जोधपुर। राजस्थान से लगती भारत-पाक सीमा पर अब एयरबेस बनने का रास्ता साफ हो गया है। नए एयरबेस से पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस तक भारतीय फाइटर जेट जल्दी पहुंच सकते हैं।
नए एयरबेस के लिए सादुलशहर (श्रीगंगानगर) तहसील के आस-पास के क्षेत्र की जमीन के अधिग्रहण का रास्ता साफ हुआ है। दरअसल, अधिग्रहण के विरोध में 58 किसानों और जमीन मालिकों ने याचिका लगाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर) ने सुनवाई में सभी याचिकाओं को खारिज किया। जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी ने फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस (एफसीएबी) के लिए भूमि अधिग्रहण को सही ठहराया है। यह रिट याचिका केवल तकनीकी आपत्तियों के सहारे राष्ट्रीय महत्व की रक्षा परियोजना को पटरी से उतारने की कोशिश मात्र है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं में व्यक्तिगत हितों पर जनहित भारी पड़ता है।
नया सादुलशहर एयरबेस पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर दूर होगा। श्रीगंगानगर जिले में यह दूसरा एयरफोर्स स्टेशन होगा। इसके पहले सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है। राजस्थान-पाकिस्तान बॉर्डर के जिलों पहले से 5 एयरफोर्स स्टेशन ऑपरेशनल हैं। नए एयरबेस से युद्ध की कंडीशन में पाकिस्तान के जकोबाबाद, भोलारी और रहीम यार खान एयरबेस तक फाइटर जेट तेजी से पहुंच सकते हैं।
मामला सादुलशहर तहसील के लालगढ़ जाटान और आस-पास के क्षेत्र का है। यहां भारत-पाक सीमा के पास रक्षा मंत्रालय की ओर से एक महत्वपूर्ण एयरबेस स्थापित होना है। इसका ऑपरेशन सिंदूर के तहत निर्माण हो रहा है, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। 

बेंगलुरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का यह बयान हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली में मीडिया से बात कर उन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर स्थिति स्पष्ट की, बल्कि कर्नाटक की राजनीति में चल रही उथल-पुथल पर भी अपनी राय रखी। शिवकुमार ने उन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में देखा जा रहा था।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रियंका गांधी का एकमात्र उद्देश्य अपने भाई राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। शिवकुमार ने कहा कि उनके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे (एआईसीसी अध्यक्ष) ही सर्वोच्च नेता हैं और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में पार्टी का मुख्य चेहरा हैं।
दरअसल यह स्पष्टीकरण रॉबर्ट वाड्रा के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा की नेतृत्व क्षमता की तारीफ कर उनके राजनीति में उज्ज्वल भविष्य की बात की थी, जिससे नेतृत्व को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई थीं।
वहीं पिछले कुछ समय से कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच ढाई-ढाई साल के सत्ता हस्तांतरण के समझौते की खबरें आ रही थीं। इस विवाद पर शिवकुमार ने कहा कि वर्तमान में नेतृत्व को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा, मैं उपमुख्यमंत्री के रूप में खुश हूं और मुझे एक पार्टी कार्यकर्ता बने रहना पसंद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेतृत्व को लेकर कोई भी निर्णय लेना पूरी तरह से कांग्रेस आलाकमान का अधिकार है और जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह उन्हें स्वीकार होगा।
डीके का यह बयान कांग्रेस के भीतर एकता दिखाने और नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने की एक कोशिश है। विशेष रूप से प्रियंका गांधी को लेकर उनके बयान ने यह संदेश दिया है कि परिवार के भीतर और पार्टी में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद बने हुए हैं।

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का यह बयान स्पष्ट करता है कि कांग्रेस गठबंधन धर्म और जमीनी संगठन की मजबूती के बीच एक महीन संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।
दरअसल कांग्रेस ने उद्धव और राज ठाकरे के बीच संभावित राजनीतिक समझौते का स्वागत किया है। वडेट्टीवार ने इसे पारिवारिक एकता बताकर बधाई दी है, लेकिन साथ ही एक लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है। कांग्रेस महाराष्ट्र नवनिमार्ण सेना (मनसे) के साथ किसी भी औपचारिक गठबंधन के पक्ष में नहीं है। उनकी प्राथमिकता हमेशा की तरह शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार की एनसीपी के साथ ही रहेगी।
कांग्रेस नेता वडेट्टीवार ने साफ कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर कांग्रेस एकला चलो रे की रणनीति अपनाएगी है। इसके पीछे के तर्क ये हैं हालिया नगर परिषद चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। स्थानीय कार्यकर्ताओं का मानना है कि अपने दम पर लड़ने से पार्टी का आधार बढ़ता है। कांग्रेस का दावा है कि पार्षद सीटों और महापौर पदों के मामले में उनका प्रदर्शन सहयोगियों से बेहतर रहा है। वहीं कांग्रेस अब आक्रामक रूप से मराठी कार्ड खेलती नजर आ रही है। वडेट्टीवार ने उद्धव ठाकरे के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि मुंबई में मराठी भाषा और लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है। मुंबई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसका कांग्रेस विरोध करेगी।
वडेट्टीवार का यह बयान एमवीए (एमवीए) के भीतर किसी दरार का संकेत नहीं, बल्कि एक रणनीतिक स्वायत्तता है। कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि वह राज्य स्तर पर गठबंधन के प्रति वफादार है, लेकिन स्थानीय निकायों में अपनी ताकत को किसी के साथ साझा करके कम नहीं करना चाहती।

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में स्थित एक आर्मी कैंप के भीतर फायरिंग हुई। घटना में सेना के एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) की मौत हो गई। यह घटना देर रात हुई। रक्षा प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता के अनुसार, ड्यूटी के दौरान जेसीओ को गोली लगी थी। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे किसी आतंकी साजिश की आशंका से इनकार किया गया है।मामले की जांच जारी है। तथ्यों की पुष्टि के बाद आगे की जानकारी साझा की जाएगी।

लखनऊ। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित सोनिया-प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे को लखनऊ कोर्ट ने नोटिस दिया है। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर दाखिल परिवाद पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सख्त रुख दिखाकर कहा कि विवादित बयान को लेकर सभी 5 जनवरी 2026 को जवाब दाखिल करें। परिवाद अधिवक्ता नृपेन्द्र पांडेय की ओर से दाखिल किया गया था।
पांडेय ने कोर्ट को बताया कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस के नवनिर्मित मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा था कि वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। परिवाद में दावा है कि यह बयान भारत राष्ट्र और उसकी संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है, इतना ही नहीं इस बयान को जानबूझकर और सोच-समझकर दिया गया है।
परिवाद में ‘इंडियन स्टेट’ की व्याख्या कर बताया गया कि इसका अर्थ केवल सत्ताधारी दल नहीं, बल्कि भारत की संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और समूची संवैधानिक व्यवस्था से है। इसतरह से ‘इंडियन स्टेट’ के खिलाफ लड़ने की बात करना भारत राष्ट्र, उसकी एकता और अखंडता के विरुद्ध है। यह राष्ट्र दोह के दायरे में आता है।
परिवाद में इस बात का भी ज्रिक किया गया कि कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा और जयराम रमेश ने राहुल गांधी के बयान का कोई विरोध या खंडन नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि बयान सामूहिक सहमति से दिया गया है।