नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को मतदाता सूची पर्यवेक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन के बिना स्थानांतरण नहीं किया जाएगा.

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को संबोधित एक पत्र में चुनाव आयोग के सचिव एसके मिश्रा ने लिखा, ‘मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि आयोग ने 27 अक्टूबर, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से पश्चिम बंगाल राज्य में एसआईआर की घोषणा की है.

पत्र के पैराग्राफ 4 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि एसआईआर अवधि के दौरान, मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी का आयोग से पूर्व अनुमोदन के बिना तबादला न किया जाए.’

पत्र में लिखा, ‘इसके अलावा, मुझे यह भी बताना है कि आयोग ने 28 नवंबर, 2025 के अपने पत्र के जरिए 5 डिविजनल कमिश्नरों के साथ 12 इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं. ये अधिकारी एसआईआर के मकसद से चुनाव आयोग में डीम्ड डेप्युटेशन पर हैं.’

आयोग के संज्ञान में आया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने क्रमशः 1 दिसंबर, 2025, 20 जनवरी और 21 जनवरी की अधिसूचनाओं के माध्यम से अश्विनी कुमार यादव आईएएस, डब्ल्यूबी: 2001 (उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर के लिए मतदाता सूची पर्यवेक्षक), रणधीर कुमार, आईएएस, डब्ल्यूबी: 2006 (उत्तर 24 परगना और कोलकाता उत्तर के लिए मतदाता सूची पर्यवेक्षक) और स्मिता पांडे, आईएएस, डब्ल्यूबी: 2005 (पश्चिम बर्धमान, पूर्बा बर्धमान और बीरभूम के लिए मतदाता सूची पर्यवेक्षक) के विभागीय स्थानांतरण/ पोस्टिंग का आदेश दिया है.

हालांकि, इन अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश चुनाव आयोग की पहले से मंजूरी के बिना दिया गया है, जो आयोग के 27 अक्टूबर, 2025 के निर्देशों का उल्लंघन है, जैसा कि ऊपर बताया गया है. इसमें आगे कहा गया, ‘ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि ट्रांसफर ऑर्डर तुरंत कैंसल कर दिए जाएं.

साथ ही आपसे अनुरोध है कि भविष्य में ऐसे ऑर्डर जारी करने से पहले कमीशन से पहले मंजूरी लें. इस बारे में एक कंप्लायंस 28 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक कमीशन को भेजा जा सकता है.’ यह बताना जरूरी है कि वोटर लिस्ट सुधार करने के मकसद से एसआईआर अभी पश्चिम बंगाल के साथ-साथ आठ दूसरे राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है.

Maharashtra Plane Crash Baramati Live Updates: NCP नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा एक विमान के साथ बड़ा हादसा सामने आया है. बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त प्लेन के क्रैश होने की जानकारी सामने आई है. वह किसी कार्यक्रम के लिए बारामती जा रहे थे. अभी तक यहा साफ नहीं हो पाया है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी चलते ये हादसा हुआ है. घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जल गया है.

हादसे को देखने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि 66 साल के नेता को अस्पताल ले जाया गया. हादसे की वजह, नुकसान की हद और NCP चीफ की हालत के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है.

जानकारी के मुताबिक, प्लेन क्रैश की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है.अजित पवार कल यानी मुंबई में हुई कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अजित पवार के साथ 3 लोग थे. वे मुंबई से बारामती जा रहे थे. यह एक प्राइवेट कंपनी का प्लेन था. जब चार्टर्ड प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया.

नई दिल्ली. संसद (Parliament) का बजट सत्र (budget session) बुधवार, 28 जनवरी यानी आज से राष्ट्रपति (President) द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण के साथ शुरू हो रहा है. यह सत्र दो चरणों में होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा, इसमें कुल 30 बैठकें होंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल को खत्म होगा.

बजट सत्र के लिए रणनीति बनाने के लिए आज सुबह 10 बजे विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी. सत्र के बेहतर ढंग से संचालन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है.

वहीं, कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता में अपनी संसदीय रणनीति समूह की बैठक कर मनरेगा, विशेष गहन संशोधन (SIR) और पर्यावरणीय मुद्दों को उठाने का फैसला लिया है. इस बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी भी शामिल हुए.

दो चरणों में चलेगा 30 बैठकों का सत्र
बजट सत्र की रूपरेखा काफी लंबी है. पहले चरण में 13 फरवरी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद एक अंतराल (ब्रेक) होगा. सदन की कार्यवाही दोबारा 9 मार्च को शुरू होगी और 2 अप्रैल तक चलेगी. रविवार होने के बावजूद 1 फरवरी को बजट पेश करने की स्पेशल तैयारी की गई है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं.

विपक्ष ने तैयार किया मुद्दों का पिटारा
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार को विभिन्न मोर्चों पर घेरने की तैयारी में हैं. सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक के बाद सांसद सैयद नसीर हुसैन ने बताया कि उनके लिए मनरेगा (MGNREGA) सबसे बड़ा मुद्दा है. इसके अलावा विपक्ष लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, विदेश नीति और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार विधेयक से जुड़े मामलों पर चर्चा की मांग करेगा. विशेष गहन संशोधन (SIR) की कवायद और पर्यावरण से जुड़े संकट भी सदन में गूंजेंगे.

सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक
सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की. इसमें संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस नेता जयराम रमेश सहित कई दलों के नेता मौजूद रहे. सरकार की कोशिश है कि दोनों सदनों की कार्यवाही बिना किसी बड़े गतिरोध के चले. विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बुधवार सुबह एक अलग मीटिंग बुलाई है, जिससे सदन के अंदर एक संयुक्त रणनीति के तहत सरकार को चुनौती दी जा सके.

नई दिल्ली. अगर आपको आज बैंक (Bank ) से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो फिर ये खबर पढ़कर ही घर से ब्रांच के लिए निकलें, कहीं ऐसा न हो कि आप वहां पहुंचे और ताला लगा हुआ नजर आए. दरअसल, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल (Nationwide strike) का ऐलान किया है और इसकी सीधा असर बैंकिंग कामकाज पर देखने को मिल सकता है. इस हड़ताल के चलते बैंक जमा-निकासी से लेकर ब्रांचों में कस्टमर सर्विस जैसे सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. इस परेशानी के बीच आप घर बैठे भी आसानी से अपने कुछ जरूरी बैंकिंग काम आसानी से निपटा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

बैंक यूनियनों की हड़ताल क्यों?
मंगलवार को देशभर में बैंकिंग कामकाज पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 27 जनवरी को देश भर में हड़ताल करने का फैसला किया है. उनकी डिमांड है कि सप्ताह में 5 दिन (5 Days Work Week Demand) के काम का नियम तुरंत लागू किया जाना चाहिए, जिससे बैंक कर्मचारियों को दो दिन अवकाश मिल सके.

बैंक यूनियनों के मुताबिक, केंद्र सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) से लंबे समय से इस मुद्दे पर कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक हमारी मांगों को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका है. यूनियनों का कहना है कि दूसरे सरकारी विभागों की तरह ही बैंकों में भी वर्क-लाइफ बैलेंस जरूरी है और 5 Days Work Week सिस्टम लागू किया जाना चाहिए.

23 जनवरी को ऐलान, ये काम प्रभावित
गौरतलब है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस 9 यूनियनों की मेन बॉडी है. बीते 23 जनवरी को अपनी पांच दिन के वर्क वीक की मांग को लेकर यूनियन ने चीफ लेबर कमिश्नर के साथ एक बैठक की थी, लेकिन कोई हल न निकलने के बाद देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया था.

अगर इस हड़ताल से प्रभावित होने वाले कामकाजों की बात करें, तो बैंक ब्रांच में जाकर नकदी जमा कराने से लेकर पैसों की निकासी तक के काम में रुकावट आ सकती है. इसके अलावा ब्रांचों में ग्राहकों की सहायता के लिए मौजूद कस्टमर सर्विस से लेकर बैंक लोन और अन्य डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े काम पर असर देखने को मिल सकता है.

ऐसे घर बैठे निपटा सकते हैं बैंकिंग काम
आमतौर पर किसी पर्व या आयोजन या फिर साप्ताहिक अवकाश के दौरान जब बैंक क्लोज रहते हैं, तो तमाम जरूरी बैंकिंग कामों को घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग (Online Banking) के जरिए निपटाया जाता है और मंगलवार की हड़ताल के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. ऑनलाइन सर्विस 24X7 चालू रहती हैं और बेहद आसानी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जैसे काम निपटाए जा सकते हैं. सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक ग्राहकों को ये सुविधा मुहैया कराते हैं. इसके अलावा इस हड़ताल का बैंक एटीएम (Bank ATM) या यूपीआई सिस्टम पर असर पड़ने की संभावना नहीं है.

इसके अलावा HDFC Bank, ICICI Bank या Axix Bank समेत अन्य प्राइवेट बैंकों का कामकाज भी प्रभावित होने की आशंका नहीं है, क्योंकि बैंक यूनियंस की हड़ताल में इन निजी बैंकों के कर्मचारी शामिल नहीं हैं.