नई दिल्ली. अगर आपको आज बैंक (Bank ) से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो फिर ये खबर पढ़कर ही घर से ब्रांच के लिए निकलें, कहीं ऐसा न हो कि आप वहां पहुंचे और ताला लगा हुआ नजर आए. दरअसल, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल (Nationwide strike) का ऐलान किया है और इसकी सीधा असर बैंकिंग कामकाज पर देखने को मिल सकता है. इस हड़ताल के चलते बैंक जमा-निकासी से लेकर ब्रांचों में कस्टमर सर्विस जैसे सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. इस परेशानी के बीच आप घर बैठे भी आसानी से अपने कुछ जरूरी बैंकिंग काम आसानी से निपटा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

बैंक यूनियनों की हड़ताल क्यों?
मंगलवार को देशभर में बैंकिंग कामकाज पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 27 जनवरी को देश भर में हड़ताल करने का फैसला किया है. उनकी डिमांड है कि सप्ताह में 5 दिन (5 Days Work Week Demand) के काम का नियम तुरंत लागू किया जाना चाहिए, जिससे बैंक कर्मचारियों को दो दिन अवकाश मिल सके.

बैंक यूनियनों के मुताबिक, केंद्र सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) से लंबे समय से इस मुद्दे पर कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक हमारी मांगों को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका है. यूनियनों का कहना है कि दूसरे सरकारी विभागों की तरह ही बैंकों में भी वर्क-लाइफ बैलेंस जरूरी है और 5 Days Work Week सिस्टम लागू किया जाना चाहिए.

23 जनवरी को ऐलान, ये काम प्रभावित
गौरतलब है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस 9 यूनियनों की मेन बॉडी है. बीते 23 जनवरी को अपनी पांच दिन के वर्क वीक की मांग को लेकर यूनियन ने चीफ लेबर कमिश्नर के साथ एक बैठक की थी, लेकिन कोई हल न निकलने के बाद देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया था.

अगर इस हड़ताल से प्रभावित होने वाले कामकाजों की बात करें, तो बैंक ब्रांच में जाकर नकदी जमा कराने से लेकर पैसों की निकासी तक के काम में रुकावट आ सकती है. इसके अलावा ब्रांचों में ग्राहकों की सहायता के लिए मौजूद कस्टमर सर्विस से लेकर बैंक लोन और अन्य डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े काम पर असर देखने को मिल सकता है.

ऐसे घर बैठे निपटा सकते हैं बैंकिंग काम
आमतौर पर किसी पर्व या आयोजन या फिर साप्ताहिक अवकाश के दौरान जब बैंक क्लोज रहते हैं, तो तमाम जरूरी बैंकिंग कामों को घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग (Online Banking) के जरिए निपटाया जाता है और मंगलवार की हड़ताल के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. ऑनलाइन सर्विस 24X7 चालू रहती हैं और बेहद आसानी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जैसे काम निपटाए जा सकते हैं. सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक ग्राहकों को ये सुविधा मुहैया कराते हैं. इसके अलावा इस हड़ताल का बैंक एटीएम (Bank ATM) या यूपीआई सिस्टम पर असर पड़ने की संभावना नहीं है.

इसके अलावा HDFC Bank, ICICI Bank या Axix Bank समेत अन्य प्राइवेट बैंकों का कामकाज भी प्रभावित होने की आशंका नहीं है, क्योंकि बैंक यूनियंस की हड़ताल में इन निजी बैंकों के कर्मचारी शामिल नहीं हैं.

शिमला. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में सोमवार को भारी बर्फबारी (Heavy snowfall) और बारिश (Rain) की वजह से राज्य भर में 1,250 से अधिक सड़कें बंद हो गईं. देश के अलग-अलग इलाकों से टूरिस्ट शिमला पहुंचे थे बर्फ देखने लेकिन अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. हिमाचल की वादियों में मौज लेने गए लोग सड़क जाम होने की वजह से फंस गए हैं. लोक निर्माण विभाग (PWD) के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सड़कों को बहाल करने के लिए करीब 3,500 मशीनें और जेसीबी तैनात की हैं. लाहुल और स्पीति के ताबो गांव में तापमान शून्य से 10.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए कुल्लू, किन्नौर, चंबा और लाहुल-स्पीति में भारी बर्फबारी का ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है. शिमला, सोलन और कांगड़ा सहित अन्य जिलों में बिजली और तेज हवाओं के साथ ‘येलो अलर्ट’ प्रभावी है. पर्यटकों को भारी ट्रैफिक जाम और पानी की किल्लत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

हालांकि, सरकार इस बर्फबारी को फसलों और जल स्रोतों के पुनर्भरण के लिए फायदेमंद मान रही है. प्रशासन ने पर्यटकों से जिम्मेदारी से यात्रा करने और मौसम की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है.

काम पर लगी कई हजार मशीनें…
PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह के मुताबिक, सरकार सड़कों को खोलने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है. सूबे राज्य के कई हिस्सों में स्नो ब्लोअर और जेसीबी मशीनें तैनात हैं. उन्होंने बताया कि हिमाचल में कुल 3,500 मशीनें काम पर लगी हैं और जरूरत पड़ने पर इनकी तादाद बढ़ाई जाएगी. मंत्री ने किसानों और बागवानों को बधाई देते हुए कहा कि यह बर्फबारी आगामी फसलों, विशेषकर पहाड़ी इलाकों के बगीचों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

पर्यटकों में उत्साह लेकिन मुश्किल सफर…
सड़कों के बंद होने और कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटकों का तांता लगा हुआ है. दिल्ली से आए सैलानी दानियाल ने बताया कि ट्रैफिक और बर्फ की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं.

वहीं, तैयबा नाम की पर्यटक ने साझा किया कि सुबह के वक्त पीने का पानी और चाय मिलना भी मुश्किल हो गया था. सड़कें फिसलन भरी हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे पर्यटक काफी असमंजस में हैं.

मौसम विभाग की चेतावनी!
शिमला स्थित मौसम केंद्र ने मंगलवार को भारी हिमपात की भविष्यवाणी की है. कुल्लू, किन्नौर, चंबा और लाहुल-स्पीति के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है, जहां भारी बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना है.

वहीं, शिमला, सोलन, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है. इन इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने और शीत लहर चलने का अनुमान है.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 में आवश्यक संशोधनों हेतु समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2026 को राज्यपाल की स्वीकृति के उपरांत लागू कर दिया गया है. यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) द्वारा जारी किया गया है. यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

बता दें कि 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 लागू किया था. कल 27 जनवरी 2026 को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुए पूरा एक साल हो जाएगा. इस दिन को उत्तराखंड सरकार भी यूसीसी दिवस के रुप में मना रही है. इस मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम किए जाएंगे. इस कानून के लागू होने के बाद समय-समय पर परिस्थितियों और कानून के मौजूद कुछ खामियों को दूर करने के लिए संशोधन किया गया.

बीते साल अगस्त 2025 में यूसीसी में कुछ संशोधन किए गए थे, जिन्हें मंजूरी के लिए लोकभवन (राजभवन) को भेजा गया था, लेकिन प्रस्ताव में कुछ तकनीकी खामियां थी, जिसके चलते लोकभवन ने यूसीसी संशोधन प्रस्ताव को 18 दिसंबर 2025 को वापस लौटा दिया था. इसके बाद उन कमियों को दूर करते हुए यूसीसी संशोधन प्रस्ताव को 15 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया, जिस पर मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के जरिए आवश्यक संशोधन की मंजूरी दे दी थी. इस संशोधन प्रस्ताव को धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग की ओर से राज्यपाल की मंजूरी के लिए लोक भवन भेजा गया था. आज 26 जनवरी को यूसीसी के संशोधन प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मोहर लगा दी है.

संशोधन के बाद ये प्रमुख बिंद लागू

• आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 को लागू किया गया है.
• धारा 12 के अंतर्गत ‘सचिव’ के स्थान पर ‘अपर सचिव’ को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है.
• उप-पंजीयक द्वारा निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में प्रकरण स्वतः पंजीयक एवं पंजीयक जनरल को अग्रेषित किए जाने का प्रावधान किया गया है.
• उप-पंजीयक पर लगाए गए दंड के विरुद्ध अपील का अधिकार प्रदान किया गया है और दंड की वसूली भू-राजस्व की भांति किए जाने का प्रावधान जोड़ा गया है.
• विवाह के समय पहचान से संबंधित गलत प्रस्तुति को विवाह निरस्तीकरण का आधार बनाया गया है.
• विवाह एवं लिव-इन संबंधों में बल, दबाव, धोखाधड़ी अथवा विधि-विरुद्ध कृत्यों के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं.
• लिव-इन संबंध की समाप्ति पर पंजीयक द्वारा समाप्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है.
• अनुसूची-2 में ‘‘विधवा’’ शब्द के स्थान पर ‘जीवनसाथी’ शब्द का प्रतिस्थापन किया गया है.
• विवाह, तलाक, लिव-इन संबंध एवं उत्तराधिकार से संबंधित पंजीकरण को निरस्त करने की शक्ति पंजीयक जनरल को प्रदान की गई है.