CNAP क्या है—यह सवाल इन दिनों टेलीकॉम यूजर्स के बीच चर्चा में है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) भारत में Calling Name Presentation यानी CNAP तकनीक लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस नई सुविधा के जरिए अब किसी अनजान नंबर से आने वाले कॉल पर भी कॉल करने वाले व्यक्ति का वेरिफाइड नाम मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा। यानी कॉलर का नाम देखने के लिए नंबर सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CNAP को अक्तूबर 2025 में मंजूरी मिल चुकी है और अप्रैल 2026 तक इसके आम यूजर्स के लिए उपलब्ध होने की संभावना है।

मंजूरी मिलने के बाद नवंबर 2025 से CNAP की लाइव टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। फिलहाल इसे अलग-अलग नेटवर्क पर ट्रायल के तौर पर रोलआउट किया जा रहा है। टेलीकॉम कंपनियों ने 4G और 5G स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सीमित नेटवर्क पर इसका परीक्षण शुरू किया है, ताकि असली परिस्थितियों में इसकी परफॉर्मेंस को परखा जा सके। अगर यह ट्रायल सफल रहता है, तो आगे चलकर पुराने नेटवर्क्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। TRAI ने स्मार्टफोन कंपनियों को नए डिवाइस में CNAP सपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं।

CNAP क्या है और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? दरअसल, बीते कुछ सालों में फर्जी कॉल, टेली-स्कैम और साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसी वजह से लोग अनजान नंबर से आए कॉल उठाने से बचते हैं। TRAI का मानना है कि अगर कॉल के साथ कॉलर का सही और वेरिफाइड नाम दिखेगा, तो ठगी के मामलों में काफी हद तक कमी आएगी।

CNAP की खास बात यह है कि इसका डेटा सोर्स पूरी तरह भरोसेमंद होगा। यह कॉलर का नाम सीधे टेलीकॉम कंपनियों के KYC-वेरिफाइड रिकॉर्ड से लेगा। सिम लेते समय आधार जैसे आधिकारिक दस्तावेजों पर जो नाम दर्ज होता है, कॉल के दौरान वही नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। कुल मिलाकर, CNAP क्या है का जवाब यही है कि यह तकनीक कॉलिंग को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक दिल दहला देने वाला हत्या का मामला सामने आया है. यहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार महिला ने पहले पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर करीब एक महीने तक सच छिपाए रखा.

मृतक की पहचान 38 वर्षीय राहुल के रूप में हुई है. राहुल संभल के चंदौसी इलाके के मोहल्ला चुन्नी का रहने वाला था. उसकी पत्नी रूबी ने 18 नवंबर को थाने में शिकायत दी थी कि उसका पति घर से निकला था और वापस नहीं लौटा. 

कैसे हुआ शव बरामद?

15 दिसंबर को ईदगाह क्षेत्र के पास एक नाले से एक क्षत विक्षत शव बरामद हुआ. शव का सिर हाथ और पैर गायब थे. हालत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया. जांच के दौरान शव पर राहुल नाम लिखा मिला. आसपास के थानों में पुलिस ने दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली. 

जांच में क्या आया सामने?

तकनीकी जांच में सामने आया कि राहुल का मोबाइल फोन 18 नवंबर से बंद था. इसके बाद पुलिस का शक रूबी पर गहराने लगा. सख्ती से पूछताछ करने पर रूबी टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस के अनुसार रूबी का गौरव नाम के युवक से प्रेम संबंध था. दोनों को राहुल ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. इसी बात को लेकर रूबी और गौरव ने राहुल की हत्या की योजना बनाई. 

कैसे की राहुल की हत्या?

दोनों ने लोहे की रॉड और मूसल से राहुल पर हमला किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने लकड़ी काटने वाली ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल किया. शव के टुकड़े कर एक हिस्सा नाले में फेंका गया जबकि बाकी हिस्सों को राजघाट ले जाकर गंगा नदी में डाल दिया गया.

पुलिस ने क्या लिया एक्शन?

पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में इस्तेमाल की गई ग्राइंडर हथौड़ा और अन्य औजार बरामद कर लिए गए हैं. मृतक की पहचान पुख्ता करने के लिए डीएनए नमूने सुरक्षित रखे गए हैं. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

मोदी मजदूरों का पैसा बढऩे नहीं देना चाहते

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को खत्म करने से गांवों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने मनरेगा के खत्म होने को सामूहिक नाकामी बताया और इसके खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की है। सोनिया गांधी का यह बयान तब आया है, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) बिल को मंजूरी दे दी है, जो मनरेगा की जगह लेगा। इस नए कानून में ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन काम देने की गारंटी दी गई है। सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने कॉलम द बुलडोजर डिमॉलिश ऑफ मनरेगा में यह बात कही।
 सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा, महात्मा गांधी के सर्वोदय यानि ‘सबका कल्याण’ के विचार पर आधारित था। इसने काम के अधिकार को मजबूत किया है। उन्होंने कहा, संकट से बचने के लिए ग्रामीणों के लिए बने इस रोजगार गारंटी कानून को बुलडोजर चलाकर खत्म कर दिया गया है। रूत्रहृक्रश्वत्र्र संविधान के अनुच्छेद 41 से प्रेरित था, जिसमें नागरिकों को काम का अधिकार देने की बात कही गई है। सोनिया ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बिना चर्चा, बिना सलाह और संसद की प्रक्रिया का सम्मान किए बिना योजना को खत्म कर दिया। जबकि महात्मा गांधी का नाम हटाना तो सिर्फ शुरुआत थी, असल में पूरी योजना को ही खत्म कर दिया गया है।

नया कानून अफसरशाही नियमों का ढांचा
 सोनिया ने नए कानून को अफसरशाही नियमों का ढांचा बताया। उन्होंने दावा किया कि इस योजना का दायरा अब केंद्र सरकार की मर्जी से होगा। पहले जहां बजट की कोई सीमा नहीं थी। अब तय बजट होगा, जिससे राज्यों में काम के दिनों की संख्या सीमित हो जाएगी। इससे सालभर रोजगार की गारंटी खत्म हो जाएगी। सोनिया ने कहा की मनरेगा की सबसे बड़ी सफलता थी कि इससे ग्रामीण गरीबों, खासकर भूमिहीन मजदूरों की सौदेबाजी की ताकत बढ़ी और मजदूरी में सुधार हुआ। नया कानून इस ताकत को कमजोर कर देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मजदूरों का पैसा बढऩे से रोकना चाहती है, जबकि आजादी के बाद पहली बार कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है।

रोजगार 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का दावा झूठा
 उन्होंने यह भी कहा कि नए कानून में खर्च का बड़ा बोझ राज्यों पर डालकर सरकार उन्हें इस योजना के तहत काम देने की राह में रुकावट डाल रही है। राज्यों की आर्थिक स्थिति पहले ही खराब है, अब यह और बिगड़ेगी। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार झूठा दावा कर रही है कि रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि, मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में बजट रोकी, तकनीकी मुश्किलें खड़ी की और मजदूरों को देर से पैसा देकर मनरेगा को कमजोर किया है।

मनरेगा खत्म करना, संविधान पर हो रहे हमलों का हिस्सा
सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा, काम का अधिकार खत्म करना संविधान पर लगातार हो रहे हमलों का हिस्सा है। वोट देने का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वन अधिकार कानून और भूमि अधिग्रहण कानून को भी कमजोर किया गया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, तीन कृषि कानूनों के जरिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि रूस्क्क का अधिकार छीना गया और अब नेशनल फूड सिक्योरिटी कानून भी खतरे में है।

India-New Zealand FTA: भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापारिक रिश्तों की एक नई इबारत लिख दी है. सोमवार को पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक ‘फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ (FTA) की घोषणा की है. दिलचस्प बात यह है कि यह समझौता किसी मैराथन की तरह नहीं, बल्कि एक स्प्रिंट की तरह पूरा किया गया. सिर्फ 9 महीने की बातचीत में इसे अंजाम तक पहुंचा दिया गया.

9 महीने की मेहनत लाई रंग
आमतौर पर दो देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह समझौता रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है. इसकी नींव मार्च 2025 में पड़ी थी जब पीएम लक्सन भारत दौरे पर आए थे. दोनों देशों के बीच व्यापार की इच्छाशक्ति इतनी मजबूत थी कि महज 9 महीनों के भीतर बातचीत को अंतिम रूप दे दिया गया.

क्या होगा सीधा फायदा?
इस समझौते से दोनों देशों के आम नागरिकों और व्यापारियों को बड़े फायदे होने वाले हैं.

सस्ता होगा सामान: समझौते के तहत न्यूजीलैंड से भारत आने वाली 95% वस्तुओं पर से टैरिफ या तो हटा दिया गया है या काफी कम कर दिया गया है.

व्यापार होगा दोगुना: दोनों देशों का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को दोगुना करना है.

बड़ा निवेश: न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारत में करीब 20 बिलियन डॉलर (लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये) का निवेश करेगा.

किसानों और युवाओं के लिए मौके: समझौते से दोनों देशों के किसानों, छोटे उद्योगों (MSMEs), स्टार्टअप्स और छात्रों के लिए नए अवसर खुलेंगे.

निर्यात में उछाल: न्यूजीलैंड का अनुमान है कि भारत को होने वाला उसका निर्यात अगले दो दशकों में 1.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1.3 बिलियन डॉलर सालाना हो जाएगा.

सिर्फ व्यापार ही नहीं, रिश्तों में भी मजबूती
पीएम मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन ने इस दौरान न केवल बिजनेस की बात की, बल्कि रक्षा, खेल, शिक्षा और आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर भी चर्चा की. पीएम लक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर खुशी जताते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यह समझौता कीवी बिजनेस के लिए 1.4 अरब भारतीय ग्राहकों के दरवाजे खोल देगा.

भारत की ‘FTA’ की लिस्ट में एक और उपलब्धि
भारत पिछले कुछ सालों से दुनिया के विकसित देशों के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी तेजी से बढ़ा रहा है. न्यूजीलैंड के साथ हुआ यह समझौता भारत का हालिया सातवां बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. इससे पहले भारत ओमान, यूके, ईएफटीए (EFTA) देश, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस के साथ भी इसी तरह के समझौते कर चुका है.

Air India Emergency Landing: एअर इंडिया के एक विमान में दिल्ली से उड़ान भरने के बाद तकनीकी खामी सामने आई, जिसके बाद उसे इमरजेंसी लैंडिंग कराकर सुरक्षित दिल्ली हवाई अड्डे पर वापस उतार लिया गया है. एयर इंडिया ने सभी यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है. इसकी जानकारी एयर इंडिया के प्रवक्ता ने दी है.

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि 22 दिसंबर को दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI887 ने उड़ान भरने के बाद, मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली लौट आई. विमान दिल्ली में सुरक्षित रूप से उतर गया और यात्री एवं चालक दल के सदस्य सुरक्षित रूप से उतर गए.

दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग
दरअसल, फ्लाइट AI 887 को दिल्ली से मुंबई जाना था. लेकिन उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद उसमें तकनीकी खराबी सामने आई. जिसके बाद फुल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई. प्रोटोकॉल के तहत सभई जरूरी इंतजाम कर लिए गए. इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर सुरक्षित वापस उतार लिया गया. यात्रियों और क्रू मेंबरों को बाहर निकाल लिया गया.

इससे पहले भी एयर इंडिया के कई विमानों में तकनीकी समस्या आ चुकी है. जिस पर सुधार किया गया. इसी साल एयर इंडिया का विमान बड़े हादसे का शिकार हो चुका है. अहमदाबाद से लंदन से लिए जा रहा विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गया था, जिसमें सवार 1 यात्री को छोड़कर सभी की जान चली गई थी. इसके बाद से लगातार एयर इंडिया के विमानों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.