नई दिल्ली।  वर्ष 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का प्रभाव पूरी दुनिया में साफ नजर आया और इसी का प्रमाण है कि गूगल सर्च में इस साल सबसे अधिक खोजा गया शब्द जेमिनी रहा। जेमिनी गूगल का अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, जिसने टेक्नोलॉजी, शिक्षा, व्यापार और डिजिटल कंटेंट की दुनिया में बड़ा बदलाव किया है। 
गूगल ट्रेंड्स के अनुसार, 2025 में लोगों की जिज्ञासा और निर्भरता एआई टूल्स पर तेजी से बढ़ी। जेमिनी को टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, कोडिंग और डेटा एनालिसिस जैसे कई क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। छात्र पढ़ाई और रिसर्च के लिए, प्रोफेशनल्स ऑफिस वर्क और कंटेंट क्रिएशन के लिए, जबकि कंपनियां इसे बिजनेस ऑटोमेशन और निर्णय प्रक्रिया में इस्तेमाल कर रही हैं। 
विशेषज्ञों का मानना है कि जेमिनी की लोकप्रियता यह दर्शाती है कि एआई अब केवल तकनीकी दुनिया तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। भारत सहित कई देशों में जेमिनी को लेकर सबसे ज्यादा सर्च होना डिजिटल बदलाव और एआई क्रांति की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। 2025 को अब एआई के विस्तार और तकनीकी क्रांति के साल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें जेमिनी ने अहम भूमिका निभाई है।

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर किरण बेदी ने भी चिंता जताई है। उन्होंने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से सवाल किया है कि क्या राजधानी पलूशन नियंत्रण रूम बनाया गया है? दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर और सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से सवाल किया है। बेदी ने ट्वीट के माध्यम से पूछा कि क्या राजधानी में पुलिस कंट्रोल रूम की तरह कोई प्रदूषण नियंत्रण रूम मौजूद है? जो प्रदूषण, नियम उल्लंघन और शिकायतों को रिसीव करे। अगर ऐसा नहीं है तो हमें इस पर तुरंत अमल करना चाहिए। दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार चिंता पैदा कर रहा है। विशेष रूप से सर्दियों में औद्योगिक, वाहनों और ठोस ईंधन से निकलने वाला धुंआ शहर में वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। इन दिनों लगातार एक्यूआई रिकॉर्ड स्तर पर है। विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली पलूशन पर सोशल मीडिया से सामने आ रही तस्वीरें भी डराने वाली हैं। इस बीच किरण बेदी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से सवाल किए हैं। किरण बेदी ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो मैसेज में दिल्ली सरकार से अनुरोध किया कि अगर राजधानी में प्रदूषण नियंत्र रूम नहीं है तो इसे तुरंत स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह राजधानी में पुलिस कंट्रोल रूम है, उसी तरह पलूशन कंट्रोल रूम के बारे में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, जिसमें राजधानी में निर्माण कार्य, गाड़ियों से या अन्य कारणों से हो रहे प्रदूषण की जानकारी मिल सके। किरण बेदी ने सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि पलूशन कंट्रोल रूम से मिलने वाली सभी रिपोर्टें जिलाध्यक्ष, एमएलए और सांसद तक सीधे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेजी जानी चाहिए, ताकि जनता की शिकायतें तुरंत संबंधित प्रतिनिधियों तक पहुंचे। बेदी ने ट्वीट में लिखा कि आखिरकार वोट देकर सत्ता में लाए गए प्रतिनिधि जनता के लिए जवाबदेह होते हैं, इसलिए हर रिपोर्ट को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से कार्रवाई के लिए भेजना चाहिए।
 

गुवाहाटी: असम (Assam) के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) ने मंगलवार को बांग्लादेश से अवैध अप्रवासन (Illegal immigration from Bangladesh) के गंभीर जनसांख्यिकीय प्रभाव पर चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया तो असम को गंभीर राजनीतिक और क्षेत्रीय परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। एक आधिकारिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन का मुद्दा पिछले पांच वर्षों से उनके लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेशी मूल के लोग वर्तमान में असम की आबादी का लगभग 40 प्रतिशत हैं और चेतावनी दी कि इसमें और वृद्धि होने से राज्य अत्यधिक संवेदनशील स्थिति में आ सकता है।

असम में लगभग 40 प्रतिशत आबादी बांग्लादेशी मूल की
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रमों पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि असम में लगभग 40 प्रतिशत आबादी बांग्लादेशी मूल की है। अगर इसमें 10 प्रतिशत की और वृद्धि होती है, तो असम स्वतः ही बांग्लादेश में शामिल हो जाएगा। इसीलिए मैं पिछले पांच वर्षों से लगातार इस मुद्दे को उठा रहा हूं। सरमा की ये टिप्पणी बांग्लादेश की नवगठित नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के नेता हसनत अब्दुल्ला द्वारा इसी महीने दिए गए एक विवादास्पद बयान के संदर्भ में आई है।

एनसीपी नेता के बयान पर पलटवार
अब्दुल्ला ने कथित तौर पर कहा था कि अगर भारत बांग्लादेश को अस्थिर करने का प्रयास करता है, तो ढाका को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग-थलग कर देना चाहिए और क्षेत्र में अलगाववादी तत्वों को समर्थन देना चाहिए। एनसीपी नेता ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को भौगोलिक रूप से कमजोर भी बताया था और इसकी निर्भरता संकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बताई थी, जिसे आमतौर पर ‘चिकन नेक’ कहा जाता है, जो पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ता है। इन बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरमा ने दोहराया कि अनियंत्रित अवैध अप्रवासन न केवल असम के जनसांख्यिकीय संतुलन के लिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और पूर्वोत्तर की संवैधानिक अखंडता के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।

‘तत्काल समाधान किया जाना चाहिए’
उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दीर्घकालिक परिणाम होंगे और इनका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने असम की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों और पहचान की सुरक्षा के लिए कड़े और निरंतर उपायों की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार असम के भविष्य के लिए किसी भी खतरे को रोकने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरमा ने आगे कहा कि क्षेत्रीय और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच क्षेत्र में शांति, स्थिरता और एकता सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता और निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है।

झज्जर : हरियाणा के झज्जर में तेज़ रफ्तार के चलते बड़ा हादसा हो गया है. यहां पर तूफानी स्पीड में भाग रहा ट्रक एक कार के ऊपर पलट गया है जिसके चलते 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है.

कार पर पलटा ट्रक : झज्जर के रेवाड़ी रोड के सिलानी बाईपास पर हुए भीषण सड़क हादसे में पशु चारे से भरा ट्रक मारुति ऑल्टो कार के ऊपर पलट गया जिसके चलते कार पूरी तरह से ट्रक के नीचे दब गई और 5 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में से एक शख्स जहां झज्जर का रहने वाला है और लोकर ठेकेदार बताया जा रहा है, वहीं बाकी के 4 लोग मजदूरी करते थे और यूपी के रहने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक हादसा करीब रात 8 बजे हुआ है.

शवों को निकाला गया : हादसे की ख़बर मिलते ही मौके पर पुलिस-प्रशासन की टीम पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से ट्रक को कार के ऊपर से हटाया गया, तब कहीं जाकर मृतकों के शवों को वहां से निकाला जा सका. फिलहाल कार से सारी डेड बॉडीज़ को निकालकर सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. सिविल अस्पताल झज्जर के डॉक्टर मोहित ने बताया कि “हादसे में मारे गए सभी मृतकों के शवों को सिविल अस्पताल लाया गया है. पांचों की पहले ही मौत हो चुकी है”. हादसे के चलते सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए और काफी दूर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई.

नूंह में भी हुआ था हादसा : आपको बता दें कि इससे पहले आज ही हरियाणा के नूंह के होडल-नगीना रोड पर नीमका गांव के पास दोपहर में एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने स्विफ्ट कार के पास सड़क किनारे खड़े पांच युवकों को टक्कर मार दी थी. इस भीषण हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान में नागौर की मेड़ता सिटी में वृहद किसान सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के बैंक खातों में सहायता राशि हस्तातंरित की। कृषि मंत्री ने कहा कि राजस्थान ने पिछले 2 साल में विकास का नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की 12,600 सड़कों के निर्माण के लिए 2 हजार 89 करोड़ रुपये की धनराशि आज जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। चौहान ने कहा कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। ज्यादा उपज देने वाले जलवायु अनुकूल नई किस्म के बीज का निर्माण प्रदेश में तेजी से हुआ है। साथ ही उत्पादन की लागत कम करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6,000 रुपये की धनराशि के साथ अतिरिक्त 3,000 रुपये की राशि देने का काम भी राज्य सरकार ने किया है। 9,000 रुपये की इसी राशि से किसान लाभांवित हुए हैं और कृषि उत्पादन की लागत में कमी आई है।
मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री के नेतृत्व राजस्थान को 29 हजार करोड़ रु की धनराशि दी गई है। उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो कमियां थी उसे भी दूर करने का प्रयास किया है। क्लेम में देरी करने पर बीमा कंपनियों को 12 प्रतिशत ब्याज सीधे किसानों के बैंक खातों में डालने का प्रावधान किया है। 
केंद्रीय मंत्री ने एमएसपी का भी जिक्र कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमएसपी दोगुना करने का काम किया गया है। इस साल केंद्र सरकार ने राजस्थान से लगभग 2 हजार 680 करोड़ रुपये की 3 लाख 5 हजार मीट्रिक टन मूंग खरीद को मंजूरी दी। वही 5 लाख 54 हजार मीट्रिक टन मूंगफली खरीदने का काम भी किया जाएगा, 2 लाख 65 हजार मीट्रिक टन सोयाबीन भी खरीदने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत होगी केंद्र सरकार किसानों को उचित दाम देगी और एमएसपी खरीद में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।
केंद्रीय मंत्री ने नए बने विकसित भारत- जी राम जी कानून की भी चर्चा की और कहा कि विपक्ष इसकी बेवजह आलोचना करने में जुटा है, वास्तविकता यह है कि इस कानून से भारत के गांवों का कायाकल्प होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बेहतरीन योजना का निर्माण हुआ है। इस योजना में मजदूरों का कल्याण और किसानों का ध्यान दोनों को बराबर महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं। मजदूरों को डराने और भ्रम फैलाने की साजिश रची जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि यूपीए काल में 40 हजार करोड़ से अधिक धनराशि मनरेगा पर खर्च नहीं की गई, वही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये तक प्रतिवर्ष मनरेगा के तहत खर्च किए गए और इस साल इसके लिए प्रस्तावित बजट राशि लगभग 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये है।