तमिलनाडु की सत्ताधारी DMK ने शनिवार को केंद्र सरकार पर नए VB-G RAM G बिल को लेकर हमला बोला और कहा कि सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाना ही मुद्दा नहीं है. DMK ने दावा किया कि नए बिल में कुल 125 दिनों के काम की कोई गारंटी नहीं है और इसमें ऐसे सभी फीचर्स हैं जो किसी भी समय इस योजना को रोकने में मदद कर सकते हैं |

DMK के मुखपत्र ‘मुरासोली’ ने कहा कि रोजगार गारंटी योजना से गांधी का नाम हटाना ही अकेला मुद्दा नहीं था, बल्कि उस योजना का मूल उद्देश्य ही खत्म किया गया है और यही मुख्य मुद्दा है. मुरासोली ने 20 दिसंबर के अपने संपादकीय में कहा गांधी का नाम हटाने के पूरे मामले में दूसरे मुद्दे दब गए हैं. गांधी जी का नाम हटाने से उनकी छवि पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ने वाला था और उनका नाम हटाने से लोग उन्हें और ज़्यादा याद कर रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं |

DMK ने बताए बिल के विरोध के दस कारण

DMK पार्टी ने G राम G ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल का विरोध करने के 10 कारण बताए और उस नाम को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसका उच्चारण करना भी बहुत मुश्किल है. बता दें कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) या VB-G RAM G बिल, जो ग्रामीण भारत के लिए 125 दिनों की गारंटीड नौकरियों का आश्वासन देता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है |

60:40 का कॉस्ट-शेयरिंग रेशियो राज्य के फंड की लूट

नई योजना में फंड का शेयरिंग रेशो 60:40 रखा गया है, जिसमें 40 फीसद फंड राज्य सरकारों को देना होगा. DMK ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का कॉस्ट-शेयरिंग रेशियो राज्य के फंड की लूट है. द्रविड़ तमिल दैनिक में कहा गया है कि वे 125 दिनों तक काम देने का दावा करते हैं. DMK ने योजना के उस फीचर की बात की है, जिसमें बुवाई और कटाई की सीजन में काम नहीं होगा |

उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान VB-G RAM G एक्ट के तहत काम नहीं किए जाएंगे और यह फीचर उन लोगों को प्रभावित करेगा जो खेती के काम में शामिल नहीं हैं. साथ ही लाभार्थियों को केंद्र के मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (MPI) का इस्तेमाल करके लिस्टेड किया जाएगा और यह सीधे तमिलनाडु जैसे राज्यों को प्रभावित करेगा जो गरीबी खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं |

योजना को कभी रोका जा सकता है

DMK ने खुलासा किया कि नई योजना को कुछ डेटा का हवाला देकर, यह दावा करके रोका जा सकता है कि गरीबी खत्म हो गई है. पिछले कानून के मुताबिक नौकरी पाना लोगों का अधिकार था और अब नए बिल के मुताबिक अगर नौकरी उपलब्ध होगी तो ही दी जाएगी |

यह नई पहल संघवाद, राज्य की स्वायत्तता के खिलाफ है क्योंकि एक प्रावधान केंद्र को हर राज्य के लिए नौकरियों का फैसला करने का अधिकार देता है. ऐसा क्लॉज गैर-बीजेपी शासित राज्यों को धोखा देने का रास्ता खोलेगा |

DMK ने बताया कि मनरेगा से अलग, अगर काम नहीं दिया जा सका तो इसमें मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है. इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 125 दिनों तक काम दिया जाएगा. इस नए बिल में किसी भी समय योजना को रोकने की सुविधा देने वाले सभी फीचर्स हैं |

बांग्लादेश में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण बन गए हैं. यहां पर चुनाव से पहले कई शहरों में आगजनी और हिंसा हो रही है. राजनीतिक कार्यकर्ता उस्मान हादी की हत्या के बाद स्थिति और बिगड़ गई है. इस बीच देश में कथित ईशनिंदा को लेकर एक हिंदू शख्स की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. लगातार खराब होते हालात को लेकर भारत में भी टेंशन बढ़ गई है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बदलते हालात पर चिंता जाहिर की है और भारत सरकार से यह मामला उठाने की मांग की है |

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल शुक्रवार को पड़ोसी मुल्क में कथित ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या को ‘बेहद परेशान करने वाला’ करार दिया और भारत सरकार से वहां रह रहे हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाने का अनुरोध किया. बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से वहां पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं. बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए हैं |

धर्म के आधार पर हत्या मानवता के खिलाफः प्रियंका

बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की ताजा घटना कल शुक्रवार को सामने आई जब कथित ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई और फिर उसके शरीर में आग लगा दी गई. मृतक की पहचान 25 साल के दीपू चंद्र दास के रूप में हुई, जो मैमनसिंह शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था |

अल्पसंख्यक हिंदू की मॉब लिंचिंग कर हत्या किए जाने की घटना पर प्रियंका गांधी ने X पर अपने पोस्ट में कहा, “बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हिंदू युवक दीपू दास की नृशंस हत्या की खबर बेहद परेशान करने वाली है. किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है |

हिंदुओं पर हिंसा-हमलों की खबरें चिंताजनकः गहलोत

उन्होंने इस मामले को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से बांग्लादेश सरकार के सामने उठाने की मांग करते हुए कहा, “भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर ध्यान देना चाहिए और वहां की सरकार के साथ उनकी सुरक्षा का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाना चाहिए.”

प्रियंका के अलावा कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी इस मामले में केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की. गहलोत ने X पर अपने पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर नए सिरे से हिंसा और हमलों की खबरें “बेहद चिंताजनक और निंदनीय” है |

उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए कहा, “यह बेहद आश्चर्यजनक है कि भारत सरकार इतने संवेदनशील मसले पर लंबे समय तक मूकदर्शक बनी रही. यह चुप्पी वहां सक्रिय भारत विरोधी बाहरी ताकतों को लगातार बढ़ावा दे रही है.” साथ ही कहा कि सरकार को वेट एंड वाच की जगह बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल राजनयिक कदम उठाने चाहिए |

अपराधियों को नहीं बख्शेंगेः बांग्लादेश सरकार

दूसरी ओर, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदू शख्स की पीट-पीट कर हत्या की निंदा करते हुए कहा कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. इस जघन्य अपराध के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा |

पिछले साल अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की तख्तापलट के बाद देश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए गए. हिंसक घटनाओं की वजह से बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदू आबादी प्रभावित हुई |

ED Action on 1xBet case: भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी (illegal online betting) और मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) से जुड़े मामले में शुक्रवार को फिल्म और खेल से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों पर कार्रवाई की गई. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate–ED) ने युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला जैसी कई जानी मानी हस्तियों की करोड़ों की संपत्ति अटैच की है.

इन हस्तियों की संपत्ति जब्त की गई

ईडी की कार्रवाई में शामिल हस्तियों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह शामिल हैं, जिनकी लगभग 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया गया है. साथ ही पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा की लगभग 8.26 लाख रुपये की संपत्ति और अभिनेता सोनू सूद की करीब 1 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है. इसके अलावा फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की 2.02 करोड़ रुपये की संपत्ति (जो उनकी मां के नाम पर रजिस्टर्ड है), अभिनेत्री नेहा शर्मा के 1.26 करोड़ रुपये,अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती के 59 लाख रुपये और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा के 47.20 लाख रुपये की संपत्तियां भी अटैच की गई हैं.

ED ने अब तक इस मामले में कुल 19.07 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की है. शुक्रवार को की गई कार्रवाई में करीब 7.93 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई.

बेटिंग ऐप 1xBet मामले से जुड़ी जांच में कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय के जांच अधिकारियों ने बताया कि 1xBet ऐप और इससे सम्बंधित प्लेटफॉर्म भारत में अनाधिकृत रूप से ऑपरेट हो रहे थे और इसके नेटवर्क के माध्यम से करोड़ों रुपये के वित्तीय लेन-देन को संचालित किया जा रहा था. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस गैरकानूनी प्लेटफॉर्म के प्रमोशन (promotion) और प्रचार (endorsement) के लिए कई प्रसिद्ध क्रिकेटरों और फिल्मी हस्तियों को शामिल किया गया था, जिससे यह लेन-देन ज्यादा व्यापक पैमाने पर फैल गया. फिलहाल मामले में ईडी की जांच जारी है. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और बड़ी हस्तियों पर कार्रवाई देखी जा सकती है.