नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के घर जल्द ही एक मांगलिक उत्सव की रौनक देखने को मिलेगी। चर्चा है कि उनके बेटे रेहान वाड्रा जल्द ही अपनी लंबे समय की मित्र अवीवा बेग के साथ सगाई के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है और विवाह की दिशा में यह पहला कदम उठाने की तैयारी शुरू हो चुकी है।
बताया जा रहा है कि रेहान वाड्रा और अवीवा बेग पिछले सात वर्षों से एक-दूसरे के मित्र हैं। हाल ही में रेहान ने अवीवा को प्रपोज किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अवीवा बेग का परिवार देश की राजधानी दिल्ली का ही रहने वाला है। हालांकि अभी तक सगाई की किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही एक निजी समारोह में दोनों अंगूठियों का आदान-प्रदान करेंगे। वाड्रा परिवार के चश्मचराग रेहान फिलहाल सक्रिय राजनीति की चकाचौंध से दूर अपनी एक अलग पहचान बनाने में जुटे हैं। 29 अगस्त 2000 को जन्मे 24 वर्षीय रेहान ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली और देहरादून से पूरी करने के बाद लंदन की प्रतिष्ठित एसओएएस यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद रेहान की रुचि कला और सृजनात्मकता के क्षेत्र में अधिक रही है। वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही नजर आते हैं, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक दौरों पर उन्हें अपनी मां प्रियंका गांधी के साथ देखा गया है। पेशेवर तौर पर रेहान एक स्थापित विजुअल और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। उन्हें बचपन से ही फोटोग्राफी, विशेषकर वाइल्डलाइफ और नेचर फोटोग्राफी का बेहद शौक रहा है। रेहान अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन कई प्रदर्शनियों के माध्यम से कर चुके हैं। उनकी पहली सोलो एग्जीबिशन डार्क परसेप्शन को काफी सराहना मिली थी। इसके अलावा कोलकाता में आयोजित द इंडिया स्टोरी में भी उनकी कला को प्रदर्शित किया जा चुका है। दिसंबर 2022 में उनकी दूसरी बड़ी प्रदर्शनी आयोजित हुई थी, जिसने कला जगत का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया था। अब जब दोनों परिवारों ने इस रिश्ते पर अपनी मुहर लगा दी है, तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में गांधी-वाड्रा परिवार में वैवाहिक आयोजनों की हलचल तेज होगी। रेहान और अवीवा की सगाई की खबरों ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता पैदा कर दी है।

पटना। नए साल की शुरुआत के साथ ही आम लोगों से जुड़ी कई अहम सुविधाओं और नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खातों और राशन व्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार और संबंधित विभागों का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करना है। ऐसे में जरूरी है कि आम लोग इन नए नियमों की जानकारी समय रहते समझ लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे बड़ा बदलाव आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर अपडेट को लेकर किया गया है। अब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर वही अपडेट हो सकेगा, जो उसी व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड सिम से जुड़ा होगा। यानी यदि आधार में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का मोबाइल नंबर अपडेट कराने की कोशिश की गई, तो वह आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब तक लोग किसी भी परिचित या परिवार के सदस्य के नंबर से आधार अपडेट करवा लेते थे, लेकिन नए नियम के बाद ऐसा संभव नहीं होगा। आधार कार्ड बनवाते समय या अपडेट कराते समय जो मोबाइल नंबर दिया जाएगा, वह उसी व्यक्ति के नाम से होना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सभी आधार सेवा केंद्रों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आधार केंद्रों पर रोजाना 10 हजार से अधिक लोग मोबाइल नंबर अपडेट कराने पहुंचते हैं। ऐसे में नए नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे सही दस्तावेज और अपने नाम का मोबाइल नंबर लेकर ही आधार केंद्र जाएं। सरकार का मानना है कि इससे आधार से जुड़ी धोखाधड़ी और गलत अपडेट की घटनाओं पर लगाम लगेगी। इसी तरह आधार और पैन कार्ड को लिंक करने को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यदि 31 दिसंबर तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। पैन के डीएक्टिव होने के बाद आयकर रिटर्न फाइल करना, बैंक से जुड़े कई वित्तीय लेनदेन और अन्य जरूरी कामों में गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा पैन को दोबारा सक्रिय कराने के लिए 1000 रूपये तक का जुर्माना भी देना होगा। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक आधार-पैन लिंक नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। बैंक खातों से जुड़े नियमों में भी जनवरी से बड़ा बदलाव लागू किया जा रहा है। अब तक कई लोग बैंक खाते में किसी और का मोबाइल नंबर दर्ज करवा कर भी काम चला लेते थे। लेकिन नए साल से नए खाताधारकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि बैंक खाते में वही मोबाइल नंबर दिया जाए, जो खाताधारक के नाम से रजिस्टर्ड हो। इसके साथ ही पुराने खाताधारकों के मोबाइल नंबर को भी चरणबद्ध तरीके से अपडेट किया जाएगा। अब बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर पूरी तरह खाता धारक आधारित होगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग और बैंकों के बीच समन्वय किया जा रहा है। जो लोग नया खाता खोलना चाहते हैं, उन्हें अपने नाम का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा नए साल से राशन व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनवरी से जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए मिलने वाले अनाज की मात्रा में बदलाव होगा। अब हर लाभार्थी परिवार को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाएगा। इससे पहले तक प्रत्येक परिवार को 7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल मिलता था। इस बदलाव का उद्देश्य परिवारों की पोषण आवश्यकताओं को संतुलित करना और अनाज वितरण को बेहतर बनाना है।

लातूर । महाराष्ट्र के लातूर जिले में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चाकुर तालुका के नाइगांव में मात्र शराब और सिगरेट न देने पर 3 युवकों ने मिलकर एक 42 वर्षीय बार मालिक, गजानन कासले, की पीट-पीटकर हत्या कर दी।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जब कासले अपना बार बंद कर चुके थे, तब तीन युवक जबरन अंदर घुस आए। उन्होंने बंद समय में शराब और सिगरेट की मांग की। जब कासले ने नियमों का हवाला देकर इंकार किया, तब आरोपी हिंसक हो उठे। आरोपियों ने कासले को गालियां देकर लकड़ी के डंडों व लाठियों से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर और शरीर पर गंभीर चोटें लगने के कारण कासले की मौके पर ही मौत हो गई। बीच-बचाव करने आए वेटर अजय मोरे को भी बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल है। आरोपी जाते-जाते काउंटर से 15,000 रुपये नकद, शराब की बोतलें लूट ले गए और बार का टेलीविजन भी तोड़ दिया।
इसके बाद स्थानीय पुलिस और एलसीबी ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी की मदद से पुलिस ने घटना के मात्र 5 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मारुति उर्फ बबलू हरिबा बोयने, संतोष राम तेलंगे, सागर हनुमंत बोयने (ये तीनों रेनापुर तालुका के धवेली गांव के निवासी) हैं। मृतक के भाई बालाजी कासले की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि अरावली पहाड़ियों के मामले में आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को एनजीटी के विषय पर भी हस्तक्षेप करना चाहिए। मंगलवार को पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि पिछले एक दशक में एनजीटी की शक्तियों को पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे ताकि यह संस्था बिना किसी भय या पक्षपात के कानून के अनुरूप स्वतंत्र रूप से काम कर सके।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा में बदलाव को लेकर 20 नवंबर, 2025 को दिए गए अपने ही फैसले को स्वतः संज्ञान लेते हुए वापस ले लिया, जबकि मोदी सरकार ने उस फैसले को पूरे उत्साह के साथ अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम अत्यंत जरुरत और स्वागतयोग्य था। उन्होंने कहा कि अब पर्यावरण से जुड़े तीन अन्य अत्यंत अहम और तात्कालिक मुद्दे हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट को अरावली मामले की तरह ही स्वतः संज्ञान लेकर हस्तक्षेप करना चाहिए। 
रमेश ने कहा कि 6 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाओं को दोबारा तय करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी, इसके तहत करीब 57 बंद खदानों को खोलने का रास्ता बनाया जा रहा था। इस प्रस्ताव को साफ तौर से खारिज कर देना चाहिए। रमेश के मुताबिक 18 नवंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 16 मई, 2025 के उस फैसले की समीक्षा का दरवाजा खोल दिया था, जिसमें पूर्व प्रभाव से दी जाने वाली पर्यावरणीय मंजूरियों पर रोक लगाई गई थी। 
उन्होंने कहा कि ऐसी मंजूरियां न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ हैं और शासन व्यवस्था का उपहास बनाती हैं। कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर दिया। इस फैसले की समीक्षा अनावश्यक थी। पूर्व प्रभाव से मंजूरी कभी भी नहीं दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि कानूनों, नियमों और प्रावधानों को अक्सर जानबूझकर दरकिनार किया जाता है कि परियोजना शुरू हो जाने के बाद निर्णय प्रक्रिया को मैनेज कर लिया जाएगा।

अगरतला। त्रिपुरा के जीरानिया और बोधजंग नगर क्षेत्रों में जनता का धैर्य तब जवाब दे गया, जब प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश से आए आठ गैस बुलेट टैंकर्स को रोक दिया। बांग्लादेशी वापस जाओ के नारों के साथ हुआ विरोध प्रदर्शन केवल एक नाकाबंदी नहीं, बल्कि पड़ोसी देश में पनप रहे भारत-विरोधी विमर्श और हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है।
दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के आने को विशेषज्ञ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि कट्टरपंथ का आगमन मान रहे हैं। यूनुस की चीन यात्रा और वहां सेवन सिस्टर्स (पूर्वोत्तर भारत) के लिए बांग्लादेश को गार्जियन बताने वाला बयान भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। त्रिपुरा जैसे शांत राज्य में इस तरह का प्रदर्शन भारत की बदलती रणनीति और जन-भावनाओं को दर्शाता है। प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अब स्वीकार्य नहीं हैं। भारत-विरोधी एजेंडा चलाने वालों को भारतीय संसाधनों का लाभ नहीं मिलने दिया जाएगा। सीमा पार से दी जा रही धमकियों का जवाब अब ज़मीनी कार्रवाई से दिया जाएगा।

मुंबई। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल है। महायुति द्वारा सीटों के बंटवारे का फार्मूला सामने आने के बाद, यूबीटी शिवसेना सांसद संजय राउत ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तीखा प्रहार किया है। सांसद राउत ने आरोप लगाया कि शिंदे गुट भाजपा के सामने झुक गया है और उनके द्वारा दी गई सीटों पर चुनाव लड़ेगा। राउत ने कहा कि पिछले 60 वर्षों में शिवसेना ने कभी किसी के सामने समझौता नहीं किया, लेकिन अब शिंदे गुट ने भाजपा के पास जाकर मराठी अस्मिता पर सवाल उठाया है।
सांसद राउत ने कहा कि अब शिवसेना को सीटें भाजपा के कारण मिल रही हैं, जबकि पहले शिवसेना हमेशा अग्रणी रही है। उन्होंने शिंदे गुट पर कटाक्ष कर इस मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन में करीब 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा, एनसीपी के शरद पवार गुट के साथ भी कुछ सीटों का आदान-प्रदान होगा। बीएमसी चुनावों से पहले उद्धव और राज ठाकरे ने मिलकर ‘भूमिपुत्र’ के मुद्दे को फिर से जोर देने की कोशिश की है।
इस बीच,एनसीपी-एससीपी ने मुंबई के सात वार्डों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 37 उम्मीदवारों की सूची के एक दिन बाद 27 और उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी की है। इस राजनीतिक गतिरोध ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है, जहां पुराने और नए गठबंधनों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। बंटवारे, गठबंधन और मराठी अस्मिता का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में नई ज्वाला पैदा कर रहा है।