मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने अभिनेता सलमान खान (Salman khan) के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने पर उठे विवाद का जवाब दिया है। शिंदे ने कहा कि किसी भारतीय नागरिक के ऐसे कार्यक्रम में जाने पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा, “सलमान खान भारतीय नागरिक हैं। वे अपने घर में भगवान गणेश की स्थापना करते हैं, हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं और उनका परिवार भी यही परंपरा निभाता है।” शिंदे के अनुसार, किसी सांस्कृतिक या वैचारिक कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति को राजनीतिक रंग देना सही नहीं है।

कार्यक्रम में भागवत का संबोधन सुना
सलमान खान हाल ही में मुंबई में आयोजित RSS के शताब्दी वर्ष से जुड़े एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान वे संघ प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुनते दिखाई दिए। इस अवसर पर फिल्मकार सुभाष घई तथा गीतकार-लेखक प्रसून जोशी भी मौजूद थे।

नेहरू सेंटर में आयोजित व्याख्यान शृंखला
वर्ली स्थित नेहरू सेंटर में “संघ की 100 साल की यात्रा: नए क्षितिज” शीर्षक से दो दिवसीय व्याख्यान शृंखला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य RSS की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा, समाज में उसकी भूमिका और भविष्य की दिशा पर चर्चा करना बताया गया।

कार्यक्रम स्थल पर सलमान खान के पहुंचते ही मौजूद लोगों ने उनके साथ तस्वीरें लेने की कोशिश की। यह आयोजन संघ के व्यापक शताब्दी अभियान का हिस्सा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए आमंत्रित वक्ताओं ने भाग लिया।

राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच बयान
सलमान खान की इस उपस्थिति को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई थी, जिसके बाद शिंदे का यह बयान सामने आया। उन्होंने दोहराया कि मुंबई में रहने वाले किसी व्यक्ति का शहर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना स्वाभाविक है और इसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल चुनाव (West Bengal elections) से पहले बाबरी मस्जिद (Babri Mosque) को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की भी एंट्री हो गई है। सीएम योगी के बाबरी मस्जिद संबंधी बयान के बाद पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता और जनता उन्नयन पार्टी प्रमुख हुमायूं कबीर (Humayun Kabir) ने पलटवार किया है।

मंगलवार को हुमायूं कबीर ने कहा कि वे मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नकल वाली मस्जिद जरूर बनाएंगे और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने सीधे चुनौती देते हुए कहा, “मस्जिद बनाकर रहूंगा, रोक सको तो रोक लो।”

क्या कहा हुमायूं कबीर ने?
मीडिया से बातचीत में हुमायूं ने कहा कि यह लखनऊ या अयोध्या नहीं है, यह बंगाल है और यहां ममता बनर्जी का शासन है। भारतीय संविधान के अनुसार मुसलमानों को भी मस्जिद बनाने का पूरा अधिकार है, जैसे अन्य लोग मंदिर या चर्च बनाते हैं। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर 2025 को बाबरी ढांचे के गिराए जाने की वर्षगांठ पर उन्होंने मस्जिद की नींव रखी थी और 11 फरवरी 2026 से निर्माण कार्य शुरू होगा।
हुमायूं ने कहा कि सुबह 10 बजे लगभग 1200 लोग कुरान पढ़ते हुए निर्माण कार्य की शुरुआत करेंगे। उन्होंने फिर से योगी को चुनौती दी कि अगर रोकना है तो रोककर दिखाएं, लेकिन वे किसी से नहीं डरते और किसी दबाव में नहीं आएंगे।

योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले कहा था कि ‘कयामत’ का दिन कभी नहीं आएगा और बाबरी ढांचा दोबारा कभी नहीं बनेगा। बाराबंकी में उन्होंने कहा, “हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बन गया है। जो लोग कयामत के दिन के आने का सपना देख रहे हैं, वे ऐसे ही सड़-गल जाएंगे।”

योगी ने आगे कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों के बाद संभव हुआ। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि संकट के समय राम याद आते हैं और बाकी समय भूल जाते हैं, इसलिए अब उनका मौका कभी नहीं आएगा।

पलवल: कहते हैं कि दोस्ती में इतना भी भरोसा भी नहीं करना चाहिए कि आगे जब आपको धोखा मिले तो आप उस दर्द से उभर ही ना पाएं. हरियाणा के पलवल जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसने इस भरोसे की नींव हिला दी है. गदपुरी थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही दोस्त की पत्नी से ऐसी हरकत की, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे- कैसा हैवान है ये इंसान. दरअसल, उसने पिस्टल दिखाकर दोस्त की बीवी से पहले रेप किया, जिसे वो भाभी-भाभी कहता था. बाद फिर उसे जान से मार डालने की धमकी भी दी.

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, घटना 6 फरवरी की है. पीड़ित महिला ने बताया- वो उस दिन घर पर अकेली थी और उसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था. इसी दौरान उसके पति का दोस्त सागर घर पहुंचा. घर में दोस्त को न पाकर और महिला को अकेला देख सागर की नीयत बिगड़ गई.

महिला का आरोप है कि सागर ने अचानक पिस्टल निकाल ली और उसे जान से मारने की धमकी देकर रेप किया. जाते-जाते महिला को चेतावनी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को भी बताया, तो वह उसे और उसके परिवार को खत्म कर देगा. घटना के बाद महिला गहरे सदमे में चली गई और गुमसुम रहने लगी. परिवार वालों ने जब उसके व्यवहार में आए बदलाव को भांप लिया और बार-बार पूछताछ की, तब महिला का बांध टूट गया. उसने रोते हुए अपने साथ हुई सारी हैवानियत की दास्तां बयां की. इसके बाद परिजन तुरंत महिला को लेकर थाने पहुंचे.

गदपुरी थाना पुलिस ने महिला की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सागर का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह पहले भी कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है. पुलिस की टीमें अब सागर की तलाश में दबिश दे रही हैं.

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस (TMC) से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जबकि टीएमसी (TMC) ने इससे दूरी बना ली है। इससे विपक्षी दलों की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, सोमवार शाम तक प्रस्ताव संबंधी नोटिस पर करीब 102 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा), द्रमुक (डीएमके) और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने इस पहल का समर्थन किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई सांसदों के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं।

हालांकि विपक्ष की एक प्रमुख सहयोगी पार्टी टीएमसी के सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। सूत्रों का कहना है कि यदि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का अवसर दिया जाता है तो कांग्रेस प्रस्ताव वापस लेने पर विचार कर सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 94(सी) के तहत यह प्रस्ताव मंगलवार को लोकसभा सचिवालय को सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों पर कार्रवाई नहीं हुई तथा कांग्रेस की महिला सांसदों पर बिना साक्ष्य आरोप लगाए गए।

सोमवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक में टीएमसी, वाम दल, डीएमके, सपा, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना (उद्धव गुट) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) सहित कई दल शामिल हुए थे। इसके बावजूद प्रस्ताव पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी।

विपक्ष का कहना है कि दो फरवरी से सदन में गतिरोध बना हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद विवाद बढ़ा। साथ ही, सदन की अवमानना के मामले में आठ विपक्षी सांसदों के निलंबन ने भी तनाव को और बढ़ा दिया।

मंगलवार को भी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा, जिसके चलते सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। प्रश्नकाल के दौरान सपा सांसद इकरा हुसैन का सवाल भी शोर-शराबे के कारण पूरा नहीं हो सका और संबंधित मंत्री जवाब नहीं दे पाईं।

विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि उसे सदन में अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा, जबकि सत्तापक्ष को पूरी छूट दी जा रही है। संसद में जारी इस टकराव के बीच आगे की रणनीति पर सभी दलों की नजर बनी हुई है।

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Legislative Assembly) के बजट सत्र से ठीक पहले मोहन सरकार (Mohan Government) ने बाजार से 5 हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज उठा लिया है। यह पिछले एक सप्ताह में लिया गया दूसरा बड़ा कर्ज है। इससे पहले 4 फरवरी को सरकार 5300 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी थी। प्रदेश में लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर मोहन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते कहा कि भाजपा राज्य को कर्ज के बोझ में डुबो रही है।

कमलनाथ X पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर 5, लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज हो चुका है और मध्य प्रदेश के ऊपर देश के कुल कर्ज़ का 5% हिस्सा हो गया है। भाजपा की सरकार ने कितनी तेज़ी से मध्य प्रदेश को कर्ज़ के दलदल में डुबाया है, इस बात का अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2007 में मध्यप्रदेश के ऊपर 52, हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज़ था जो क़रीब दस गुना बढ़कर 5,00,000 करोड़ की सीमा को पार कर गया है।

भाजपा सरकार अपनी फ़िज़ूलख़र्ची और इवेंट बाज़ी पर सरकारी ख़ज़ाने को लुटा रही है। आम जनता कभी कफ सीरप में ज़हर, तो कभी विषाक्त जल पीने से बेमौत मारी जा रही है और सरकारी ख़ज़ाना बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति की जगह भ्रष्टाचार पर ख़र्च किया जा रहा है। मैंने पहले भी आगाह किया है और एक बार फिर दोहराता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार को अपनी राजकोषीय स्थिति के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और जनहित में इसमें सुधार करने की ज़रूरत है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी साधा निशाना
उमंग सिंघार ने X पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बजट सत्र से ठीक पहले मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एक सप्ताह में दूसरी बार 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जाना अत्यंत गंभीर विषय है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 67,300 करोड़ रुपये की उधारी और 36 बार कर्ज लिया जाना राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

हाल ही में जारी RBI की रिपोर्ट ने भी प्रदेश की वास्तविक आर्थिक तस्वीर उजागर की है देश के कुल कर्ज का लगभग 5% हिस्सा अकेले मध्यप्रदेश पर है। यह स्थिति चिंताजनक है और सरकार की वित्तीय दिशा पर पुनर्विचार की मांग करती है। सरकार स्पष्ट करे कि इस भारी उधारी का ठोस वित्तीय रोडमैप क्या है? आगामी बजट सत्र में बढ़ते कर्ज, ब्याज के बढ़ते बोझ और वित्तीय प्रबंधन की पारदर्शिता पर सरकार से विस्तृत जवाब मांगा जाएगा। मध्यप्रदेश को कर्ज के पहाड़ नहीं, बल्कि मजबूत, जवाबदेह और दूरदर्शी आर्थिक नीति की आवश्यकता है।