 

विभाग ने 467 पेज की विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी है, जिसमें सैटेलाइट इमेज, DGPS मैपिंग और डिस्पैच रजिस्टर की जांच में बड़े पैमाने पर उत्खनन विसंगतियां सामने आई हैं. रिपोर्ट के अनुसार अनुमत क्षेत्र की तुलना में आठ से दस गुना अधिक उत्खनन किया गया. इसी आधार पर जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर 10 नवंबर को अंतिम नोटिस जारी किया गया. विधायक संजय पाठक की कंपनियों ने जवाब में गणना के आधार पत्र मांगे थे, जो विभाग ने उपलब्ध करा दिए हैं |

नहीं मिला जवाब तो शुरू होगी कुर्की

अधिकारियों का कहना है कि नोटिस का जवाब मिलने के बाद ही अगला कदम तय किया जाएगा, लेकिन यदि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी. माइनिंग विभाग जल्द ही RRC जारी करने की भी तैयारी में है. प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर पाई गई अनियमितताओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. इस कार्रवाई ने खनन कारोबार से जुड़े कई व्यापारियों में भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पहली बार सत्तारूढ़ दल के किसी विधायक की कंपनियों पर इतना बड़ा दंड लगाया गया है |

संजय पाठक ने साधी चुप्पी

विधायक संजय पाठक ने अब तक इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, जिससे अटकलें और बढ़ गई हैं. सरकार द्वारा अपने ही पार्टी विधायक के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई करने से यह मामला और भी सुर्खियों में है. अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन आगे की कार्रवाई कितनी तेजी और निष्पक्षता से करता है. यह मामला न सिर्फ राजनीतिक वाद-विवाद का केंद्र बना हुआ है बल्कि प्रदेश में खनन गतिविधियों की निगरानी और नियमन पर भी नए सवाल खड़े कर रहा है |

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में आज टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा ‘बाबरी मस्जिद’ की नींव रखे जाने का कार्यक्रम हो रहा है। इस शिलान्यास को लेकर पहले ही विवाद छिड़ चुका है और तनाव की आशंका को देखते हुए जिले में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल लगाया गया है। यह दिन 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ होने के कारण बेहद संवेदनशील है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

हुमायूं कबीर ने नवंबर के अंत में यह ऐलान किया कि वे 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा किया कि यह मस्जिद 3-4 साल में पूरी हो जाएगी। टीएमसी ने इसे सांप्रदायिक राजनीति बताते हुए 4 दिसंबर को कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया। वहीं, शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

हुमायूं कबीर द्वारा ‘बाबरी मस्जिद’ की नींव रखने का कार्यक्रम

मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा ‘बाबरी मस्जिद’ की तर्ज पर एक मस्जिद की नींव रखने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कबीर ने इसे “बाबरी मस्जिद जैसी” मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। टीएमसी से निलंबन के बावजूद कबीर अपनी बात पर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा “मैं गिरफ्तार हो जाऊं या मारा जाऊं, कार्यक्रम होगा।” इसी के साथ वे अपनी नई पार्टी भी लॉन्च करने की बात भी कह चुके हैं।

कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग

आज सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर हलचल है। हुमायूं कबीर के समर्थकों ने मंच सजाया है और लोग वहां पहुंच चुके हैं। स्थानीय लोग ईंटें, सीमेंट लेकर आ रहे हैं। आयोजकों के मुताबिक इस कार्यक्रम में 3 लाख लोग जुट सकते हैं। खबरों के मुताबिक सऊदी अरब से आए मौलाना भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आयोजन में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए लगभग 60 हजार लोगों के लिए बिरयानी बनाए जाने की तैयारी की गई है। इसमें 40 हजार मेहमान और लगभग 20 हजार स्थानीय लोगों के शामिल होंने की संभावना है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें रैनागर, बेलडांगा और एनएच-12 के रास्तों पर तैनात हैं। लगभग तीन हज़ार वॉलंटियर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं वहीं केंद्रीय बल भी मौजूद है। पुलिस ने कहा है कि शांति बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है।

बीजेपी-कांग्रेस दोनों ने किया विरोध

बीजेपी ने इस प्रस्तावित मस्जिद-शिलान्यास को तीखी निंदा की है। पार्टी का कहना है कि यह कदम जानबूझकर सामाजिक-सांप्रदायिक तनाव और अशांति को भड़काने की कोशिश है। कई पार्टी नेताओं ने इसे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और चुनावी साजिश करार दिया है। वहीं कांग्रेस भी इस कार्यक्रम की आलोचना करते हुए इसका विरोध किया है।

ममता बनर्जी ने कहा “शांति और सद्भाव बनाए रखें”

पं.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले में पहले ही कह चुकी हैं कि वो सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए कहा है कि “मैं सभी को ‘संगठन दिवस’ / ‘संप्रीति दिवस’ के अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देती हूँ। बंगाल की भूमि एकता की भूमि है। यह भूमि रवींद्रनाथ की भूमि है, नजरुल की भूमि है, रामकृष्ण विवेकानंद की भूमि है। यह भूमि कभी भी विभाजन के सामने सिर नहीं झुकाती, और आने वाले समय में भी नहीं झुकाएगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध हम सब बंगाल में कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानते हैं। खुशियाँ हम बाँटते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि धर्म व्यक्तिगत है, लेकिन त्योहार सभी के होते हैं। जो लोग साम्प्रदायिकता की आग भड़काकर देश को बर्बाद करने के खेल में लगे हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सभी शांति और सद्भाव बनाए रखें।

Train Travel During Indigo Crisis: देश में इंडिगो एयरलाइंस की लगातार उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. इसी स्थिति को देखते हुए भारतीय रेलवे ने राहत देने के लिए बड़ा निर्णायक कदम उठाया है. रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर न सिर्फ कई रूट्स पर अतिरिक्त कोच जोड़े हैं, बल्कि चार स्पेशल ट्रेनें भी चलाने का फैसला किया है, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत न हो.

इंडिगो में बीते कुछ दिनों से चल रही ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और कई उड़ानें घंटों देरी से चल रही हैं. केवल 5 दिसंबर को ही देशभर में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं. इस वजह से यात्रियों का भारी दबाव अब रेलवे पर आ गया है.

रेलवे ने 37 ट्रेनों में जोड़े एक्‍स्‍ट्रा कोच
रेलवे ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए देशभर की 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं. इससे 114 एक्‍स्‍ट्रा ट्रिप्स चलेंगी, जिससे सीटों की उपलब्धता बढ़ सकेगी. सबसे अधिक कोच दक्षिणी रेलवे ने जोड़े हैं, जिसमें 18 ट्रेनों में क्षमता बढ़ाई गई है. वहीं उत्तरी रेलवे ने 8, वेस्टर्न रेलवे ने 4 और ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने भी राजेंद्रनगर-नई दिल्ली रूट पर 2AC कोच बढ़ाए हैं. ईस्ट कोस्ट, ईस्टर्न और नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने भी कई ट्रिप्स में स्लीपर और AC कोच जोड़कर यात्रियों के लिए यात्रा सुविधा को सुगम बनाया है.

चार स्‍पेशल ट्रेनों का होगा संचालन
रेलवे ने चार स्पेशल ट्रेनों के संचालन की जानकारी भी दी है. इनमें गोरखपुर-आनंद विहार स्पेशल, नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल स्पेशल, जम्मू क्षेत्र के लिए वंदे भारत स्पेशल और निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट स्पेशल शामिल हैं. ये सेवाएं 6 दिसंबर से विभिन्न तारीखों में चलाई जा रही हैं, ताकि प्रभावित यात्रियों को सुरक्षित व सुगम यात्रा मिल सके.

साबरमती लगाएगी चार फेरे
पश्चिम रेलवे ने भी अहमदाबाद और दिल्ली के बीच यात्रियों की जरूरत को देखते हुए साबरमती-दिल्ली जंक्शन सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (09497/09498) चलाने की घोषणा की है. यह ट्रेन कुल चार फेरे लगाएगी और रास्ते में जयपुर, अजमेर, अलवर, गुड़गांव सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी. इसकी बुकिंग 6 दिसंबर से शुरू हो चुकी है.

रेल मंत्रालय का कहना है कि यह सारी व्यवस्था अचानक पैदा हुए यात्रा संकट में लोगों को भरोसेमंद विकल्प उपलब्ध कराने के लिए है. रेलवे ने वेबसाइट पर यात्रा और कोच संबंधित सभी जानकारी भी उपलब्ध कराई है, ताकि यात्रियों को समय पर सही सूचना मिल सके.