जयपुर । बीते दिसंबर माह अरावली के मुद्दे पर प्रदेश में सडक़ों पर धरने-प्रदर्शन कर चुकी कांग्रेस अब नए साल में भी मुखरता से धरने-प्रदर्शन करेगी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के मुद्दे पर कांग्रेस को मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ सडक़ों पर उतरने के निर्देश दिए है 5 जनवरी से इन धरने-प्रदर्शनों की शुरुआत होगी, जोकि 30 जनवरी तक चलेंगे।
मनरेगा के नाम बदलने और कई अन्य बदलावों को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और अब इसी कड़ी में सभी राज्यों में धरने-प्रदर्शनों को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया गया है राजस्थान में भी 5 जनवरी से कांग्रेस सडक़ों पर उतरेगी और इसके लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पूरे जनवरी माह धरने-प्रदर्शन करेगी, जो प्रदेश, जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर आयोजित होंगे. उन्होंने कहा कि इसका रोडमैप भी तैयार कर लिया गया है कि कहां पर कितने और किस तरह से आंदोलन किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इस पर खास फोकस रखा जाएगा. ग्रामीण इलाकों में जन जागरण अभियान चलाए जाएंगे, क्योंकि मनरेगा में ग्रामीण इलाकों के लोगों को ही रोजगार मिलता रहा है और अब उनका रोजगार छीना जा रहा है. पहले प्रदेश स्तर पर धरना आयोजित होगा, उसके बाद जिलों में धरने-प्रदर्शन आयोजित होंगे। पीसीसी अध्यक्ष का कहना है कि मनरेगा के नाम बदलने और उसमें कई प्रकार के संशोधन किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी धरना-प्रदर्शन करेगी. हालांकि प्रदेश स्तर पर धरने-प्रदर्शन की तारीख अभी तय नहीं हुई है लेकिन 10 जनवरी के बाद प्रदेश स्तर पर धरना-प्रदर्शन आयोजित होगा. उसके बाद सभी जिलों में जिला मुख्यालय पर धरने आयोजित किए जाएंगे. उसके बाद मंडल, बूथ और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन होंगे, जिसमें राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर मनरेगा के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं करने और जो बदलाव केंद्र सरकार ने किए हैं उन्हें वापस लेने की मांग की जाएगी।

टीएमसी ने बीएलए को सुनवाई सत्रों में भाग लेने की अनुमति देने की अपील की थी
 

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर निर्वाचन आयोग और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बीच विवाद तेज हो गया है। यह मामला अब अदालत तक पहुंचने की कगार पर है। निर्वाचन आयोग ने टीएमसी की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें पार्टी के बीएलए को मतदाता सूची के मसौदे पर दावों और आपत्तियों की सुनवाई सत्रों में भाग लेने की अनुमति देने की अपील की थी।
राज्य में तीन चरणों वाली एसआईआर प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है। घर-घर सर्वे, फॉर्म वितरण, फॉर्म भरवाने और डिजिटल एंट्री के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो चुकी है। अब दूसरा चरण दावों और आपत्तियों की सुनवाई पर केंद्रित है, जो 15 जनवरी 2026 तक चलेगा। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक यदि टीएमसी की मांग मान ली जाती, तो अन्य सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की समान मांगें भी स्वीकार करनी पड़तीं। 
इससे सुनवाई में कम से कम 11 अतिरिक्त व्यक्ति उपस्थित होते, जिसमें दावेदार, उसके सहायक और कम से कम आठ दलों के बीएलए शामिल होते। इसमें चुनावी पंजीकरण अधिकारी, सहायक ईआरओ, माइक्रो ऑब्जर्वर के अलावा मतदाता और उसके साथी भी होते। ईसीआई सूत्रों का कहना है कि इतनी भीड़ में सुनवाई प्रक्रिया संचालित करना असंभव हो जाता और अलग-अलग एजेंट अपनी-अपनी व्याख्या करते, जिससे अराजकता फैलती। पश्चिम बंगाल में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टियां टीएमसी और फॉरवर्ड ब्लॉक हैं, जबकि राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई(एम), आम आदमी पार्टी, बसपा और एनपीपी हैं। 
आयोग के इनकार पर टीएमसी ने आरोप लगाया कि यह जानबूझकर किया गया, क्योंकि अन्य दलों, खासकर बीजेपी के पास सभी सुनवाई टेबलों के लिए पर्याप्त बीएलए नहीं हैं। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी के पास तो उम्मीदवार उतारने लायक कार्यकर्ता भी नहीं हैं। आयोग के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि वे किसी पार्टी की कथित ताकत या कमजोरी की कल्पना पर फैसले नहीं ले सकते। सभी दलों के लिए समान नियम लागू करने होते हैं, जो व्यावहारिक और उपयोगी हों। चुनाव आयोग ने कहा कि सुनवाई में दस्तावेजों के जांच और सवाल-जवाब होते हैं, जिसमें बीएलए की कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है। इसलिए सभी दलों के बीएलए को अनुमति न देना तर्कसंगत है, ताकि प्रक्रिया बिना बाधा के पूरी हो। टीएमसी आयोग के इस फैसले को 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की पारदर्शिता का मुद्दा बता रही है, जबकि आयोग इसे प्रक्रिया की सुचारूता के लिए जरूरी कदम मानता है।

PM Vishwakarma Yojana: देश में कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जिनका लाभ बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं. इसी दिशा में केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना’ की शुरुआत की है. इस योजना की शुरुआत सितंबर 2023 में की गई थी और इसका संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन लोग पात्र हैं.

पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या लाभ मिलते हैं?
पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थियों को सबसे पहले कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है. इस ट्रेनिंग में उनके काम से जुड़ी नई और उन्नत तकनीकें सिखाई जाती हैं, ताकि वे अपना काम और अच्छे तरीके से कर सकें. ट्रेनिंग के दौरान जितने दिन प्रशिक्षण चलता है, हर दिन के लिए लाभार्थी को 500 रुपये की आर्थिक सहायता (स्टाइपेंड) दी जाती है. इसके साथ ही अपने काम के लिए जरूरी औजार खरीदने के लिए सरकार की ओर से 15,000 रुपये की टूलकिट सहायता भी दी जाती है.

कितने महीने में चुकाना होता है लोन?
अगर आप इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको कम ब्याज दर पर लोन लेने की सुविधा भी मिलती है. यह लोन आपको अपने काम को शुरू करने या आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है. योजना के तहत सबसे पहले आपको 1 लाख रुपये का लोन मिलता है, जिसे 18 महीनों में चुकाना होता है. जब आप यह लोन समय पर वापस कर देते हैं, तो उसके बाद आप 2 लाख रुपये का अतिरिक्त लोन भी ले सकते हैं, जिसे 30 महीनों की अवधि में चुकाना होता है.

विश्वकर्मा योजना के लिए कौन हैं पात्र
बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ केवल उन कारीगरों को मिलेगा जो सरकार द्वारा तय किए गए 18 चुनिंदा पुश्तैनी धंधों से जुड़े हैं और जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो चुकी है.

नाई यानी बाल काटने वाले
जो अस्त्रकार हैं
जो लोग लोहार का काम करते हैं
जो लोग राजमिस्त्री हैं
टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
गुड़िया और खिलौना निर्माता
पत्थर तराशने वाले
जो लोग मूर्तिकार हैं
धोबी और दर्जी
जो नाव निर्माता हैं
मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
पत्थर तोड़ने वाले
अगर आप मालाकार हैं
फिशिंग नेट निर्माता
हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
जो ताला बनाने वाले हैं
 

BMC Election: महाराष्ट्र की राजनीति में नगर निकाय चुनाव से पहले दो घोर विरोधी दल और ठाकरे परिवार एक साथ आ गए कि इस बार महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में अपना दबदबा बनाएंगे. लेकिन उनको इस चुनाव से पहले ही जोर का झटका लगा है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव से पहले ही भाजपा नेतृव्य वाली महायुति ने 68 नगर निकाय सीटों पर जीत दर्ज कर ली है. यानी महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं. महायुति के निर्विरोध जीतने पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने चुनाव आयोग पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है. फिलहाल, बची हुई सीटों पर 15 जनवरी को चुनाव कराए जाएंगे.

बता दें, जिन 68 सीटों पर महायुति के उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 22 सीटें, बीजेपी को 44 सीटें और अजित पवार की एनसीपी को 2 सीटें मिली हैं. वहीं इसमें सबसे ज्यादा निर्विरोध जीतने वालों की संख्या ठाणे जिले की कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में है. जीत को लेकर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि यह जनता का भरोसा और भाजपा के कामकाज का परिणाम है. उन्होंने तो यह भी दावा कि पुणे का अगला मेयर बीजेपी का ही होगा.

चुनाव आयोग पर उठे सवाल
जहां एक ओर भाजपा नेताओं ने सरकार के अच्छे कामों को गिनाते हुए जनता की जीत बताई तो वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने चुनाव आयोग और महायुति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शिवसेना ने कहा कि महायुति विपक्षी उम्मीदवारों को ईडी-सीबीआई की धमकी और सौदेबाजी करके नाम वापस लेने पर मजबूर किया. सासंद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो चुनाव आयोग पर ही सवाल खडे़ कर दिए.

15 जनवरी को होंगे चुनाव
प्रियंका चतुर्वेदी ने निर्विरोध प्रत्याशियों की जीत के बाद मुंबई में प्रेसवार्ता किया. जिसमें कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है. विपक्षी उम्मीदवारों को सीबाआई और ईडी का डर दिखाकर और रिश्वत देकर उनको खरीदने की कोशिश की जाती है. लेकिन इसमें सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि चुनाव आयोग भी इस पर चुप्पी साधे हुए है. महाराष्ट्र की 29 नगर निगम सीटों का विजेता कौन होगा. यह तो परिणाम आने के बाद ही तय होगा लेकिन अब तक महायुति ने बढ़त बना ली है.

मुंबई ।  महाराष्ट्र में  जलगांव चुनाव में बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) ने इतिहास रचते हुए 6-6 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा भिवंडी व धुले में 4-4 और पुणे व अहिल्यानगर में एक-एक प्रत्याशी को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया है। वोटिंग से पहले ही मिली इस जीत से गठबंधन में जश्न का माहौल है। हालांकि सोलापुर में विवाद और हंगामा भी देखने को मिला। 
जलगांव महानगरपालिका में नामांकन वापसी के अंतिम दिन 12 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया, जिनमें भाजपा के 6 और शिवसेना (शिंदे गुट) के 6 प्रत्याशी शामिल हैं। 
भिवंडी महानगरपालिका चुनाव में भी बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। यहां नामांकन प्रक्रिया खत्म होने तक अब तक पार्टी के 4 उम्मीदवार निर्विरोध विजयी घोषित किए जा चुके हैं।