Bengal Draft Voter List: पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मंगलवार सुबह एक अहम कदम उठाते हुए 2026 की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी कर दी है. इसके साथ ही आयोग ने उन मतदाताओं की सूची भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है, जिनके नाम इस ड्राफ्ट सूची से हटा दिए गए हैं. ये सभी नाम 2025 की मतदाता सूची में शामिल थे, लेकिन अब सत्यापन प्रक्रिया के बाद इन्हें बाहर कर दिया गया है.

एसआईआर 2026 के तहत की गई कार्रवाई
चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2026 के तहत की है. आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, करीब 58 लाख से अधिक SIR फॉर्म ‘अनकलेक्टेबल’ पाए गए, यानी या तो ये फॉर्म जमा नहीं हो सके या फिर संबंधित मतदाताओं का सत्यापन नहीं किया जा सका. इसी आधार पर बड़ी संख्या में नाम ड्राफ्ट रोल से हटाए गए हैं.

नाम हटाने के पीछे चुनाव आयोग ने बताया कारण
आयोग का कहना है कि हटाए गए नामों के पीछे कई कारण सामने आए हैं. कई मतदाता अपने दर्ज पते पर नहीं मिले, कुछ लोग स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि कुछ मामलों में मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है. इसके अलावा, कई नाम एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में डुप्लीकेट पाए गए. मतदाता सूची को सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी बताई जा रही है.

ड्राफ्ट वोटर लिस्‍ट में जांचे अपना नाम
चूंकि लाखों नाम हटाए गए हैं, ऐसे में हर मतदाता के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जरूर जांचे. यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से की जा सकती है. ऑनलाइन जांच के लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in या पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceowestbengal.nic.in पर जाकर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल देखी जा सकती है.

इसके अलावा voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर ‘Search Your Name in Voter List’ विकल्प के जरिए EPIC नंबर या नाम, जिला और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी डालकर नाम खोजा जा सकता है. ceowestbengal.nic.in वेबसाइट पर विधानसभा क्षेत्र के अनुसार पीडीएफ डाउनलोड कर भी नाम की पुष्टि की जा सकती है. वहीं हटाए गए नामों की अलग सूची ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir पर उपलब्ध है, जहां EPIC नंबर या विधानसभा विवरण डालकर यह देखा जा सकता है कि नाम सूची से हटाया गया है या नहीं.

स्‍मार्टफोन में ऐप भी एक आसान विकल्‍प
स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ECINET मोबाइल ऐप भी एक आसान विकल्प है. गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर ‘Search Your Name in Voter List’ विकल्प के जरिए कुछ ही सेकंड में जानकारी प्राप्त की जा सकती है. अगर किसी कारणवश ऑनलाइन जांच संभव न हो, तो संबंधित इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या राजनीतिक दलों के बूथ लेवल असिस्टेंट (BLA) से संपर्क कर भी ड्राफ्ट रोल में नाम की स्थिति पता की जा सकती है.

16 दिसंबर से वोटर को आपत्ति दर्ज करने का मौका
अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलता है या गलती से हटा दिया गया है, तो मतदाताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है. इसके लिए फॉर्म 6 भरना होगा और उसके साथ Annexure-IV डिक्लेरेशन फॉर्म तथा जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या पुराने चुनावी दस्तावेज जमा करने होंगे. यह आवेदन BLO के पास या ऑनलाइन voters.eci.gov.in और E-NET ऐप के जरिए किया जा सकता है. इसके बाद आयोग सुनवाई करेगा और सही पाए जाने पर नाम दोबारा जोड़ दिया जाएगा.

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो रहा है. ऐसे में मार्च या अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है. मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर की गई इस सफाई को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है, क्योंकि इसका सीधा असर आगामी चुनावों पर पड़ सकता है. चुनाव आयोग का कहना है कि यह कदम फर्जी और गैर-मौजूद मतदाताओं को हटाकर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

नई दिल्ली । सपा सांसद राम गोपाल यादव (SP MP Ram Gopal Yadav) ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां (Appointments of Election Commissioners) निष्पक्ष व पारदर्शी होनी चाहिए (Should be Fair and Transparent) ।

चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि जिस दिन चुनाव आयोग के कंपोजिशन के बारे में संशोधन किया गया, मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उनके बदले एक कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल किया गया। इससे जनता में एक संदेश गया कि यह इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को खत्म करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था फिर से लागू की जाए, जिसके तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होते थे। राम गोपाल यादव ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति धार्मिक या जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इन सभी चीजों से अलग हटकर ये नियुक्तियां निष्पक्ष व पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने सदन में कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ उपचुनाव हुए थे। इन चुनावों के जो बीएलओ थे, उनमें से जितने भी यादव और मुसलमान बीएलओ थे, उनको एक-एक करके हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जानकारी में यह विषय लाया गया। लिस्ट में पहले लोगों का नाम था, लेकिन बाद में ये नाम हटा दिए गए। केवल कुंदरकी में गलती से एक मुस्लिम बीएलओ रह गया।

उन्होंने कहा कि पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट के मुताबिक मतदाता को बूथ तक लाना या रिश्वत देना एक अपराध है। यदि यह सिद्ध हो जाता है तो चुनाव रद्द हो जाता है, लेकिन हमने देखा कि ट्रेन में किस तरह से लोग आ रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से पैसे बांटे गए, अगर टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त होते तो चुनाव स्थगित हो जाता या फिर रद्द हो जाता। उन्होंने इसे करप्ट प्रैक्टिस व रिश्वत बताया।

उन्होंने कहा कि सत्ता में 100 साल बने रहिए, लेकिन जनता की नजर में सही बने रहिए। पहले जब पोलिंग हो जाती थी तो राजनीतिक दलों को उस गाड़ी का नंबर दिया जाता था जिससे कि मतदान की पेटियां को ले जाया करते थे। चुनाव के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से इन गाड़ियों के पीछे स्ट्रांग रूम तक जाते थे। स्ट्रांग रूम में ईवीएम या फिर बैलेट पेपर की पेटियां रखी जाती थीं, तो विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां मौजूद होते थे। इसके उपरांत स्ट्रांग रूम सील किया जाता था। अब यह प्रक्रिया प्रैक्टिस में नहीं रही।

उन्होंने आगे कहा, “खाली ईवीएम को स्ट्रांग रूम में नहीं रखा जाना चाहिए। यह चुनाव आयोग का निर्देश भी है, लेकिन फिर भी खाली ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं। सरकार भले ही आपकी हो, लेकिन इस देश के लगभग 60 प्रतिशत लोग आपके पक्ष में नहीं हैं। ये सब लोग ईवीएम के खिलाफ हैं। जनमत की इच्छा का मान रखते हुए ईवीएम की बजाए मत पत्रों से चुनाव कराया जाना चाहिए। ईवीएम जैसी मशीन पूरे विश्व में एक-दो पिछड़े देशों को छोड़कर कहीं इस्तेमाल नहीं की जाती है। इसलिए ईवीएम की बजाए बैलेट से चुनाव कराना चाहिए।

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Legislative Assembly) के एक दिवसीय विशेष सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक (Congress Legislative Party meeting) मंगलवार, 16 दिसंबर को शाम 7:30 बजे भोपाल स्थित बी-12 (ए), 74 बंगला में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार करेंगे। इस बैठक में 17 दिसंबर को होने वाले विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की रणनीति और कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। जानकारी के लिए बतादें कि विशेष सत्र में मध्यप्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के विषय पर चर्चा प्रस्तावित है।

विधायक दल की बैठक में प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति, किसानों की समस्याएं, युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, आदिवासी, दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हुए यह तय किया जाएगा कि विशेष सत्र में कांग्रेस किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश को वास्तव में विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए खोखले नारों के बजाय ठोस नीतियों और ईमानदार राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक दिवसीय विशेष सत्र केवल औपचारिकता न बने, बल्कि इसमें किसानों की आय, युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस विधायक दल विशेष सत्र में जनता की वास्तविक समस्याओं और प्रदेश के भविष्य की ठोस रूपरेखा को मजबूती से विधानसभा में रखेगा।

विधानसभा सचिवालय ने जानकारी दी है कि राज्य की 16वीं विधानसभा का एक दिवसीय अष्टम सत्र बुधवार, 17 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। यह सत्र भले ही एक दिन का हो, लेकिन इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में सरकार की योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न दलों के विधायकों को प्रदेश के विकास, अर्थव्यवस्था, रोजगार, किसानों, महिलाओं, युवाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव रखने का अवसर मिलेगा।

Yamuna Expressway Accident: उत्तर प्रदेश के मथुरा में मंगलवार (16 दिसंबर) तड़के यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया. घने कोहरे की वजह से 7 बसें और 3 कारें भिड़ गईं. इस भिड़ंत के बाद वाहनों में आग लगने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

राहत एवं बचाव कार्य पूरा- SSP
मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 127 पर एक हादसा हुआ है. इसका कारण कम विजिबिलिटी थी. 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गईं, जिसके कारण सभी गाड़ियों में आग लग गई. बचाव अभियान लगभग पूरा हो गया है, और अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है. 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनमें से किसी की भी हालत गंभीर नहीं है.

यातायात बुरी तरह प्रभावित
सड़क हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेस वे पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए मार्ग को बंद कर दिया गया और वाहनों को वैकल्पिक रास्तों पर डायवर्ट किया गया. आग बुझने और क्षतिग्रस्त बसों को हटाने के बाद धीरे-धीरे यातायात को सामान्य किया गया.

हादसे की जांच की जा रही
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. इस हादसे ने एक बार फिर एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा व्यवस्था और बसों की तकनीकी जांच को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.