नई दिल्ली। देशभर में मतदान केंद्रों (Polling Stations) पर लंबी कतारों को कम करने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने कहा है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Review) अभियान के बाद मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस व्यवस्था के बाद मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतारों में कम समय बिताना पड़ेगा।

बिहार इस अभियान को पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है, जहां अब हर पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम 1,200 मतदाता होंगे। पहले यह संख्या 1,500 थी। इस बदलाव से राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या 77,895 से बढ़कर 90,712 हो गई है। 4 नवंबर से शुरू होने वाले एसआईआर अभियान के तहत जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया चलेगी, वे हैं अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर से एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी, उनके मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के अनुसार नए मतदान केंद्र ऊंची इमारतों, रिहायशी कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में स्थापित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी नए मतदान केंद्र स्थापित करने के संबंध में राजनीतिक दलों से परामर्श करेंगे।

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि एक ही मतदान केंद्र पर एक ही परिवार के सभी सदस्यों को रखने का विशेष ध्यान रखा जाए। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि जहां तक संभव हो, मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए 2 किमी से अधिक की यात्रा न करनी पड़े। हाल के चुनावों में मतदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऊंची इमारतों और सोसाइटियों में मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे।

नई दिल्ली। भारत (India) आने वाले सात वर्षों में अपनी बढ़ती बिजली (Electricity) की मांग को पूरा करने के लिए किसी नए कोयला संयंत्र (Coal Plants) की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नई वैश्विक रिपोर्ट (Global Report) में कहा गया है कि देश 2032 तक की बिजली जरूरतों को पहले से तय सौर, पवन और ऊर्जा भंडारण लक्ष्यों के जरिए पूरा कर सकता है। यह निष्कर्ष भारत की ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव का संकेत देता है।

ऊर्जा थिंक टैंक एंबर की मंगलवार को जारी रिपोर्ट ‘कोल डिमिनिशिंग रोल इन इंडिया इलेक्ट्रीसिटी ट्राजिशन’ के मुताबिक, नए कोयला संयंत्रों में निवेश न सिर्फ अनावश्यक बल्कि आर्थिक रूप से नुकसानदेह साबित होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि मौजूदा निर्माणाधीन कोयला संयंत्रों के अलावा और संयंत्र बनाए गए तो यह बिजली वितरण कंपनियों और उपभोक्ताओं पर महंगा बोझ डाल सकता है, क्योंकि अक्षय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज तकनीक अब पहले से कहीं सस्ती और भरोसेमंद हो गई है।

एंबर के मॉडलिंग डेटा के अनुसार, यदि भारत नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2032 के तहत तय सौर, पवन और स्टोरेज लक्ष्यों को पूरा कर लेता है, तो 2031-32 तक लगभग 10 फीसदी अतिरिक्त कोयला संयंत्र पूरी तरह बेकार पड़े रहेंगे, जबकि 25 फीसदी से अधिक संयंत्र बहुत कम क्षमता पर चलेंगे। रिपोर्ट बताती है कि भारत के कोयला संयंत्रों की औसत प्लांट लोड फैक्टर 2024-25 में 69 प्रतिशत से घटकर 2031-32 तक सिर्फ 55 प्रतिशत रह जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि कई संयंत्र लंबे समय तक बंद रहेंगे या बेहद कम क्षमता पर चलेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे-जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा, कोयला बिजली का मुख्य स्रोत न रहकर सिर्फ बैकअप विकल्प बन जाएगा। इससे कोयला बिजली की लागत और बढ़ जाएगी। एम्बर का अनुमान है कि वर्तमान में कोयला बिजली की दर लगभग ₹छह प्रति यूनिट है, जो 2031-32 तक बढ़कर ₹7.25 प्रति यूनिट तक पहुंच सकती है।

बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कोयला उत्पादक राज्यों में भी नए कोयला संयंत्रों की बिजली दरें ₹5.85 से ₹छह प्रति यूनिट तक पहुंच गई हैं। इसकी तुलना में सौर और पवन आधारित फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी की दरें ₹4.3 से ₹5.8 प्रति यूनिट तक हैं, जबकि सोलर-प्लस-स्टोरेज प्रोजेक्ट ₹2.9 से ₹3.6 प्रति यूनिट तक में बिजली उपलब्ध करा रहे हैं।

एंबर के मुख्य विश्लेषक डेव जोन्स ने कहा कि भारत सौर निर्माण की तरह ही बैटरी उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बन सकता है और 24 घंटे, 365 दिन बिजली उपलब्ध कराने वाला देश बन सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अब बैटरी तकनीक तेजी से विकसित हो रही है, जिसकी आयु दशकों तक बढ़ गई है, और नई सोडियम-आयन तकनीक के कारण अब दुर्लभ खनिजों की जरूरत भी कम हो गई है।

रिपोर्ट के सह-लेखक दत्तात्रेय दास ने कहा कि भारत को पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अनावश्यक कोयला संयंत्रों के निर्माण से बचना चाहिए। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि देश को अब ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने, पुराने तापीय संयंत्रों को लचीला बनाने और बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। यह बदलाव न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभकारी साबित होगा।

मुंबई। मुंबई (Mumbai) के खार इलाके (Khar Area) में रहने वाली 24 वर्षीय नेहा गुप्ता (Neha Gupta) उर्फ़ रिंकी की अचानक हुई मौत ने पूरे खार को स्तब्ध कर दिया है। खार पुलिस (Police) ने नेहा के पति अरविंद (Husband Arvind) और उसके परिवार के पांच सदस्यों को दहेज हत्या (Dowry Death) के संदिग्ध आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस, FSL के नतीजों और अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, इसलिए मौत का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

दरअसल, मूल रूप से यूपी की रहने वाली नेहा ने 16 नवंबर, 2024 को खार के एक बैंक कर्मचारी अरविंद (27) से अरेंज मैरिज की थी। बमुश्किल ग्यारह महीने बाद, उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। नेहा की मौत से घरेलू दुर्व्यवहार और दहेज उत्पीड़न का संदेह उठने लगा है। नेहा के पिता राधेश्याम ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, शादी के दो महीने बाद ही नेहा का उत्पीड़न शुरू हो गया था।

नेहा के पिता ने शिकायत में बताया कि 9 लाख रुपये नकद, 18 तोले सोना, दो किलो से ज़्यादा चांदी और कई घरेलू सामान सहित अच्छा-खासा दहेज देने के बावजूद, नेहा के ससुराल वाले कथित तौर पर और पैसे और एक लग्ज़री बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करते रहे। जब उसके परिवार ने इनकार कर दिया, तो नेहा को कथित तौर पर बार-बार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

एक चौंकाने वाले आरोप में, नेहा के परिवार ने उसके पति और उसके रिश्तेदारों पर उसे धीरे-धीरे जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि नेहा को खाने में अज्ञात दवाएं मिलाकर दी गईं, जिससे वह बार-बार बेहोश हो जाती थी। उसने अक्सर अपने माता-पिता को बताया था कि वह मानसिक रूप से अस्थिर और अस्वस्थ महसूस करती है। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि पति के परिवार के लगातार दुर्व्यवहार और दबाव के कारण उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर होना पड़ा।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अस्पताल के रिकॉर्ड में विसंगतियां सामने आई हैं। 16 अक्टूबर की रात को नेहा को पहले भाभा अस्पताल और बाद में कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सुबह लगभग 4:30 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि, घर लौटने पर उसकी हालत बिगड़ गई। जब उसे वापस अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने उसे “मृत” घोषित कर दिया।

खार पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि नेहा को उसके ससुराल वालों द्वारा लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ी थी। पुलिस अब एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसकी मौत जहर से हुई या किसी और वजह से। पुलिस ने बीएनएस की धारा 80 (दहेज हत्या), धारा 123 (ज़हर देकर नुकसान पहुंचाना) और उत्पीड़न व आपराधिक धमकी से संबंधित अन्य धाराओं सहित कठोर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। नेहा के पति समेत सभी छह आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और जांच जारी है।

अहमदाबाद। एक दर्जी (Tailor) का टूटा हुआ वादा उसे 7,000 रुपये का घाटा करा गया, क्योंकि वह शादी (Marriage) के लिए ब्लाउज (Blouse) समय पर नहीं दे सका। इस घटना ने एक खुशहाल पारिवारिक समारोह (Family Function) को उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) के मामले में बदल दिया। उपभोक्ता अदालत ने टेलर पर सात हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

अहमदाबाद की एक महिला ग्राहक ने अपने रिश्तेदार की शादी के लिए 24 दिसंबर 2024 को पहनने हेतु एक पारंपरिक ब्लाउज सिलवाने का ऑर्डर दिया था। उसने पिछले महीने ही दर्जी को ₹4,395 अग्रिम में दे दिए थे। लेकिन जब वह 14 दिसंबर को ऑर्डर लेने गई, तो पाया कि ब्लाउज उसकी बताई गई डिज़ाइन के अनुसार नहीं सिला गया था। दर्जी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह गलती सुधार देगा, लेकिन 24 दिसंबर बीत गया और ब्लाउज कभी नहीं मिला।

इसके बाद महिला ने दर्जी को कानूनी नोटिस भेजा, उपभोक्ता शिकायत दर्ज की लेकिन दर्जी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अहमदाबाद (अतिरिक्त) में पेश नहीं हुआ। आयोग ने दर्जी की ओर से ब्लाउज न देने को “सेवा में स्पष्ट कमी” माना, जिससे शिकायतकर्ता को “मानसिक उत्पीड़न” झेलना पड़ा। अदालत ने आदेश दिया कि दर्जी 4,395 रुपये राशि 7% वार्षिक ब्याज सहित लौटाए, साथ ही मानसिक कष्ट और वाद व्यय के लिए अतिरिक्त मुआवजा भी अदा करे।

ठाणे: ठाणे (Thane) के कपूरबावड़ी इलाके (Kapurbawdi Area) से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां 17 साल के एक नाबालिग लड़के (Minor Boy) ने अपनी महिला मित्र (Female Friend) को आग (Fire) के हवाले कर दिया. इस घटना में लड़की करीब 80 प्रतिशत तक झुलस गई है और उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. दरअसल, मामला 24 अक्टूबर का है, लड़की अपने घर में अकेली थी, तभी अचानक घर से धुआं उठने लगा. आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी खबर परिवार को दी. जब परिजन पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि लड़की आग में जल रही थी और उसी समय उसका दोस्त भी घर के अंदर मौजूद था.

पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों के बीच कुछ दिनों से विवाद चल रहा था. कुछ दिन पहले चेंबूर इलाके में भी दोनों का झगड़ा हुआ था, जिसमें लड़के ने लड़की को धमकी दी थी कि वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा. पुलिस के मुताबिक, घटना के वक्त आरोपी लड़का लड़की के घर पहुंचा और उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. जब लड़की चिल्लाने लगी और मदद की गुहार करने लगी, तब भी आरोपी वहीं खड़ा रहा. उसने उसे बचाने की कोशिश नहीं की.

लड़की को पहले ठाणे के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मुंबई के केईएम अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों ने बताया कि लड़की का शरीर 80 प्रतिशत तक जल चुका है और वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं है. कपूरबावड़ी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारी ने बताया कि यह हमला पहले हुए झगड़े और गुस्से के कारण किया गया था.