प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल निकाय चुनाव में तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में बीजेपी-एनडीए की जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है | साथ ही केरल में बीजेपी का नेतृत्व करने वाले नेताओं को हौसला बढ़ाया है. पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है |

उन्होंने अपने पहले पोस्ट में लिखा, तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में बीजेपी-एनडीए को जो जनादेश मिला है, वह केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक पल है. लोगों को यकीन है कि राज्य के विकास की आकांक्षाओं को सिर्फ हमारी पार्टी ही पूरा कर सकती है | हमारी पार्टी इस जीवंत शहर के विकास के लिए काम करेगी और लोगों के लिए ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बेहतर बनाएगी | पीएम मोदी के इस पोस्ट के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश में भरे हुए हैं. तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पीएम मोदी के नाम पर ही सह चुनाव लड़ा गया है |

कार्यकर्ता हमारी ताकत-पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे एक्स पोस्ट में लिखा, मैं उन सभी मेहनती बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभारी हूं जिन्होंने लोगों के बीच काम किया, जिससे तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में शानदार नतीजा मिला | आज का दिन केरल में कई दशकों से काम करने वाले कार्यकर्ताओं के काम और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, जिससे आज का नतीजा सच हो पाया. हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत हैं और हमें उन पर गर्व है |

30 सालों से काबिज एलडीएफ का शासन समाप्त

बता दें कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम, जिस पर पिछले 30 सालों से एलडीएफ का शासन था, अब एनडीए के हाथों में आ गया है. भाजपा, जो पिछले दो कार्यकालों से विपक्षी दल थी, 2025 में सत्ता में आई है | जबकि यूडीएफ तीसरे स्थान पर बना हुआ है. भाजपा ने नगर निगम में 50 सीटें जीतीं हैं | बहुमत के लिए 51 सीटों की आवश्यकता होती है | यदि भाजपा को किसी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन मिल जाता है, तो वह सत्ता हासिल कर सकती है |

Delhi Air Pollution एक बार फिर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। शनिवार को राजधानी दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार दर्ज किया गया। सुबह के समय AQI 401 रिकॉर्ड किया गया, जबकि एक दिन पहले शुक्रवार को यह लगभग 349 रहा था। लगातार बिगड़ती हवा की स्थिति को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण यानी GRAP-3 दोबारा लागू कर दिया गया है।

दिल्ली-NCR में धुंध और सांस की दिक्कत
शनिवार सुबह दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और गाजियाबाद जैसे आसपास के इलाकों में घनी धुंध देखने को मिली। दृश्यता कम होने के साथ ही लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। विशेषज्ञों के अनुसार, शुक्रवार रात हवा की रफ्तार बेहद कम रही और नमी अधिक थी। इसी वजह से प्रदूषक कण वातावरण में फैल नहीं सके और धुंध के रूप में छा गए।

CAQM के निर्देश पर लागू हुआ GRAP-3
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की GRAP सब-कमेटी की सिफारिश पर GRAP-3 की सख्त पाबंदियां लागू की गईं। इसका उद्देश्य Delhi Air Pollution को और खतरनाक स्तर पर पहुंचने से रोकना है।

GRAP-3 के तहत क्या-क्या रहेगा बंद
GRAP-3 के दौरान दिल्ली-NCR में सभी गैर-आवश्यक निर्माण और विध्वंस कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसमें मिट्टी का काम, खुदाई, वेल्डिंग, पेंटिंग, प्लास्टरिंग, टाइल और फ्लोरिंग जैसे कार्य शामिल हैं। रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स का संचालन भी बंद रहेगा। साथ ही सीमेंट, रेत और फ्लाई ऐश जैसी निर्माण सामग्री के परिवहन पर रोक होगी।

वाहनों और ईंधन पर सख्ती
GRAP-3 के दौरान BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चारपहिया वाहनों के दिल्ली और एनसीआर के प्रमुख शहरों में प्रवेश और संचालन पर रोक लगाई गई है। पुराने डीजल मालवाहक वाहन भी नहीं चल सकेंगे। कोयला, लकड़ी और अस्वीकृत ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। डीजल जेनरेटर सेट्स का उपयोग भी बंद रहेगा, हालांकि आपात सेवाओं को छूट दी गई है।

स्कूलों में बदला पढ़ाई का तरीका
प्रदूषण को देखते हुए कक्षा पांचवीं तक के छात्रों की पढ़ाई हाइब्रिड या ऑनलाइन मोड में होगी। वहीं उच्च कक्षाओं में मास्क और अन्य सावधानियों के साथ कक्षाएं संचालित की जाएंगी।

चुनाव आयोग ने कई राज्यों में SIR फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, लेकिन पश्चिम बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और राजस्थान में SIR फॉर्म भरने की तारीख गुरुवार को समाप्त हो गई और इन राज्यों में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को प्रकाशित किए जाएंगे | इस बीच, पश्चिम बंगाल में भरे गए SIR फॉर्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. चुनाव आयोग के अनुसार करीब 1 करोड़ 67 लाख 45 हजार 911 फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई है. चुनाव आयोग को वोटर्स द्वारा दी गई जानकारी पर शक है. चुनाव आयोग इन मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुला सकता है | 

चुनाव आयोग की ओर से मिले आंकड़ों के अनुसार करीब 85 लाख वोटर्स के पिताओं के नाम में गड़बड़ी सामने आई है. करीब 13.5 लाख वोटर्स के माता-पिता एक ही हैं. इनमें से 11 लाख 95 हजार वोटर्स 15 साल की उम्र से पहले पिता बन गए हैं | चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में 6 बच्चों के पिताओं की संख्या 24 लाख 21 हजार है. आंकड़ों के अनुसार 3 लाख 45 हजार 40 साल की उम्र से पहले दादा बन गए |

13.5 लाख वोटर्स के माता-पिता के नाम समान

यानी, अगर पूरे आंकड़ों की तुलना की जाए और डिटेल्ड जानकारी वेरिफाई की जाए, तो पता चलता है कि राज्य में 13.5 लाख वोटर्स के मामले में पिता और माता के तौर पर एक ही व्यक्ति का नाम आया है. यानी, किसी परिवार में एक के मामले में, उस परिवार में मां की जगह पिता का नाम आया है, तो किसी के मामले में, मां की जगह पिता का नाम आया है |

चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार राज्य में 11 लाख 95 हजार 230 वोटर्स के बेटे अपने पिता से 15 साल छोटे हैं. वहीं, 3 लाख 29 हजार 152 वोटर्स 40 साल की उम्र से पहले ही दादा बन गए हैं. चुनाव आयोग को उनकी जानकारी, यानी उनकी उम्र को लेकर शक है |

चुनाव आयोग के अनुसार इन 1 करोड़ 67 लाख से ज्यादा वोटर्स में से कुछ, जिनके नाम और उम्र गलत हैं, उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है. कमीशन के सूत्रों के मुताबिक, इन सभी वोटर्स की जानकारी फिर से वेरिफाई की जाएगी. बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर जानकारी वेरिफाई करेंगे और फिर उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा. इस मामले में रोल ऑब्जर्वर का रोल भी बहुत अहम है |

बंगाल में SIR पर घमासान

इस मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा, असल में यह पूरी बात फेक है. कई बार लेफ्ट और फिर तृणमूल ने चुनाव जीतने के लिए आम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है. उन्होंने असली वोटर्स को वोट नहीं देने दिया, जो लोग पिछले 15 सालों में पिता बने हैं, वे असल में घोस्ट वोटर बन गए हैं और इन लोगों को जिताया है | 

दूसरी ओर, तृणमूल प्रवक्ता तन्मय घोष ने कहा, जहां पिता के नाम में गलती है, जहां कई मामलों में पिता का नाम एक ही है, इन सबकी जांच करना इलेक्शन कमीशन का काम है. यह पूरे साल से हो रहा है. अगर ऐसी कोई जानकारी सामने आई है, तो उसे हटा दिया जाएगा |

Indigo Cancellation Crisis ने हाल के दिनों में देशभर के यात्रियों को भारी परेशानी में डाल दिया। बड़ी संख्या में इंडिगो की उड़ानें अचानक रद्द हो गईं, जिससे लाखों लोगों को अपनी यात्रा टालनी पड़ी। यह पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन देखने को मिले। अब इस पूरे मामले को केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि संदेह के दायरे में देखा जा रहा है।

DGCA नियमों को लेकर दबाव की आशंका
सूत्रों के मुताबिक, यह संकट फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के नए नियमों से जुड़ा हो सकता है। कहा जा रहा है कि इंडिगो उड्डयन मंत्रालय और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि, इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स पहले ही इन आरोपों पर सफाई दे चुके हैं, जबकि चेयरमैन विक्रम मेहता ने वीडियो जारी कर आरोपों को निराधार बताया है।

FDTL का दूसरा चरण पहले से तय था
जांच में सामने आया है कि FDTL के दूसरे चरण को लागू करने के लिए एयरलाइंस को पर्याप्त समय दिया गया था। इंडिगो सहित सभी एयरलाइंस को जानकारी थी कि 1 नवंबर से नया फेज लागू होगा। DGCA ने नवंबर से पहले और बाद में कई बैठकों में कंप्लायंस पर चर्चा की थी। इन बैठकों में इंडिगो ने यह कहा कि वह नियमों का पालन कर रही है और कोई समस्या नहीं है।

1 दिसंबर की बैठक में भी नहीं उठाया मुद्दा
महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 दिसंबर को DGCA के साथ हुई बैठक में भी इंडिगो ने पायलट या केबिन क्रू की कमी का कोई जिक्र नहीं किया। नवंबर महीने में एयरलाइंस सामान्य रूप से ऑपरेट कर रही थीं और एवरेज कैंसलेशन पर DGCA की नजर बनी हुई थी।

हायरिंग रोकना बना बड़ी चूक
अब सामने आ रहा है कि इंडिगो ने हायरिंग प्रक्रिया रोक दी थी, जिसे बड़ी चूक माना जा रहा है। पायलटों की कमी का सीधा असर ऑपरेशन पर पड़ा। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब क्रू की कमी थी, तो यात्रियों को यह क्यों बताया गया कि फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी। इस वजह से Indigo Cancellation Crisis के दौरान यात्रियों को घंटों इंतजार और भारी भ्रम का सामना करना पड़ा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के DGP को एक पत्र भेजा गया है. इस पत्र में बताया गया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ISI के निशाने पर हैं. इस पत्र के बाद खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है. ऐसा सामने आया है कि ISI द्वारा शिवराज सिंह चौहान की जानकारी जुटाई जा रही थी. फिलहाल, कृषि मंत्री के पास Z+ सेक्योरिटी है लेकिन इस सूचना के मिलने के बाद उनकी सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है |

सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के इनपुट मिलने के तुरंत बाद, स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को बढ़ा दिया है. शुक्रवार देर रात भोपाल के बंगले के बाहर बढ़ी हुई सुरक्षा देखी गई |

पौधारोपण के लिए पहुंचे कृषि मंत्री

बढ़ाए गए अलर्ट के बीच केंद्रीय मंत्री आज भी पौधारोपण करने के लिए गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प के क्रम में आज भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में अपने भांजे-भांजियों और भाई-बहनों के साथ पौधा रोपा |

पौधरोपण जीवन रोपने जैसा है. भविष्य की पीढ़ियों को एक बेहतर वातावरण देने के लिये, आइये हम सब मिलकर पौधे लगाएँ और अपनी धरती को हरा-भरा व समृद्ध बनाएं. पौधरोपण अभियान से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक कर अपना नाम रजिस्टर करें |

Z+ सिक्योरिटी क्या है?

Z+ सिक्योरिटी को भारत में सबसे ऊंचे लेवल का सिक्योरिटी कवर माना जाता है. Z+ सिक्योरिटी के तहत, एक व्यक्ति को 10 से ज़्यादा NSG कमांडो प्रोटेक्ट करते हैं. कुल मिलाकर, पुलिस अधिकारियों सहित लगभग 55 ट्रेंड लोगों को सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है. Z+ सिक्योरिटी में तैनात हर कमांडो मार्शल आर्ट्स में स्पेशलिस्ट होता है |

चार बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 नवंबर 2005 को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे. 12 दिसंबर 2008 को दूसरी बार, 8 दिसंबर 2013 को तीसरी बार शपथ और 23 मार्च 2020 को चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे |

वो दिन जो देश की संसद के लिए किसी काली सुबह से कम नहीं था. ये दिन 13 दिसंबर 2001 का था और संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था. घड़ी में सुबह के 11 बजकर 28 मिनट का समय हुआ था. देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वजापेयी थे. नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में सोनिया गांधी थीं. सत्र चलने दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा किए जाने की वजह से सदन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था. दोनों सदन लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था |

किसे पता था कि अभी कुछ ही देर में संसद भवन का क्षेत्र AK47 की गोलियों की गूंज में लिपट जाएगा. दोनों सदनों के स्थगन के बाद पीएम और विपक्ष के नेता वहां से बाहर निकल चुके थे मगर उस समय के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, कई मंत्री समेत करीब 200 सांसद सदन में अभी भी मौजूद थे |

उपराष्ट्रपति के काफिले के करीब से गुजरे आतंकी

अब समय 11 बजकर 29 मिनट का हुआ था. तत्कालीन उपराष्ट्रपति के इंतजार में 4 गाड़ियों का काफिला गेट नंबर 11 के पास खड़ा था. तभी अचानक एक सफेड एंबेसडर कार तेज स्पीड में संसद भवन कॉम्प्लेक्स के भीतर प्रवेश करती है. ये इतनी झट से हुआ कि लोकसभा के सुरक्षाकर्मी उसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाते उससे पहले ही आतंकियों ने कार की दिशा बदल दी और जोर से उपराष्ट्रपति की कार में टक्कर मार दी |

आतंकी बिछाने लगे थे तार

आतंकियों से सब इंस्पेक्टर जीतराम की हाथापाई हुई. उन्हें अंदाजा हो गया था कि कुछ बड़े प्लान के साथ आतंकी यहां आए हैं क्योंकि उनके पास AK47 भी थी. जीतराम ने आतंकियों का कॉलर छोड़कर अपने हाथ में रिवॉल्वर थामी और गोली चला दी. फिर संसद भवन कॉम्प्लेक्स गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा. वहां 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए. वहां मौजूद आतंकी कार से उतरकर तार बिछाने लगे थे. आतंकियों का मकसद था कि वो उस कार को बम से वहीं पर उड़ा दें और संसद भवन को नुकसान पहुंचाने के अपने नापाक इरादे में कामयाब हो जाएं.

गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत सभी सांसदों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया. संसद भवन के सभी दरवाजों को एक-एक करके बंद कर दिया गया. ताकि, आतंकी किसी भी गेट से अंदर न घुस सकें. बाहर रणभूमि बने संसद कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है इसकी इतनी ज्यादा गंभीरता का अंदाजा लोकसभा के भीतर मौजूद सांसदों को नहीं था |

9 लोगों की हुई थी मौत

वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों में अपनी दहशत को बढ़ाने के लिए एक आतंकी ने खुद को बम से उड़ा लिया और उसकी मौत हो गई. वहीं तीन और आतंकियों को सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया. जबकि एक आतंकी किसी तरह से वहां घुसने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे भी मार गिराया गया. इस घटना में 8 सुरक्षाबलों सहित संसद के एक कर्मचारी की मौत हो गई. इसमें सीआरपीएफ की एक महिला जवान भी शामिल थीं |

मेरी दुकान से खरीदी गई थी कार

जब समाचार में हरपाल सिंह नाम के एक शख्स ने संसद पर हमले की कोशिश की खबर देखी तो वो भागता हुआ संसद भवन जा पहुंचा और उसने बताया कि संसद भवन में आतंकियों के साथ आई ये कार उसी के दुकान से खरीदी गई थी. हमले से महज दो दिन पहले अफजल गुरु और एक और शख्स ने मिलकर कार खरीदी थी. इस हमला का मास्टरमाइंड अफजल गुरु था. इसे 9 फरवरी 2013 को सजा-ए-मौत दे दी गई थी |