मुंबई। मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर पिछले दो दिनों से जारी भीषण यातायात संकट का गुरुवार सुबह खत्म हो गया। खंडाला घाट क्षेत्र में एक गैस टैंकर के पलटने से करीब 33 घंटे तक चले महाजाम के बाद मार्ग पर यातायात पूरी तरह सामान्य हो गया है। इस दौरान हजारों वाहन चालक और यात्री घंटों तक सड़क पर फंसे रहे, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
यह हादसा मंगलवार शाम करीब पांच बजे हुआ, जब मुंबई की ओर जा रहा एक टैंकर खंडाला घाट के पहाड़ी और संकरे हिस्से में अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर में अत्यंत ज्वलनशील प्रोपलीन गैस भरी होने के कारण किसी बड़े हादसे की आशंका को देखकर प्रशासन ने तुरंत दोनों दिशाओं में यातायात रोक दिया। सुरक्षा कारणों से टैंकर से गैस निकालना और हटाना एक जटिल और समय-साध्य प्रक्रिया साबित हुई। महाजाम के कारण एक्सप्रेसवे पर करीब 20 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बिना भोजन, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के घंटों फंसे रहे। हालात की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने अस्थायी रूप से टोल वसूली भी निलंबित कर दी। एमएसआरडीसी अधिकारियों के अनुसार, बुधवार देर रात तक टैंकर से गैस को सुरक्षित रूप से अन्य टैंकरों में स्थानांतरित कर दिया गया और क्रेनों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाया गया। इसके बाद देर रात 1 बजकर 46 मिनट पर मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात बहाल किया गया। हालांकि, फंसे भारी वाहनों के कारण कुछ समय तक धीमी गति से आवाजाही होती रही। इस पूरे अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीपीसीएल, राजमार्ग पुलिस और एमएसआरडीसी की टीमें मौके पर तैनात रहीं। हादसे का असर सार्वजनिक परिवहन पर भी पड़ा और एमएसआरटीसी की कई बस सेवाएं रद्द करनी पड़ीं। इसके अलावा दूध, सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। गुरुवार सुबह तक हालात पूरी तरह सामान्य हो गए और यात्रियों ने राहत की सांस ली।
इस भीषण स्थिति से निपटने, पलटे हुए टैंकर से अन्य टैंकरों में गैस स्थानांतरित करने और टैंकर को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल), राजमार्ग पुलिस और एमएसआरडीसी की टीम को घटनास्थल पर तैनात किया गया था।
इस लंबे व्यवधान से सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित हुआ, जिसके चलते महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की कई बसें एक्सप्रेसवे पर फंस गईं और बड़ी संख्या में नियमित सेवाएं रद्द कर दी गईं। इस घटना से दूध और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित हुई, क्योंकि कई मालवाहक वाहन घंटों तक फंसे रहे।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने चेतावनी दी कि अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 2020 में चीन के साथ हुए गतिरोध पर अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी गई, तब सदन चलने की संभावना कम बचेगी। कांग्रेस सांसद रमेश ने कहा कि संसद में केवल एक ही मुद्दा है जो विपक्ष को परेशान कर रहा है, और वहां हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने से रोका गया है। 
कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि सभी विपक्षी दल इस बात पर एकराय हैं कि अगर लोकसभा सांसद को बोलने नहीं दिया गया, तब सदन के चलने की संभावना कम है। कांग्रेस ने संसद में कई मुद्दे उठाए हैं, जिनमें से एक प्रमुख मुद्दा पूर्वी लद्दाख में चीन गतिरोध पर एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा सांसद राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे (सेवानिवृत्त) के उद्धरण देने से कई बार रोका गया। भाजपा नेताओं ने बचाव में कहा कि यह सदन के नियमों का उल्लंघन है और इससे सशस्त्र बलों का मनोबल गिरने का खतरा हो सकता है।
संसद में लगातार हो रही बाधाओं के बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग न लेने का फैसला किया। कांग्रेस नेता रमेश ने याद दिलाया कि जून 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव में इसलिए भाग नहीं लिया था क्योंकि उन्हें जवाब देने से रोका गया था। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने 2005 में राष्ट्रपति को दो बार धन्यवाद दिया था।
उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को याद दिलाना चाहता हूं कि जून 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उन्हें जवाब देने से रोका गया था। 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री सिंह ने राष्ट्रपति को दो बार धन्यवाद दिया था, क्योंकि वे 2004 में धन्यवाद नहीं दे पाए थे।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में माहौल काफी गरम रहा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही संबोधन शुरू किया विपक्षी सदस्यों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में चुटकी ली, जिस पर सत्ता पक्ष में ठहाके गूंज उठे। जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सांसदों ने सदन से वाकआउट किया, जिस पर पीएम मोदी ने फिर चुटकी ली।   
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आदरणीय सभापति जी, मेरी एक प्रार्थना है। आदरणीय खड़गे जी की उम्र को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि वे बैठकर नारेबाजी करें। खड़े होकर नारे लगाने का काम नौजवानों के लिए छोड़ दें। उन्होंने यह भी कहा कि बैठ कर नारे लगाने से खड़गे जी को कष्ट नहीं होगा और विपक्ष के युवा सदस्य खड़े होकर नारे लगा सकते हैं। 
पीएम मोदी के इस बयान के बाद सदन में शोर और बढ़ गया। विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे, जबकि प्रधानमंत्री बिना रुके अपना जवाब देते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य साफ है— हमें न रुकना है, न पीछे मुड़कर देखना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की आर्थिक स्थिति और वैश्विक छवि का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है और आज वैश्विक मंच पर भारत को गंभीरता से सुना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश तेज विकास दर और कम महंगाई के साथ आगे बढ़ रहा है, जो वैश्विक स्तर पर बहुत कम देखने को मिलता है। 
पीएम मोदी ने कहा, कि हमें फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी के रूप में छोड़ा गया था, लेकिन आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और बहुत जल्द तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि एक समय ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि दुनिया का कोई देश भारत से डील करने को तैयार नहीं होता था। 

विपक्ष ने सदन से किया वाकआउट 
हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने सदन से वाकआउट कर दिया। इस पर भी पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा, जो लोग थक गए, बिचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उन्हें जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान सत्ता पक्ष के सांसद मेज थपथपाते रहे, जबकि विपक्ष की नारेबाजी और वाकआउट ने सदन की कार्यवाही को और तनावपूर्ण बना दिया। इसके बावजूद पीएम मोदी ने बिना व्यवधान के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का अपना जवाब पूरा किया।

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट में अहम शुरुआती निष्कर्ष सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, जांच में दो प्रमुख कारक सामने आए हैं जो घटना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। विस्तृत विश्लेषण अभी जारी है। सूत्रों के अनुसार, रनवे पर कम दृश्यता के बावजूद विमान ने लैंडिंग का प्रयास किया। 
दृश्यता की समस्या के साथ-साथ, प्रारंभिक जांच के दौरान संदिग्ध तकनीकी खराबी सामने आई है। अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि क्या किसी सिस्टम की खराबी के कारण विमान के उतरने और लैंडिंग के दौरान उसके प्रदर्शन पर असर हुआ। अधिकारियों ने विमान के ब्लैक बॉक्स से डेटा रिकवर करना शुरू किया है। पूरा डेटा प्राप्त और विश्लेषण हो जाने के बाद, पूरी जांच रिपोर्ट जारी की जाएगी। अधिकारियों ने जोर दिया कि अंतिम निष्कर्ष इस महत्वपूर्ण उड़ान डेटा पर निर्भर करेगा। 
बारामती हवाई पट्टी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए ब्लैक बॉक्स को घटना के एक दिन बाद बरामद किया गया था। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) बारामती टेबलटॉप हवाई पट्टी पर विमान के दूसरे लैंडिंग प्रयास के दौरान हुई दुर्घटना की जांच कर रहा है। बता दें कि एनसीपी प्रमुख का बुधवार सुबह (28 जनवरी) मुंबई से ब्रह्मंती जाते समय एक चार्टर विमान दुर्घटना में निधन हो गया। 

नई दिल्ली। संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा-2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 933 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 24 फरवरी तय की गई है। नोटिफिकेशन के साथ ही आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया और सेवा नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं, जिनका असर लाखों अभ्यर्थियों पर पड़ेगा।
यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों पर अब फेस ऑथेंटिकेशन के बाद ही प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही सबसे बड़ा बदलाव चयन के बाद दोबारा परीक्षा देने से जुड़े नियमों में किया गया है। अब सेवा में रहते हुए बार-बार सिविल सेवा परीक्षा देने की सुविधा पहले जैसी नहीं रहेगी। यह नए नियम 2026 से लागू होंगे। 
आयोग के अनुसार, आईएएस और आईएफएस से जुड़े पुराने नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अन्य सेवाओं, खासकर ग्रुप-ए और आईपीएस के लिए रैंक सुधारने का मौका सीमित कर दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत चयनित अधिकारी को सिर्फ एक बार परफॉर्मेंस बेहतर करने का अवसर मिलेगा। 
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी अभ्यर्थी का 2026 में आईपीएस में चयन होता है, तो वह 2027 में रैंक सुधारने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकता है। हालांकि इसके बाद अगर वह फिर से परीक्षा देना चाहता है, तो उसे सेवा से इस्तीफा देना अनिवार्य होगा। यानी सेवा में रहते हुए बार-बार परीक्षा देने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। 
इसके अलावा, जो उम्मीदवार पहले से आईपीएस में चयनित या नियुक्त हैं, वे सीएसई-2026 से दोबारा आईपीएस नहीं पा सकेंगे। वहीं, प्रीलिम्स के बाद लेकिन मेन्स से पहले यदि किसी अभ्यर्थी का आईएएस या आईएफएस में चयन हो जाता है, तो उसे मेन्स परीक्षा लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
यूपीएससी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीएसई-2026 में चयनित उम्मीदवार अगर सीएसई-2027 में रैंक सुधारना चाहते हैं, तो इसके लिए अनुमति लेनी होगी। यह छूट केवल फाउंडेशन कोर्स तक सीमित रहेगी और इसे “वन-टाइम एक्जेम्पशन” माना जाएगा। यदि उम्मीदवार न तो ट्रेनिंग जॉइन करता है और न ही यह छूट लेता है, तो सीएसई-2026 और सीएसई-2027 दोनों के आधार पर मिली सेवा स्वतः रद्द हो जाएगी। सीएसई-2028 या उसके बाद परीक्षा देने के लिए इस्तीफा देना अनिवार्य होगा। 
गौरतलब है कि हर साल 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होते हैं। 2025 में करीब 10 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से 14,161 अभ्यर्थी मेन्स तक पहुंचे और 979 पदों पर अंतिम चयन हुआ। 2024 और 2023 में भी करीब 13 लाख आवेदन आए थे। नए नियमों के बाद सिविल सेवा परीक्षा की रणनीति और करियर प्लानिंग में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।