नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय को गोवा नाइट क्लब आग हादसे से जुड़े मामले में आरोपियों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के बारे में गोवा सरकार से एक सूचना मिली है. सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय मौजूदा नियमों के अनुसार भारत के पासपोर्ट एक्ट के तहत पासपोर्ट रद्द करने के अनुरोध की जांच कर रहा है.

दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट को बताया है कि आरोपी गौरव और भाई सौरव लूथरा गोवा क्लब में आग लगने की घटना के तुरंत बाद देश छोड़कर चले गए और गोवा की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया था. उनकी सुरक्षा की अर्जी का विरोध करते हुए राज्य ने कहा कि भाई जानबूझकर जांच से बच रहे हैं और उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए.

हालांकि, आरोपियों ने अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताया कि उन्हें भारत आने पर पकड़ लिया गया जाएगा. उन्होंने कहा कि वे काम से जुड़े कारणों से थाईलैंड गए थे और अब वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उन्हें कस्टडी एक्शन का डर है. उनके वकीलों ने इस बात पर जोर दिया कि उनके मुवक्किल ने गोवा में सही कोर्ट में जाने के लिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए ट्रांजिट प्रोटेक्शन मांगा था.

दिल्ली की कोर्ट ने बुधवार को ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई की और उनके मेंटेनेंस पर सवाल उठाया यह देखते हुए कि आवेदक अभी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं है. सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा और तनवीर अहमद मीर ने दलील दी कि आरोपी दिल्ली के परमानेंट निवासी हैं और उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की अदालतें अंतरिम अग्रिम जमानत से जुड़े अर्जेंट मामलों में नोटिस जारी कर सकती हैं.

राज्य के वकील ने दोहराया कि आरोपी दोनों भाई फरार हैं और उनके भारत से जाने और गोवा पुलिस की कार्रवाई पर डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए समय मांगा. कोर्ट ने रिक्वेस्ट मान ली और राज्य को अगली सुनवाई से पहले सभी जरूरी चीजें रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया.

बचाव पक्ष ने गुरुवार तक टेम्पररी प्रोटेक्शन की मांग करते हुए कहा कि भाई वापस लौटना चाहते हैं और अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जबरदस्ती की कार्रवाई का डर है. राज्य ने गैर जमानती वारंट और बचने के हालात का हवाला देते हुए इस अपील का विरोध किया.

कोर्ट ने कोई अंतरिम प्रोटेक्शन दिए बिना मामले की अगली सुनवाई आज के लिए तय की. गौरव और सौरव लूथरा की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल अर्जी पर गुरुवार को दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी, जब कोर्ट राज्य की स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करेगा और पुलिस के ऑब्जेक्शन को देखते हुए ट्रांजिट रिलीफ की रिक्वेस्ट पर फैसला करेगा.
आरोपियों के वकील ने कहा कि अधिकारियों का इरादा आरोपियों के पासपोर्ट जब्त करके उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करना था, जबकि वे सिर्फ बिजनेस शुरू करने के लिए विदेश गए थे. उन्होंने दोहराया कि आरोपियों को गिरफ्तारी का डर है और वे अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं.

गोवा में नाइटक्लब में आग लगने के बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे. इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी, और अब इंटरनेशनल अथॉरिटीज उन्हें ट्रैक कर रही हैं. इस बीच दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अजय गुप्ता की गोवा पुलिस को 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दे दी है. उसे गोवा क्लब में आग लगने के मामले में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया.

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) ने विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान (SIR) 2026 के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यह राहत उन छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दी गई है, जहां अब तक अपेक्षित संख्या में दावे और आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई थीं।

तमिलनाडु और गुजरात में अब SIR जमा करने की नई अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 (रविवार) होगी। इससे पहले यह तारीख 19 दिसंबर 2025 थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार के लिए अंतिम तिथि 18 दिसंबर से बढ़ाकर 23 दिसंबर 2025 (मंगलवार) कर दी गई है। वहीं, उत्तर प्रदेश में यह 26 दिसंबर से बढ़कर 31 दिसंबर 2025 (बुधवार) कर दी गई है।

चुनाव आयोग ने इन राज्यों और UT के नागरिकों से अपील की है कि वे बढ़ी हुई तारीख का लाभ उठाते हुए शीघ्र अपना काम पूरा करें। विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान के तहत लोग अपने मतदाता विवरण में सुधार, नाम जोड़ना या हटाना, और अन्य आवश्यक बदलाव कर सकते हैं।

ECI का यह कदम सुनिश्चित करता है कि अधिक से अधिक नागरिक अपनी जानकारी अपडेट कर सकें और आगामी चुनाव में वोट देने का अधिकार सुरक्षित रख सकें। आयोग ने कहा है कि समय पर दस्तावेज जमा करना बेहद जरूरी है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे।

इस प्रकार, SIR 2026 अंतिम तिथि बढ़ाने से मतदाताओं को पर्याप्त समय मिलेगा और सभी आवश्यक सुधार आसानी से किए जा सकेंगे। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपनी जानकारी अपडेट कर लें।

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) ने विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान (SIR) 2026 के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यह राहत उन छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दी गई है, जहां अब तक अपेक्षित संख्या में दावे और आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई थीं।

तमिलनाडु और गुजरात में अब SIR जमा करने की नई अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 (रविवार) होगी। इससे पहले यह तारीख 19 दिसंबर 2025 थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार के लिए अंतिम तिथि 18 दिसंबर से बढ़ाकर 23 दिसंबर 2025 (मंगलवार) कर दी गई है। वहीं, उत्तर प्रदेश में यह 26 दिसंबर से बढ़कर 31 दिसंबर 2025 (बुधवार) कर दी गई है।

चुनाव आयोग ने इन राज्यों और UT के नागरिकों से अपील की है कि वे बढ़ी हुई तारीख का लाभ उठाते हुए शीघ्र अपना काम पूरा करें। विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान के तहत लोग अपने मतदाता विवरण में सुधार, नाम जोड़ना या हटाना, और अन्य आवश्यक बदलाव कर सकते हैं।

ECI का यह कदम सुनिश्चित करता है कि अधिक से अधिक नागरिक अपनी जानकारी अपडेट कर सकें और आगामी चुनाव में वोट देने का अधिकार सुरक्षित रख सकें। आयोग ने कहा है कि समय पर दस्तावेज जमा करना बेहद जरूरी है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे।

इस प्रकार, SIR 2026 अंतिम तिथि बढ़ाने से मतदाताओं को पर्याप्त समय मिलेगा और सभी आवश्यक सुधार आसानी से किए जा सकेंगे। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपनी जानकारी अपडेट कर लें।

नई दिल्ली: दिसंबर के पहले हफ्ते में IndiGo की फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को गंभीर असुविधा और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने के बाद DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने एयरलाइन के खिलाफ सख्त कदम उठाए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए IndiGo ने प्रभावित यात्रियों को राहत देने का बड़ा ऐलान किया है।

एयरलाइन ने कहा कि 3, 4 और 5 दिसंबर को रद्द हुई उड़ानों के लिए यात्रियों को सरकार के नियमों के अनुसार 5,000 से 10,000 रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा, सबसे अधिक प्रभावित यात्रियों के लिए अतिरिक्त 10,000 रुपये तक का ट्रैवल वाउचर जारी किया जाएगा। यह वाउचर अगले 12 महीनों में किसी भी घरेलू या अंतरराष्ट्रीय IndiGo फ्लाइट पर उपयोग किया जा सकता है।

IndiGo ने स्पष्ट किया कि मुआवजा राशि उड़ान की दूरी, टिकट श्रेणी और यात्री को हुई असुविधा के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ट्रैवल वाउचर विशेष रूप से उन यात्रियों को मिलेगा, जिनकी उड़ानें बार-बार रद्द या रीशेड्यूल हुईं, या जिन्हें एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर की जांच करें, ताकि मुआवजा और वाउचर क्लेम की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके। यह कदम यात्रियों को हुए आर्थिक नुकसान और यात्रा असुविधा को कम करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।